राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’द्वारा नेपाली इतिहासको स्वाभाविक गतिलाई अवरूद्ध एवं परिवर्तनको उपक्रमलाई बन्दी बनाउँदा समेत चीन सायद उतिसाह्रो चिन्तित भएको थिएन।

नेपालको स्थायीसत्ताको अनुवांशिकीमै मुग्लान घृणा अंकित रहने गरेको एवं मध्यमवर्गमा भारतविरोधी भावना अत्यन्तै गहिरो रहेकाले सम्भाव्य भारतीय हस्तक्षेपले आफ्नो राजनीतिक प्रतिकारक(पोलिटिकल एन्टिडोट)स्वयं जन्माउँछ भन्ने कुरामा चिनियाँहरू विश्वस्त रहँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक विरासतमा उसै पनि चीनले भारतलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा कहिल्यै लिएको छैन। छरछिमेकमा पश्चिमाहरूको गतिविधिप्रति भने बेइजिङ निरपेक्ष रहन सक्दैन। कुनैबेला स्वयंलाई सृष्टिको केन्द्रबिन्दु मान्ने चिनियाँ साम्राज्यलाई बेलायतीहरूले अफिमची तुल्याएर तहसनहस तुल्याएको दंश बेइजिङले बिर्सिन सकेको छैन।

पश्चिमाहरूसँग लहसिएकाले चीनलाई आश्वस्त तुल्याउन राजा महेन्द्र अरनिको राजमार्ग नामकरण गरिएको सेतो हात्तीरूपी भेट स्वीकार गर्न बाध्य भएका थिए। त्यस सडकको सामरिक एवं सांकेतिक महŒव जेसुकै भए पनि आर्थिकरूपमा त्यसको औचित्य अहिले पनि साबित गर्न सकिँदैन।

योजनावद्ध विकासका प्राथमिकताहरू उपयुक्त भएनन् भने समग्र अर्थतन्त्रले आफ्नै परियोजनाको भारी थेग्न सक्दैन भन्ने कुराको एउटा मात्र उदाहरण खोज्ने हो भने तातोपानी सडकको अहिलेसम्मको उपयोगिता एवं लगानीको अनुपातमा नाफा–नोक्सानको हिसाब गरे पुग्छ। अनधिकृत व्यापार एवं तस्करी नियन्त्रणका लागि त्यस सडकलाई यथास्थितिमै रहन दिने हो भने पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई खासै फरक पर्दैन। महेन्द्रले साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन भन्ने गर्थे। सन् १९७० पछि पहाडमा फैलिएको चिनियाँ प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा नियन्त्रित गणतन्त्रको आकर्षण त पक्कै पनि खासातिरबाट ट्रक चढेर नै आएको हुनुपर्छ!

अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको चीन भ्रमण राजा महेन्द्रको देहान्तपछि मात्र भएको भए पनि दुवै देशबीच सम्बन्धहरूको सामान्यीकरण त्यसभन्दा धेरै अघि नै सुरू भइसकेको थियो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई अमेरिकीहरू देखिसहन्नथे। एकआपसको द्वेष द्वितर्फी थियो। सिक्किम र बंगलादेशको दृष्टान्त उपयुक्त बहानामात्र बन्न पुगेको हो।

पश्चिमाहरूसँगको अत्यधिक लगावले गर्दा नेपालको दरबार राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा अमेरिकीहरूसँगसँगै चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रमा सहर्ष एवं सक्रियतापूर्वक सामेल भयो। त्यस निर्णयको कुनै पनि कूटनीतिक लाभ न नेपालीले पाए न त शाहवंशले नै! दरिद्र जनताको पेट काटेर सन् १९८० दशकको अन्त्यतिर चीनबाट खरिद गरिएका विमानभेदी तोपको खेप गोर्खाली राजतन्त्रका लागि कालान्तरमा गलपासो ठहरियो। अत्यधिक आश गरिएको चिनियाँ जीवनरेखाले नेपाललाई भारतीयसत्ताको कोपबाट जोगाउन सकेन। वीरेन्द्रको अग्रसर कूटनीति भूराजनीतिको कठोर धरातलमा बजारिएर अन्ततः आफै ध्वस्त भयो।

