विश्व महाशक्तिबीच तानातान हुँदैजाँदा नेपाल युद्धग्रस्त कुरुक्षेत्र बन्दैछ । महाभारतमा वर्णित कुरुक्षेत्र लडाइँको तयारीका लागि श्रीकृष्णले गुप्त रणनीतिका रुपमा प्रारब्ध वा नियति/भाग्यलाई प्रयोग गरेर संभावित युद्धको भीमकाय पृष्ठभूमि तयार पारेका हुन्छन् । जहाँ सिंगो भारत वर्ष र पूर्वीयुरोपसम्मका राजारजौटा लडाइँका लागि आम्नेसाम्ने भएका सत्ताधारी कौरव वा पाण्डवको पक्ष/विपक्षमा कित्ताबन्दी हुन बाध्य छन् ।

यसका लागि वर्तमानलाई कर्मसिद्धिका रुपमा परिचालन गर्न कुरुवंशी धृतराष्ट्र र पाण्डुका छोरा बीचको सत्ता छिनाझप्टीलाई मूल कारक बनाएर अनिवार्य युद्धका रुपमा परिपक्व बनाउँदै लगिन्छ । जीत र हारको सत्ता टकरावमा देखिने ‘अहम्’ लाई धर्म र अधर्मको आदर्शरुपी लक्ष्मणरेखा खिचेर धर्मरक्षाको आलोकमा युद्ध चालक शक्तिलाई सञ्चालन गरिन्छ । संभावित युद्धरत कौरव र पाण्डव दुवै पक्षलाई आश्वस्त पार्न श्रीकृष्ण स्वयम्ले आफ्नो द्वारका राज्यका सेनापति कृत वर्माको नेतृत्वमा रहेका अतिपारंगत नारायणी सेना कौरव पक्षलाई प्रदान गर्छन् भने सिंगो युद्धको रणनीति लिएर आफू पाण्डवको पक्षमा लडाइँमा सामेल भएका हुन्छन्, त्यो पनि एक साधरण सारथीका रुपमा ।

आधुनिक कुरुक्षेत्र बन्दै गरेको नेपालमा पनि अतिमहाशक्ति अमेरिका तथा अन्य महाशक्तिका गुप्त रणनीतिक चालअन्तर्गत संभावित एक विभत्स र त्रासदीपूर्ण युद्धको विराट पृष्ठभूमि तयार गरिदै लगिएको छ । मूलतः उदाउँदो महाशक्ति चीनविरुद्ध अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई अचानोरुपी कुरुक्षेत्र बनाउन धेरै पहिलेदेखि श्रृंखलाबद्धरुपमा तयारी गरिंदै आएको छ । । त्यसको पछिल्लो कडीका रुपमा ‘वाम गठबन्धन’नाममा दुईतिहाईको सरकारलाई ‘रातो घोडा’को रुपमा ओली सरकारलाई तयार पारिएको छ । देउवा वा अन्यलाई अघि सारेर सेतो रङको घोडा उभ्याउँदा चीन तर्सने भएकाले रातो रङको एक मायावी घोंडा अस्तित्वमा ल्याइएको छ ।

अमेरिकाद्वारा पालतपोषित तर चीन सुहाउँदो रङ यसको विशेषता बनेको छ । ‘वाम गठबन्धन’ निर्माण प्रयास, चुनावमा बगाइएको डलरको खोलो, विजयी बनाएको श्रेय, दुईतिहाईको सरकार निर्माण, होली वाइन शेचन, सिंहदरवार तीनदिनसम्म सोल्टी होटलमा विस्थापनको पूर्वाअभ्यास, देशको गुप्तचरी संयन्त्र मुट्ठीमा ल्याउन अध्यादेश, रातारात दल फुटाउने/जुटाउने अध्यादेश जारी र खारेजी, राज्यसत्ताको दुरुपयोग, सुनसान मध्यरातमा नागरिक अपहरण र धम्की आदि दानापानीको ऋण चुकाउन गरिएका एमसीसीअन्तर्गत निर्देशित श्रृंखलाबद्ध कर्म हुन्, यो मायावी रातो घोडाको । युरेनियम उत्खनन विधेयक पारित, अतिक्रमित भूमिफिर्ताको लागि कुटनीतिक वार्ताको पहलमा वेवास्ता, कोरोना महामारीको मजाक, कमिसनका लागि दौडाह, छल र कपट आदि यसका रक्षा कवजहरु हुन् ।

