चैत २१, २०७५ मा होटल सोल्टीमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामाथि सुझाव र टिप्पणीका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘५ वर्षमा ‘एल अर्थात् अल्पविकसितको (लिस्ट डेभलप्डको लेघ्रो) कट्टी’ ! २५ वर्षमा समाजवाद ।’ उनले समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्दै थपेका थिए, ‘समृद्धिमा न्याय मिसाएपछि समाजवाद हुन्छ । समाजवाद, समृद्धिमा न्याय मिसाउने हो । समृद्धिसँग न्याय उपलब्ध छ भने समाजवाद हुन्छ ।’
केलाई समृद्धि भन्ने, न्यायको कुन परिभाषा अनुसार, कसको समृद्धिलाई कस्तो खालको न्यायसँग मिसाउने भन्ने संस्थागत र आधिकारिक व्याख्या नभए पनि प्रस्तुति रोचक थियो । भाषण सुन्न निम्त्याइएकाहरू उत्साहित देखिन्थे । तर त्यही पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा समृद्धि सम्बन्धी खाका या योजना पुरानै सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया अन्तर्गत प्रक्षेपण गरिएका थिए । वैशाखमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्धि र न्याय’ सम्पादन गर्न कुनै संस्थागत पहल योजनाबद्ध ढंगले अगाडि सारिएको थिएन । जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिएको बजेट सन् १९९२ मा कांग्रेस सरकारले अघि सारेको नवउदारवादी सुधारकै निरन्तरता थियो ।
कात्तिक ३, २०७६ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्री ओलीको लामो अन्तर्वार्ता छापियो । उनले त्यस अन्तर्वार्तामा पनि दीर्घकालीन विकासको चर्चा गरेका छन्, ‘मैले चुनावदेखि चुनावसम्म होइन, हेरेको भनेको मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकसित बनाउनेमा हो । चुनावदेखि चुनावसम्म हेरेर काम गर्दा एक खालको तरिका हुन्छ । दूरगामी विकासको लक्ष्य राख्दा बेग्लै हुन्छ ।’ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भएयता उनले मुख्यत: दुइटा एजेन्डा बारम्बार दोहोर्याइरहे । पहिलो, चिनियाँ र भारतीय रेलले काठमाडौं जोड्नेÙ दोस्रो, कोशी र गण्डकीमा पानीजहाज चलाएर नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने । आन्तरिक क्षमता (लगानी, मानवीय शक्ति, संस्थागत संरचना तथा व्यवस्थापकीय परिपक्वता आदि) को अभावमा उनले यी दुवै एजेन्डा दीर्घकालीन सोचभित्र राखेका होलान् भनीे अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अन्तर्वार्ताको अन्तर्य यस्तै रहेको बुझिन्छ । तर पछिल्लो १९ महिना लामो उनको नेतृत्वको सरकार मातहत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोत, सहरी पूर्वाधार, उद्योग तथा व्यापार विविधीकरणसँग आबद्ध मन्त्रालय र संस्थाहरूले यी योजनाको महत्त्व, आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका सम्भावित उत्पादन, प्रशोधन, व्यापार र बजारको आकलनबारे एकरत्ती काम गरेको देखिन्न । सम्भावित समृद्धिकै हालत यस्तो छ भने, सम्भावित समृद्धिमा न्याय मिसाउने योजना भेटिने कुरै भएन ।
समस्या पहिचानमै समस्या