दुईदुईपटक राज्यारोहण गराइए पनि विधि–विधानपूर्वक राज्याभिषेक हुन नसकेकाले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका ज्ञानेन्द्रका लागि सम्भवतः अधिशासक शब्द मात्र बढी उपयुक्त ठहरिन्छ। अब उनलाई पूर्वराजाको पदवी दिइराख्नु पनि जरूरी छैन। शीतयुद्धको धङधङी बोकेकाहरूको सल्लाहमा उनले चीनलाई आवश्यकताभन्दा ज्यादा पत्याए र गद्दीच्युत गरिएपछि उच्छ्वासका साथ आफन्तहरूबीच उद्घोष गर्न बाध्य भए– चिनियाँहरू त सहजकालका मित्र(फेयर वेदर फ्रेन्ड्स)मात्र हुँदारहेछन! यद्यपि, चिनियाँ साम्राज्यका लागि त्यस्तो चरित्रचित्रण पनि सही भने होइन।

साना देशहरूले ठूलो साम्राज्यको दयामायालाई मित्रताका रूपमा अर्थ्याउने भूल कहिल्यै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा इरानका निष्कासित शाहबाट अरू शासकले बेलैमा सिकिसकेका थिए। जुनसुकै साम्राज्यको सामरिक हित, सुरक्षाचिन्ता एवं व्यापारिक स्वार्थ सर्वोपरी हुने गर्छ। विश्वमानचित्रमा आफ्नो आयतनअनुसारको वजन खोजिरहेको बेइजिङ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अल्झेर आफ्नो ऊर्जा बिनबित्थामा खर्चिन्छ भन्ने अपेक्षा बिल्कुलै वस्तुपरक थिएन। अब त त्यस्तो आश झनै प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ।

बेइजिङको मृगतृष्णाबाट भ्रममुक्त हुन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि धेरै समय लाग्यो। उनका भारतीय, पश्चिमा एवं चिनियाँ सूत्रहरूले पटकपटक एउटै कुरा व्याख्या गरेपछि सायद उनलाई तŒवबोध भयो– नेपालमा भारतको बहुआयामिक प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चीनले पाउने कुरा खासै केही छैन।

नेपालका नदीनाला दक्षिणै बग्ने हुन्। अत्यन्त गरिबी एवं अत्यधिक जनसंख्या चापले गर्दा निकट भविष्यमा गोर्खा भर्ती बन्द हुने छाँटकाँट छैन। ल्हासामा जति नै ठूलो मन्दिर निर्माण गरे पनि खसआर्य हिन्दूहरू चारधाम र काशीप्रयाग धाउन छाड्नेवाला छैनन्। र, सबभन्दा महŒवपुर्ण कुरो, गहिरो असुरक्षाभावले गर्दा उसै पनि चाहेको भन्दा बढी बफादारी देखाउन हरहमेशा तत्पर सहयोगी देशमा संलग्नता बढाए बरू विरोधी जन्मिने डर उब्जिन्छ। वीरगन्जमा चिनियाँ झण्डाको अपमान दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना थियो। त्यस्तो अवस्था दोहरिन नदिन चीनले आफ्नो हितविपरीत केही नभएसम्म चुप लागे पुग्छ। नेपाली राजनीतिको अन्तरद्वन्द्व फोहोरको आहाल हो। महाशक्ति हुन लागेको सम्राज्य त्यसभित्र सितिमिति छिर्न नचाहनु स्वाभाविक छ।

