नेपालको दश वर्षे दीर्घकालीन जनयुद्धको २५औं स्मरण दिवस यही फागुन १ गते देशभर मनाइयो । विभाजित अवस्थामा रहेका माओवादी पार्टी पङ्क्ति र समूहले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आआफ्ना गच्छेअनुसार कसैले जनताका माझमा, कसैले कोठाभित्र त अरु कसैले चोक र हलभित्र जनयुद्धको स्मरण गरे ।
जनयुद्धका पलकदमीकर्ता नेताले आफू सहभागी भएका यस्ता कार्यक्रममा आआफ्ना भावनात्मक कुराहरु संप्रेषण गरे, त्यो पनि आआफ्नै दावासहित । जनयुद्ध विगत भइसकेको छ, तर नेताहरुको आग्रह, पूर्वाग्रह र हावादारी दावा भने अझैं आकाश छुन र पाताल घोपिन छाडेका छैनन् । दश वर्षे जनयुद्धको एक इमान्दार, विनम्र र वस्तुसंगत समीक्षा तथा संश्लेषण जरुरी छ ।
जनयुद्धका पलकदमीकर्ता नेताहरु हिजोको उचाइमा छैनन् तर उनीरुको मनोदशा भने हिजोकै छ, जसरी नेपाली कांग्रेस र पूर्वएमालेमा आफूहरु नै अब्बल परिवर्तनकारी रहेको दाबा हराएको छैन । जनयुद्धसहित उपर्युक्त संघर्षहरु नेपाली विशिष्टतामा समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनीतिक परिघटना हुन त पुगे तर ती कोही पनि आमूल परिवर्तनका साधन हुन सकेनन् ।
पहलकदमीका हिसाबले नेपाली इतिहासमा अग्रगमनको यात्रामा राणाशासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको २००७ सालको आन्दोलन, २०२७ सालको झापा विद्रोह, पञ्चायतविरुद्ध २०४६ को कांग्रेस–वामपन्थी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको श्रेय पाएको २०५२–२०६३ को जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन–२ देखा परे भने यथास्थिति र पश्चगमनको यात्रामा पञ्चायती व्यवस्था (२०१७–२०४६) । अग्रगमनका संघर्षमा प्रष्ट र घोषितरुपमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य जनतासामु राखेको राजनीतिक परिघटना जनयुद्ध नै थियो । यसका ७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र, जनगणतन्त्र स्थापनाको कार्यनीतिक लक्ष्य, राज्यसत्ता परिवर्तनको खाका, गृहयुद्धका चरणहरु, डिभिजनस्तरीय जनसेना निर्माण, अस्थायी सत्ताभ्यास र आमजनताको निशंकोच सहभागिताले यसलाई पुष्टि गर्दछन् ।
जनयुद्धको स्मरण गरिरहँदा तात्कालीन माओवादीका अध्यक्ष रहेका हाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धुम्बाराहीमा २५औं जनयुद्ध दिवसको नाम पारी एक मनोरोगीका रुपमा ‘जनयुद्ध बिसर्जित र बिघटित गराउनु अपरिहार्य थियो र उनकै बद्धिमत्ताका कारण त्यो संभव हुन गएको’ भनी बौलट्ठीपूर्ण दावा गरे जो हाँस्यास्पद छ । व्यक्ति दाहाल स्वयम् सिंगो नेपाली वर्गसंघर्ष होइनन्, व्यक्तिगत रुपमा उनी जति विद्रुपित हुँदै जालान्, नेपाली वर्गसंघर्ष, जसका आफ्नै वस्तुगत नियम छन्, उनीजस्तै बन्दै पनि जाँदैन । आज उनकै कारण ऐतिहासिक जनयुद्ध ‘हत्याआतंक’ र ‘विध्वंश’ मा परिभाषित र विद्रुपीकरण हुँदै गएको छ ।
