विगत चार दशकमा चीनले व्यापार, वित्त, डाटा र संस्कृति (सामाजिक मूल्य, धर्म र राजनीतिक विश्वास समेट्ने) लाई विश्वव्यापी नेटवर्कमा एकीकृत गर्यो । जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले संरक्षणवादलाई अँगालेको छ, विश्वव्यापी एकीकरणमा निरन्तर प्रगति गर्दा चीनले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ ।
सन् १९८० को दशकमा विकासका लागि चीनको दृष्टिकोण प्रयोग र चरणबद्ध कार्यान्वयनमा केन्द्रित थियो । यस ‘पाइलट र विस्तार’ रणनीतिपछि सन् २०१३ मा विश्व व्यापार संगठनको आँकडाअनुसार १२ वर्ष पछि चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापार अर्थव्यवस्था (वस्तुहरूको लागि) बन्यो । सन् २०१८ मा यसको ‘ट्रेड टू जीडीपी’ अनुपात ३८ प्रतिशत छ । अमेरिकाको तुलनामा यो उच्च हो (२०१७ मा २७ प्रतिशत ) ।
वित्तीय बजारका लागि चीनका नेताहरू यो सुनिश्चित गर्नमा अडिग छन् कि उदारवाद मात्र तब हुन्छ जब घरेलु एक्सचेन्ज र नियामक ढाँचा सशक्त र विश्वासयोग्य हुन्छ तब मात्र जोखिमहरू प्रबन्ध गर्न पर्याप्त हुनेछन् । यसका लागि नीति निर्माताहरूले दुई स्तरीय चरणबद्ध रणनीति अपनाएका छन्, जुन चीन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हङकङको अद्वितीय स्थान रहन्छ ।
२० वर्षमा चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूले हङकङमा सेयर सूचीबद्ध गर्ने र रकम जुटाउने काम शुरू गरेदेखि नै शहरको कम कर र कानूनको शासनको कार्यान्वयनको लागि बलियो पूर्वाधारका साथ यो विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्र भएको छ । यस प्रक्रियामा हङकङले चीनमा व्यापक वित्तीय बजार उदारीकरणका लागि उत्प्रेरक र मध्यस्थको रूपमा काम गरेको छ ।
यस दृष्टिकोणका कारण विश्वव्यापी ऋण र इक्विटी बजारमा चीनको शेयर तेजले बढेको छ । सन् २००४ मा चीनले विश्व अनुबन्ध बजारको १.२५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, अमेरिकाको ४२.२ प्रतिशत, युरोपियन युनियनका लागि २६.५ प्रतिशत र जापानको १८.७ प्रतिशत थियो । जबकि सन् २०१८ को अन्तसम्ममा चीनको १२.६ प्रतिशत विश्व बजार अनुबन्ध विस्तार हुन पुग्यो । जबकि अमेरिकाको ४०.२ प्रतिशत, युरोपियन युनियनको २०.९ र जापानको १२.२ प्रतिशतसम्म घट्न पुगेको छ ।
त्यस्तै ग्लोबल इक्विटी बजार पूंजीकरणमा मुख्य भूमि चीनको हिस्सा सन् २००४ मा १.२ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१८ मा ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । जहाँकि हङकङको हिस्सामा जोड्दा चीनको कुल वृद्धि १३.६ प्रतिशत बढेको छ । यसै अवधिमा अमेरिकाको ग्लोबल इक्विटी मार्केट क्यापिटलाइजेसनको हिस्सा ४५.४ प्रतिशतबाट घटेर ४०.८ प्रतिशत हुन पुगेको छ । ईयुको १६.३ प्रतिशत घटेर १०.८ प्रतिशत हुन पुग्यो । जापानको १६.३ प्रतिशतबाट ७.१ प्रतिशत गिर्न पुग्यो ।
अझै चीनसँग एकीकरणमा अझ धेरै काम बाँकी छ । हालैको म्याकिन्सी रिपोर्टले देखाएझैं चीनको ११० ग्लोबल फर्च्युनमा ५०० कम्पनीहरूको राजश्व ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरेलु छ । चीनको बैंक, धितो र अनुबन्ध बजारमा विदेशी स्वामित्व ६ प्रतिशत भन्दा कम छ । यसबाहेक निरन्तर प्रगतिमा अवरोधहरू महत्त्वपूर्ण छन् । ग्लोबल नेटवर्कमा चीनको एकीकरण जारी राख्न चिनियाँ अधिकारीहरूले कम्तिमा चारवटा प्रमुख रणनीतिक चुनौतिहरु पार गर्नु पर्नेछ ।
