नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वैज्ञानिक समाजवादलाई दुई चरणमा अभ्यास गर्ने भनेको छ । प्रारम्भिक चरणको समाजवाद, जुन राष्ट्रिय आयामको हुनेछ, जसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण सहित श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरुको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण गर्दछ । विकसित चरणको समाजवाद स्वभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आयामको हुने छ ।

अतः प्रारम्भिक चरणको समाजवादी अर्थ–राजनीतिलाई “कृषि अर्थतन्त्रको जनकल्याणकारी समाजवाद” का अतिरिक्त श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा “समाजवादी लोकतन्त्र” पनि भन्न सकिन्छ । ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ का व्याख्याताहरु ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता हुदै आर्थिक समानतामा पुग्ने’ तर्क गर्दछन्, जुन वस्तुतः काल्पनिक समाजवाद मात्र प्रमाणित भएको छ । बरु श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ ले दलीय राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं आर्थिक समानता निर्माणको दुवै आयामलाई कुशलतापूर्वक ‘एकीकृत’ गर्दछ । समाजवाद र लोकतन्त्रमध्ये यसर्थ समाजवाद प्राथमिकता हुनुपर्दछ कि नेपालमा सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहको आवादी स्वभाविक रुपले ८५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । “बहुमतको शासन” लाई “लोकतन्त्र” ठान्ने जो कोहीले श्रमिकवर्गको तहमा संगठित अत्याधिक बहुसंख्यामा रहेका मजदुर, किसान तथा सुकुम्वासी जनताको शासन स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ । यसरी समाजवाद प्राथमिकताबाट सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ भने देशभक्त पुँजीपतिको जनसंख्याको समानुपातमा नेपाली पुँजीपतिवर्गको लोकतन्त्र सुनिश्चित गरिन्छ । राज्यव्यवस्थाको मूलतः अर्थनीतिमा जनकल्याणकारी समाजवाद र राजनीतिमा समाजवादी लोकतन्त्रबीच यसरी एकीकृत गरिन्छ । यही हो, नेपाली विशिष्टताको प्रारिम्भिक चरणको समाजवाद, जसले बाह्य साम्राज्यवादी हस्तक्षेप विरुद्ध महान देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति सुदृढ गर्दछ र आन्तरिक दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्ध ७५३ स्थानीय सरकारलाई कम्युनको तहमा विकसित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको लालझण्डा विजयको शिखरमा उठाउने छ ।

लेनिनको समाजवादी प्रतिस्पर्धाको तात्पर्य दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गसँग होइन, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत जनवर्गवीच प्रतिस्पर्धाको विचार थियो । परन्तु, विध्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वस्तुस्थितिमा हामीले नेपाली किसिमको समाजवाद निर्माण गर्नु पर्दछ, जसबाट श्रमिकवर्गको सत्ता सुनिश्चित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको विकसिकत चरणको ढोका खोल्न सकियोस् ।

जनयुद्धकालीन पार्टीमा छलफल गरिन्थ्यो कि अक्टोबर क्रान्ति लगत्तै “समाजवादी प्रतिस्पर्धाको विचार” लेनिनले अघि सार्दै थिए । तर, चौध प्रतिक्रियावादी मुलुकको बाह्य आक्रमण विरुद्ध सोभियत संघले “युद्ध साम्यवादको कार्यनीति” लिनु पर्‍यो । लेनिनको असामयिक निधनपछि स्टालिनले आजीवन ढर्राको रुपमा युद्ध साम्यवाद अख्तियार गर्न पुगे । जुन अधिभूतवादी कमजोरीमा देखा पर्‍यो । त्यसैगरी, यद्यपि ज्ञानविज्ञान र संस्कृतिको क्षेत्रमा प्रयोग गरियो, माओले भने– ‘विचारका सयौँ फूलहरुलाई फूल्न देऊ, विषालु झारपातहरुलाई उखेलेर मिल्काई देऊ ।’ लेनिनको समाजवादी प्रतिस्पर्धाको तात्पर्य दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गसँग होइन, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत जनवर्गवीच प्रतिस्पर्धाको विचार थियो । परन्तु, विध्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वस्तुस्थितिमा हामीले नेपाली किसिमको समाजवाद निर्माण गर्नु पर्दछ, जसबाट श्रमिकवर्गको सत्ता सुनिश्चित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको विकसिकत चरणको ढोका खोल्न सकियोस् । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा बहुवर्गीय अर्थात नेपाली मजदुर, किसान र पुँजीपतिको तीन वर्गीय, जसभित्र मजदुर–किसानको उपस्थिति ८५ प्रतिशत हुन आउँछ, जसले श्रमिकवर्गीय सत्ता सुनिश्चित गर्दछ र श्रमिकवर्गको सत्ता नै समाजवाद हो, भन्ने दृढ मान्यतामा नेपाली सर्वहारावर्गले क्रान्तिको एक चरण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नु परेको छ । लेनिनको समयमा जस्तो औधोगिक मजदुर र माओ तथा पुष्पलालको समयमा जस्तो लडाकु किसान उपलब्ध नहुने वस्तुस्थितिको नेपालमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद निर्देशित समाजवादी क्रान्तिको शासकीय प्रणाली श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणाली नै हो, भन्नेबारे विस्वस्त हुन सकिन्छ ।

