लोकमानतन्त्रको सम्भावित अवसानसँगै दुई प्रश्न विचारणीय बनेका छन् ।
यीमध्ये पहिलो प्रश्न हो- सुशासनको मूल दायित्व कसको ? सरकारको कि असीमित अधिकारसहितको कुनै अतिरिक्त संस्थाको ?
राज्य सञ्चालनमा हुने अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न अलग्गै संस्था बनाउने प्रचलन नेपालमा मात्र भएको होइन, अन्यत्र पनि छ। यस्ता संस्थाले सरकारको सुशासनको दायित्वमाथि निगरानी गर्छन्। अख्तियारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट भएको शक्ति दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्छन्। आवश्यक पर्दा सम्बन्धितलाई सचेत गराउँछन्।
नेपालमा भने अन्यत्रजस्तो सीमित अधिकारसहितको ‘वाचडग’ संस्थामात्र नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको विकल्प बनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतका केही महिना र वर्षमा सिर्जना गरेको त्रासदीको प्रमुख स्रोत यही नीतिगत कमजोरी हो।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनेको सरकारको दायित्व शासन गर्ने मात्र होइन–सुशासन कायम गर्ने पनि हो। यो दायित्वबाट सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन र पाउनु पनि हुँदैन। सरकार र उसका अंग वा निकायले सुशासनको दायित्व अन्य कुनै आयोग वा समितिको जिम्मेवारीमा सार्ने काम जनताको म्यान्डेटको सोझो उल्लङ्घन हो। यस्तो काम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित पनि हो।
नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगत दुई दशकयता सरकारलाई सुशासनको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिका अनेक संस्था वा संयन्त्र बनाउने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। यस्तो काममा स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र तिनका नेता संलग्न छन्। केही उदाहरणहरू हेरौँ, विगत केही वर्षहरूमा सरकारको कामलाई निर्देशन दिन ‘उच्च तहको राजनीतिक संयन्त्र’ बनाउने चलन चल्यो। ठूला भनिएका नेताको मान राख्न वा सरकारप्रति अन्य राजनीतिक दलको अविश्वासलाई कम गर्न बनाइएका यस्ता समिति प्रभावकारी त थिएनन् नै, तिनले सरकारको गरिमालाई कमजोर बनाउन अवश्य योगदान दिए ।
आजभोलि सरकारको नियमित दायित्वभित्र पर्ने सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि अतिरिक्त समिति, आयोग, कार्यदल वा समूह बनाउने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। यो प्रवृत्ति यति तीव्र गतिमा संस्कारकै रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ कि हुँदाहुँदा वर्तमान सरकारले सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीको नियमित कार्यसम्पादन मूल्याकंनका लागि समेत स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको अलग्गै समिति बनाएको छ।
यसबाट प्रश्न उठ्छ के सरकारका मन्त्री र उच्चतहका कर्मचारीको जिम्मेवारी ठेक्कापट्टा मिलाउने र सिडिओ वा प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा गर्ने मात्र हो? आफूले गर्ने निर्णय र आफ्ना कर्मचारीका काम कारवाहीमा सरकार जवाफदेही हुनु पर्दैन? सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबाट हुने पदीय जिम्मेवारी वा मर्यादाको दुरुपयोगका लागि सम्बन्धितलाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको होइन ?
अख्तियार दुरुपयोग रोक्न बनाइएको अतिरिक्त संस्थालाई असीमित अधिकार र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने लोकप्रिय आम सोचाइमा प्रशस्त समस्या छन्। यस्तो सोचाइ वा चाहना राजनीतिलाई जवाफदेहिता शून्य बनाउन चाहानेहरूको हित अनुकूल छ। ‘अख्तियार बलियो हुनुपर्छ’ भन्ने आम मानिसको चाहनाको आडमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले राजनीतिलाई जवाफदेहिता शून्य बनाउने अवसर पाएका छन्।
लोकमानको भद्धा द्वैध शासनको त्रासदीबाट बाहिर निस्केपछि सबैले सोच्नुपर्छ– अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने वा भ्रष्टाचारमा खबरदारी गर्ने संस्थालाई कार्यकारी अधिकार दिनु अत्यन्त गलत र विरोधाभाषपूर्ण थियो र छ। कार्यकारी अधिकारले ‘वाचडग’ संस्थालाई स्वत: वैकल्पिक सरकारमा रूपान्तरण गर्छ।
पदीय मर्यादा र विधिको शासनप्रति सम्मान नभएका लोकमानजस्ता पात्र बिरलै होलान् तर नीतिगत कमजोरीलाई पालिराख्नु भनेको गलत व्यक्ति वा प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुने सम्भावनालाई जीवित राख्नु हो। राज्यलाई कमजोर बनाउने स्रोतलाई बचाइराख्नु हो।
लोकमानतन्त्रको तितो पाठले जन्माएको दोस्रो प्रश्न हो– दलीय सिन्डिकेटको बर्चस्व कहिलेसम्म ?
लोकमानमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावमा भएको भनिएको तीन दलबीचको अनौपचारिक सहमति वर्तमानका लागि सुखद् छ तर यसले नेपाली राजनीतिको एउटा अत्यन्त दुखद् पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ। आम मानिसको सरोकारको यति ठूलो मुद्दामा पनि ठूला भनिएका दलबीच ‘सहमति’ हुनुपर्ने रहेछ। राजनीतिक दलबीचको सहमति विवेकशील आम मानिसको निरन्तरको विरोध, धर्ना प्रदर्शन, अनशन आदिको कुनै मूल्य रहेनछ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई हटाउन दुई तिहाई जनप्रतिनिधिको मत पुर्याउन दलहरूबीच सहमति चाहिएला । यद्यपि, वर्षौँदेखि खूलमखूला द्वैध शासन चलाइरहेका र समग्र शासन व्यवस्थालाई कुँजो बनाउने भूमिका खेलीरहेका कुनै अमूक व्यक्तिलाई राज्यले कारवाही गर्नका लागि सरकार र संसद्का जनप्रतिनिधिको पहुँच नपुग्नु र यसमा तीन दलका शीर्ष नेताबीचको सहमति आवश्यक हुनु राम्रो संकेत होइन।
लोकमान आतंकबाट विभिन्न सर्वसाधारण मानिस र संस्था आक्रान्त बनिरहँदा एकदुई बाहेक अन्य सांसद् मौन रहनु दुखद् थियो। यसलाई आम जनताको प्रतिनिधित्वको खूला अपमान मान्नुपर्छ।
मिडियामा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने एमालेका नेता केपी ओली र माओवादीका केही नेताले लोकमानलाई तह लगाउन देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ। यद्दपि, जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा सार्वभौम संसद आफ्नो विवेकको नभइ शीर्ष नेताको सहमतिको बन्धक हुनु पनि उत्तिकै दुखद् छ। यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आम नागरिक र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल बीचको दुरी झनै बढेर जानेछ।
लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमा कांग्रेसका सांसद्ले कतापट्टी मत हाल्लान् भन्ने उत्सुकता त बाँकी नै रहनेछ। यद्दपि, एउटा कुरा भने अब प्रस्ट भइसकेको छ –लोकमानको त्रासदीपूर्ण युगको अन्त्य भएको छ।
यो सुखद् दिनसँग दुखद् पाठहरू जोडिएर आएका छन्। एउटा सामान्य मानिसले गरेको निम्नस्तरको पदीय दुरुपयोग रोक्न यति धेरै समय र उर्जा चाहियो। राजनीतिक दलले जनभावनालाई सुनिदिएकोमा उनिहरूप्रति हामी आम मानिसले कृतज्ञ हुनुपर्यो।
यस्तो दुखद् परिस्थिति भविष्यमा नआओस् भन्नका लागि अख्तियारको पोल्टामा हालिएका अनावश्यक भूमिका र अधिकार खोसेर सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ। सुशासनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि यसो गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरि, राजनीतिक ठूला दलको सिन्डिकेटको सान्दर्भिकतामा पनि सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न आवश्यक छ। जसरी यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटले हिँडडुललाई पिरोलेको छ त्यसैगरि राजनीतिक दलको सिन्डिकेटले राजनीतिलाई पिरोलेको छ, विकृत बनाएको छ।
सही बाटोमा ल्याउन र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पनि दलीय सिन्डिकेटको प्रभावलाई घटाउन जरुरी छ।