‘जनयुद्ध महापाप भएकाले एमालेको प्रवाहरुपी नदीमा नुहाएर सबैले पाप पखाल्ने मौका गुमाउन नहुने’ भनी उनले आफ्नै गृहजिल्ला चितवनमा दिएका त्यसअघिका अभिव्यक्ति निकै अराजनीतिक र लज्जाजनक छन् । जहाँसम्म ‘श्रीलंकाको लिट्टे र लिट्टे नेता प्रभाकरण जस्तो भइन्थ्यो’ भन्ने दाहालको तर्क छ, त्यसले त उनले हड्डी र छाला बचाउन विचार र आन्दोलन परित्याग गरेका थिए भन्ने थप पुष्टि मात्र गर्छ । नेताहरु आफ्नै कार्यकर्ता र जनताको बुद्धि भुटेर, भ्रम छरेर कसरी ब्याज खान सकिरहिन्छ भन्नेतिर लाग्ने होइन । आफ्नो पालामा गरेका काम अपूरा छन्, बाँकी पूरा गर्नतिर लाग भनी नयाँ उपायको खोजी गर्न-गराउनतिर लाग्ने हो । नेता विचारमा बाँच्ने हो, पेट पाल्नका लागि होइन । तर अहिले नेपाली कांग्रेस, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र विचार गौण बनाएर ब्रेडले बाँचिरहने प्रयत्नमा आँखा चिम्लेर लागिपरेका छन् । समयसापेक्ष विचार निर्माण र विकास गर्ने कुरामा कमजोरी रहनुकै कारण जनयुद्धले लक्ष्य चुम्न सकेन ।
जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्वको वैचारिक, सांगठनिक, संघर्ष र प्राविधिक आदि चार तयारीमध्ये मूलतः वैचारिक तयारीमै कमी रहेको देखिन्छ । तात्कालीन नेताहरुको सोच र विचार दीर्घकालीन जनयुद्धको परिधिभन्दा बाहिर गएर संसार चियाउन सकेको देखिदैन । जबकि भियतनाम युद्धपछिका संसारभर चलेका दीर्घकालीन जनयुद्धले मात्र क्रान्ति पूरा गर्न असंभव बन्दै गएको देखाएकै थियो । यसको अर्थ दीर्घकालीन जनयुद्ध नगर्नुपर्दथ्यो भन्ने होइन, त्यसमा थप विकास गरिनु जरुरी थियो । यो वैचारिक विकास अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिको सटिक विश्लेषणबाट मात्र संभव थियो ।
अर्कोतिर समकालीन विश्व सोभियत संघको बिघटनपछि साम्राज्यवादी अन्तरविरोध बाहेक वैचारिकरुपमा एकध्रुवीय बनिसकेको थियो । यता देशभित्र पनि २०५२ सालसम्म आउँदा २००७ सालमा कांग्रेसले गरेको आन्दोलन, २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन, २०१७ सालको ‘कु’पछिको पञ्चायती शासन, २०२७ सालको झापा आन्दोलन, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा ल्याएका फेरबदललाई कमै ख्याल गरियो र २००७ साल वरिपरिको पुष्पलालकालीन वर्ग विश्लेषण र वर्गचेतनालाई आधार मानियो । यो समग्र विचार निर्माणमा रहेको दृष्टिकोणको कमजोरी थियो । क्रान्तिकारीले समाज रुपान्तरण गर्ने अवसर नपाए पनि समकालीन शासन व्यवस्था र समाजमा गरिएका सुधारले पनि कार्यनीतिक कार्यक्रमहरुमा राम्रै प्रभाव पार्न सक्छन् ।
जनयुद्धको नेतृत्वले तात्कालीन सत्ताले गरेका कामले पनि समाज र सामाजिक चेतनामा सकार वा नकाररुपमा मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरालाई ‘त्यो त कांग्रेसले, पञ्चायतले वा एमालेले गरेको त हो’ भनेर नजरअन्दाज गर्न पुगे । अर्को कुरा, आत्मगत अवस्था कमजोर हुनुले तात्कालीन गतिविधिबाट अलग्गिनु पर्दा समाजको प्रवाहलाई बुझ्नमा केही कुरा अपुग भए नै । यसले तात्कालीन कम्युनिष्ट नेतृत्वलाई पूर्वाग्रही, संकीर्ण र ‘आइसोलेट’ गरिदियो भने विश्व शक्तिकेन्द्रको चलखेल, तिकडम र पूँजीवादी साम्राज्यवादी वैश्वीकरणको प्रक्रियाले घरेलु मामलामा पार्ने प्रभाव र दलालीकरणलाई ख्याल गरिएन, फलतः नेतृत्व यसैको शिकार भयो । त्यसो त नेपाली कम्युनिष्ट नेतृत्वमा माओत्से तुङले भने झैं सकार र नकार होइन, बरु निषेधको राजनीति गर्ने पूर्वाग्रही परिपाटी अहिले पनि जब्बर छ, जसको कारण जनताले नेपाली कांग्रेसलाई कहिलेकाहीँ कम्युनिष्टभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक देख्न पुग्ने गरेका छन्, जो एक विडम्बना हो ।
