मध्यपूर्वमा हालसम्म निरन्तर जारिरहेको अमेरिकी फौजी घेरालाई नेपाली भूरणनीतिक क्षेत्रमा सारेर एशियाको मुटु भेदन गर्नतिर अमेरिका अघि बढ्दै जान थालेको छ ।

कम्युनिष्टको नाममा बनेको ओली सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत् अघि बढाइएको यस्तो फौजी कार्यक्रमलाई संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरिदिने बचनबद्धता जाहेर गरेपछि अमेरिकी फौजी घेरा नेपालमा सर्ने निस्चित हुन गएको हो । यो प्रक्रियाले हिन्दमहासागर र प्रशान्त महासागरीय तटीय देशहरु आफ्नो पक्ष वा कब्जामा लिएर एशियालाई विश्वको शक्ति केन्द्र हुनबाट रोक्ने अमेरिकी चाललाई गति पुग्ने देखिएको छ । संसार कज्याइ राख्ने अमेरिकी विश्व रणनीतिक चंगुलमा देशको स्वाभिमान लिलामी राखेर जसले जे दिन्छ, त्यही स्वीकार गर्ने ओली सरकारको टपरे खेलोले देशलाई निकै घातक अवस्थातिर धकेलिरहेको सबैलाई अनुभूत भएको छ ।

अमेरिकी सैन्य शक्ति नेपाल भित्रिनुपूर्व ओली सरकारले अमेरिकाको इच्छा र स्वार्थअनुरुप केही देशघाती र जनघाती कामहरु यही हिउँदे अधिवेशनमार्फत् सम्पन्न गरिसक्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा अमेरिकी कानुन अर्को सार्वभौम राष्ट्रमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न समस्या आइपर्ने र अन्य शक्ति राष्ट्रहरुले त्यसको विरोध गर्ने भएकाले अमेरिकी स्वार्थ अनुरुपका केही जघन्य खालका विधेयकहरु ‘नेपाली विधेयक’का रुपमा संसदबाट पारित गरिइँदै छन् । पहिलो त फौजी रुपमा एशिया प्रवेशको अमेरिकी कदमलाई सहज बनाउन ओली सरकारले सीआईएको सहकार्यमा नेपालको अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याई शक्तिशाली अनुसन्धान ब्युरोमा विकास गर्ने विधेयक पारित गर्दै छ । यो विधेयकले कानूनी स्वरुप धारण गरिसकेपछि निर्मित अनुसन्धान व्युरोलाई सेना, प्रहरी, अदालत, कर्मचारी तथा सर्वसाधरण नागरिकहरुमा निर्वाध र स्वेच्छिक अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त हुने छ । हालसम्म समन्वय र सन्तुलनमा काम गरिरहेको नेपालको अनुसन्धान विभागलाई अब अमेरिकाको सहयोगी र ‘राजकाजी’ विभागमा परिणत गर्न ओली टुपीदेखि पैतलासम्मको बल लगाएर लागि परेका छन् ।

स्वदेशी भूमि र जनताका हितका कुराहरु चर्को रुपमा उठ्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने संभावित अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्न नपरोस् भन्ने स्यालचतुर्याइँका साथ ओली सरकारले सबै सञ्चार माध्यमहरु तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन फासीवादी मिडिया विधेयक पारित गर्दै छ । यसले अमेरिकी अतिक्रमण र ओलीको फासीवादी कदमविरुद्ध देशभक्त, प्रगतिशील, पीडित तथा अन्यायमा परेकाहरुलाई चुँसम्म बोल्न नदिने गरी सख्त प्रतिबन्ध लगाउने गम्भीर संकेत गरिसकेको छ । अर्को कुरा, नेपालमा रहेको युरेनियम उत्खनन् र प्रयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै छ । यी विधेयकहरुको संसदीय अनुमोदन भनेको नेपालमा बुटवल, चितवन, मकवानपुर तथा पाल्पा लगायतका केही पहाडी स्थान र हिमालपारिका मनाङमुस्ताङ लगायतका स्थानहरुमा अमेरिकाले आणविक शस्त्रास्त्र निर्माण तथा भण्डारणका लागि अध्ययन गरिरहेको आणविक कार्यक्रमको कानुनी र वैधानिक आवरणको तयारी हो ।

यी सबै कार्य अमेरिकी फौजी रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोगीसिद्ध हुने गरी अघि बढाइएका छन् । जनताका बीचमा विकास र समृद्धिको नारा दिएर सत्तामा आएको ओली सरकार अमेरिका नेपालमा घोषित फौजी हैसियतमा नआउँदाका दुईतीन वर्षसम्म चरम फासीवादी अभ्यासको तयारीमा छ । सचेत तथा वौद्धिक जगतमा नेपाल अब अफ्गानिस्तान र सिरिया बन्दै गैरहेको चिन्ता जाहेर हुन थालिसकेको छ । नेपाली जनताले आफैले आफूआबद्ध पार्टीहरु, त्यसमा पनि राष्ट्रघाती र जनघाती रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस पार्टीको तुलनामा केही प्रगतिशील तथा राष्ट्रवादी देखिएका, तात्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रियताको रक्षा, देश विकास र समृद्धिको अपेक्षासहित मतदान गरेर यो उचाइमा पुर्याएका बेला यस्तो भयाबह दुर्दशालाई सार्वभौम संसदमार्फत् अनुमोदनसहित रातो कार्पेट बिछ्याउने तयारी गरिसकिएको छ । यसले प्रष्ट पार्छ कि विनातयारी रातारात निर्माण गरिएको भनिएको यो तात्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन कसको स्वार्थमा निर्माण गरिएको रहेछ ।