के हुन् मुलुकका प्रमुख समस्या ? समष्टिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्ने अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या दुई कारणले खडा हुने निर्क्योल निकालेका छन् । पहिलो, चक्रीय (साइक्लिकल) र दोस्रो, संरचनागत (स्ट्रक्चरल) । चक्रीय समस्या विगतमा हरेक १० देखि १५ वर्षको अवधिमा दोहोरिने गर्थ्यो । तर हाल प्रविधि, खुलापन र कनेक्टिभिटीका कारण ५ देखि १० वर्षकै अवधिमा दोहोरिने गरेको छ । उपभोग गर्ने क्षमता तथा तरिकामा आउने परिवर्तनसँगै दोहोरिने चक्रीय समस्याको पहिचान गरेपछि प्राय: उत्पादन तथा व्यापारको मोडल फेरेर तिनलाई टार्ने गरिन्छ । जसले चक्र फेरिएको महसुस गरेर आवश्यक परिवर्तन गर्दैन, ऊ व्यवसायबाटै आउट हुन्छ । अर्थात्, टाट पल्टिन्छ । राजनीतिक भाषामा चक्रीय आर्थिक समस्यालाई कार्यनीतिक (प्रोग्रामेटिक) समस्याका रूपमा पनि लिइन्छ । भोलि जेसुकै होओस्, तर आजै अर्थात् छोटो अवधिमै टालटुल पारेर नाफा आर्जन गर्ने । तर संरचनागत समस्या धेरै वटा चक्रीय प्रणालीले टालटुल पार्दै थुपार्दै लगेर एकमुस्ट रूपमा देखा पर्ने समस्या हो । जसलाई ओढ्नेले लुकाउन पनि सकिन्न, टालटुल पारेर काम चलाउन पनि सकिन्न । समष्टिमा राज्यको अर्थराजनीतिक तथा सामाजिक संरचना खास गरी उत्पादनका साधनहरूको वितरण, उत्पादन प्रक्रियामा सहभागिता, उत्पादित प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा जब विकराल खाडल देखा पर्छ, समस्या झन्झन् जटिल बन्दै जान्छ । चक्रीय प्रणालीले पछाडि धकेलिएका, सामाजिक न्यायिक वितरणको अभावमा सीमान्तीकृत बनेका बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनयापन उत्पादनका साधनबाट अलग्गिँदा र रोजगारी नहुँदा झन्झन् कठिन बन्दै जान्छ । राज्यका तर्फबाट आपूर्ति पक्षीय (सप्लाई साइड) अभावका कारण पछिल्लो आमउत्पादन र उपभोगमा असर पर्दै जान्छ । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी दुवै मास स्केलमा अवरुद्ध हुन्छन्, जसलाई ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ भनिन्छ । अर्थात्, बहुसंख्यक मानिसको हातमा उत्पादनको साधन पनि नहुने र रोजगारी पनि नहुने हुन्छ । यस्तो अवस्था अलि लामो समयसम्म रहँदा राजनीतिक हिसाबले प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस) देखा पर्छ ।
विगतमा यस्तो प्रणालीगत संकट ५० देखि ६० वर्षको अन्तरालमा देखा पर्छ भनिन्थ्यो, तर सन् १९७० को दशकको मध्यमा नयाँ प्रणालीका रूपमा स्थापित भएको नवउदारवादी बजारशास्त्र ४० वर्ष नपुग्दै दुर्घटनाग्रस्त बन्यो । विश्व पुँजीवादका हस्तीहरू तथा मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले २००८–९ को महामन्दीलाई पनि सामान्य चक्रजस्तै ‘फिनान्सियल ट्रिक’ गर्दैमा समाधान हुन्छ भन्ठानेर व्यवहार गरे । तर संकट झन्झन् गहिरो हुँदै गएको छ । आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक संकट पनि देखा पर्दै छ । २०१९ को अगस्टदेखि अक्टोबरसम्मको विश्वव्यापी आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि प्रणालीगत संकट ढोकैअगाडि उभिएको देखिन्छ । तर नेपाल सरकार, विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरू अन्तर्राष्ट्रिय छोडौं, राष्ट्रिय समस्या के हुन् र होइनन् भन्ने पहिचानको छलफलमा पनि कहीं देखिँदैनन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको चेतना विस्तारका कारण हाम्रो मुलुकमा समग्र जानसांख्यिक वितरण (डमोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन) मा पर्ने प्रभाव र परिवर्तन बितेका २८ वर्षमा अभूतपूर्व देखिएको छ । एकातर्फ कृषि उत्पादनका लागि जग्गा ओगट्ने मानिसहरूको पलायन, अर्कातर्फ खेती किसानीमा लागेका मानिसहरूसँग जग्गाको अभाव । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म मात्र खेतीबाट आर्जन गरिने उत्पादनले जीविका गर्न पुग्नु, तर अरू महिनाको जीविकाका लागि उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक औद्योगीकरणको अभाव हुनु बैतडीदेखि पाँचथरसम्मको मध्यपहाडी प्रदेशका समस्या हुन् । अधिकांश निम्न मध्यमवर्गीय परिवार (३ देखि ९ महिना रूखासुक्खा खान पुग्ने जमिन छोडेर) बसाइँ हिँड्ने क्रम जारी छ ।
