शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन गरेको लगभग ७ महिना हुँदैछ । शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर आजको दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्नसकेको छैन । यो विषय शैक्षिक क्षेत्रमा आम चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
शिक्षा ऐनको किन कार्यान्वयन भएको छैन यसको जबाफ सरोकारवालाहरूले दिनुपर्छ । यी प्रश्नको जबाफ आफूअनुकूल दिने गरिएको छ । शिक्षा प्रश्नको जबाफ आफूअनुकूल दिने गरिएको छ । शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालय संवेदनशील बनेको देखिँदैन । बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र आजको आवश्यकतामा नयाँ शिक्षा नीति र सोहीबमोजिमको ऐनजरुरी छ । तर विडम्बना, हामीसँग तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन ल्याएको शिक्षानीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनाएको शिक्षा ऐन २०२७ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छ । यही ऐनकाआधारमा शिक्षाको संरचना र पद्धति चलिरहेको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्न विगतमा शैक्षिक आन्दोलनको एजेन्डा उठेको थियो । शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी नयाँ शिक्षा बनाउने विषयमा सरोकारवाला र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति पनि भएको थियो । सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने विषयमा सरोकारवाला र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति पनि भएको थियो । सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउने भएपछि विद्यमान आन्दोलनको बलमा शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐन संशोधन गर्न सरकार बाधा भयो । शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनको सवालमा सरोकारवालाको आआफ्नै चासो र स्वार्थ छ । यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन एउटा पक्ष न्वारानदेखिको बल लगाएर बसेको छ । सरकारले शिक्षा ऐनबमोजिम शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सकिराखेको छैन । शिक्षा नियमावलीसंशोधन गर्न सकेको छैन । यस प्रश्नका बारेमा यस आलोखमा छलफल गर्न खोजिएको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन भएको सातौँ महिना पुग्दा पनि शिक्षा नियमावली किन संशोधन भएको छैन यो आम चासोको प्रश्न छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग प्रश्न गर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेन । त्यसैले ढिलो भएको मोटो रकम संसदीय पार्टीलाई बुझाएर सांसद भएका शैक्षिक माफियाहरू शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न दिने पक्षमा छैनन् । संसदीय पार्टीहरू पनि यो ऐनको कार्यान्वयनका पक्षमा देखिन्नन् ।
२०७३ पुस ४ गते बिहान नेपाल शिक्षक महासङ्घको टोली अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालाई भेट्न मन्त्रीक्वार्टर हरिहर भवन पुगियो । करिब एक घन्टाको पर्खाइपछि अर्थमन्त्रीसँग भेट भयो । अर्थमन्त्रीले महासङ्घका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुन्न चाहेनन् । उनले एकतर्फी आफ्ना कुरा सुनाए । अर्काे कुरा यस्तो थियो, ‘शिक्षा मन्त्रालयले ३० अर्ब बजेट मागेको छ । ऊर्जा र सडकले पनि त्यहीप्रकारले बजेट मागेका छन् ।’ उनले पटकपटक पकेटबाटरित्तो हात झिक्दै भन्दै थिए,‘हामीसँग बजेट छैन । त्यसैले शिक्षक कर्मचारीको समस्या क्रमशः प्याकेजमा समाधान गरौँ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन सक्दैन ।’ शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले विगतमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन संशोधन भएको हो ।
यसको कार्यान्वयन गर्न बजेट छुट्ट्याइदिनुप¥यो भन्ने दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा अर्थमन्त्रीले भने,‘अर्थमा बजेट छैन, म अर्थमन्त्री छोड्छु तपाईंहरू नै अर्थमन्त्री समाल्नु होस् ।’उनको यो कार्यशैलीले पञ्चायती मन्त्रीको झल्को दिन्थ्यो । त्यसपछि महासङ्घको टोली त्यहाँबाट बाहिर आयो । शिक्षा मन्त्रीको क्वार्टरमा पुग्यो । एकाध समयको पखाईपछि शिक्षामन्त्रीसँग भेट भयो । उहाँको जबाफ यस्तो थियो ः ‘अर्थसचिव र शिक्षासचिवबीचमा छिट्टै बसाइ हुँदैछ । दुवै सचिवलाई शिक्षामा आवश्यक पर्ने बजेट फाइनल गर्न भनिएको छ । उहाँहरूले टुङ्गो लगाएपछि शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लिन्छु ।’
