भर्खरै निर्वाचित भएका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो महिना (सेप्टेम्बर) को सुरुमा आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्य भारतलाई बनाए। चार दिने यो भ्रमण प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको पहिलो विदेश यात्रा थियो।
उनको यो भ्रमण विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको थियो। केही मानिसले प्रचण्डले पहिलो गन्तव्यका रुपमा भारतलाई छानेको देखेर अचम्म पनि माने। सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी पहिलो विदेश भ्रमणका लागि चीन आएका थिए।
केही विश्लेषकहरु प्रचण्डले भारत र चीनबीचको नाजुक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको विश्वास गर्छन्। केहीले भने यसलाई काठमाडौँमाथि नयाँ दिल्लीको प्रभावको प्रमाणको रुपमा हेरेका छन्। चीन र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच भएको सम्झौतामा असर पर्ने उनीहरु सोच्दछन्। अरुले भने चीन र भारतको प्रतिद्वन्द्वितालाई उपयोग गरेर काठमाडौँको स्वार्थलाई बढाउने कोशिस गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक अवसरवादको अभ्यास गरिरहेको मान्छन्।
विश्वभरका सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्दा सबै खाले दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएका थिए। तर तथ्य छर्लंगै छ, अब प्रचण्ड आदर्शवादी नेता रहेनन्, बरु उनी यथार्थवादी राजनीतिज्ञ बनेका छन्। नेपालले खासगरी चीन र भारतबीचको सन्तुलन मिलाउन बढी प्रयास गर्नेछ। तर सँगसँगै भारतसँगको राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक निर्भरतालाई समाप्त गर्नु काठमाडौँका लागि निकै कठिने हुनेछ।
यसका अतिरिक्त बेइजिङले नेतृत्व गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को बृहत् परियोजनामा सामेल हुने इच्छा काठमाडौँले पटकपटक जाहेर गरेको छ। चीन पनि चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई प्रोत्साहित गर्न बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच नेपाल पुल बन्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। यद्यपि भारतले यी सबै कुराको विरोध गरेको छ।
प्रचण्ड पक्कै पनि यथार्थवादी बनेका छन्। पछिल्लो पटक पद सम्हालेको केही महिनामै राजीनामा दिन बाध्य पारिएको र ओली कार्यकालमा नेपाल र भारतबीच उत्पन्न भएको तनावको समेत अनुभव लिएका प्रचण्डमा अब आफ्नो देशको वैदेशिक वातावरणबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनेको छ। त्यसकारण भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई मर्मत गर्नु उचित नै देखिन्छ।
भारतसँग नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अनेकौँ माध्यमबाट प्रभावित गर्ने क्षमता र निश्चय दुवै भएको अवस्थामा पहिले भनिएझैँ उसको प्रभावबाट काठमाडौँले आफूलाई मुक्त गर्न निकै कठिन छ।
चीनले निकै पहिलेदेखि अन्य देशको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने कुरालाई जोड दिदैँ आएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ र नेपाल अपेक्षाकृत अल्पविकसित छ। यसको यातायात व्यवस्था अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। त्यसैकारण बेइजिङले नेपालका लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री पठाउन गाह्रो छ। त्योभन्दा पर, राजनीतिक स्थिरतालाई मात्रै ध्यान दिँदा पनि प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनेछन् र उनको प्रयास फलदायी हुनेछ।
नेपालभित्र भारतको प्रभावलाई कायम राख्दै नेपालीमा रहेको भारतविरोधी भावना न्युनीकरण गर्न उसले प्रचण्डसँग पूर्वाधार परियोजना अन्तर्गत रेल, जलविद्युत केन्द्र र भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नेजस्ता वाचा गरेको छ।
तैपनि काठमाडौँले आफ्नो सन्तुलनको नीतिलाई बदल्ने छैन, जुन १९९० देखि नै नेपालको आधारभूत कुटनीतिक रणनीति बनेको छ। यो नीति सिक्किमझैँ नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता गुमाउँछ कि भन्ने डरका बीच स्थापित भएको थियो। आफू मुख्य शक्ति हुँ भन्ने भारतको मनस्थिति र नेपालको सानो देशको मनोविज्ञानका कारण दुई देशबीच सामान्य समस्याले पनि नेपाली राष्ट्रवादलाई जगाउने गर्छ।
प्रचण्डले पहिले भारत भ्रमण गरेपनि लगभग त्यही समयमा उनले विशेष दूत चीन पठाए। भारतीय सञ्चारमाध्यमले हल्ला गरेभन्दा विपरीत काठमाडौँ वास्तवमै ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सहभागी हुन इच्छुक छ। तथापि भारतको मनोवृत्तिलाई विचार गरेर बेइजिङ र ओलीबीच भएका सम्झौताहरुलाई द्रुत गतिमा लागू गर्ने साहस नेपालले जुटाउन सकेको छैन। चीनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ।
चीन नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन तर नेपालसहित यसका छिमेकी देशहरुले चीनको विकासबाट फाइदा लिन सकुन् भन्ने आशा गर्दछ। तीन ओटै अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्ने र समृद्ध तुल्याउने चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरलाई अघि बढाउन बेइजिङ यो पनि आशा गर्दछ कि काठमाडौँ चीन र भारतबीचको पुल बन्न सक्छ।
तथापि भारतको रणनीतिक वृत्त भू–अर्थतन्त्र तथा ‘विन–विन’ दृष्टिकोणअनुसार चीन र दक्षिण एसियाबीचको सहकार्यलाई अघि बढाउनेभन्दा अझै भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र ‘जेरो सम गेम’ को मनस्थितिमा छन्। नेपालको विदेश नीतिको दुविधा यही हो।
बेइजिङले ‘कनेक्टिभिटी’ को सपनालाई साकार पार्ने र नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाका लागि बाटो खोल्ने हो भने चीनले काठमाडौँलाई आपतको बेला भरपर्दो साथी भएको महसुस गराउनुपर्छ। यसको अर्थ चीनले तिब्बतसहित नेपालको सीमाक्षेत्रमा आर्थिक विकास मात्रै गर्ने होइन, नेपाल र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुसँग राजनीतिक र साँस्कृतिक विनिमय पनि गर्नुपर्छ।
(बेइजिङबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल टाइम्स दैनिकको २९ सेप्टेम्बर २०१६ मा प्रकाशित अंकबाट यो लेख भावानुवाद गरिएको हो)
