सन् १९४८ देखि १९५९ को आमनिर्वाचनसम्म नेपाली काङ्ग्रेस मूलतः एउटा क्रान्तिकारी दलको रूपमा रह्यो। राजनीतिले सत्ता मात्र होइन, समाज र संस्कृतिको परिवर्तन पनि गर्दछ। यही सर्वमुखी परिवर्तनको भूमिकामा काङ्ग्रेसको सुरुको १० वर्ष रहेको पाइन्छ। जब सन् १९६० तिर राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’ गरे। ‘कु’अघिको १८ महिना वामपन्थी भाषामा भन्ने हो नेपाली काङ्ग्रेस संशोधनवादमा जान खोजेको थियो। तर राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि उसलाई पुनः क्रान्तिकारी दल बन्न बाध्यता आइलाग्यो।
सैद्धान्तिक आधार, सङ्गठन, नेतृत्व र नेटवर्क (समर्थन) कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका आधार मानिन्छन्। काङ्ग्रेसले पनि सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रियता, समाजवाद र जनतन्त्रको नारा दिएको छ। तर मूलतः बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक अवधारणा नै यसको जग हो। एकातिर सामन्तवाद थियो, अर्कोतिर साम्यवाद। यी दुईको बीचमा काङ्ग्रेसले एउटा सानो गोरेटो बनाउन खोजेको हो, जुन राजमार्ग होइन। कम्युनिस्ट दलहरूले पनि फराकिलो राजमार्गमा उभिने कुरा गरेका छन्। यता सामन्तवादले पनि गौरवशाली इतिहास र वैभवको कुरा गर्दै ठूलै राजमार्गकै कुरा गर्छ। गोरेटो खन्दै जाऔं, अगाडि जे पर्ला–पर्ला भन्ने किसिमको सिद्धान्त काङ्ग्रेसको रह्यो। नारामा समाजवाद भनिएपनि यो प्रजातान्त्रिक मूल सिद्धान्त मान्ने पार्टी हो। यस्तो प्रजातन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ, अल्पमतको कदर हुन्छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ।
स्थापनाका हिसाबले राणा शासनमा नअटाएकाहरू नै काङ्ग्रेसको सङ्गठनका मूल आधार हुन्। त्यसको पर्यायका रूपमा मधेस रह्यो। मधेस भनेको काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस भनेको मधेसजस्तो पनि थियो। किनभने क्रान्तिको सबै काम सीमापारिबाट हुने भएकाले त्यो स्वाभाविक पनि थियो। सङ्गठनमा तीन प्रकारका मान्छे थिए– सि क्लासका राणा, काठमाडौंबाट चार भन्ज्याङ कटाइएका र काठमाडौंको सत्ता–समीकरणमा नअटाएका। सुर्वणशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद कोइरालासमेत सत्तासँग नजिक रहेको तर नअटाएको एउटा पंक्ति थियो।
अर्कोतिर मधेसमा प्रभावशाली रहेका तर शक्तिमा कहिल्यै नआएको तप्का पनि काङ्ग्रेसको आधार बन्यो। महेन्द्रनारायण निधी, रामनारायण मिश्र, शेख इद्रिसजस्ता नेता सङ्गठनको दोस्रो तहमा थिए। सुवासचन्द्र बोससँग भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका वा भारतमा बस्दा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लागेका पनि यसमा थिए। मनमोहन अधिकारी, बिपी कोइराला त्यस्तै हुन्। यो पंक्तिमा बखानसिंह गुरुङजस्ता जनजातिहरू पनि प्रशस्त थिए। चौंथो भारतमा पढेका तर आफ्नो अनुकूल र भविष्य राणाकालमा नदेखेकाहरू पनि थिए। यी चार प्रकारका पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूले काङ्ग्रेसको सङ्गठन बन्यो। पहाडका तनहुँ, डोटी, बागलुङ र काठमाडौं उपत्यकामा गणेशमान सिंहको प्रभावले सङ्गठन विस्तार भयो। तर काङ्ग्रेसको मूल आधार मधेस केन्द्रित थियो।
शीतयुद्धका कारण अमेरिकीहरूमार्फत् नेपाली काङ्ग्रेस सोसलिस्ट इन्टरनेसनलसम्म पुग्न सकेको भएपनि मूलतः अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको भारतीय समाजवादीहरूसँग थियो। जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धीभन्दा जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। उनीहरू भारतमा शक्तिशाली थिएनन्। नेपालभित्र समर्थनको आधार असाध्यै विपन्नसँग थियो, जसले गुमाउने केही थिएन, जिते जित्ने मात्रै। मध्यमवर्गसँग काङ्ग्रेसको सम्बन्ध र समर्थन दुवै थिएन।
काङ्ग्रेसका सात दशकको उतार–चढाव
काङ्ग्रेसको पहिलो दशकको नेतृत्व मध्यमवर्गको थियो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बेमेलजस्तो देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले पहिलो चरणमा क्रान्ति सफल भयो तर अधुरो रूपमा। यद्यपि त्यो बेमेल चाँहि सुध्रिएको थिएन। त्यसैले ००७ सालमा क्रान्ति गरेको दललाई ८ वर्ष त चुनाव गराउनै लाग्यो।
सन् १९६०–७० को दशकमा काङ्ग्रेसमा अलिकति कुण्ठा र हीनभाव थियो। थोरै आत्मविश्वास पनि थियो। भारत सोभियत संघसँग निकट थियो। हामीसँग थोरै भएपनि पश्चिमाहरू छन् भन्ने काङ्ग्रेसलाई भान थियो। तर पश्चिमाहरू राजा महेन्द्रका पछाडि लागिसकेको काङ्ग्रेसले ठम्याउन सकेन। यसै क्रममा उसले सशस्त्र क्रान्तिको बाटोमा जाने गल्ती गर्यो। सशस्त्र क्रान्तिमा लागेपछि सिद्धान्त, सङ्गठन, नेतृत्व तीनवटै आधार फरक हुन जान्छ। बीचमा गोरेटो बनाउदै हिंड्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट आमूल परिवर्तनतिर जानुपर्छ भन्नेतिर जाँदा राजालाई बम हान्नेसम्मको विचलनमा पुग्यो। यसले काङ्ग्रेसलाई मध्यमार्गबाट अतिवादतिर लग्यो।
सशस्त्र बाटोमा लिएपछि जनता डराउन थाले। नेतृत्व धेरैजसो जेलमा गयो। त्यसपछि पञ्चायतले सम्भावना भएका काङ्ग्रेस नेताहरूलाई सफाया गर्ने नीति लियो। पञ्चायतले पहिलो चरणमा लोभ्याउने, तर्साउने र त्यति गर्दा पनि भएन भने सफाया गर्न थाल्यो। दुर्गानन्द झाको फाँसीपछि बिपीमा अलिकति परिवर्तन आएको देखिन्छ। त्यो उनले आफ््नो कथामा पनि उल्लेख गरेका छन्। सम्भावना भएका काङ्ग्रेसी नेताहरू ओखलढुङ्गाका दाहालहरू, सरोज कोइराला, रामनारायण मिश्रजस्तालाई पञ्चायतले सफाया ग¥यो। जेलमा भएका मिश्रलाई क्यान्सर निको नहुने अवस्थामा पुगेपछि सहिद नकहलियोस् भनेर रिहा गरियो। यसरी एकातिर नेताहरू मारिंदै र लोभिंदै गएपछि नेतृत्वमा ठूलो सङ्कट आउँछ, त्यसैले अहिंसात्मक परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने बिपीमा पर्न थाल्यो।