कूटनीतिको यतिविघ्न सामान्य गणित ओलीजस्तो व्यावहारिक राजनीतिका सिद्धहस्त खेलाडीले नबु‰ने कुरै भएन। त्यो कुरा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि अब बुझिसकेको हुनुपर्छ भन्ने ठम्याएर ओली अत्तालिएको हुन सक्छ। कुनैबेला ‘चिनियाँ कार्ड’ भुत्ते भएको चर्को राजनीतिक मोल तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले व्यहोर्नुपरेको थियो। उनका अनन्य अनुयायी ओलीलाई सायद त्यस्तै डरले घेर्न थालेको छ। सेतो कमिजवाला एवं लूटतन्त्रका परिचालकहरूले सामान्यतः अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने गर्दैनन्। अमेरिका र भारतले जस्तै चीनले समेत एमाले नेतृत्वपंक्तिभित्रबाट नयाँ ‘सिपाहसालार’ (सेनापति)को खोजी सुरू गरिसकेको हुनुपर्छ र अध्यक्ष ओलीले त्यो कुरा थाहा पाइसकेको जस्तो छ। त्यसैले हिजोआज उनको बोली गोलीजस्तो नभएर फुटेको ढोल बजेजस्तो लाग्न थालेको छ।

ओलीको विवशता ठूलो एवं शक्तिशाली राष्ट्रका धेरैजसो कमजोर देशका राजनीतिकर्मीहरूको साझा त्राशदि हो। शीतयुद्धताका महाशक्ति एवं त्यसपछि अतिशक्ति हुँदै ‘ट्रम्पिस्तान’ बन्ने बाटोमा लाग्नुअघिदेखि नै मेक्सिको जस्ता अन्य दक्षिण अमेरिकाका मुलुकमा भन्ने गरिन्थ्यो अरे– अमेरिकाको कति नजिक, ईश्वरीय कृपादेखि कत्रो टाढा! नेपालमा भारतको चर्को आलोचना गरे रातारात ‘हिरो’ होइने चलन अद्यापि कायम छ। भारतीयहरूले पनि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कमजोरको केट्यौली घुर्की भनेर सहिदिन्छन्। महाशक्ति बन्ने तरखरमा रहेको उत्तरी छिमेकीसँग त्यस्तो सहनशीलताको अपेक्षा नराखे हुन्छ। चीनको चमत्कारिक वर्चस्व विस्तारले नेपालका लागि नयाँ किसिमका चुनौतीहरू सृजना गर्ने सम्भावना बढ्दै जान सक्छ।

कुनैबेला नेपोलियन बोनापार्टले भनेका थिए अरे– ‘चीन निदाइरहेको अजंगको जन्तु हो। उसलाई सुत्न देऊ। ऊ उठ्यो भने संसार हल्लाउनेछ।’ त्यो भीमकाय प्राणी अब उठेको मात्र नभई गर्जनसमेत गर्न थालेको छ। र, संसार थर्कमान छ।

सुरूमा ‘एक चीन’ नीतिविरूद्ध मुख खोल्ने अतिशक्ति अमेरिकाका अधिशासक आफ्ना शब्दहरू तत्कालै निल्न बाध्य बनाइएका छन्। यद्यपि तत्कालीन सोभियत संघ रूपी ‘सेतो भालु’सँग भिड्न ‘चिनियाँ जन्तु’ जगाउने व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्पका रणनीतिक आराध्यदेव एवं पिङपङ कूटनीतिका जन्मदाता हेनरी किसिन्जर हुन्। तर, भनाइ नै छ– अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्रु हुँदैनन्, एकआपसबीचको सम्बन्ध निर्देशित गर्ने स्थिर अवयव भनेको स्वार्थमात्रै हो। चुनावताका बाचा गरिएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट सुस्तरी समेटिँदै ‘ट्रम्पिस्तान’ अन्तर्मुखी हुँदै गयो भने भूराजनीतिको त्यो खाली ठाउँ भर्न चिनियाँ सर्वेसर्वा सी जिनपिङको वैकल्पिक विश्वदृष्टि तयार छ। उनले आफ्नो आक्रामक भूराजनीतिक रणनीतिलाई परिधीय कूटनीति नामकरण गरेका छन्। लाग्छ, मर्त्यलोक एवं देवलोकबीचको मध्यस्थित जगत(मिडल किंगडम) रहेको चिनियाँ दाबी पुनर्जागृत भएको छ।