बढ्दो आबादी, अव्यवस्थित सहरीकरण, भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण (कुन जमिनमा के गर्ने भन्ने योजना, समन्वय र नियमन) को अभावका कारण कृषिको आधुनिकीकरण तथा उत्पादनमूलक औद्योगीकरणका लागि सहज मूल्यमा उपलब्ध हुने औद्योगिक करिडोरका लागि जग्गा अभावले समग्र तराई मधेस ग्रस्त छ । झन्डै दुई दशकदेखि चुरे भावर प्रदेशको अत्यधिक अप्राकृतिक दोहनले पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमीकरणको चपेटामा परेका छन् । अर्कातर्फ, भारतले सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाएका बाँधहरूका कारण डुबान–कटानको समस्या बढेको छ । भूमिको न्यायोचित वितरणको समस्या तराई मधेसमा झ्न पुरानो हो । सदियौँदेखि हलिया, कमैया र कृषि मजदुरका रूपमा क्रियाशील जनता शारीरिक श्रमका लागि विदेसिन थालेपछि तराई मधेसमा अव्यवस्थित कृषि तथा औद्योगिक मजदुरको सख्त अभाव देखिएको छ । पहाडबाट तीव्र बसाइँसराइ, तराईमा न्यायोचित वितरणको अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारण जग्गा बाँझो हुनु नै कृषि, पशु र कृषिजन्य उत्पादन घट्नुको मूल कारण हो । यसले स्वाभाविक रूपमा सबै प्रकारका खाद्यवस्तु आयातलाई प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लैजाने हो ।
पुँजीवादी विश्वइतिहासको साहित्य पढ्दा बसाइँसराइ सामन्य प्रक्रियाझैँ लाग्छ । कृषि क्षेत्रमा बढी भएका मजदुरकै कारण औद्योगीकरण फस्टायो पनि । तर पनि त्यो रूपान्तरण सहज र सरल थिएन । चीनसहित दक्षिणपूर्वी नवोदित औद्योगिक पुँजीवादको विस्तार, भूमिसुधार र व्यवस्थापनमार्फत उत्पादित कृषि तथा कृषि उपजमार्फत भएको बचत नै औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पुँजी सञ्चिति बन्यो । युरो–अमेरिकन निजी पुँजीवादभन्दा राज्यनियन्त्रित र नियमनमा आधारित पुँजीवादको प्रश्रय पाएरै त्यस्तो सञ्चिति सम्भव भएको हो । नेपालमा संरचनागत परिवर्तनबारे कहिल्यै गम्भीर बहस भएन । पञ्चायत सामन्त नियन्त्रित राज्यव्यवस्था थियो । २०४६ पछि स्थापित कांग्रेसी सत्ताले संरचनागत परिवर्तनको साटो भएकै संरचना समायोजन (एडजस्टमेन्ट) खोज्यो । संरचना उही राखेर खोजिएको समाधान, माथि उल्लेख गरिए जस्तै, टालटुले हुन पुग्यो । अर्कातर्फ औद्योगीकरण हुन नसक्दा रोजगारी खोज्न विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारी सेलेक्टेड हुन थालेपछि ४ वर्षयता संख्या घट्न थालेको छ । यसको प्रभाव रेमिटान्समा, कमजोर बन्दै गएको उपभोगमा र वस्तु आयातमा, अनि भन्सार आयमा र सरकारी ढुकुटीमा क्रमश: पर्न थालेको छ । यो सब हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ मा झुन्डिएको छ भनी बुझ्न गाह्रो छैन । राज्यद्वारा सिर्जित संरचनागत समस्या हो यो, जुन यही सरकारका पालामा सुरु भएको होइन । यस्तो समस्याको समाधान चक्रीय समस्याबाट हुँदैन ।
सरकारी खुलासा