सन् १९७०–८० यो दशकमा काङ्ग्रेस जनमतसङ्ग्रहमा सहभागी भयो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो थियो भने अफगानिस्तानमा रुसको प्रभाव बढ्दै गयो, बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो, सिक्किम भारतमा विलय भयो। हाम्रो ढोकैमा शीतयुद्धको प्रभाव आइपुग्यो। बाह्य र आन्तरिक दुवै परिस्थिति प्रतिुकूल भएपछि बिपी राजासँग सङ्घर्ष होइन, अहिंसात्मक बाटोबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे। यसपछि भने सिद्धान्त, सङ्गठन, समर्थनको आधार र नेतृत्व सबै बदलिन थाल्यो। नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू आए। सङ्गठनमा नयाँ किसिमका युवाहरू आउन थाले। रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महतजस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताहरू शान्तिपूर्ण बाटोको यात्रापछि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा आएका हुन्। मध्यमवर्ग पनि काङ्ग्रेसमा आकर्षित हुन थाल्यो। मध्यमवर्ग पञ्चायतमा लाग्न नसक्ने र साम्यवादसँग पनि डराउने। त्यसैले त्यो वर्गको रोजाइ काङ्ग्रेस हुने नै भयो। सिद्धान्तमा ‘गोरेटो बनाउने’ भन्नेबाट ‘भोलि जे होला–होला’ भन्नेमा अर्थात् तेस्रो दशकमा काङ्ग्रेस व्यवहारवादी हुन थाल्यो।
०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलपछि भएको जनमत सङ्ग्रहमा त्यत्रो धाँधली गर्दा पनि ४५ प्रतिशत मत आउला भन्ने काङ्ग्रेसले सोचेकै थिएन। सारा राज्य लाग्दा पनि २० वर्षसम्म बाहिर रहेको दलले ४५ प्रतिशत मत ल्याउनु सामान्य थिएन। वामपन्थी दलहरूले पञ्चायतकै समर्थन गरेको अवस्थामा त्यो एक्लै काङ्ग्रेसको पक्षमा आएको जनमत हो। त्यसपछि काङ्ग्रेसमा हामी हराउँदैनौं भन्ने आत्मविश्वास आयो। त्यसै बेला बिपीको निधन भयो। बिपीको निधनपछि त्यो आत्मविश्वासको राम्रो उपयोग हुन पाएन।
सन् १९८० को दशकमा काङ्ग्रेसमा अन्यौल देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा बेलायत, महेश आर्चाय जर्मन, अरु नेताहरू नेपालकै गाउँमा गएर पढाउन थाल्छन्, कोही वकालततिर फर्कन्छन्। त्यही अन्यौलकै कारण सन् १९८४–८५ को सत्याग्रह सफल भएन। सङ्गठन मात्र होइन, सिद्धान्त पनि अन्यौलको बन्न पुग्यो। समर्थनको आधार र नेतृत्वमा समेत अन्यौल देखिन्छ।
सन् १९९० को दशकमा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि संसारमा प्रजातन्त्रको लहर आयो। त्यो उन्मादको असर भारतको अर्थराजनीतिमा पनि देखिन्छ। अत्पकालीन रूपमा भए पनि भारतमा गान्धी, नेहरू परिवारबाट विपी सिंह, चन्द्रशेखर, राजीव गान्धीजस्ता युवा नेताहरू आउँछन्। त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि पर्दछ। सन् १९९० मा नेपालमा बहुदल स्थापनासहितको परिवर्तन हुनुमा भारतको १८ महिना लामो नाकाबन्दी र अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रजातन्त्रको लहर आउनु नै हो। यद्यपि नेपालको आन्तरिक कारण सहयोगी भूमिकामा नरहेको भने होइन। सन् १९९० को जनआन्दोलनको नेतृत्व लिने कोही नभएकोले काङ्ग्रेसलाई आइलागेको मात्र हो। काङ्ग्रेस नेतृत्व लिन भने तयार थिएन।
