आज माओवादीसँग धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । आर्थिक खराबीबारे पनि कैयौँ प्रश्न उठेका छन्, जसको जवाफ दिन सक्नुपर्दछ । माओवादी चालु संसदीय फासीवादको विरुद्ध एउटा निश्चित मान्यता एवम् प्रस्तावहरूका आधारमा नेपाली समाज र राज्य व्यवस्थाको रूपान्तरण गर्न स्थापित संस्था, पार्टी र अभियान थियो । जसले संस्था स्थापनायताका खास–खास घोषित लक्ष्य लागू गर्दै जानेक्रममा शान्ति प्रक्रियायता कतिपय महत्वूर्ण राजनीतिक प्रस्तावहरूबाट पछि हट्न पुगेको छ र आखिरीमा एउटा सानो हिस्सा सुधारिएको (नयाँ कलेवरमा) संसदीय व्यवस्थामा पतन हुन पुगेको माओवादीका प्रमुख नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड–बाबुराममा देखापरेको विचलन पुँजीवादी चिन्तन, राष्ट्रिय एवम् वर्गीय आत्मसमर्पणवादी सोच आदिका कारण उनीहरूले संसदवादीसमक्ष आफ्ना हार स्वीकार गरी समर्पण गरे ।

जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र होइन, यसका अन्य कैयौँ सवालहरूमा पनि थुप्रै विसङ्गति र विकृतिहरू बोकेर देखापरेका छन् । जब सही कार्यदिशाबाट पलायन हुन पुगे, तब आर्थिक जीवन पनि अकल्पनीय खराबीहरू छरपष्ट देखिन पुग्यो । जनयुद्धको समय माओवादी अभियन्ताहरूलाई निजी सम्पत्तिबारे खासै चिन्ता थिएन । बरु पार्टीमा बुझाएका पनि थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएयता कोही अति दुःखमा छन् । केही हिस्सा वा प्रतिशत भने अभिजातवर्गमा नै परिणत हुन पुगेका छन् । यो आजको कटु यथार्थ हो । यसरी सामूहिकतामा जोड दिने माओवादी संस्कृति आज निकृष्ट निजी स्वार्थमा ओरालो लागेको छ । जनयुद्धका नायक प्रचण्डमा विलासी जीवन सुख सुविधा यति नराम्रोसँग देखिए कि जसको २०६३ मा भएको जिल्ला सदस्यहरूको केन्द्रीकरण जनकलाकारले कला मार्फत व्यङ्ग्य गर्दा ग्रहण गर्नुका साटो नेतृत्वलाई बढी हमला भएको भनी उनले जवाफ दिएका थिए ।

त्यसयता उनको संसदीय राजनीतिको दैनिकीमा त झन गुणात्मक छलाङ नै मानै पुगे, भ्रष्टाचारविरुद्ध जुझारु अभियान नै चलाएको माओवादीले २०६३ फागुन १ गते त प्रचण्डले खुल्लामञ्चबाट यतिसम्म भन्न भ्याएका थिए– संसारमा भ्रष्टाचार नगर्ने पार्टी छ भने त्यो माओवादी हो, अब हामी छिट्टै जिल्ला सदस्यसम्मको सम्पत्ति पार्टीकरण र सर्वहाराकरणको नीति ल्याउँदैछौा । जब उनको काठमाडाैँ प्रवेश भयो, अनि ती सबै संसदीय हावाले उदडाइदियो, जिल्ला सदस्यको सर्वहाराकरणको त कुरै छाडौँ, झनै केन्द्रीय सदस्यहरू पो निजीकरणको राजमार्गमा दौडने प्रतिस्पर्धा भयो र भ्रष्टाचारमा सरकारमा छँदा या संविधानसभामा रहँदा माओवादीको नाम नराम्रोसँग जोडिने अवस्थासम्म पुगेको थियो ।

जमिनदारको छोरो होइन, व्यापार व्यवसाय चलाउने पुँजीपति होइन, रोजगारी पनि छैन तर तिनीहरूको भन्दा माथिल्लो जीवनस्तर जिउने नेता र केही कार्यकर्ता देखापर्दैछन् । माओवादी नेताहरू सत्तामा त पुगेकै थिएनन्, पुरानो संसदीय दलाल पुँजीवादी सत्ताको (राज्यको) आंशिक अङ्गमा उसैको कारिन्दा या नोकर बनी सरकार, राजनीतिक नियुक्ति, संविधानसभा आदिमा सामेल भए जहाँ उनीहरूमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग देखापरयो । चाहे त्यो जनसेनाको रकमको अपारदर्शिता होस् या सगरमाथा चढ्ने वाहनामा राज्यको दुरुपयोग गर्ने चिन्तन संस्कारमा किन नहोस् । चाइना प्रकरण, अनुदानपछि भागवण्डाको तेलकाण्ड यसको सवुत हुन् ।