यिनैको आडमा सैयौं तिकडमको प्रयोगद्वारा त्रासदीपूर्ण आधुनिक कुरुसंग्रामको अवसंभावी आधारभूमि निर्माण कार्य अघि बढाउँदै लगिएको छ । आधुनिक कुरुक्षेत्र निर्माणका लागि नेपालभित्र भैरहेका संभावित विभत्स महायुद्धका यी प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि क्रमशः थप बल दिइरहेको छ । अतिमहाशक्तिका रुपमा रहेको अमेरिका एक्काइसौं शताब्दीको पूवार्द्धमा आएर दिन गुणा र रात चौगुणा धराशायी हुँदै जानु र एशियाली राष्ट्र चीन, रसिया, जापान र भारत संभावित अतिमहाशक्ति र महाशक्तिका रुपमा उदाउँदै जानु यो परिस्थिति निर्माणको प्रथम कारक बनेको छ । यो परिस्थिति आफ्नो पोल्टामा पार्न एशियाली महाशक्तिलाई फुटाउने, लडाउने र मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चीनविरुद्ध शक्ति केन्द्रित गर्ने ध्याउन्नमा अमेरिका लागि परिरहेको छ । तथापि, विश्व राजनीति र विश्व व्यवस्थाको केन्द्र अब क्रमशः युरोप–अमेरिकाबाट एशियामा सर्दै गैरहेको छ ।

एशियाली देशहरु पनि यसबारेमा जानकार रहेको कुटनीतिक प्रयासहरुमा देखा पर्दै जान थालेको छ । नेपालको चुच्चे नक्सा विवाद, लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु र लद्दाखको चीन–भारत सीमाक्षेत्रस्थित गलवान भ्यालीमा भारतीय–चिनियाँ सेनाबीच भएको हातहालाहाल र हताहतीमा मध्यस्थ गर्न आफू इच्छुक रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहना व्यक्त गरेपछि रसियालाई बेइजिङ–दिल्ली मध्यस्त गरिदिन भारतले परराष्ट्रमन्त्री मस्को पठाएबाट यो संकेत बुझिन्छ । यसमा ‘लुक इष्ट एण्ड एक्ट इष्ट’ अर्थात् ‘पूर्व फर्क र पूर्वीय सहकार्यमा जोड देऊ’ भन्ने मोदी नीतिले केही काम गरेको देखिन्छ । तथापि चीन–भारतको पुरानो दुस्मनीले चिनियाँ र भारतीय बीचमा रहेको अविश्वासको दरार जनस्तरसम्म पुर्याएको छ । अमेरिका यो अन्तरविरोधको भरपूर उपयोग गर्न चाहन्छ । यसका लागि यी दुई एशियाली महाशक्ति बीच भूरणनीतिक कुरुक्षेत्रका रुपमा अवस्थित नेपाल कब्जामा अमेरिकी आँखा परेको छ । यसमा भारतको बिस्तारवादी सोच र हर्कतले नकारात्मक सहयोग पुर्याएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका धेरै ठाउँमा सीमाक्षेत्र मिचेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद निम्त्याउँदै विवादग्रस्त बनाएर अमेरिकी महाशक्ति पस्ने मार्गप्रशस्त गर्दै गैरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालका प्रम ओली र उनको सरकार तथा विपक्षी दल र यसका नेताहरु एशिया घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गराउन ज्यान छाडेर लागि पर्नुले नेपाल संभावित कुरुक्षेत्रमा परिणत हुन जाने कुरालाई बल दिएको छ । उता विश्व महामशक्ति अमेरिकालाई उदाउँदो एशिया भेदनका लागि आफ्नो फौजी रणनीति कार्यान्वयन गर्न मध्यपूर्व (अरब क्षेत्र)मा रहेको फौजी अग्रमोर्चा दक्षिण एशियामा सार्न अनिवार्य भैसकेको छ । नेपालका दलाल शासक र दलाल प्रतिपक्ष हुनु नै उसका लागि अति उपयोगी अवसर प्राप्त हुनु हो । यही कमजोरीमा उसले चीन–भारतको कमजोर कडीका रुपमा रहेको नेपालमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जमाउने भरमग्दुर प्रयत्न जारी राखेको छ । अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो उपस्थिति बलियो गराई तेलखानी दोहन गर्नका लागि सन् १९४८ मा प्यालेष्टिनी राज्यभूमिमाथि क्रुर फौजी अभियान चलाएर इजरायल नामको राज्य निर्माण गरेको उदाहरण हाम्रो अघिल्तिर ताजै छ ।

