संविधान संशोधन समयको माग हो । नेपालको नयाँ संविधानले पनि यो स्पिरिटलाई समातेको छ र संविधानमा संशोधनका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । तर, संशोधन के का लागि ? भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनआउँछ ।

जस्तो वर्तमान संविधानमा सधैँ अस्थिर केन्द्रीय सरकार हुने खालको चुनावी प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था रहुञ्जेल मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउन सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो व्यवस्थाको विकल्पमा स्थायी सरकार दिने खालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसहितको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने हो । तर, पहिला प्रचण्डले यो कुरा उठाए पनि अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा रहेका पुष्पकमल दाहालले  यसलाई एजेन्डा बनाएका छैनन् ।

असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र जनजातीय नेताहरूका माग अनुसार पनि दाहालले संविधान संशोधन गर्न लागेका छैनन । केवल अहिले उनी मूलतः भारतीय दवाव सामु लम्पसार परेर संविधान संशोधनको प्रयासमा अहोरात्र लागेका छन् । अरु भारतीय दलालहरू भन्दा आफू कम नभएको प्रमाणित गर्न दाहाल संविधान संशोधनको प्रयासमा छन् ।  मधेसी मोर्चाको माग झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको मधेसमा पहाडी जिल्लाबाहेकको दुई प्रदेश निर्माण हो । तर, देउवा र सिटौला जस्ता कांग्रेसी नेताहरू आफ्नो स्थानीय राजनीति नै समाप्त हुने डरले उनीहरू यो मान्न तयार छैनन् ।

मधेसी मोर्चा आफ्नो त्यस दुई प्रदेशको माग पूरा नभई चुनावहरूमा भाग लिन अहिले पनि तयार देखिँदैन । यसको अर्थ हो, ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू हटाएर परासीदेखि बर्दियासम्मका तराइका जिल्लाहरू मात्र राखेर पहाडका जिल्ला त्यहाँबाट हटाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने संशोधन प्रस्ताव अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशमा झगडा निम्त्याउने दाहालपथ मात्र हुनेछ ।  हाल कै प्रदेश विभाजनमा पनि मधेसका जिल्लाहरू मात्र राखेर २ नम्बर प्रदेश बनाउने गल्ति दलहरूले गरिसकेका छन् । मधेसका केही समुदायलाई मात्र समुदायको आधारमा क्षेत्र दिने तर, अरु जाति, क्षेत्र र जनजातिहरूलाई किन नदिने भन्ने विभेद शुरु भैसकेको छ र यसले नेपालमा जातीय क्षेत्रीय झगडाको विउ रोपिसकेको छ । यसमा अझ थप झगडाको विउ ५ नम्बरको सीमांकन संशोधनले दिनेछ ।

दाहालले अब भन्न सक्नुपर्दछ कि मगराँत, तमुवान, नेवा प्रदेश, लिम्वुवान आदि किन नपाउने ? मधेसले मात्र किन पाउने ? अहिलेको संशोधन प्रस्ताव माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल लम्पसार परेको प्रमाण हो यो ।  अहिले भारतीय शासक वर्गले गर्न खोजेको के हो ? नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएर घोषणा गर्न लागेको संविधानमा भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका केही प्रावधान राख्न लगाउन खोजेको थियो । तर त्यो विना नै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधान घोषणा गरेपछि भारतले नाकाबन्दीसम्मको निकृष्ट हतियार नेपालविरुद्ध प्रयोग ग¥यो । साथै, तीन ठूला दलहरूबीच फाटो ल्याउन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारीविपरीत सुशील कोइरालालाई उचालेर उम्मेदवार बन्न लगाई कांग्रेसलाई विपक्षमा राख्न लगायो । केही समयपछि केपि ओली सरकार ढाल्न दाहाललाई उचालेर प्रधानमन्त्री बन्न लगायो ।

अहिले नेपालमा जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउन पहाड र मधेस छुट्ट्याउने संशोधन हाल्न दाहाललाई उचालिरहेको छ । नेपाली नेताहरूको कमजोरीलाई समाएर दलाल बनाउँदै र उचाल्दै पछार्दै गरिरहेको छ । दाहाललाई पनि अहिले उचालेको छ तर पछि पछार्नेछ । भारत र नेपालका अरु दक्षिणपन्थीहरूले प्रयास गरिरहेको अर्को विषय एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एउटै पार्टी बन्न नदिनु हो । एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी नबनोस् भन्नेमा भारतीयले मेहनत गरिरहेको छ । साथै, तीन ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नमिलोस् भन्ने उसको चाहना छ । संविधान संशोधनको विषयलाई उचालेर अहिले यो उद्देश्य पूरा गर्दैैैछ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको दूरी बढाउन र  द्वन्द्व बढाउन उनीहरू सफल भैरहेका छन् ।