संघर्षको मोडलका हिसाबले पनि माओत्से तुङले विकास गरेको चिनियाँ दीर्घकालीन जनयुद्धको मोडलको नेपाली जनयुद्धमा केही बढी फोटोकपी रहेको छ । चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि र विशेषगरी भियतनामी दीर्घकालीन छापामार युद्धमा अमेरिकाको शर्मनाक पराजयपछि विश्वभर दीर्घकालीन जनयुद्ध मोडलका क्रान्ति सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा बिनावैचारिक समृद्धि उही मोडल सफल हुन गाह्रो नै थियो । नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ हो बदलिएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार माओवादमा थप नयाँ विशिष्टताको संश्लेषणसहित दीर्घकालीन जनयुद्धको मोडलमा समेत विकास गरिनु निकै जरुरी थियो । यसको अर्थ सशस्त्र विद्रोहको अर्को मोडल पो सफल हुने थियो भन्ने होइन । जनयुद्धको बेलामा किनारामा बसेर सराप्ने र अहिले आएर जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तनसहितको भिन्न सामाजिक परिवेशलाई हेरेर ‘सशस्त्र विद्रोह पो हुन्छ त, कहाँ जनयुद्धले हुनु’ भन्नेहरुको भनाइ काइते तर्कभन्दा बढी केही हुनसक्दैन ।
विगत फर्केर हेर्यौं भने माक्र्सले जस्तो सोचेका थिए, त्यसैगरी पेरिस कम्युन विद्रोह पनि भएको थिएन । पेरिस कम्युनजस्तो रुसी अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति पनि सम्पन्न भएको होइन र रुसी अक्टोबर क्रान्तिसँग चीनको दीर्घकालीन जनयुद्धले पनि मेल खाँदैन । बरु स्वरुपमा एकपछि अर्को हुँदै विकसित र समृद्ध हुँदै आएका छन् । उही बाउआमाको छोराछोरी पनि ‘कोलोनिङ’ गरेजस्तो एउटै रुप, रङ र आनीबानी र प्रकृतिका त हुँदैनन् । नेपाल आफैमा पुष्पलालले भने झैं, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक त थियो, तर २०५२ सालसम्म आउँदाको अवस्थामा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुले अपनाएको र महेन्द्रले अंगीकार गरेको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’, वीरेन्द्रले ल्याएको ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’, नेपाली कांग्रेस र तात्कालीन एमालेको भारत–अमेरिका परस्तता आदिले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक अवस्थामा जाँदै गरेको प्रष्ट संकेत गरिरहेका थिए । यो तात्कालीन सत्ताको मूलधारले थाहा पाएको देखिन्छ, तर क्रान्तिकारी कम्युनिष्टरु छेउँकुना या ‘मार्जिन’ भएरै रहिराखे ।
त्यतिबेलाको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाले आधारभूतरुपमा दीर्घकालीन जनयुद्धको माग गरे पनि तीव्र नवऔपनिवेशीकरण र त्यसमा पनि जनयुद्ध दबाउन प्रत्यक्ष अमेरिकी उपस्थितिका कारण बाह्य प्रभावित विशिष्टतालाई छिचोल्ने र भेदन गर्नसक्ने विचार कार्यदिशा सहितको थप विकसित मोडलको माग गरेको देखिन्छ । यो समस्याको वैचारिक जड राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, जो जनवादी क्रान्तिको दोस्रो अनिवार्य चरण हो, को बारेमा तात्कालीन नेतृत्वले कुनै पनि वैचारिक तयारी नगर्नु र मोटामोटी खाकासम्म पनि नकोर्नुमा निहित छ । यसमा ‘देखा जाएगा’को अनुभववादी सोचले काम गरेको छ, जबकि लेनिनले विद्रोहसँग खेलवाड नगर भनी गम्भीररुपमा सतर्क गराएका छन् ।