उहाँको कुरा सुनेपछि महासङ्घको बाहिरियो । यीमन्त्रीसँग भएको भेटघाटको छलफल मन्त्रीहरूको भनाइर शिक्षा निमयावली संशोधनमा भएको ढिलाइले के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार विगतमा भएको सहमति, सम्झौता र सदनबाट पास भएको ऐन कार्यान्वयनका पक्षमा छैन । उहाँहरू दुवैजना मन्त्री शैक्षिक फिल्डबाट नै राजनीतिमा आउनुभएको हो ।तर उहाँहरूको व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा आन्दोलनबाट आएको कतै पाइएन । उहाँहरूको यो प्रस्तुतिले आफूलाई यो मुलुकको स्थायी (सदाबहार) मन्त्री ठानेको जस्तो अनुभवहुन्थ्यो ।
विगतकालमा शिक्षकको पेसागत मागपत्र तयार गर्दा उहाँहरूकै निर्देशन र सल्लाहमा गरिएको हो । सरकार बाहिर हुँदा शिक्षक कर्मचारीलाई आन्दोलनका लागि प्रेरणा दिने, आफू सरकारमा गएपछि भाषा बदल्ने शासकीय भाषा बोल्ने राजनीतिक पार्टीहरूले चरित्रले शिक्षक कर्मचारीको माग पूरा हुने देखिँदैन । सरोकारवालाको दबाबमा शिक्षा नियमावली संशोधन भइहाल्यो भने पनि फेरि अर्काे नाटक मञ्चन हुने देखिन्छ । फेरि सरकारले भन्नेछ चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । सरकार संसदीय पार्टी र ब्युरोक्र्याटकको गतिविधि हेर्दा शिक्षक कर्मचारीका समस्या जस्ताका त्यस्तै रहने देखिन्छ ।
२०७३ साल असार १५ गते संशोधित शिक्षा ऐनले धेरै विषय समेटेको छैन । विगतमा शिक्षाकर्मीसँग भएको सहमति र सम्झौताविपरीत शिक्षा ऐन आएको हो । तैपनि कतिपय विषयमा समस्याको समाधानको ढोका खोलेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन शिक्षामा निजी लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले अस्वाभाविक ढङ्गले यो ऐनको विरुद्धमा सडकमै प्रदर्शनसमेत ग¥यो । सांसदहरू जसले सदनबाट पास गरे । उनीहरू नै यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नदिन बखेडा झिकिरहेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमा निजी विद्यालय कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्न नपाउने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय संरचना प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि १२ कक्षामा रहने व्यवस्था छ । ०+२ सञ्चालन गरेका र शिक्षालाई कम्पनीमा दर्ता गरी शैक्षिक व्यापार गरिरहेका शैक्षिक माफियाहरूको व्यापार नहुने भएपछि उनीहरू यो ऐन कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्नखाले षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यो प्रावधानका विरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सडकमा जुलुस प्रदर्शन गर्नसमेत निस्के । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालय, सांसदहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । तिनै सभासद् हुन् व्यवस्थापिका संसद्बाट एकमतमा शिक्षा ऐन संशोधन गर्छन्, नियमावली निर्माणमा यो त बेठीक भयो भन्दै हिँड्छन् । सभासद्हरूको छेपारे चरित्रले गर्दा शिक्षक कर्मचारीको पेसागत समस्या जस्ताको त्यस्तै रहिरहेका छन् ।
यसरी शिक्षक कर्मचारीको पेसागत मागहरू पूरा नहुनु र शिक्षा नियमावली संशोधनको ढिलाइको मूल कारण के हो भने यो संसदीय व्यवस्था श्रमिकका पक्षमा छैन । यो व्यवस्था दलाल पुँजीपतिको हो । यसले श्रमिकको पीडा र दुःखलाई सुन्ने प्रयत्नसमेत गर्दैन । शिक्षक भनेको आजको मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक समुदाय हो । श्रमिक समुदायले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने आफ्नो पक्षमा हुने राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ ।
गत मङ्सिर महिनामा सांसदहरूले एकमत भएर आफ्नो तलब भत्ता बढाए, अर्थ मन्त्रालयले बजेट छैन भनेन । नेपालमा उपचार गर्न सकिने रोगको उपचार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी नेताहरूलाई विदेश पठाउने गरेको छ । त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्रालयले बजेट छैन भनेन । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन एकजना न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको उमेर बढी भएकाले न्यायपरिषद्ले उहाँलाई न्यायाधीश बनाउन बायोडाटाबाट नै उमेरको कोलम नै हटाइदियो । यी सबै माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । जबकि शासकहरूलाई अनुकूल हुने र स्वार्थ मिल्ने भयो भने जस्तोसुकै पनि निर्णय गर्न तयार हुन्छन् ।
