नेपालमा विकासका लागि विदेशी पैसाको खोलो बगाइन्छ तर ती सबै बालुवामा पानी सरह भएका छन् । हामी विकास कुरा घेरै गर्दछाँै । तर विकाससँगै जोडिएका देश र जनताका उन्नति र प्रगतिका बारेमा कम बहस हुन्छन् । क्रान्ति र जागरणलाई विकाससँग जोड्नेबारे पनि कम बहस हुन्छन् । विकासजस्तै उन्नति र प्रगतिका अवधारणा पनि युरोपबाटै आएका हुन् । उन्नति र प्रगतिको अवधारणा युरोपको पुनर्जागरणकालसँग जोडिएको छ भने विकासको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएको हो । चौधौँदेखि सो¥हैँ शताब्दीको समयलाई पुनर्जागरणकाल भनिन्छ ।
सत्रौँ र अठाराँै शताब्दीमा युरोपमा विकासको समग्र परिभाषामा भनिएको थियो ः “विकासको काम समाजलाई अगाडि बढाउने हो तर यसको लागि भौतिक विकास मात्रै प्रयाप्त छैन् । यसको लागि साहित्य, कला र जीवनशैलीमा पनि सुधारको आवश्यकता पर्छ ।”
१८ आँै र १९ साँै शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले पश्चिमा देशहरूले विकासको एउटा बलियो आधार प्रविधिलाई स्थापित गर्न मद्दत ग¥यो तर विश्वमा सबैभन्दा पहिले ‘विकास’ शब्दको प्रयोग गर्ने नोवेल विजेता अर्थशास्त्री आर्थर लेविसले पश्चिमा देशहरूले जे जसरी प्रगति गरे, त्यसलाई एसिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकी गरिब देशहरूमा नक्कल गर्न सम्भव छैन भनेर भनेका थिए किनभने ती देशको अर्थतन्त्र कृषि र उद्योग दुवैमा आधारित हुने भएकाले दुवैलाई सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ भन्ने उनको अवधारणा थियो ।
सन् १९५० को दशकमा अर्का नोवेल विजेता हेन्स सिगलले क्यापिटल सर्टफलको अवधारणा अगाडि ल्याए । यसले औद्यगिकीकरणको लागि लगानीको आवश्यकतामा जोड दियो । उनको अवधारणा अनुसार विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैङ्कजस्ता सहुलियत दरमा लगानी गर्ने बैङ्कले उनकै अवधारणालाई अगाडि बढाए ।
नेपालमा धेरै लामो समयदेखि योजना र निर्णयहरू राजनीतिक दलको र सरकारको पनि माथिल्लो तहमा गर्ने परम्पराले विकासको सही मेरूदण्डलाई पकड्न सकेको छैन, जसको परिणाम नेपाली जनताको लामो समयदेखिको नेपालको विकास र समृद्धिको चाहना अलपत्रमा नै रहँदै आएको छ । अब हामीले यस्तो पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा जनताको तल्लो तहका मानिसहरूले कुनै विध्नवाधा र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विकास आफैँ गर्न सकून् । वर्तमानमा हामीले सामना गर्नुपरेको समस्या भनेको जनता र समुदायमा विकास र राजनीतिको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र उनीहरूको भावनालाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने हो ।
गुनार म्यार्डलद्वारा लिखित “एसियन ड्रामा” नामक पुस्तकमा उल्लेखित कुराहरू जेसुकै, जतिसुकै गरे पनि, लगानी जति भित्र्याए पनि सरकार प्रभावकारी नभएसम्म तेस्रो विश्वका देशहरूमा विकास हुँदैन भनेका छन् । उनको विचारमा सरकारको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसलाई आधार मानेर पछि शासनतन्त्र जे भएता पनि उत्तम तरिकाले काम गर्ने सरकार नै उत्तम हो भन्न थालियो । त्यसकारण सरकारको काममा प्रभावकारिता ल्याउने, उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन थालियो तर यो विचारको ठिक उल्टो मिल्टन फ्रिड्म्यानले निजी क्षेत्रलाई लगानीको अवसर नदिएसम्म विकास नहुने तर्क अघि सारे ।
