वि.सं २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा गरेर प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०७४ कात्तिक १६ गतेको चुनावी गठबन्धन गर्नु भन्दा अगाडि चुम्बकको दुई विपरित ध्रुवजस्तै व्यबहार गर्ने तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एक अर्काका कट्टर आलोचक र विरोधी राजनीतिक पार्टी थिए।
स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले गठबन्धन गरेर चितवनको भरतपुरमा एमालेका उमेदवार लाई हराएको घटना यसको गतिलो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
तर, शीर्ष नेताहरुको पारस्परिक लाभ र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा राजनीतिमा असम्भब भन्ने कुरा केही हुदैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दै प्रचण्ड र केपी ओलीले चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकता गर्ने निर्णय बिन्दुमा पुगे र एकता सम्पन्न पनि भयो तर यो डबल नकेपाको एकताको जगको आधार कति मजबुद छ र यो कत्तिको दिगो हुन सक्छ भन्ने कुरा हालै डबल नेकपामा देखिएको उत्कर्ष विवादबाट हामस् सजिलै अनुमान गर्न सक्छौ।
यसबाट के प्रश्न मनमा उब्जिन्छ भने के नेपालमा मुलधारका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको विचार ढोगी मात्र हो अथवा साच्चिकै कम्युनिस्ट दर्शन, मर्म र भावना अनुरुप समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यन्वयन गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न आम नेपाली जनताको मनमा खेलेको अवस्था हो ।
सर्वहाराको सरकार तर सत्तामा दलाल पुँजीपति
हाल डबल नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र) अहिले सरकारमा छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति र सभामुखमा पनि पूर्व एमाले र माओवादीकै नेतृत्व छ । तैपनि अहिलेसम्म राज्यसत्ता र यसको संचालन प्रक्रियामा दलाल पुँजीपतिहरुको हालीमुहाली रहेको निश्कर्ष छ, यो कुरा मैले भनेको होइन एमाले-माओवादीको पार्टी एकताको साझा दस्ताबेजमै उल्लेख गरिएको कुरा हो ।
कम्युनिष्टले बहुमत पाएर हातमा लिएको राज्यसत्ता अनि त्यसैको मातहतमा रहेको मुठी भरका नेता र कर्मचारीतन्त्र अझै पनि दलाल पुँजीपति वर्गकै पकड रहेको कुरा पार्टी एकीकरण समयमा एमाले र माओवादीको निश्कर्ष थियो जुन कुराको निरन्तरता आज सम्म पनि उनीहरुले सरकार संचालन प्रक्रियामा निरन्तरता दिएको पाइन्छ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि राज्य सत्तामा लगभग दुईतिहाई बहुमतसहित कम्युनिष्टहरुको नेतृत्व छ । तर, सत्तारुढ दलकै राजनीतिक दस्तावेजले राज्यसत्तामा दलाल पुँजीपति वर्गलाई कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरिरहेको निश्कर्ष निकाल्नु आश्चर्यजनक स्थिति थियो। र, यसको अर्थ यस्तो लाग्छ कि सरकार समाजवादी कम्युनिष्टहरुका हातमा भए पनि त्यस मातहतको मन्त्रिमण्डल र कर्मचारीतन्त्र चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरुकै सेवक हो वा यसको अर्थ यो पनि हो कि नेपाली समाजमा उनीहरु बाहिर खसीको मासु देखाएर भित्र कुकुरको मासुको व्यापार गरिरहेका छन्।
सिंहदरबार र शितलनिवासमा मात्रै नभई संघीय संसद, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत पकड जमाएर समृद्धिको कुरा गरिरहेका कम्युनिष्टहरुले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हाम्रो समाजमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि मुख्य अवरोधका रुपमा रहेको छ भन्ने गर्दछन् तर बिर्सन नहने कुरा चाहि के हो भने उनीहरुकै अत्यधिक बहुमत भएको सरकारमा दलाली र भ्रस्टाचार नेपाली इतिहासमै सर्वाधिक भएको छ। यस बाट साधारण नेपाली जनता के बुझ्छ भने दलाली र भ्रस्टाचारमा उनीहरु नै संलग्न छन् ।
उदाहरणका लागी यो सरकार निर्मला हत्या, वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्डको मुद्दाको किनारा लगाउन सकेका छैन। उल्टै दल विभाजन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न असफल प्रयास गर्छ।यसैगरी कोरोना ब्यबस्थापन, औसधि खरिद प्रकरण यती ग्रुप र ओम्नी काण्ड, एमसीसी सम्झौता विवाद, संसदमा नागरिकता विधेयकसम्वन्धी छलफल स्थाकित, संसद अधिवेशन अन्त्य लगायतका फन्डाहरु सर्वहारा जनताको सरकार तर सत्तामा दलाल पुँजीपति भन्ने आरोपलाई प्रमाणित गर्ने आधार हुन् ।
यो वर्गले मामाको धन फुपूको श्राद्ध भनेझैं उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा बंगला, कार, होटेल, रेष्टुरा, फर्निसिङ, ब्युटिपार्लर, भोजभतेर, क्लब, बार, गहना, महंगा कपडा आदि विलासितामा खर्च गर्दछ । यसले गर्दा पूरै समाजमा उपभोक्तावादी संस्कृति बढ्दै गइरहेको छ। जसका कारण गत आर्थिक बर्ष २०७६र२०७७ मा विकासे कार्यमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसको इतिहासमै सबै भन्दा बढी मुद्दा र उजुरी दर्ता भएका छन् ।
नेकपा (एमाले-माओवादी) सरकारको प्रधान दुश्मन को ?
कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेजमा ‘प्रधान अन्तरविरोध’ र ‘प्रधान शत्रु’ किटानी गर्ने प्रचलन छ । एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकताका लागि संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको साझा दस्तावेजमा पनि केही ‘अन्तरविरोध’हरु किटानी गरिएको थियो। एकता दस्तावेजमा विभिन्न पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। जसमा,कांग्रेसनै मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा उल्लेख गरिएको थियो ।उनीहरुको एकता दस्ताबेजमा भनिएको छ। नेपाली कांग्रेस पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो ।
तर, वास्तविकता र व्यहारमा नेपालको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको मुख्य हिस्साको प्रतिनिधित्व हालको अबस्थामा डबल नेकपाले नै गरेको देखिछ। कम्युनिष्ट आन्दोलन र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मुख्य शक्ति स्वयं डबल नेकपा नै हो।
त्यसैले यो सत्ताका दलाल पुँजीपतिहरुको जुन राजनैतिक दलसंग सैद्दान्तिकरुपमै अन्तरविरोध छ उसैसंग सहकार्य गरेको देखिन्छ। अनि, जुन दलहरु (विप्लव, वैद्यलगयातका कम्युनिस्ट) सँग सहकार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो पार्टीका कार्यकतालाई राजनीतिक आस्था र सदस्यताका आधारमा उनीहरुलाई राज्यले अपहरणकारी शैलीमा धरपकड र गिरफ्तार गरिनु ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको फासिज्मको एक उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।
डबल नेकपाको विप्लवलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने नीति
नेकपा (एमाले-माओवादी) को साझा दस्ताबेज भन्छ-हाल मुलधारको राजनीति भन्दा बाहिर बसी गतिविधि गरिरहेको नेकपा (विप्लव) लाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने नीति रहेको छ।
त्यसैगरी अन्य वाम समूहहरु नेकपा मसाल, वैद्य समूह र नेमकिपा लगायत अन्य कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी समूहहरुमा जडसूत्रीय, संकीर्ण एवं आत्मकेन्द्रित चिन्तन, नीति र व्यवहार रहेको बताएको छ । उनीहरुको यो संकीर्ण चिन्तन हटाउँदै एकता प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
तर, कागजमा आफुलाई उदार देखाउने र व्यहारमा संकीर्णता भएको डबल नेकपाको सरकारले द्वोयष चरित्र देखाउदै आफ्नो पार्टीको दस्ताबेजलाई लत्याउदै, नेकपा विप्लवका कार्यकर्ताहरुलाई धरपकड गर्दै आएको छ।
यसै क्रममा गत शुक्रबार मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र मानिने रोल्पाबाट नेकपा (विप्लप)को रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज कमल थापा “बिजुली” लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गरेर आफ्नै निवासमा आराम गरेको अवस्थामा रोल्पा प्रहरी प्रशासनले उनलाई गिरफ्तार गरेको छ। यो त प्रतिनिधि धटना मात्र हो दिन प्रतिदिन यस्ता निषेधको राजनीति घटना क्रम नेकपाको सरकारबाट बढ्दै गएका छन्। जुन, कुराले नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न र राजनीति गर्न पाउने व्यवस्थालाई कुण्ठित गरेको महसुस गराउँदछ।
अन्त्यमा,
लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्न सरकारले जनताको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न तिर आकर्षित हुनु भन्दा माहामारी आउदा दशैँ आएझै रमाएर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेता र कर्मचारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा लिने हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ। फरक राजनीतिक आस्था बोकेकै कारणले अपहरणकारी शैलीमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको धरपकड कार्यलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ। कुर्चीको लागि मरिहत्ते गर्ने र देशलाई नै बन्धक बनाउने राजनीतिक संस्कार अब नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु (विशेषगरि मुलधारका पार्टीहरु) ले त्याग्न सक्नु पर्दछ। त्यसै गरि विप्लव लगयातका दलहरुसँगको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा नै जोड दिनसक्नु पर्दछ। यसको विकल्प प्रहरी र प्रशासनको दमन कदापि हुन सक्दैन।
गतिलो उदाहरण ०५२ साल सुरु भएकोको माओवादी आन्दोलन हाम्रो स्मरणमा ताजै छ र यसको जगमा टेकेर बनेको अहिलेको सरकारले निर्विकल्प रुपमा यो कुरा बुझ्नु र मनन गरि सरकार संचालन गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले नेकपा (विप्लव) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्तालाई यथासिघ्र निशर्तरुपमा रिहाइ गरि राजनीतिक सहमतिको आधारमा समाधान खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