व्यवहारतः नेपालमा दीर्घकालीन जनयुद्धले त्यहीसम्म काम गर्यो, जहाँसम्म यो अघि बढ्न सक्थ्यो । त्यसपछि शहरिया विद्रोहमा रुपान्तरण हुने क्रमसँगै राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध लड्ने चरणलाई निर्देशित गर्ने विचार अभावका कारण यसले ‘सेटब्याक’ खायो । दाहालले नचाहेर वा गद्दारी गरेर मात्र यसो भएको भन्ने तर्क अपरिपक्व छ र विचारसम्मत छैन । दाहाललाई सत्तोसराप दिइरहनु भनेको गाली गर्दै उनैलाई नेता मानेर उनैको वरिपरि प्रदक्षिणा गरिरहनु मात्र हो र त्यो ‘ह्याङओभर’बाट उम्कने हैसियत र क्षमता नराख्नु पनि हो ।
जनयुद्ध वास्तवमा देशभित्र रहेको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र साम्राज्यवादी वैश्वीकरणले नवउपनिवेशको वातावरण निर्माण गर्दै लगेको संक्रमणकालीन चरणमा हुन गएको थियो । दशवर्षे जनयुद्धले निकै तीब्रतामा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको उपरी संरचनामा राजनीतिक उथलपुथल त ल्यायो तर जनयुद्धमार्फत नै पूर्णरुपमा जनवादी राज्यसत्ता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था रहेन । यसका साथै, जनयुद्ध पहलकर्ता नेतृत्वले पनि तत्काल नयाँ वैचारिक तथा वैकल्पिक निकास दिन सकेन । उकुसमुकुसको यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै तरल, तरंगित र अस्थिर हुने तात्कालीन मूल नेतृत्वपंक्तिका कारण यो दिल्लीको १२ बुँदे आत्मसमर्पणको भड्खालोमा पर्न गएको साँचो हो । तर जनयुद्ध गर्नु नै ठीक थिएन भन्ने धारणा भने क्रान्तिविरोधी अवसरवादी र संशोधनवादी धारणा हो ।
लेनिनले संशोधनवाद आखिर पूँजीवादी साम्राज्यवादको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो भनी यसै अर्थमा भनेका छन् । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनयुद्धकालमा वैकल्पिक राज्यसत्ताको बस्तुवादी खाका निर्माण हुन सकेन । माओवादी पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरु जम्मा गरेर जनपरिषद गठन त गरियो तर त्यसलाई कम्तिमा पनि प्रगतिशील, वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरु समावेश गराएर वृहद र वास्तविक स्वरुप दिन सकिएन । पछि अझ विडम्वनाको कुरा त के भयो भने तात्कालीन प्राधिकार दाहालबाट यसलाई रातारात हुकुम प्रमाङ्गीमार्फत उल्टै खारेज गर्ने-गराउने काम गरियो । त्यसपछि संसद पुनस्र्थापना गरी रित्तो हात अर्काको संसदीय चुलोचौकोमा गोबर लिप्न थालियो ।
हाल फेस सेभिङका लागि जालीदार संसदीय रुमालमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता तथा समानुपातिकता आदि बुट्टाहरु भरेर जनतालाई देखाउँदै जनयुद्धका केही शीर्षनेताहरु दलाल शासनमा समाहित भइसकेका छन् । यो गद्दारी पनि होला तर यो मूलतः वैचारिक अक्षमता हो ।
जनयुद्धले सफलता चुम्न नसके पनि यो आफैमा महान र ऐतिहासिक वर्गसंघर्ष नै भएको ऐतिहासिक यथार्थतालाई कसैको अज्ञानता र पूर्वाग्रले चोट पुर्याउन सक्दैन ।