राज्यसत्ता वर्गीय हुने सिद्धान्तमा मार्क्स–एङ्गेल्स र लेनिनले भनेको ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व’ वस्तुतः वर्गको अधिनायकत्व हो न कि पार्टीको । सर्वहारा जनवाद नै मानव जातिको इतिहासमा सर्वोत्तम जनवाद प्रमाणित हुँदाहुँदै क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सर्वहारा एवं जनवर्गको अधिनायकत्व छाडेर नितान्त पार्टी अथवा त्यसका नेताहरुको अधिनायकत्व थोपर्न पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले भयानक धक्काहरु सामना गर्नु परेको छ । यसवीच महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभ्यास गरेका माओले भने सर्वहारा एवं जनवर्गको अधिनायकत्व सुदृढ गर्ने पहल लिएको देखिन्छ । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले किसानको जनवाद सुनिश्चित गर्न किसान जनसंख्याको आधारमा, मजदुरको जनवाद सुनिश्चित गर्न मजदुर जनसंख्याको आधारमा तथा देशभक्त चरित्रको पुँजीपतिको जनवाद सुनिश्चित गर्न देशभक्त पुँजीपतिको जनसंख्याको आधारमा संघीय प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । त्यस्तै, समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको राज्यव्यवस्थाले नै देश र जनताका दुश्मन अभिजातवर्गीय दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गमाथि सर्वहारा एवं जनवर्गको अधिनायकत्व सुनिश्चित गर्दछ । यसरी श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको शासकीय कार्यक्रम जारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ संश्लेषण समेत हो, भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

पार्टीको अधिनायकत्व विचार निर्माण र कार्यदिशामा तथा राज्यसत्ताको अधिनायकत्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहमा केन्द्रिकरण पद्धतिले नै इतिहासको निर्माता जनसमुदायलाई सार्थक तुल्याउँछ र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वच्छ समेत राख्दछ । यहीँनेर पार्टी नेताहरुको चक्रीय कार्यविभाजन प्रणालीको विशेष महत्व उजागर हुन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका र स्थानको प्रश्नमा सामान्यतः वैचारिक सत्ता र भौतिक सत्ताको द्वन्दवादी अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीले वैचारिक प्राधिकार लिएर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा तथा विकाससहित प्रयोगमा जोड दिने, आम सर्वहारा एवं जनवर्गलाई साम्यवादी वैज्ञानिक विचारधारा, क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा र सर्वहारावादी संगठन सुदृढीकरणका निमित्त ठोस मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षित गर्ने भूमिका खेल्छ । भौतिक सत्ताको अर्थ उत्पादनका साधनहरु अथवा सम्पत्ति सम्बन्धको स्वामित्व निर्धारण र राजकीय व्यवस्थापनका प्राधिकारहरु हुन् । जुन, प्राधिकारको सम्पूर्ण अभ्यास सर्वहारा एवं जनवर्गको हातमा हुनु पर्दछ । वैचारिक अग्रदस्ताको हैसियतमा कम्युनिस्ट पार्टीले सशक्त दिशाबोध गर्ने किसान, मजदुर तथा देशभक्त पुँजीपतिले (समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा) आफ्नो राज्यव्यवस्थाको अधिकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिलाई किमार्थ खोस्न दिने छैन । अतः पार्टीको अधिनायकत्व विचार निर्माण र कार्यदिशामा तथा राज्यसत्ताको अधिनायकत्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहमा केन्द्रिकरण पद्धतिले नै इतिहासको निर्माता जनसमुदायलाई सार्थक तुल्याउँछ र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वच्छ समेत राख्दछ । यहीँनेर पार्टी नेताहरुको चक्रीय कार्यविभाजन प्रणालीको विशेष महत्व उजागर हुन्छ ।

अन्त्यमा, गौरव र खुसीको कुरा हो कि लिपुलेक नक्साबारे नेपाल देश एक ढिक्का बनेको छ । ईन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति र एमसीसी सम्झौता खारेज आन्दोलनमा बृहत्तर नेपाली जनमत सुदृढ भएको छ । आशा छ, कोरोना भाइरसको प्रकोपद्वारा उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वस्तुस्थितिमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र देशभक्त जनसंस्कृति निर्माण अभियानले अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरुद्ध गणतन्त्र नेपाललाई नयाँ शताब्दीको भियतनाम अथवा ह्यूगो चावेजकालीन भेनेजुयला बनाउने सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नेछ, वैज्ञानिक समाजवादको प्रारम्भिक चरण जनकल्याणकारी समाजवादद्वारा आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढीकरणका आधारमा देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति उठाउँदै टिष्टा–काँगडा फिर्ता आन्दोलन सफल गर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार