भारी मतान्तरसहितको चुनावी जितपछि साने ताकाइची बुधबार पुनः **जापान**को प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । संसद्बाट हुने यो पुनर्नियुक्ति औपचारिक प्रक्रिया मात्र भए पनि यसले उहाँको दोस्रो कार्यकाल अझ रूढिवादी र सुरक्षा–केन्द्रित दिशातर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । तल्लो सदनका ४६५ सिटमध्ये दुई तिहाइ बहुमतसहित उहाँको दल Liberal Democratic Party ले बलियो पकड बनाएको छ ।
तल्लो सदनको ‘सुपरमेजोरिटी’ का कारण माथिल्लो सदनमा बहुमत नहुँदा पनि विधेयकहरू सहजै अघि बढाउन सकिने अवस्था बनेको छ । यही राजनीतिक बलमा ताकाइचीले सैन्य क्षमता विस्तार, सरकारी खर्च वृद्धि र रूढिवादी सामाजिक नीतिलाई संस्थागत गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ । उहाँको तत्काल प्राथमिकतामा बढ्दो महँगी र सुस्त ज्यालाको समस्या समाधान तथा चुनावका कारण रोकिएको बजेट विधेयक पारित गराउने विषय रहेको छ । जीवनयापनको लागत घटाउन दुई वर्षका लागि खाद्य सामग्रीमा बिक्री कर कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा उहाँले बेइजिङले दाबी गरेको स्वशासित टापु ताइवान सँग सम्बन्धित कुनै अवस्था उत्पन्न भएमा जापानले परिस्थितिअनुसार भूमिका तय गर्ने बताउनुभएको छ । यसले बेइजिङ र टोकियोबीच कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको देखिएको छ । साथै, टोकियोस्थित यासुकुनी तीर्थस्थल सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सबै पक्षसँग परामर्श गर्दै अघि बढ्ने सङ्केत पनि उहाँले दिनुभएको छ ।
रक्षा नीतिमा घातक हतियार निर्यातमा रहेको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी विकासको सम्भावना अध्ययन गर्ने र वर्षको अन्त्यसम्म सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने वाचा गरिएको छ । गुप्तचर संयन्त्र सुदृढ पार्न राष्ट्रिय एजेन्सी स्थापना गर्ने तथा वासिङ्टन, अस्ट्रेलिया र **बेलायत**सँग सहकार्य विस्तार गर्ने योजना पनि एजेन्डामा छ । आगामी शिखर भेटवार्ताअघि अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रम्प**सँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रयास तीव्र पारिएको बताइएको छ ।
यसैबीच, जापानले अघिल्लो अक्टोबरमा घोषणा गरेको ५ खर्ब ५० अर्ब डलरको लगानी प्याकेज अन्तर्गत प्रारम्भिक परियोजनाहरूमा सहभागिता सुरु भइसकेको छ । Ritsumeikan University का प्राध्यापक **मासाटो कामिकुबो**का अनुसार जापानी जनताले क्षेत्रीय अस्थिरताबीच दृढ सुरक्षा नेतृत्व अपेक्षा गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्दै ताकाइचीले आप्रवासन, नागरिकता, सामाजिक नीति र सुरक्षा नीतिमा कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन्, जसले जापानको आन्तरिक सन्तुलन र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने प्रश्न अझै खुलै रहेको छ ।