विचार राजनीतिमा विचलन आइसकेपछि त्यसले नीजको आर्थिक एवम् सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा समेत खराबीहरू निम्त्याउने गर्दछ । माओवादी पार्टीको आर्थिक जीवनमा पनि विगतको (जनयुद्धकालमा) तुलनामा हेर्दा कैयौँ डरलाग्दा पलायनता एवम् आर्थिक विचलनहरू देखापरे, जसलाई बेलैमा पहिचान गरी माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठनलाई सार्थकता दिन सकिएला ।
माओवादी केन्द्रभित्र निम्न विशेषताका आर्थिक विसङ्गतिहरू हामीले सामना गर्नुपरयो (
१. नोकरशाही तरिकाले २–४ जनाले संस्थापन पक्षको नाममा पार्टी कोष छाडा तरिकाले उपभोग गर्ने ।
२. पार्टीको नीति र निर्णय विपरीत नेतादेखि कार्यकर्तासम्म अनेकन वाहनामा आर्थिक निजीलाभको कारोबारमा तल्लीन हुने ।
३. आवश्यकताको नाममा ठेकेदार, तस्कर र दलालसँग अनावश्यक साँठगाँठ गर्ने एवम् व्यावसायिक पार्टनरसीपसम्म गरी कमिसन खाने ।
४. पार्टी, निकट सङ्गठनको नाम बेचेर टेन्डर लिने र कमिसन खाने ।
५. पार्टीको सामूहिक निर्णयबेगर केही मानिसको इच्छाअनुसार सम्पत्ति जोड्ने एवम् विशेष सुविधा उपयोग गर्ने ।
६. सर्वहाराकरणको नीति विपरीत केही मान्छेको बसाइका निम्ति करोडौँको घर जग्गा खरिद गर्ने, करोडौँ अनुत्पादक पुँजी जोड्ने अर्काेतिर हजारौँ पूर्णकालीन कार्यकर्ता दैनिकी चलाउन नसकेर भौतारिनुपर्ने ।
७. पार्टीको नाममा अर्थ सङ्कलन गर्ने सके सबै खाने, नसके जतिसक्दो पचाउन लाग्नु । संस्थागत गर्न नसक्नु ।
८. केही हजार–लाख सम्पत्ति पार्टीकरण गरेको वाहनामा विलासी जीवन बिताउने र नयाँ परिवेशको पगरी गुथ्ने ।
९. विचार राजनीतिक उत्प्रेरणाले प्रशिक्षित गर्न बहस गर्नेभन्दा पनि भौतिक सुखसुविधा र प्रलोभन बाँड्ने बहसलाई समेत प्रभावित गर्नु ।
१०. विचार बहसका कारण भिन्न मतका पक्षमाथि जनताबाट स्वेच्छिक सहयोग सङ्कलनमा समेत पार्टीको सत्ताको दुरुपयोग गरी रोक्ने र आर्थिक एवम् भौतिक नाकाबन्दीको अभ्यास गर्नु ।
११. माओवादी जनसत्ता विघटन भएको, पुरानो सत्ता रूपान्तरण पनि नभएकोले सही न्याय दिन नसक्ने सङ्क्रमणकालीन फाइदा उठाउँदै जनताको न्यायको काममा आर्थिक लेनदेन गर्ने ।
१२. पार्टी केन्द्रदेखि तलसम्म आय–व्यय अनुमोदन प्रायः समाप्त पारिदिने ।
१३. विकास निर्माणलगायतका काममा ठेकेदारसँग निश्चित रकम लिएर गुणस्तरमा ध्यान नदिने ।
१४. उत्पादन र श्रम कार्यमा भाग नलिने ।
१५. खर्च घटाउने र आम्दानी बढाउनेभन्दा भैपरीमै रमाउने । यी आर्थिक विसङ्गति मात्र होइन, यसले पार्टीभित्र सम्पन्न नवधनाढ्यवर्ग र विपन्नहरूको अलग अलग वर्ग बन्न पुगेको थियो भने केन्द्रदेखि तलसम्म केही सीमित व्यक्ति जो पदीय मुख्य नेतृत्व र ओहदामा थिए, ती टाठा बाठाहरूको दिनप्रतिदिन सम्पन्न हुँदै जाने स्थिति बन्नु । अर्काेतिर कार्यकर्ताहरूको ठूलो पङ्क्ति बेरोजगार, अभाव, चरम उत्पीडिनको सिकार बन्ने, पारिवारिक सङ्कटको घेरामा पर्दै जाने स्थिति देखापरयो । पार्टीको एउटा हिस्सा कसरी हुन्छ, पैसाका निम्ति नेपाली उखानमा जस्तै सित्तैमा चूक धार्नी खाने भनेजस्तै भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन आदिमा लागेका थिए ।
१६. सहकारीहरू सिद्धान्तअनुसार त कुरै छाडाैँ, निजी कम्पनीअनुसार पनि सञ्चालन गरिएन, बरु थाहै नदिएर खरिद बिक्री गर्ने काम भए ।
१७. जनसेना आय व्यय सार्वजनिक नगर्नु, आईएनजीओसँग, महिला सञ्जालमा सहवरण गरी गुजारा चलाउनु ।
१८. आफ्नो छोराछोरी निजी विद्यालयमा जसरी पनि पढाउनैपर्ने, पारिवारिक जीवनस्तर श्रमिक किसान जनताभन्दा माथि हुनैपर्ने क्रान्तिकारीको ब्याज खानैपर्ने पाखण्डपूर्ण समस्यामा फस्नु ।
१९. पार्टीमा १ जना लागेपछि अरूले उत्पादन कार्य पटक्कै नगर्ने । सबै पार्टीनिर्भर हुन खोज्ने ।
२०. जनतासँग लिएको सापटी रकम फिर्ता नगर्नु, गरिहाले पनि ढिलोढाला गर्दै टार्दै जानु ।
२१. द्वन्द्वपीडित  (शान्ति प्रक्रियामा आएका साम्राज्यवादी डलरको) आदि अवसर गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नु ।
२२. नीति निमुखाको भोगचलन भने पुँजीवादीको गर्नु ।