देशमा सुयोग्य शासकहरु नहुनु, शासक बनाइएकाहरुमा शासकीय ख्वाब र चिन्तनको अभाव हुनु, देश र जनता प्रतिको जवाफदेहिता नहुनु र चरम व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलोलुपता र गद्दारी तथा दलालीले काम गर्नुले देशलाई अदूरदर्शिताको भड्खालोतिर पुर्याइरहेको छ । आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि देश र जनता बिर्सने हो भने शासक र सरकार भतुवा मात्र साबित हुने छन् । त्यसो त जनताका माझमा एउटा कहावत छ– ‘गोठमा तपाईका गाईहरु कति छन् बाजे !’ भनेर गाईबाजेलाई सोध्दा ‘अहिले ११ वटा छन्, एउटा मरेछ भने १२ वटा हुन्छन्’ भनी जवाफ दिएको स्मरण हुन्छ । झट्ट बुझ्न नसकिने यस जवाफको रहस्य गाईबाजेले आफै खोल्छन्– ‘यी सबै दानबाट आएका गाई हुन्, त्यसैले कोही अर्को एउटा मान्छे मरेछ भने उसको दानबाट एउटा गाई आउँछ र मेरा गाईहरु १२ वटा हुने छन् ।’ यहाँ ‘एउटा मरेछ भने’ भन्ने पदावली गाई होइन मान्छे मर्ने भन्ने अर्थमा हो ।

दान, अनुदान, सशर्तअनुदान र ऋणअनुदान ओली सरकारले गाईबाजेको एउटै पेटारोमा हालेको छ । ओली सरकारले आफूलाई आउने कमिसन, नजराना, बक्सिस, टिप्स जेभए पनि दानपैसाका रुपमा हात थाप्ने गरेको छ । युवायुवतीलाई विदेशमा वैधानिक मानव तस्करी गरेर रेमिटेन्स खाँदै आएकालाई सशर्त अनुदान हात थाप्दा कति जमिन र मानिसहरुको प्राणान्त हुने हो त्यसको हेक्का रहने कुरै भएन । आखिर रकम हात पर्यो कि परेन भन्ने कुरा मात्र न हो । अहिले पनि देश र जनताका लागि केकति नोक्सान हुन्छ भन्ने भन्दा पनि ५२ करोड अमेरिकी डलर हात थाप्न किन पछि पर्ने भन्ने तर्क ओली सरकारको रहेको प्रष्टै देखिन्छ । महाकली बेच्दा तात्कालीन एमाले नेता रहेका ओलीमा यस्तै भूत सवार भएको थियो ।

समृद्धि र विकास रातारात हुने कुरा होइनन् । यसका लागि अग्रगतिका लामा र चरणबद्ध अबधिहरु पार गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल आफैमा चीन र भारतजस्ता विश्वमै दोस्रो र चौथो ठूला अर्थतन्त्र भएका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रका कारण भूरणनीतिक महत्वसहित अवस्थित छ । मित्रहरु धेरै वा थोरै, आवश्यकतामा बनाउन र फेर्न पनि सकिन्छ, तर छिमेकीहरुको सन्दर्भमा मित्रहरुको परिभाषा र व्यवहार लागू हुँदैन ।

छिमेकीसँगको सम्बन्ध स्थायी र रणनीतिक प्रकारको हुन्छ । मित्रहरुसँगको सम्बन्ध अस्थायी र कार्यनीतिक प्रकारको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा ओली सरकारले छिमेकीहरुसँग नितान्त कार्यनीतिक, अस्थायी तर मित्र वा कुटनीतिक राष्ट्रहरुसँग रणनीतिक सम्बन्धको सुरुआत गर्न पुगेको छ । यसको अन्तर्यमा देशघाती र जनघाती सोचको धरातलमा टपरे संस्कारले काम गरेको छ ।

