नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको दस्ताबेजमा कम्युनिस्ट अर्थनीतिसम्बन्धी विगतका बुझाइहरूभन्दा एक कदम अघि बढ्दै माक्र्सले विश्लेषण गरेको कम्युनिस्ट नीतिअनुसार ‘समाजवादमा क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’ र ‘साम्यवादमा क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको दाम’ हुने व्यवस्था र समाजवादी कालमा पार्टीका नेताका हकमा एकप्रकारको अर्थनीति र कार्यकर्ता तथा जनताको हकमा अर्को अथवा भिन्न प्रकारको अर्थनीति हुनु आवश्यक हुने स्पष्ट गरिएको छ जसअनुसार समाजवादी कालमा जनता तथा कार्यकर्ताका हकमा क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दामको व्यवस्था हुने भनिएको छ र पार्टीका नेताहरूका हकमा समाजवादी अर्थप्रणाली लागू हुनुपर्ने भनिएको छ जसअनुसार क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको दाम पार्टीका नेताहरूमा लागू हुनुपर्छ ।
यो प्रक्रिया त्यतिबेला सम्भव हुनसक्छ जब नेताहरूले समेत उत्पादनमा भाग लिने अवस्था राज्यबाट सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीले पुरानो उत्पादन सम्बन्ध र स्वामित्वको अन्त्य गर्ने सङ्घर्षसँगसँगै नयाँ समाजवादी—साम्यवादी अर्थसम्बन्धको निर्माण र विकास पनि गर्दै जाने पहल गर्नुपर्छ । यसले पुरानोको ध्वंश मात्र होइन, नयाँको निर्माण पनि गर्दै लैजान्छ ।’ समाजवादी काल पनि पुरानोको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने सङ्क्रमणात्मक काल भएकाले पुँजीवादी स्वामित्वको अन्त्य र समाजवादी सामूहिक स्वामित्व निर्माण गर्न समाजवादी कालमा पनि आवश्यक भैरहन्छ । त्यो अवस्थामा ‘कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट समाजको व्यावहारिक नेतृत्व र अभ्यास कम्युनिस्ट नेतृत्वले नै गर्नु पर्दछ । नेताहरूको जीवन पारदर्शी, संस्थागत, सरल, सुसंस्कृत र सभ्य हुन्छ र हुनु पर्दछ ।’
कम्युनिस्ट आन्दोलन चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा आर्थिक अपारदर्शिताको समस्या जटिल बनेको हुन्छ । यसप्रकारको समस्या त्यति बेला बढी पैदा हुन्छ जति बेला पार्टीको केही हिस्सा काम गर्ने र केही हिस्साले मागेर जीविका गर्ने अवस्था आउँछ । त्यो समस्याका विषयमा आर्थिक दृष्टिकोणमा भनिएको छ, ‘अर्थ उत्पादनबिनाको अर्थ वितरण जहिले पनि असमान र विभेदकारी हुन्छ । उत्पादनमा सहभागी नभएर माग गरिने समान वितरण र उपभोग असम्भव छ । यसले कम्युनिस्ट दृष्टिकोणलाई होइन, परजीवी दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गर्दछ । हरेक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता कुनै न कुनै स्तर र विशेषताको अर्थ उत्पादनकार्यमा सहभागी बन्नुपर्छ । उनीहरूको उत्पादनकार्य सामूहिक हुनुपर्छ साथै उत्पादनमा संस्थागत स्वामित्व हुनुपर्छ । तर कार्यकर्ताको वितरणप्रणाली कम्युनिस्ट नेतृत्वको भन्दा केही लचिलो अर्थात् अर्धसामाजिक चरित्रको हुनुपर्दछ । कार्यकर्ताको आर्थिक जीवन निजी स्वामित्वबाट क्रमशः सामूहिक स्वामित्वतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ । यसलाई क्षमताअनुसारको काम र काम एवम् आवश्यकताअनुसारको दामप्रणाली भन्न सकिन्छ ।’
पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा श्रमिकहरूले काम गर्ने र नोकरशाह श्रमिक वर्गको श्रममा लूट मच्चाउने हुन्छ । उनीहरूको प्रशासनिक काम आवश्यकताभन्दा बढी लूटमा, दलालीमा आधारित रहेको हुन्छ । यसप्रकारको लूट र दलालीको प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि परेको हुन्छ । त्यो प्रभावअनुसार हुने उत्पादन र वितरण न्यायोचित, संस्थागत र समाजको उन्नति गर्ने प्रकारको हुँदैन । त्यो स्थितिमा ‘कुनै पनि उत्पादनकार्यमा सहभागी नबनेर आर्थिक आवश्यकता र वितरणमा मात्र जोड दिनु भनेको संस्थागत पुँजीको असमान वितरण गर्नु वा संस्थागत उत्पादनको शोषण हुन पुग्छ । उत्पादक श्रमबिनाको पुँजी वितरण एक प्रकारले राजकीय नोकरशाही पुँजीको शोषणकै नयाँ रूप मात्र हुनपुग्छ ।’ उत्पादनबिनाको वितरणको माग कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र सरकार बनिसकेपछि पनि पुरानो सत्तामा चलेको नोकरशाही पुँजीको निरन्तरताबाहेक केही हँदैन ।