पहिलो चुनौती भनेको ऋणमा लगाम लगाउनु हो, जुन गत दशकमा पाँच गुणा बढी अर्थतन्त्रमा बृद्धि भएको छ । अब जीडीपीमा ३०० प्रतिशत भन्दा बढी उन्नत देशको समान स्तरमा पुर्याउनुछ । जबकि चीन उच्च उपभोक्ता बचत दरलाई ध्यानमा राखी अधिक उपभोग गर्न र लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छ । साथैं दीर्घकालीन ऋण जोखिम कम गर्न यसले आफ्नो इक्विटी बजारहरू पनि गहिरो पार्नु पर्नेछ ।
दोस्रो, चीनले चिनियाँ मुद्रा (रेन्मिन्बी)लाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । सन् २००९ देखि चीन सरकारले मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र विस्तार गर्न कडा मेहनत गरिरहेछ । तर, बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टका अनुसार यस वर्षको अप्रिलमा कूल दैनिक विदेशी विनिमय कारोबारमा रेन्मिन्बीको २.१५ प्रतिशत मात्र थियो । अमेरिकी डलरको ४४ प्रतिशत, यूरो १६ प्रतिशत र जापानी येन ८.५ प्रतिशत छ ।
दशकपछि प्रमुख अतिरिक्त देशको रूपमा चीनले बृहत्तर सन्तुलित चालू खाताको समायोजन गर्न पनि आवश्यक छ । भुक्तानीहरुको स्वस्थ सन्तुलन कायम गर्न र धेरै जोखिम लिनबाट बच्न चीनले यो सुनिश्चितता गर्नैपर्छ कि उसको विदेशी कोषको प्रवाहसँगै पूँजी बहिर्गमनलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने छ ।
चीनले थप विश्वव्यापी एकीकरण प्राप्त गर्न सामना गर्नु पर्ने चौथो चुनौती भनेको अमैत्री बाह्य वातावरणमा निहित छ, जसको अत्यधिक वा असमान प्रवाहको सामान, पूँजी, डाटा, व्यक्ति र संस्कृतिको चिन्ता छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले चीनसँगको बढ्दो व्यापार युद्धलगायत विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा यसको आक्रमण ले त्यसैको संकेत गर्दछ ।
वार्ताले त्यो व्यापार युद्ध अन्त्य गर्न असफल भएको छ ( कम्तिमा मौलिक रूपमा भिन्न विश्व दृश्यहरूका कारणले होइन ( ट्रम्प प्रशासनले ‘जित्नु’ का लागि सकेजति सबै गरिरहेको छ । हालसालै उसले नयाँ नियमहरु प्रस्ताव गर्यो जुन सरकारको अधिकार विस्तार गर्ने थियो विदेश समितिको माध्यमबाट । विदेशी समितिमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकामा (सिएफआईयुएस) लगानी, राष्ट्रिय सुरक्षा आधारमा प्रविधि, पूर्वाधार, व्यक्तिगत डाटा र घर जग्गा सम्बन्धी लेनदेन रोक्न । यो नियमले चीनलाई असर गर्ने छ जुन अमेरिकी प्रतिबन्धको विषय हो ।
अमेरिकासँग बढेको द्वन्द्वले चीनको क्रमिक ‘पाइलट र विस्तार’ रणनीतिमा गम्भीर दबाब दिन्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने चीनले हालका वर्षहरूमा एकीकरणका लागि दुई स्तरीय दृष्टिकोण विस्तार गर्दै मुख्य भूमि प्रान्तहरूको बढ्दो संख्यालाई शंघाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जस्ता ‘पाइलट प्रोजेक्ट’हरूमा समाहित गरेको छ । चीनले यो आशा गरेको छ कि हङकङजस्ता यी ‘पाइलट शहर’हरूले पनि एकीकरणको गतिलाई कायमै राख्न सक्दछ । यसले विस्तारै आफ्नो कानुनी र नियामक व्यवस्थालाई व्यापार, वित्त, कर र अन्य लेनदेनका लागि विश्वव्यापी रूपरेखामा क्रमशः पंक्तिबद्ध गर्न मद्दत गर्दछ ।
तर चीनले यी प्रयासहरूलाई विस्तार र सम्बद्र्धन गर्न आवश्यक छ यदि यो विश्वव्यापी वित्त, डाटा र ज्ञान सञ्जालमा आफ्नो सम्पर्कहरू जोगाउने हो भने । केवल बोल्ड, स्मार्ट र अभिनव कार्यकासाथ नीति निर्माताहरूले यो सुनिश्चित गर्नु पर्दछ कि चीनका ‘पाइलट शहर’हरूले अझ खुला, एकीकृत, शान्तिमय र समृद्ध भविष्यको दिशामा निरन्तरता दिइरहनु पर्छ ।
अक्टोबर १ मा सिन्डिकेट प्रोजेक्टमा प्रकाशित लेखको नेपाली अनुवाद ।