संरचनागत समस्या हटाउन कम्युनिस्ट सरकार के गर्दै छ ? यो प्रश्न पुरानो हो । १९ महिनापछि सरकारका अर्थमन्त्रीले केही खुलासा गरेका छन्, जुन विश्व बैंकको डुइङ बिजिनेस रिपोर्टमा पनि आयो । उनले भने, ‘कडा मेहनत गरेर परीक्षा दिएका थियौँ, सफलता मिल्यो ।’ यो अवधिमा १६ स्थान माथि उक्लिएछ नेपाल । ‘डुइङ बिजिनेस’ आफैमा ‘बिजिनेस’ होइन, माहोल तयार छ भन्ने सूचक हो । खास गरी आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन मद्दत पुग्ने आश हो । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा माहोल राम्रो बन्दै छ वा बनेको छ भन्नुको अर्थ हो— बाह्य लगानीकर्ताका लागि देश कानुनी र राजनीतिक हिसाबले बन्देजमुक्त छ, बजार खुला प्रतिस्पर्धात्मक छ, करमुक्त नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, आर्जित नाफा सकुशल बहिर्गमन गर्न कुनै असहजता छैन भनी विश्वास दिलाउनु । अर्थमन्त्री खुसी देखिन्थे । राज्य कमजोर र निष्क्रिय हुँदा हुने एकलौटी लगानी र बाहिरिने प्रतिफलले कुनै पनि मुलुक रोजगारीमूलक औद्योगीकरणमा सफल भएको एउटै उदाहरण छैन ।
अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर १ सम्म (१२–१५ असोज) विश्व बैंकका २५ मध्ये ९ जना एक्जुकेटिभ तथा २ अल्टरनेटिभ डाइरेक्टरहरूको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्यो । त्यस बेला अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसँग ऋण तथा ग्रान्ट सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्नातर्फबाट गरिएको सुधारको फेहरिस्त पेस गरेका थिए, जसको पहिलो सूचीमा कानुन निर्माण नै थियो । ट्रान्स–नेसनल कर्पोरेसनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू तथा तिनका नेपाली एजेन्टहरूलाई उनले नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी लगानी सम्बन्धी ऐन, कर, भन्सार, बिक्रीकर सम्बन्धी कानुन, प्याटेन्ट तथा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीराइट सम्बन्धी कानुन, भूमि सम्बन्धी कानुन बनिसकेको बताए (नागरिक दैनिक, १ नोभेम्बर २०१९) । वासिङ्टन कन्सेन्ससपछि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका लागि राखिएका सर्त बमोजिम कानुन पारित भएका छन् । नवउदारवादको पहिलो वाहक बनेको कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएका केही रणनीतिक महत्त्वका (स्टाटेजिक) विधेयक कानुन बने । उद्योग र पूर्वाधारमा मात्र होइन, खुद्रा व्यापारमा समेत वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आयो ।
सरकारको ‘कडा मेहनत’ आठ महिनाअघिको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन (चैत १५–१६, २०७५) मै देखिएको थियो । कृषि, उद्योग र पूर्वाधारमा मात्र होइन, सरकारले खुद्रा व्यापार लगायत सबै सेक्टरमा लगानी खुला गर्ने वाचा गरेको सो सम्मेलनमा अर्थतन्त्रका सबै सेक्टरमा १० हजार डलरदेखि ३ अर्ब डलरसम्मको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजनाहरूको फेहरिस्त लिलाममा थियो । कांग्रेस सरकारले बेच्न बाँकी राखेको नेपाल वायुसेवा निगम, बन्दै गरेका लुम्बिनी एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्ट आदिको टेन्डर आह्वान गरिसकिएका सूचना खुला भइसकेकै विषय हुन् । यी सुधारले मुद्राकोष र विश्व बैंक पक्कै खुसी भएका छन् । अगस्तो पिनोचेको चिलीमा पहिलो पटक उनीहरूले नवउदारवादी अभ्यास गरेका थिए, जो यस पटक विस्फोट भएको छ ।
सम्भवत: नेपालमा यो उनीहरूको अन्तिम ‘एक्सपेरिमेन्ट’ हुनेछ । वर्तमान संविधानमा समाजवाद–उन्मुख अर्थराजनीति विस्तारको ग्यारेन्टी गरिएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले नवउदारवादी ढाँचा र सर्तहरू भित्रैबाट समाजवाद पस्कँदै छ । ‘समाजवाद’ शब्दको यसभन्दा बढी भ्रष्टीकरण कसले गर्ने हिम्मत राख्ला ?
रोका कान्तिपुर दैनिकका नियमित स्तम्भकार हुन् ।