पश्चिमा विश्लेषकहरूका अनुसार चीनको महाशक्ति बन्ने चाहना फगत हवाईकल्पना मात्रै होइन। भरपूर तयारीका साथ पश्चिमाहरूको प्रजातान्त्रिक जीवनशैलीको विकल्पका रूपमा चिनियाँ परम्नेता हु जिन्ताओले परिकल्पना गरेको सुसंगत समाज(हार्मानियस सोसाइटी) अवधारणालाई अर्थराजनीतिक विचारपद्धतिका रूपमा प्रस्तुत गरिने छ। चिनियाँ अर्थराजनीतिको चमत्कारिक उपलब्धिबाट हौसिएका सम्भाव्य दबंग शासकहरूलाई परम्परागत प्रजातन्त्रको वैकल्पिक प्रारूपले लोभ्याउने पक्का छ। नयाँ द्वन्द्वहरूको बिजारोपण त्यसपछिको स्वाभाविक परिणीति हो।

चीनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर खडा गरिएका इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अमेरिकी डलरको समकक्ष चिनियाँ युआनलाई विशेष आरहण अधिकार(एसडीआर)सहितको अर्थराजनीतिक अस्त्र तथा महŒवाकांक्षी ‘एक पट्टी, एक सडक’ तथा ‘समुद्री रेशममार्ग’जस्ता संस्था एवं संरचनाहरूले सुस्तरी चीनलाई एसियाको प्राज्ज्वल्यमान शक्ति(प्रि एमनन्ट पावर) बनाउनेछ। बर्हिगमनउन्मुख अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको गति लिन नसकेको ‘एसियातिर धुरी'(पिवोट टु एसिया)कूटनीतिक अग्रसरताको तुलनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘सहभागी नियतिको समुदाय'(कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी) प्रभावशाली बन्दै गएको छ।

पाकिस्तानमा अरबसागरसम्म चीनको पहुँच पुर्‍्याउने सडक, रेल र पाइपलाइन सम्मिलित ‘सीपीईसी’ एवं ग्वादर बन्दरगाह परियोजना, हिन्दमहासागरमा श्रीलंकाको हन्वनटोटा बन्दरगाह एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा बंगालको खाडीमा बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाहको स्तरोन्नतिमार्फत् चीन एसियाली समुद्रमार्गको प्रमुख सञ्चालक हुने क्रममा छ। र, एक्काइसौँ शताब्दीमा जसले एसिया नियन्त्रण गर्नेछ, उसको निर्देशनमा विश्वसञ्चालित हुन बाध्य हुनेछ। त्यस्तो शक्तिले सहयोगको नाउँमा साना देशलाई उपयोगमात्रै गर्ने हो।

नेपालको स्थायीसत्ताका अन्ध भारतविरोधीहरूले एउटा ‘सोच प्रयोग’ गरेर हेर्दा हुन्छ। पहिलो मधेस विद्रोहको एक दशक भयो। यसबीच दुई अरू मधेस विद्रोहको निर्मम दमनमा स्थायीसत्ता संलग्न भइसकेको छ। मधेसमा असन्तुष्टि भने दावानलसरी फैलिँदो छ। आफ्नो महाशक्ति स्तर परीक्षणका लागि चीनले मधेसमा अप्रत्यक्ष ‘पादक्षेप'(हिन्दीमा टाँग अडाना!) गर्ने निर्णय लियो भने भारत र पश्चिमाहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? अफगानिस्तानको पाठ अझै ताजा छ।

महाशक्तिको छिमेकी हुनुको जोखिम के हो भने, त्यस अजंगको जन्तुले माया गरेरै कसिलो अँगालो हाले पनि अपेक्षाकृत सानो जीवको खैरियत छैन। ठूला देशहरूको परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीतिको प्रक्षेपण हो। साना देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय एवं आन्तरिक नीतिबीच निरन्तर सन्तुलन खोजी रहनुपर्ने हुन्छ। चिनियाँ चुनौतीलाई ख्यालठट्टामा लिने राजनीतिक प्रवृत्ति देशहितमा छैन।