आज नेपालमा नेपालकै संविधान खारेज वा निस्क्रिय बनाएर अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थअनुकूलाको विधान/प्रावधान लागू हुने गरी सार्वभौम संसदबाट एमसीसी पारित गराउन ओली सरकार बल गरिरहेको छ । अमेरिकी पिट्ठु ओली सरकार यो खेलमा सांसद खरीदबिक्रीमा हात धोएर लागि परेको छ । यसका साथै ओलीहरुको ‘सनातन धर्म’ परित्याग र क्रिश्चियानिटीकरणले नेपाल अमेरिकाको नयाँ इजरायल बन्दै गएको संकेत पनि गरिरहेको छ । पन्ध्रौ शताब्दीदेखि हालसम्म ५०० वर्षको अवधिसम्म पुँजीवादी साम्राज्यवादले सामुद्रिक रणनीतिक क्षेत्रहरुमा एकछत्र राज जमाएर विश्व साम्राज्यवादी बजार कायम गर्न सफल रह्यो । अब यही यथास्थितिमा यो व्यवस्था टिकिरहने अवस्था देखिदैन । यसलाई योभन्दा उत्तम व्यवस्था वा समाजवादी विश्व व्यवस्थाले विस्थापित गर्नु जरुरी हुन आएको छ ।

हालको चिनियाँ विशेषताको समाजवाद वास्तविक साम्यवादी समाजवाद हो वा होइन, यो बहसको विषय हो, तर यसले पुँजीवादी साम्राज्यवादी सामुद्रिक महत्वका क्षेत्रहरु कब्जा र लुटको अमेरिकी रणनीतिको विकल्पमा भूजडित वा ‘ल्याण्ड लिंक्ड’ रणनीति निर्माण गरी यसअन्तर्गत एक क्षेत्र, एक मार्ग वा ‘वान बेल्ट वान रोड’ को रणनीतिक विकास गरी भौतिक संरचनासहितको पूर्वाधार निर्माण र सहकार्यमा विश्वलाई एउटै मालामा उन्ने रणनीति अघि बढाएको छ ।

‘सिल्क रोड’ पनि भनिने यो रणनीतिले अरु देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्छ र सहयोगी हातको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर यस विपरीत अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग अभिन्न रहेको एमसीसीले भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र सार्वभौम अधिकार अमेरिकी कम्पनीसमक्ष हस्तान्तरणको माग गरिरहेको छ । ब्रिटिश कम्पनीले सिंगो भारतमाथि अधिपत्य जमाइ उपनिवेश कायम गर्दाका बखत एमसीसीजस्तो सन्धी वा गठबन्धनका लचिला बाहुपास भारतीय राजारजौटासामु फैलाएको थियो । सन् १७९८ मा मार्क्विस बेलेस्ली ब्रिटिश गभर्नर जनरल बनेर भारत आएपछि उनले सहायक गठबन्धन (सब्सिडियरी अलाएन्स) का नाममा भारतभरका राजारजौटासँग सन्धी गरेर सबैको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता हडप्न सफल भएका थिए । चिनियाँ भूजडित रणनीति असफल पार्न र एशियाली महाशक्ति उदयलाई रोक्न अमेरिकाले आज आएर एमसीसी गठबन्धन निर्माण गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता र शक्ति खोसेर नेपालमा उपनिवेश कायम गर्न चाहिरहेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सामुद्रिक रणनीतिविरुद्ध चिनियाँ भूजडित रणनीति चुनौती बनेर आएपछि अमेरिका भूरणनीतिक अवस्थितिका हिसाबले नेपाली भूमिमाथि उपनिवेश कायम गरेर चीनमाथि प्रहार गर्न खोजिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि समयक्रमका हिसाबले चलिरहेको व्यापाररुपी भर्चुअल शीतयुद्धको फौजी निकासका रुपमा कतै जैविकास्त्रको रुपमा कोरोना भाइरस प्रयोग भएको त होइन भन्ने आशंका पुष्टिहुने अवस्थामा पुग्दै छ । यसले मक्किदै गएको अमेरिकी अतिमहाशक्ति ‘मरता क्या नही करता’भने झैं भएका शस्त्रअस्त्र र उपायहरु प्रयोग गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा देखाएको छ । अमेरिकाले आफूलाई आत्मरक्षाको अन्तिम र बाध्यात्मक लडाइँमा रहेको देखाउन खोजिरहेको छ । यसका लागि भौगोलिक रणनीतिक हिसाबले नेपाल उसको उपयुक्त स्थानका रुपमा छनौट हुन पुगेको छ । समय छँदै यो कुराको बोध नेपालीमा हुनुले नेपालीमा राजनीतिक चेतनास्तर समयसापेक्ष परिपक्व रहेको देखाउँछ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा देशलाई अमेरिकी फौजी उपनिवेश बन्नबाट बचाइराख्न यो चेतनालाई विद्रोहात्मक एकतामा अभिव्यक्त गर्न ढिलाई नगर्नुमा नै देशको स्वाभिमान व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको छ । सबै उठौं, सबै जुटौं ।