रवर्ट म्याकेनमाराको जसले पुँजी पनि समस्या होइन, सरकार पनि समस्या होइन, निजी क्षेत्र पनि समस्या होइन, मूल समस्या भनेको प्रविधिको हो भन्ने अर्को अवधारणा अगाडि आयो । गरिब मुलुकहरूमा उन्नत बीउबिजन, कृषि औजार तथा गाडीजस्ता प्रविधिको अभाव छ । त्यसकारण उनले प्रविधि हस्तान्तरण र मानव संसाधनमा जोड दिनुपर्छ भने । ७० दशकको अन्त्य र ८० दशकको सुरूतिर विकासलाई मानवीय विकाससँग जोड्नुपर्छ भन्न थालियो । यसले स्वतन्त्र व्यापार, पुँजी प्रवाह, उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणमा जोड दिन थालियो । मानव विकासले मात्रै नभई आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउनुपर्छ भनियो । विश्व बैङ्कका विलियम स्टर्लिले विकास गर्नलाई गैर–सरकारी संघसंस्थालाई महत्व दिनुपर्छ भने ।
विकाससम्बन्धी पछिल्लो अवधारणा ः
पछिल्लो समयमा आएर अमत्र्य सेनले भारतको उदाहरण दिंदै आर्थिक विकास भएर मात्रै पुग्दैन, गरिब र धनीबीचको खाडल कम गरिनुपर्छ । सबभन्दा गरिब भारतीय र सबैभन्दा धनी भारतीयको वार्षिक आम्दानीमा ९० लाख गुणाको फरक छ भने । यत्रो अन्तर भएको समाजलाई विकसित समाज भन्न सकिदैन भन्ने उनको भनाइ छ । अमत्र्य सेनको लगत्तै अर्का नोवल विजेता जोसेफ ई. स्टिग्लिट्जले विकास भनेको रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने हो भने । उनका अनुसार, जबसम्म रोजगार उपलब्ध हुँदैन तबसम्म मानिसले खान पाउँदैन, मानिस शान्तिसँग बस्न पाउँदैन ।
उल्लेखित विकाससम्बन्धी अवधारणहरू आफँैमा एक्लो रूपमा भरिपूर्ण छैनन् भन्ने त इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । विकास र त्यसमा जनताको पहुँच अहिलेको विकासवादी अवधारणा हो । यहाँ विकासमा जनताको पहुँच भनेको विकासको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्ने हो । विकसित र विकासशील सबै मुलुकहरूमा विकास भएका छन् तर सबै विकासको प्रतिफल आम जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । परिणाम दिगो विकासको प्रश्न सधैँभरी बहसको विषय बन्दै आएको छ । फेरि दिगो विकास भनेको के हो ? यसबारे पनि अनगिन्ती बहस भएका छन् । विगतमा विकासलाई माथिबाट तलतिर आउने एउटा प्रक्रियाको रूपमा हेरिन्थ्यो तर असीको दशकपछि विकासलाई माथिबाट तलतिरको प्रक्रियाको सट्टा तलबाट माथितिरको अवधारणामा अघि बढाउन खोजियो ।
१८ आँै र १९ साँै शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले पश्चिमा देशहरूले विकासको एउटा बलियो आधार प्रविधिलाई स्थापित गर्न मद्दत ग¥यो तर विश्वमा सबैभन्दा पहिले ‘विकास’ शब्दको प्रयोग गर्ने नोवेल विजेता अर्थशास्त्री आर्थर लेविसले पश्चिमा देशहरूले जे जसरी प्रगति गरे, त्यसलाई एसिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकी गरिब देशहरूमा नक्कल गर्न सम्भव छैन भनेर भनेका थिए किनभने ती देशको अर्थतन्त्र कृषि र उद्योग दुवैमा आधारित हुने भएकाले दुवैलाई सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ भन्ने उनको अवधारणा थियो ।