शिक्षक कर्मचारी श्रमिक भएकाले उनीहरूको पेसागत माग पूरा गर्न राज्य, सरकार र संसदीय पार्टीहरू तयार हुँदैनन् । विभिन्न निहुँमा समस्याहरूलाई थाती राख्ने गरेका छन् । भारतीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक९ऋद्यक्भ्०पढाउने १४ वटा विद्यालय काठमाडौँमा सञ्चालित छन् । नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पु¥याउनेगरी ती विद्यालयले ऋद्यक्भ्को पाठ्यक्रम अध्यापन गराउँछन् । गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले यी विद्यालयलाई एकैदिनमा टिप्पणी र स्वागत गर्नेगरी फाइल स्वीकृत ग¥यो । शिक्षा मन्त्रालयको इतिहासमा यसरी टिप्पणी र सदर फाइल उठाएको पहिलो हो भनी शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सुनाउँछन् । यसो किन गरियो भने ती विद्यालयबाट मोटो रकम आएको थियो । शिक्षक कर्मचारीको पेसागत समस्या समाधान गर्दा न मन्त्रीलाई, न त कर्मचारीलाई कमिसन आउँछ । सरकारले कमिसन पाएमा जस्तोसुकै राष्ट्रघाती काम पनि गर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
अस्थायी शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेको दशकौँ भयो । उमेर हदका कारण सयौँ अस्थायी शिक्षकहरू शिक्षण पेसाबाट बाहिरिएका छन् । शिक्षा नियमावली संशोधनमा भएको ढिलाइका कारण दर्जनौँ अस्थायी शिक्षकहरू उमेर हदले गर्दा पेसा छोड्न बाध्य भएका छन् । अस्थायी शिक्षकहरूले भोगेको यो पीडाले शासकहरूलाई छुँदैन । विद्यालय कर्मचारीहरूले अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको स्थायित्वको कुनै व्यवस्था छैन । उनीहरूको पारिश्रमिक हेर्ने हो भने सहरमा तोकिएको कोठाभाडा तिर्नलाई पनि पुग्दैन । उनीहरूको बालबच्चाको भरणपोषण शिक्षादीक्षा कसरी भएको होला ? यसबारेमा संसदीय दलका नेताहरूको ध्यान पुगेको छर ?
महिला अधिकारको घोक्रो फुकाएर भाषण गर्ने संसदीय दलका नेताहरूले बालविकासमा काम गर्ने शिक्षकहरूको मासिक ६ हजार तलबको व्यवस्था गरेका छन् । क्ष्ीइ महासन्धिको गफ गर्नेहरूले उनीहरूको शारीरिक श्रमको शोषण गरेका छन् । उनीहरूको शारीरिक श्रमको शोषण हुँदा ट्रेड युनियनका कुरा गरेर नथाक्ने संसदीय पार्टीका नेताहरूमौन बसेको हेर्दा उनीहरूको यो नाटक मात्र हो भन्ने पुष्ट हुन्छ । यी सबै घटनाबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था श्रमिकहरूका पक्षमा हुँदैन । अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकहरूसँग भेट्दा हामी तपाईंहरूका पक्षमा छौँ भन्ने र उनीहरूका पक्षमा नियमकानुन बनाउँदा विभिन्न बहाना गरेर टाढा भाग्ने संसदीय दलका नेताहरूको चरित्र घामझैँ छर्लङ्ग भएको छ । आफैँले बनाएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न उनीहरू नै ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । आन्दोलनलाई मत्थर पार्न ऐन, नियम र कानुन बनाउने गर्छन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् ।
शिक्षकका सरोकारवालाहरूको दबाबमा मन्त्रीपरिषद्ले आगामी दिनमा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सक्छ । संविधानबमोजिम निर्वाचनको घोषणा गरेर फेरि पनि कार्यान्वयन नगर्न अर्को नाटक गर्ने खतरा बढेको छ । यही बहानामा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने देखिँदैन । संसदीय पार्टीहरूको दोहोरो चरित्र, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको शासकीय मनोवृत्ति, कर्मचारीहरूको हैकमवादी सोचाइ र विषयवस्तुमा संवेदनशील नहुने शिक्षा मन्त्रालयको चरित्रका कारण शिक्षा नियमावली संशोधन हुन ढिलासुस्ती भएको छ ।
साथै शिक्षा मन्त्रालय, विदेशी दाताराष्ट्र र शैक्षिक माफियाको प्रभाव र नियन्त्रणमा छ । उनीहरूकै प्रभावको कारण शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सक्दैन । सरोकारवालाहरूको भेटघाटमा मन्त्रीहरूको भनाइले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ । शिक्षा नियमावली संशोधनमा अझै पनि ढिलो हुने स्थिति छ ।
त्यसैले शिक्षक कर्मचारीहरूले एकताबद्ध भई शैक्षिक आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारलाई दबाब दिने होइन भने यो नियमावली संशोधन हुने सम्भावनै देखिँदैन । त्यसैले राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न एकपटक आन्दोलनमा जानुको विकल्प देखिँदैन ।