सन् १९९०–२००० को अवधिमा सोच्दै नसोचेको अवसर पाएपछि काङ्ग्रेस कतिसम्म बिग्रियो भन्ने हामी देख्छौं। एकले अर्काको खुट्टा तान्ने, आफ्नो सरकार आफै गिराउने, विरोधी दललाई उक्साउने, आफ्नो आन्तरिक कुरा सल्टाउन राजाको शरण पर्ने, राजनीतिलाई लेनदेनमा परिणत गर्नेजस्ता घृणित खेलहरू काङ्ग्रेसले खेल्यो। यसमा पुराना नेताहरूलाई मुछ्न मिल्दैन। तरिका फरक भए पनि नियत भने गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादको सफा थियो। गणेशमान सिंहबारे त प्रश्न उठाउने ठाउ नै छैन। तर नेता मात्रै सफा भएर हुँदैन, नेताको वजन र प्रभाव जति प्रभावकारी हुन्छ, कार्यकर्ता पनि त्यस्तै हुन जरुरी हुन्छ। अधिकांश कार्यकर्ता कारोबारी भइदिए। यो चरणलाई काङ्ग्रेसको स्खलनको दशक मान्न सकिन्छ।
सन् २००१–००८ सम्म काङ्ग्रेसको इतिहास फरक ढङ्गले अगाडि बढ्यो। बेलायती इतिहासकार एरिक हाबस्ब्वाम के भनेका छन् भने २० औं शताब्दी सन् १९१० हाराहारीमा सुरु भएर १९८९ सम्म मात्र टिक्यो। रुसको गठन र विघटनसँगै २० औं शताब्दी सकियो। यसरी विश्लेषण गर्दा २० औं शताब्दी जम्मा ८० वर्षको मात्र छ। त्यस्तै सन् २०००–००८ सम्मलाई काङ्ग्रेसको एउटा दशक मान्नुपर्छ। यो अवधिमा काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति जोगाएको हो। विडम्बना, पहिलो संविधानसभा चुनावमा (सन् २००८) काङ्ग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्यो तर राजनीतिमा संसदीय व्यवस्थाका मान्यता, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको स्वीकार्यता र मान्यता स्थापित गरेर उसले जित्यो। साम्यवाद र सामन्तवाद दुवै चल्दैन भन्ने काङ्ग्रेसको मान्यता स्थापित भयो। काङ्ग्रेसबिनाको नेपाली राजनीति कल्पना गर्न सकिन्न भन्ने मान्यता स्थापित भयो। माओवादीमा शान्ति प्रक्रियामा आएको र राजा हटाएको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीयता यो दशकमा स्थापित भयो।
आज काङ्ग्रेसलाई आफ्नो केन्द्रीयता कायम राख्न गार्हो भइरहेको छ। आज सिद्धान्त स्पष्ट छैन, मुलुक गणतन्त्र र संविधानले नै सङ्घीय समावेशी व्यवस्था भइसकेपछि अब प्रजातन्त्रको कुराले मात्रै धान्दैन। अहिलेको अवस्थाको राजमार्ग साम्यवादको जस्तो नभए पनि यसले एउटा मार्गचित्र देख्छ, त्यस्तो मार्गचित्र काङ्ग्रेससँग छैन। त्यसैले सैद्धान्तिक अन्यौलता छ। केन्द्रीयताको भरमा सङ्गठनमा गिरिजाबाबुले नेतृत्व गरेका थिए तर त्यो उचाइको नेता अब काङ्ग्रेसमा छैन। गिरिजाबाबुको छत्रछाँयामा हुर्केका नेतामा खुबी देखाउने आँट छैन।
