नेपाली राष्ट्रियता अहिले संकटको भूमरीमा परेको छ । प्रचण्डको दुई जीब्रे प्रवृत्तिले नेपाली राष्ट्रियतामाथिको संकट झन गम्भीर बनाइदिएको छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न हतारिए । उनी साँच्चैका राष्ट्रवादी र आफै प्रति इमान्दार भएको भए ओलीलाई नै केही समय प्रधानमन्त्री बन्न दिएर ओलीकै समर्थनमा केही समयपछि प्रधानमन्त्री बन्ने नीति अँगाल्दथे । तर, प्रचण्डले यसो नगरी भारतीयले देखाएको आश र त्रासका कारणले गर्दा ओलीलाई अपदस्थ गर्ने काममा निमित्त खलनायकको भूमिका खेली हतारमा प्रधानमन्त्री भए ।

अहिले प्रचण्ड आफैँ पनि संकटमा पर्दैछन् र नेपाली राष्ट्रियतालाई पनि संकटको भूमरीमा फँसाएका छन् । संविधान संशोधनको हड्डी प्रचण्डको घाँटीमा अड्किएको छ । प्रचण्डलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री बनाउँदाको बाचाअनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रचण्डमाथि भारतीय सत्ताधारीहरूले तीब्र दबाब बढाएका छन् भनिन्छ । साथै, मधेसवादी दलहरूले पनि आन्दोलनको धम्की दिइसकेका छन् । संविधान संशोधन नगरी नेपालमा कुनै पनि खालको चुनाव गर्न नदिनेमा मधेसवादी दलहरू एकमत छन् । यसमा भारतको पनि समर्थन हुने देखिन्छ । बलपूर्वक चुनाव गराउनुभनेको अर्को मधेस आन्दोलनलाई निम्तो दिनु र त्यसले पनि नपुगे भारतले अर्को नाकाबन्दी गर्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ ।

प्रचण्डको चाहना भारत, मधेसी दलहरू र एमाले कांग्रेसको पनि सहमति हुने संविधान संशोधन गरी स्थानीय चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गराइसकेपछि मात्र कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, उनले भारतीय आश र त्रासमा परेर ओलीलाई अपदस्त गर्दा संविधान संशोधनको साँचो एमालेको हातमा रहेको तथ्यलाई कम आँकलन गरे । नाकावन्दीका बेला उदाएको भारतीय हस्तक्षेपविरुद्धको जनजागरणलाई न्यून मूल्यांकन गरे । अहिले आएर प्रचण्ड विदेशीसामु नेपाली राष्ट्रिय जागरणको चेपुवामा नराम्रोसँग पिल्सीन थालेका छन् ।

यदी भारतीय सत्ताधारीहरूको नेपाल विरोधी चरित्र नभएको र एक वास्तविक मित्र देश मात्र भएको भए सीमांकन वास्तवमा खासै गम्भीर समस्या हुने थिएन । तर, भारतीय सत्ताधारीहरूको नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रित राष्ट्रको रूपमा राखिराख्न चाहने प्रवृतिले गर्दा नेपालको आन्तरिक प्रादेशिक सीमांकनको समस्या र आन्तरिक सत्ता पुनर्संरचनाको समस्याले गम्भीर रूप लिएको छ । संविधान घोषणाको बेला सापेक्षित रूपमा राष्ट्रियताको पक्षमा र भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा तीन वटै ठूला दलहरूले अडान लिएको कारणले गर्दा नै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संस्थाले संविधान घोषणा गर्न सकेको हो । तर, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेको बदला स्वरूप भारतीयले नाकाबन्दी लगायो ।

नाकाबन्दीको राष्ट्रिय संकटको बेलामा भने कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले गम्भीर गल्ती गर्दै पहिलाको सहमति तोडेर ओलीको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री चुनावमा उम्मेदवारी दिन पुगे । यसै कारण नेपालको संविधानमा विदेशीहरूले खेल्ने मौका पायो । यसमा एमाले र कांग्रेस एकै सरकारमा रहनु कांग्रेसका लागि आगामी चुनावमा राम्रो नहुने मत राख्ने कांग्रेसभित्रको विचारले पनि काम ग¥यो र कांग्रेसभित्रको राष्ट्रघाती धारले पनि काम ग¥यो । संविधानको घोषणाको समयमा जस्तै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको नया“ सरकारमा सामेल भएको भए र यी तीनवटै ठूला दलहरूले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध दीर्घकालीन सोचका साथ संयुक्त कदमहरू चालेको भए अहिले अर्कै स्थिति हुने थियो र यो नेपालको राष्ट्रियताको संस्थागत विकासको लागि एक ऐतिहासिक काम हुने थियो ।

नेपालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको लोकतान्त्रिक संघर्ष, माओवादीको नेतृत्वमा भएको वर्गीय संघर्र्ष सबैमा भारतीय सत्ताधारीहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष समर्थन रह्यो तथा त्यसको अवतरणको लागि पनि भूमिका रह्यो । जसले गर्दा पनि नेपाली राष्ट्रियता सधैँ भारत अधिनस्त भैरहेको छ । अहिले मधेसवादी दलहरूको नेतृत्वमा भैरहेको जातीय संघर्षमा पनि भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको छ । यसको अवतरणको लागि पनि भारतले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । आगामी दिनहरूमा हुने लोकतान्त्रिक संघर्ष, वर्गसंघर्ष र जातीय संघर्षहरू भारतको समर्थन विना स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर धारको रूपमा उठान भई सफल नभएसम्म नेपालको राष्ट्रियता भारतीय प्रभुत्वमा नै रहने शिक्षा आगामी नयाँ पुस्ताले लिनुपर्दछ ।