यी लगायतका काम कैयौँ आर्थिक विचलन र विसङ्गतिहरूले घेरिएको थियो माओवादी केन्द्रको आर्थिक जीवन । यसरी परिवर्तनका निम्ति गरिएको बलिदानलाई किनबेच गरी माओवादी केन्द्  विचार र मान्यताबाट च्यूत बन्दैछ । यसरी संसदीय व्यवस्थामा साष्टङ्ग दण्डवत् गर्न पुगेका एमाओवादी राजनीतिक रूपले नवएमालेकरण मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रबाट पनि व्यक्तिगत स्वार्थीहरूको संशोधनवादी झुण्ड बन्ने खतरा बढ्दैछ ।

सर्वहारावर्गको हुङ्कार गर्नेहरूमा यति धेरै कमजोरीहरू देखापरेका छन् । मुख्य नेतृत्वमा नै गम्भीर समस्या देखिएको स्थिति छ जब कि माओवादी नेतृत्व सत्तामा त पुगेको थिएन । उनीहरू आज पनि पार्टी समर्थकलाई विचार राजनीतिबाट भन्दा पनि सत्ताको प्रयोगबाट सरुवा, रोजगारी, बढुवा, स्थानीय निकाय र प्रदेशको पदको वितरणको आश्वासनदेखि विकासे कार्यक्रमको भुलभुलैयासम्मका प्रलोभनहरू बाँड्नमै तल्लीन देखिन्छन् । उनीहरू क्रान्ति र जनतालाई एकातिर थन्काएर पार्टीको नाममा करोडौँको स्थायी सम्पत्ति जोड्नतिर लागेका छन् र आत्मरति गर्दैछन कि हामीले झोलाको पार्टी कार्यालयलाई बिल्डिङसम्म ल्याइपुरयायौँ … आदि आदि ।

यसरी सत्ता हात नपर्दै जनसेनाको करोडाैँ हिसाब पारदर्शिता गर्न नसक्ने, पार्टीको समितिमा आय व्यय विवरण पेस गर्न नसक्नेले सत्ता र मुख्य पद नै पाए त्यो राज्यको आर्थिक जीवनले के नियति बेहोर्नुपर्ला ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो अवस्थाले नेपालको पुरानै पार्टीको गल्ती दोहोरिन, समाजवादी आन्दोलनको रोग निवारण नहुने सङ्केत गर्दैछ । केही मानिसको गल्तीका कारण एउटा एउटा अग्रगामी व्यवस्थाले नै बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था सुखद् होइन । केही मानिसको भ्रष्ट, पाखण्डी, विचलनको रक्षा गर्न पार्टी र समाजवादी आन्दोलनले किन क्षति बेहोर्ने ?

आज माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठनसँग यो प्रश्नको वैज्ञानिक समाधान दिनेगरी यी खराबीविरुद्ध सशक्त रूपले लड्ने आवश्यकता पैदा गरिदिएको छ किनकि जनताको सेवा गर्ने तथा आम जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बन्ने एवम् अधिकार सम्पन्न तुल्याउनेबाहेक सर्वहारावर्गको राजनीति, पार्टी र त्यसअन्तर्गतको सङ्गठनको अर्काे कुनै उद्देश्य हुनै सक्तैन । यसर्थ, जनता र राष्ट्रको सेवाबाहेक अन्य स्वार्थ राख्छ भने बिना–हिच्किचाहट त्यसलाई पन्छाउने आँट गर्नुपर्दछ कि जसले ती खराबीका कारण माओवादीको राजनीतिक अभियानले अपूर्णतामा विश्राम लिन नपरोस् ।