सङ्गठनमा कारोबारीहरूको वर्चश्व छ। नाफा–घाटाको हिसाब नगरिकन आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेसमा कसैले केही गर्दैन। एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई एनजिओमा रोजगारी दिनसक्छ। सिन्डिकेट, कार्टेलमार्फत नोकरी लगाइदिन सक्छ। एमालेसँग हजारौं सहकारी/फाइनान्स छन्, ५० औं बैङ्कहरू छन्, उसले सजिलै ऋण मिलाइदिन सक्छ। माओवादीमा पनि उसको आफ्नै प्रक्रियाअनुसार समर्थकहरूले सहयोग गरिदिन सक्छन्। काङ्ग्रेसमा कसैले कसैको लागि केही गरिदिने अवस्था पनि छैन। नगरे कोही कसैको पछाडि लाग्नेवाला पनि छैन। त्यसैले सङ्गठनमा पनि अन्यौल छ। सिद्धान्त, सङ्गठन, नेतृत्व र समर्थनका आधार सबैतिर अहिले काङ्ग्रेस अन्यौलमा छ।
काङ्ग्रेसको मूल समर्थन आधार मधेस थियो। नयाँ संविधान जारी भएसँगै मधेसमा काङ्ग्रेसको नाम लिन पनि गार्हो छ। केही पुस्तैनी काङ्ग्रेसहरू हुनु बेग्लै कुरा हो, नत्र अब काङ्ग्रेसको पछाडि कोही पनि लाग्दैनन। पहाडका बाहुन–क्षेत्री माले–मण्डलेलाई समर्थन गर्छन्। क्षेत्री भए राप्रपा, बाहुन भए एमाले, अनि जनजाति र दलित माओवादीको समर्थनधार हुन्, अहिले हराए पनि। यसरी हेर्दा अब नेपाली काङ्ग्रेसको आधार छैन। अब के–को आधारमा राजनीति गर्ने? अहिले हेर्दा संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ तर उसलाई सिद्धान्त, सङ्गठन, जनसमर्थन र नेतृत्व सबैको सङ्कट देखिन्छ।
७० वर्षमा काङ्ग्रेसका सबल र दुर्बल पक्ष
काङ्ग्रेस अहिले पनि कसैलाई चुनौती लाग्दैन। यो नै काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष हो। एमालेको डर माओवादीसँग छ। माओवादीलाई पनि काङ्ग्रेससँग डर छैन किनकी उसलाई पनि एमालेकै डर छ। माओवादी र एमालेको भोटको आधार एउटै छ। राप्रपालाई पनि काङ्ग्रेससँग डर छैन। उसको परम्परागत जनमतलाई काङ्ग्रेसले चुनौती दिंदैन। कसैलाई पनि चुनौती नदिने भएकाले काङ्ग्रेस सबैलाई स्वीकार्य छ।
कतै नअटाएकाहरू अझैपनि काङ्ग्रेसी हुने अवस्था छ। हाम्रो जस्तो ध्रुवीकृत समाजमा कतै पनि नअटाएको समर्थन काङ्ग्रेसमा जान्छ। नेपालका एकथरी पुँजीपतिहरूले काङ्ग्रेसलाई पत्याउँछन्। एमालेले पनि पुँजीपतिलाई ल्याएको छ तर ती क्रोनी (चाकडी) खालका छन्। माओवादीका पुँजीपति अन्तराष्ट्रिय सम्पर्कवाला र विभिन्न वैधानिक–अवैधानिक काम गर्नेहरू छन्। परम्परागत व्यवसाय/व्यापारबाट आएका पुँजीपतिहरूलाई काङ्ग्रेस अपेक्षाकृत सजिलो शक्ति छ। विदेशिएका लाखौं युवाहरू नेपाल फर्किए भने तिनलाई एमाले, माओवादी र मधेसवादीभन्दा काङ्ग्रेसमा अटाउन सजिलो छ। काङ्ग्रेस अलि रुढीवादी भएपनि फेसनअनुसारको सजिलो पनि छ। पद पाए पनि नपाए पनि केही छैन, नेताजीलाई दाइ भन्न पाए पुग्छ। मोटर चढेर गयो भने जुनसुकै नेताले पनि भेट दिइहाल्छन्।
काङ्ग्रेसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको बहिष्कृत र उत्पीडित वर्गको समर्थन पूरै हराउनु हो। यसको सङ्ख्या निर्वाचनको बेला बडो निर्णायक हुन्छ। दलित, जनजाति, मधेसी अब नेपाली काङ्ग्रेसमा किन लाग्ने? महिला किन लाग्ने? त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस मध्यमवर्गीय पुरुषहरूको पार्टीको रूपमा सीमित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। काङ्ग्रेससँग अन्तराष्ट्रिय शक्ति थियो, त्यो अब बाँकी रहेन। शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेललाई, दिल्ली, वासिङ्टन, लन्डन, बेइजिङको त कुरा छाडौं, पटना र लखनउमा पनि कसैले चिन्दैन। दुई/चारजना नेपाल हेर्ने डेस्कका कर्मचारीले मात्र चिन्छन् होला।