जसलाई सहभागीमूलक विकासवादी पद्धति भनिन्छ । यसलाई पूर्णता दिन विकासमा महिला, विकासमा अल्पसंख्यक, विकासमा दलित, विकासमा युवा आदि भनेर जोड्न थालियो । यो सबै आफैँमा नराम्रा छैनन् तर यी सबैलाई निर्देशित गर्ने गति दिने शक्ति भनेको आखिरमा राजनीति नै हो । सबै विकासको मुहान राजनीति हो । यदि मुहान सफा भए त्यसबाट निस्कने पानी सफा र स्वास्थ्यलाई हानी नगर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले विकासमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न, विकासको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्न विकासमा जनताको सहभागिताको जति महत्व छ, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूको छ । जसले भौतिक विकासलाई जनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकाससँग मिलान गर्दछ । सरलमा त्यसैलाई दिगो विकास भने पनि हुन्छ । किनभने यसले विकासमा जनताको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ र जनता नै राजनीति र विकास दुवैका मालिक बन्दछन् ।
जनता, राजनीतिक दल र विकास
जनता नै देशका जग हुन् र देश त्यसबेला मात्रै सुरक्षित हुनेछ, जब देशको जग–जनता बलिया हुनेछन् । यो भनेको जनताको समुन्नतिलाई पहिलो विन्दुमा राख्ने भन्ने शासकीय दर्शन हो । जनताको समुन्नतिलाई पहिलो विन्दुमा राख्ने भन्ने शासकीय दर्शनका आधारमा नेपाललाई संघीयतामा लैजाने भनिएको छ । यसैलाई दिगो बनाउन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा जनताको संविधान वनाउने भनिएको छ । जसको लागि र्सविधानसभाको निर्वाचन पनि गरियो र केही राजनीतिक दलहरूको विवादका बीच नेपालको संविधान २०७२ को पनि घोषणा गरियो । यी सबैको प्रतिफल नेपाली जनताको लामो समयदेखिको नेपालको विकास र समृद्धिको चाहना र त्यसको प्राप्तिका लागि बलियो र टिकाउ आधार निर्माण गर्ने हो । यो भनेको जनता र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो र अर्थपूर्ण बनाउने हो तर यसको उल्टो हामी सबैले आत्मसात् गर्नैपर्दछ कि जनता र राजनीतिक दलहरूका बीचमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ ।
प्रशासनतन्त्रमा रहेका नेपाल सरकारका कर्मचारी र राजनीतिक दलका बीचमा आदरभावको संकट छ । हुन त यो नेपालको मात्रै समस्या नभई समग्र एसिया र विश्वकै पनि समस्या बन्दै गएको छ । विकसित देशहरू खासगरी अमेरिका र युरोपका वालस्ट्रिट कब्जाजस्ता आन्दोलन यसका अभिव्यक्ति हुन् । जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति फैलिएको र बढ्दै गएको यो अविश्वास र नकारात्मक सोंचलाई वेलैमा सम्बोधन गर्ने गरेर जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्नेखालका विकासवादी अवधारणा नल्याउने हो भने यो भविष्यको लागि गम्भीर बन्नेछ कि यसको समाधानका लागि अपनाइने सबै उपायहरू र विधिहरू अपूर्ण बन्नेछन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले समय छँदै आफ्नो जनतामाथिको बढ्दै गएको अविश्वासको खाडललाई समयमा नै साँघुरो बनाउँदै जान आवश्यक छ । यो काम केवल जनताका आकांक्षा र चाहनाहरूलाई विकास तथा समृद्धिको प्रक्रियामा एकत्रित गरेर मात्रै सम्भव छ ।