दाहालले चुनावहरूका लागि संविधान कार्यान्वयन गराउन मधेस र पहाड अलग्याउने संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनु परेको बताइरहेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाले भने दाहालले पेश गर्ने संशोधन प्रस्तावमै चित्त बुझाएर वा फरक मत राखेर भए पनि चुनावहरूमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन् । यसले पनि भारतीय सत्ताधारीहरूको नेपालमा भाँडभैलो गराइरहने नीतिमा दाहाल लम्पसार परेको स्पष्ट हुन्छ । अरुलाई पहाड र मधेश नछुट्ट्याउन भनिरहेकाहरूलाई महेन्द्र राष्ट्रवादी भन्ने दाहालहरू नै राजा महेन्द्रका चेलाहरू सबैलाई सरकारमा सामेल हुन र अझ उपप्रधानमन्त्री समेत  बनिदिन हार गुहार गरिरहनुले उनी नै महेन्द्रपथमा छन् भन्ने प्रष्ट्याएको छ ।  दाहालको संविधान संशोधन प्रस्तावले एकातिर नेपालमा आगामी दिनमा जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किने सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतिर दलीय धु्रवीकरण र दलहरूभित्रको ध्रुवीकरण तीब्र हुने सम्भावना बढ्नेछ ।

अर्कोतिर महेन्द्रवादका चेलाहरू हिन्दू धर्मका नाममा धार्मिक गृहयुद्धका लागि पनि कस्सिन थालेको देखिँदैछ । सिक्किमको भारतमा विलय, क्रिमियाको रुसमा विलय, काश्मिरको विभाजन, सिरिया इराकमा भैरहेको गृहयुद्ध आदिबाट नसिक्ने हो भने भविश्यमा नेपालमा पनि जातीय क्षेत्रीय गृहयुद्ध तथा धार्मिक गृहयुद्ध नहोला भन्न सकिन्न र नेपालको विभाजन तथा  विदेशी सैन्य हस्तक्षेपसम्म पनि नहोला भन्न सकिन्न । दाहाल रुपी नेपाली लेण्डुप दोर्जेहरू तथा महेन्द्रवादका चेलाहरूका पाइला त्यतै सोझिन थालेको देखिँदैछ ।  माओवादी केन्द्रभित्र नै दाहालको दक्षिणपन्थी लम्पसारवादका विरुद्ध गम्भीर आवाज उठन थालेकोले तथा कांग्रेसभित्रका युवा नेताहरूले पनि चुनावमा मधेसी मोर्चा आउने प्रतिबद्धता विना संविधान संशोधन गर्न नहुने आवाज उठाउन थालेको छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका एमाले मात्र नभई कांग्रेस र माओवादी सांसद तथा नेता कार्यकर्ताहरू पनि पहाड र मधेस अलग्याउने दाहालपथका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन थालेको हुनाले  प्रधानमन्त्री दाहाल केही समयपछि हट्न बाध्य हुन सक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । तर, भारतीय दबाबका सामु दाहाल कति समय टिक्न सक्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । दाहालको दक्षिणपन्थी लम्पसारवादका विरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिर दबाब बढ्दै गएमा नयाँ राजनैतिक परिस्थिति श्रृजना हुन पनि सक्दछ । यस्तो स्थितिमा माओवादी, एमाले र कांग्रेस तथा अन्य दलहरूसहितको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बढ्न सक्दछ । अबका दिनमा यदि तीन ठूला दलहरू मिलेर भारतीय दबाबको प्रतिरोध गर्र्दै अगाडि नबढ्ने हो भने देशमा यी दलहरूको औचित्य समाप्त हुनेछ । त्यसबेला वामपन्थी वा विविध खाले कट्टर दक्षिणपन्थी विद्रोहको सम्भावना बढ्नेछ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाका सवाल अहिले संकटमा छ । तसर्थ मधेस पहाड र हिमालका देशभक्त तथा लोकतन्त्रवादीहरू तथा सबै दलभित्र रहेका देशभक्त र लोकतन्त्रवादीहरूले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । यो जनपक्षीय आर्थिक क्रान्तिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति अघि बढाउने बेला हो । जनपक्षीय आर्थिक क्रान्तिका लागि मधेस पहाड हिमाल अलग्याउने होइन कि अझ एकताबद्ध वनाउने गरी सीमांकन गरिनुआवश्यक छ । जानकी मन्दिरको भेटीले २ नम्बर प्रदेश चल्दैन भन्ने कुरा साँचो हो । त्यसैले २ नम्बर क्षेत्रमा पनि पहाड हिमाल जोडिनु पर्दछ । जनपक्षीय आर्थिक क्रान्ति गर्न स्थिर केन्द्र सरकार चाहिन्छ, त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ ।

राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । कुनै एक इमानदार व्यक्तिले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङले प्रमाणित गरिसकेका छन् । तसर्थ जनपक्षीय आर्थिक क्रान्तिका लागि राजतन्त्रकालदेखि निरन्तर रहिरहेको नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य गर्ने गरी संविधान कानुन संशोधन गरिनुपर्दछ, जसबाट जनविरोधी भ्रष्ट नोकरशाहहरूलाई तुरुन्तै हटाएर कुलमान घिसिङहरूजस्ता इमान्दार देशभक्त कर्मचारीलाई राज्यका सबै अंगहरूमा जिम्मेवारी दिन सकियोस् ।