यदि ओलीले अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरु सच्याउन र नेपाली कांग्रेसको पालामा सुरु गरिएको भनी यो देशघाती र जनघाती कदमको विरोध गर्न चाहन्छन् भने के उनी दुईतिहाईको सरकारबाट एम्सीसीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न तयार छन् ? विल्कुल असंभव ! किनकि उनले नै आफ्नै संसदमा ‘बम्बार्ड’ गरेर यो प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका छन् । उता अमेरिका भने ओलीको यही राष्ट्रघाती र जनघाती तथा दलाल प्रवृत्तिको फाइदा उठाएर एशियाका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुलाई फौजी रुपमा घेराहालेर सिध्याउन अघि बढेको छ । यो लडाइँमा अचानो बनाइने भूमि नेपाल नै हुने भएकाले नेपालीभूमि सिरिया, बग्दाद र अफ्गानिस्तान बनाइने भन्ने आँकलन यथार्थताभन्दा टाढा छैन । यहाँ ध्यान दिनु पर्ने अर्को कुरा के पनि रहेको छ भने ओली सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गरिदिने भएपछि अमेरिकाले इरानसँगको लडाइँ स्थगन गरी त्यो युद्धमोर्चालाई अफगानिस्तानहुँदै पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशको ‘एक्सिस’ निर्माण गरी सार्ने ठूलो तयारी गरिसकेको छ । यसो गर्न सकेमा भारतभन्दा माथि चीनतिरका सीमाका देशहरु युद्धमोर्चाको रेखा पारी भारतीय प्लेट र हिन्दमहासागर अमेरिकी घेराभित्र परिसकेको मनोविज्ञान भारतीयहरुमा सिर्जना गरिदिने उसको तयारी देखिन्छ ।

यदि इरानसँग लडाइँ गरिएमा अझै केही वर्ष अमेरिकी युद्ध मोर्चाले खाडीक्षेत्र पार गरी दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने देखिदैन । किनकि, एशियाका शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिकालाई त्यही रोकिराख्न प्रयास गरिराख्ने मनस्थितिमा छन् । सिरिया युद्धमा अमेरिका र रसिया जोडतोडले भिडिरहनुको तात्पर्य पनि यही थियो कि अमेरिका त्यही अल्झिइराखोस् र एशिया प्रवेशमा पाइला चाल्न नसकोस । तर अमेरिका पछिल्लो चरणमा सिरिया र अफगानिस्तानबाट पछि हट्नु तथा इरान युद्धमा प्रवेश नगर्नुमा उसको युद्धरेखा दक्षिण एशियामा सार्ने रणनीतिक कदमले काम गरेकोमा शंका छैन । हेर्दा राष्ट्रवादी र संरक्षणवादी नीति लिएर अमेरिका फर्किएको जस्तो देखिए पनि यो सक्रिय रक्षाको अवस्थामा छ । त्यसैले विश्वभर आफ्नो फौजी पकड बलियो बनाउन र हिन्दप्रशान्त रणनीति अन्तर्गत चीन र भारतलाई तह लगाउन नेपालका कायर, दलाल तथा लालची शासकलाई फन्दामा पारिसकेको छ ।

यही मौकामा एमसीसीको नाममा नेपालमा रहेका युरेनियम लगायत सुन, हिरा र तामाजस्ता बहुमूल्य खानी र पानीको असीम दोहन गर्ने बाटो खुलेको छ । चीनको ‘एक भौगोलिक क्षेत्र, एक निकास’ (वान बेल्ट वान रोड) को नेपाली भूगोलमार्फत् बनाइने सिल्क रोडहरु रोक्नका लागि ती रोड बनाइने सम्भावित सबै ठाउँहरुमा अमेरिकी ‘विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन’ बिछ्याइने भनिएको छ । साथै, अमेरिकी ‘विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन’ बिछ्याइएका भूभागहरुको सार्वभौम स्वामित्व पूर्णरुपमा अमेरिकी कम्पनी एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्त राखिएको छ, यसलाई ओली सरकार र वर्तमान प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरिसकेका छन् । हस्तान्तरित यो भूमिमा रहेका प्राकृतिक साधनस्रोतहरु ः पानी, वनजंगल, माटो, ढुंगा, काठपात, जानेआउने बाटोघाटो, पुलपुलेसा आदि ः को उपयोगसमेत स्थानीय वासिन्दाहरुले अमेरिकी एमसीसीको अनुमतिमा मात्र गर्न पाउने छन् ।

अर्कोतिर, अमेरिकाले सार्क राष्ट्रहरुलाई हिन्द–प्रशान्त फौजी रणनीतिका साझेदार तथा सदस्य राष्ट्रका रुपमा आबद्ध हुन साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अख्तियार गरी अघि बढ्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा ओली सरकार एशिया भेदन गर्ने र चीनलाई घेराहाली टुक्र्याइदिने अमेरिकी रणनीतिमा सामेल भएर अन्तर्घाती तथा विदुषकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । आइपर्दाको घडीमा दुई छिमेकी देशहरुसँग यसको मूल्य निकै अकल्पनीय पीडाका साथ चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।

दान भनेपछि जे पनि टप्काउने टपरे खेलोका कारण सिक्किमी लेन्डुप दोर्जेको नेपाली ‘हास्य’का रुपमा केपी ओलीको पुनरावृत्ति हुनथालेको बारे नेपाली कुटनीतिक वृत्तमा गहिरो चिन्ता छाएको छ ।