अहिले भने प्रचण्डलाई आइपरेको संकट र उनको दुई जीब्रे नीतिका कारण नेपाली राष्ट्रियतामा आइपरेको संकट अझ गहिरिँदै जाने सम्भावना प्रवल छ । यस संकटको क्षणिक समाधान या त भारतको स्वार्थअनुरूप सबै दल संविधान संशोधन गर्न तयार भएपछि हुनेछ । तर, के एमालेले पनि अहिले चलनचल्तीमा आएको नया“ शब्द लम्पसारवादलाई आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाउला त भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन केही समय कुर्न पर्नेछ । ओलीलाई भारतीय सत्ताधारीहरूले प्रचण्डलाई शिखण्डी बनाएर अपदस्त गरेको घाउ ताजै भएको स्थिति, एमालेभित्र महाकाली सन्धीपछि पार्टी फुटसम्म पुगेर भएको गम्भीर क्षतिको शिक्षा आदिका कारणले तत्कालै एमाले नेतृत्वले प्रचण्डले जस्तै लम्पसारवादलाई मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाउला भन्ने कमै सम्भावना छ ।

तर, केही नेताहरूको भारत भक्ति अझै जीवित रहेको भनिएकाले तथा अहिलेका भारतविरोधीहरू पछि बदलिएर भारतभक्त पनि हुन सक्ने सम्भावना भएकोले केही समयपछि पासा पल्टिने कुरा असम्भव नै होला पनि भन्न सकिन्न । राज्यका प्रमुख नौ पदहरूमा अंगीकृतले पनि उम्मेदवार हुन पाउने प्रचण्ड सरकारले ड्राफ्ट गरेको भनिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावपछि अहिले राज्यका पाँच पदहरूमा अंगीकृतले उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान राख्न लागेको समाचार पत्रिकाहरूमा आउन थालेको छ । यसबाट प्रचण्डले भारतीय सत्ता र एमालेको बिचमा सम्झौता गराउन बार्गेनिङ र बिचको बाटो खोजी गर्र्दैछ भन्ने देखिएको छ । यस्ता तथाकथित बिचको लम्पसारवादमा एमाले फस्यो भने पनि अहिले प्रचण्डमाथि देखिएको संकट अस्थायी हल हुन सक्दछ । तर, जनता यस पक्षमा नरहने स्वतः स्पष्ट छ र देशभक्त जनताले अर्को आन्दोलन र नेतृत्व जन्माउने नै छ । त्यसका लागि समय भने लाग्नेछ ।  तर, अहिले नै एमालेले बिचको वा पूरै लम्पसारवादलाई प्रचण्डले जस्तै आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्न तयार भएन भने सर्वप्रथम प्रचण्ड ‘बहुलाउन’ थाल्नेछ ।

अहिले सुकुटेमा गएर सुकुटी र स्याम्पेनसँगै एकान्तवासमा प्रचण्ड जानु तथा लास्टै परे नयाँ क्रान्ति गर्छु भन्ने वकवास र सामाजिक सन्जालमा उनको आलोचनाविरुद्ध बर्बराउनुले उनको बौद्धिक दीवालियापन शुरुवात भएको संकेत गर्दछ ।  यो खाले प्रचण्ड दीवालियापनको उपचार देशभक्त जनताको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आन्दोलन तथा एमालेलगायतका भारतीय हस्तक्षेप विरोधी साना दलहरूले गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि एमालेले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध दरो अडान अन्तसम्म लिइरहनुपर्दछ र प्रचण्डलाई या त भारतीयको पक्ष लिएर नांगो ढंगले मैदानमा उत्रन बाध्य बनाइनुपर्दछ । जनताको आन्दोलनको भूमरीमा पारेर तह लगाउनु पर्दछ, या त नेपाली जनताको पक्ष लिएर भारतको विपक्षमा खुल्ला रूपमा उत्रन प्रचण्डलाई बाध्य बनाइनुपर्दछ । अहिले चुनाव वा संविधान संशोधन नेपाल र नेपालीहरूको प्राथमिकता होइन । तीन ठूला दलहरू मिलेर अहिले पहिला चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थसहित आवश्यक वस्तुहरू ल्याउन जे जस्ता कामहरू, सम्झौताहरू गर्न बाँकी छन्, ती छिटो पूरा गरिनुपर्दछ ।

नेपालको आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको लागि ठोस कामहरूको सुरुवात गरिनुपर्दछ । नेपाली सत्तामा रहेका भारतीय दलालहरूलाई सत्ताबाट निष्काशन गरिनुपर्दछ र साथै सत्ता संयन्त्रमा जनपक्षीय परिवर्तन गरिनुपर्दछ । मधेस, पहाड र हिमालका गरिव तथा निम्न मध्यम जनताका समस्या समाधान गर्न ठोस अर्थराजनैतिक योजना ल्याइनुपर्दछ । कुनै पनि बेला भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्ने सम्भावना अझै जीवित छ । प्रचण्डले भारतीय सत्ता समक्ष अर्ध वा पूरै लम्पसार परेर नाकावन्दी रोक्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगाल्न थालेको छ ।

यो उनको गम्भीर राष्ट्रघात रोक्न सकिएन भने नेपाल भारतको नवउपनिवेश बनिरहने छ । अहिले बल एमालेको कोर्टमा छ । कसरी प्रहार हुनेछ, त्यसमा आगामी राजनीति निर्भर रहेको छ ।

श्रेष्ठ दृष्टी साप्ताहिकका नियमित स्तम्भकार हुन् ।