समाजवादी व्यवस्थामा पुँजीवादसँगको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको रहनुपर्छ र हुने गर्छ भन्ने विषयमा पनि एउटा बहस हुनु आवश्यक हुन्छ । वर्गविभाजन गर्ने उत्पादन सम्बन्ध भएको पुँजीवादी अर्थप्रणालीसँग समाजवादको प्रतिस्पर्धा चरित्र, गुण र क्षमतामा भिन्न प्रकारको हुनुपर्छ । पुँजीवादसँगको प्रतिस्पर्धा पुँजीवादी देशहरूले नै गर्दै आएका छन् र उनीहरू आपसमा त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् तर समाजवाद र साम्यवाद भनेको पुँजीवादभन्दा हजाराैँ र लाखौँ गुणा उन्नत समाज भएका कारण यसले पुँजीवादसँगको प्रतिस्पर्धा होइन, पुँजीवादको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक नीति हुनुपर्छ । ‘हामी कम्युनिस्टले वर्गविभाजित समाजको अर्थसम्बन्ध ध्वस्त पार्ने र वैज्ञानिक समाजवादी अर्थसम्बन्ध निर्माण गर्ने विचार मात्र पकडेर हुँदैन अपितु वैज्ञानिक समाजवाद-साम्यवादभित्र नागरिकहरूको निजी एवम् सामाजिक जीवन अतुलनीय रूपले उन्नत र समृद्ध हुन्छ भन्ने पनि साबित गर्नु पर्नेछ ।’ विगतको सोभियत सङ्घमा अर्थराजनीतिमा देखिएका तमाम समस्याहरूसँगै मुख्य समस्या पार्टीका नेताहरू, सरकारका पदाधिकारीहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गर्ने राजनीतिक एवम् वैचारिक प्रस्टता नहुनुमा देखापर्छ ।
कम्युनिस्टहरूको आर्थिक प्रणाली कम्युनिस्ट व्यवस्थाअनुसार सामूहिक प्रणालीमा हुनुपर्नेमा पुँजीवादी व्यवस्थाअनुरूप निजी प्रणालीमा हुने समस्या देखापरे । सत्तासीन नेताहरूको निजी सचिवालय, निजी व्यवस्थापन, निजी कार्यालय र कार्यक्षेत्र निश्चित रूपमा हुन्छ तर त्यसप्रकारको निजीपन सामूहिकताभित्र, सामूहिक पद्धतिको दायराभित्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताविपरीत जाने गरेको पाइन्छ । त्यसले निजी कार्यक्षेत्र र दायरालाई निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने र निजी सम्पत्तिका रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाले अन्ततः समाजवाद पुँजीवादमा फर्कने खतरा पैदा भैरहेको देखियो ।
‘कम्युनिस्ट नेताहरूको अर्थजीवन निजी स्वामित्वमा आधारित नभएर सामूहिक स्वामित्वमा परिचालित हुनुपर्छ तर नेताहरूको निजी स्वामित्व र निजी आवश्यकतालाई फरक अर्थमा देख्न नसक्नु वा समान अर्थमा बुझ्नुले कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादमा ठूलो समस्या पैदा गर्न सघाएको छ ।’ यसप्रकारको समस्या समाधान गर्न निजी सम्पत्तिको सम्पूर्ण रूपले अन्त्य, सामूहिक सम्पत्तिमा वृद्धि, सामूहिक उत्पादनबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय आमदानीमा सामूहिक वितरण हुने गरी काम र दामको वितरणले मात्र वैज्ञानिक तरिकाले गर्न सक्छ ।
यसप्रकारको महान् लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘कम्युनिस्ट कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यसँगै आर्थिक उत्पादनकार्यमा पनि कुनै न कुनै रूपले सहभागी बनेको हुनुपर्छ । आर्थिक उत्पादनबिनाको राजनीतिक कार्य जीवनबिनाको पाण्डित्यजस्तो मात्र हो । न त्यसले सामाजिक रूपान्तरणमा सही नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ न त स्वयम्लाई कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका रूपमा निरन्तर कायम राख्दै साम्यवादतिरको यात्रा गर्न सक्छ ।’ हामीले उत्पादनका विषयलाई कम्युनिस्ट प्रणालीबाट लागू गर्न सकेनौँ भने वास्तवमा साम्यवादको विषय त समाजवादको विषय पनि पाण्डित्यपूर्ण तर्क मात्र हुनेछन् । पुँजीवादको गहिरिँदो सङ्कटलाई समाधान गर्ने समाजवादबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।