नेपालमा धेरै लामो समयदेखि योजना र निर्णयहरू राजनीतिक दलको र सरकारको पनि माथिल्लो तहमा गर्ने परम्पराले विकासको सही मेरूदण्डलाई पकड्न सकेको छैन, जसको परिणाम नेपाली जनताको लामो समयदेखिको नेपालको विकास र समृद्धिको चाहना अलपत्रमा नै रहँदै आएको छ । अब हामीले यस्तो पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा जनताको तल्लो तहका मानिसहरूले कुनै विध्नवाधा र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विकास आफैँ गर्न सकून् । वर्तमानमा हामीले सामना गर्नुपरेको समस्या भनेको जनता र समुदायमा विकास र राजनीतिको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र उनीहरूको भावनालाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने हो । नेपालका दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आदि समाजका पिछडिएका वर्ग तथा तहका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको मूलधारमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने हो ।
जबसम्म हामी गरिबीसँग लड्न र जनताको अनुहारमा खुसीका रेखाहरूका संख्यामा बढोत्तरी गर्न सक्दैनौँ, त्यसबेलासम्म राजनीतिक दलहरू र सरकारको प्रभावकारिता र त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ । नेपालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, दसबर्से जनयुद्ध र मधेसलगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला आदि आन्दोलन नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो क्रान्ति बनेर आयो, जसले नेपालको समाजमा अनगिन्ती महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । सयौँ वर्षदेखि हेपिएका, पन्छाइएका शोषत पीडितहरूको सहभागिताले नयाँ युगको ढोका खोलेको छ । तैपनि नेपालको संविधान २०७२ ले यिनीहरूको लागि मुक्ति र उन्नत जीवनस्तरको सुनिश्चितता गर्न असफल भएको छ जो अति आवश्यक छ तर अहिलेसम्मको देश र जनताका असन्तुष्टिहरू हेर्दा नेपाली क्रान्तिले सही दिशा ग्रहण गर्न त्यति सफल देखिएको छैन । जसका लागि भावी क्रान्तिको आवश्यकता यथावत् देखिएको छ ।
सारांश
सबै देशका जनताले आफ्नो देशले प्रगति, उन्नति र विकासमा फड्को मारेको देख्न चाहन्छन् । नेपाली जनताले पनि लामो समयदेखि यो सपना देख्दै आएका छन् । हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारत अहिले विश्वकै लागि विकासका केन्द्र बनेका छन् । छिमेकीमा भइरहेको यो प्रगति र उन्नतिलाई कसरी नेपाल र नेपाली जनताको उन्नति र समृद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ, अहिलेको महत्वूर्ण सवाल हो । र, यो काम नेपालका राजनीतिक दलहरूले ती देशमा भएका विकासका उपलब्धिहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक न्यायका आधारमा विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरणमा जोड दिएर गर्न सकिन्छ । र, यो नेपालका राजनीतिक दलहरूका बीचमा आम सहमति र सहकार्यद्वारा मात्र सम्भव छ किनभने देशबाट गरिबी हटाउने र आम जनतामा विकासको प्रत्याभूति दिने भनेको एउटा दलको मात्रै प्रयासले सम्भव छैन । सबैको सामूहिक प्रतिवद्धताको त्यत्तिकै आवश्यक छ । विकासलाई प्रत्येक दलको भागवण्डा गर्ने र त्यसमा पनि अझ दलभित्रका विभिन्न समूह, उपसमूहको विषय बनाउने कामलाई तत्काल बन्दै गरी कम्तीमा पनि जिल्लास्तरमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र सहयात्रा अनिवार्य छ । यसको लागि दलहरूमा सकारात्मक सोंच र विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता छ । नेपालको समग्र विकासबारे पनि यो सत्य हो ।
फरकपत्र राष्ट्रिय द्वैमासिकबाट साभार