काङ्ग्रेसमा सिद्धान्तको खडेरी छ। बाहुन हुनलाई अरु कर्म नगरे पनि गायत्री मन्त्र सम्झनुपर्छ भनेजस्तै काङ्ग्रेसको गायत्री मन्त्र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद थियो। त्यसको पनि अहिले काम छैन। राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रवादभन्दा फरक हो। राष्ट्रियताले आन्तरिक अपनत्व वा पहिचानको कुरा गर्छ, राष्ट्रवादले बाह्य जोखिम देखाएर नारावाजी गर्छ। त्यसैले पञ्च, माले–मण्डलेको राष्ट्रवाद र काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादमा आजको मितिमा कुनै फरक छैन। प्रजातन्त्र बहुमतको शासन मात्रै होइन, बहुमतले अल्पमतको सम्मान गर्ने परिपाटी प्रजातन्त्र हो। काङ्ग्रेसले त्यो छाडिसक्यो। समाजवाद त उहिल्यै छाडिसकेको हो। पुँजीवादको सबैभन्दा बलियो वकालत गर्ने पार्टी एमाले बनेको छ। दोस्रो पुँजीवादको वकालत गर्ने काङ्ग्रेस हो। त्यसकारण काङ्ग्रेस सिद्धान्तहीन भइसक्यो।
काङ्ग्रेसका सम्भावना र चुनौती
तत्कालको लागि मधेसमा काङ्ग्रेस छिर्न निकै समस्या छ। तर पहाडका दलित र जनजातिलाई काङ्ग्रेसले अझै पनि समेट्न सक्ने ठाउँ छ। किनकी यसको ठूलो सङ्ख्या विदेशमा छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले यो समुदायबाट नेतृत्व खोजी गरेर ल्याउन सक्छ। अर्कोतिर महिलाहरूलाई समेट्ने ठूलो सम्भावना छ। एमालेले भन्नलाई महिला राष्ट्रपति बनाएको भनेको छ तर उसको जुन प्रकारको सैद्धान्तिक बनोट छ, त्यसमा महिला अधिकार अटाउँदैन। माओवादीको सङ्गठनमा पनि महिलाले बराबरीको स्थान पाउँदैनन्। राप्रपामा महिला भनेका ‘सजावटका वस्तु’ मात्र हुन्।
अहिले काङ्ग्रेस र राप्रपाबीच फरक छुट्टाउने धार मेटिंदै गयो। त्यही भएर कमल थापाको आर्दशपुरुष पनि आज बिपी कोइराला हुन पुगेका छन् र काङ्ग्रेसको आर्दश राजा महेन्द्र भएका छन्। त्यसैले राप्रपा, राप्रपा नेपाल र काङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो भने मूलत पहाडी इलाकाका क्षेत्रीहरू, धार्मिक दृष्टिमा हिन्दुवादी, आर्थिक दृष्टिमा खुला बजार नीति पक्षधर, सामाजिक दृष्टिमा खस आर्यवादी, सांस्कृतिक रूपमा परम्परावादी देखिन्छन्।
अलिपछि जनताले राप्रपा र नेपाली काङ्ग्रेसमा के फरक छुट्टाउने? कुरा छ क्रान्तिको, व्यवहार गर्छ रूढीवादको। कम्तीमा राप्रपा कुरा र काम एउटै गर्छ। यस्तै हुँदै गयो भने भोलि पशुपति शमशेर र कमल थापालाई बोलाएर काङ्ग्रेसको नेता बनाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न। खुमबहादुर खड्का र कमल थापामा के फरक छ? त्यागको कुरा त अब इतिहास भइसक्यो। राप्रपा र काङ्ग्रेस दुवैले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक केन्द्रीय शासनको कुरा गरिरहेका छन्।
