भारतले सन् २०२० सम्म दक्षिण एसियाको आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बजारलाई थप सुदृढीकरण गर्दै र त्यस क्षेत्रका प्राकृतिक कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रम र जलस्रोतमा आफ्नो निर्वाध आधिपत्य स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । हिमालय क्षेत्रबाट दक्षिणतिर बग्ने नदीहरूको सम्पूर्ण पानी र त्यसबाट निस्कने बिजुली त्यस क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक सम्पदा, रसायन र खनिजहरू जस्तै फलाम, अभ्रख, तामा, रुबी, सुन, कोइला, पेट्रोल, ग्याँस, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, सिङ्गमरमर, मार्वल, सिमेन्टजन्य पदार्थहरू, युरेनियमका भण्डारहरू, बहुमूल्य पत्थरहरू समेत नियन्त्रणमा लिने उसको दीर्घकालीन रणनीति रहेको छ । हिमाली क्षेत्रका दुर्लभ जडीबुटी, वनसम्पदा समेत त्यसमा पर्दछन् ।
कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रम, बजार र जलविद्युत लगायतका सम्पदाहरूमा नियन्त्रण बलियो बनाइसकेपछि प्रशोधनजन्य र कोलाबरेसनमूलक आयोजनाहरू सम्बन्धित मुलुकमा स्थापना गर्ने र उत्पादनमूलक उद्योग÷आयोजनाहरू आफ्नै बजारमा स्थापना गरी विश्व बजारमा आक्रामक हस्तक्षेप गर्ने नीति पनि रहेको छ । नेपाल जस्ता आफ्ना प्रभावमा रहने मुलुकमा ‘विशेष आर्थिक संरक्षित क्षेत्र’ निर्माण गर्ने, आसियन जस्ता मुलुकहरूसँग साझेदारीको आवरण ओडी प्रभाव विस्तार गर्ने, चीन, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा इस्लामिक देशहरूमा व्यापारिक साझेदारी अपनाउने र युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूमा हात बलियो बनाउन अमेरिकन नेतृत्वको ‘क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली’ को छाता ओडी घुसपैठ गर्न अमेरिकासँग आणविक सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।
तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले नेपालको विकासको मोडेलबारे सार्वजनिक गरेका विचारमा ‘प्रजातन्त्र र जलविद्युत बराबर नयाँ नेपाल’ भनेका छन् । बेला मौकामा नेपालबारे व्यक्त राजदूतको विचारले स्थान ओगटेको पनि छ । डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार प्रमुखको हैसियतले भारत भ्रमणको अवसरमा २०६८ कात्तिक ४ गते ‘बिप्पा सम्झौता’ गरेलगत्तै प्रसादले शान्ति प्रक्रियाबारे भारतको ‘ग्रिन लाइट’ को कुरा गरेका थिए । त्यसको तत्काल वा ०६८ कात्तिक १५ गते दलहरूको बिचमा ७ बुँदे सम्झौता भयो र शान्ति प्रक्रियाले एउटा दिशा लिएको हो कि ? भन्ने स्थिति पनि पैदा भयो । ०६९ वैशाख २० गते पुष्पकमल दाहालकै निवासमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, अमरेशकुमार सिंहसँगै भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद समेत बसेर संविधानसभाको समय सिद्धिनै लाग्दा र नयाँ संविधानको खाका कोरिँदै गर्दा भएको सहमतीय सरकार निर्माण सम्बन्धी ५ बुँदे सहमतिलाई भारतको निर्देशनमा भएको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
२००७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत नै बस्ने सिलसिला थियो तर त्यस्तै त होइन ? सहमतीय सरकार निर्माणको अति महत्वपूर्ण दलहरूको बैठकमा उनको उपस्थितिले वर्तमान सरकार ०७ सालको जस्तै भारतीय सरकारको मार्गचित्र अनुसार बनेको ठोकुवा गर्न भने सकिने आधार दिएको छ । विचार र दृष्टिकोणमा मधेसी मोर्चा राजदूतावासको निर्देशन बाहिर नभएको, काङ्ग्रेस र माओवादीलाई राजदूतले आफ्नै बैठकमा संलग्न गराएको र त्यसको भोलिपल्ट डा. बाबुराम भट्टराईलाई विना राजिनामा नै सहमतीय सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गराउने ५ बुँदे भारत निर्देशित सहमतिले सार्थकता पाउनुभन्दा पनि विषयवस्तुको गम्भीरता भने उजागार भएको छ । एक महिनाअघि नेपाल आएका नेपाल सम्बन्धी जानकार भारतीय प्रा. एसडी मुनीले नेपाल–भारत सम्बन्ध विकासको समस्याको रूपमा ‘नेपालका दलहरू अनावश्यक रूपमा भारतलार्ई आन्तरिक राजनीतिमा संलग्न गराउँछन् ।’ अझ उहाँको आरोप थियो– ‘आन्तरिक समस्या घरभित्रै सुल्झाउन छोडेर नेपालका दलहरू पहिले भारतलार्ई सहयोग गर्न आग्रह गर्छन्, त्यही सहयोगलाई पछि ‘हस्तक्षेप’ को रूपमा अथ्र्याउँछन्’ भनेका कुरा स्मरणीययोग्य छ ।
हुन पनि सरकार निर्माण गर्ने दलहरूको महत्वपूर्ण बैठकहरूमा भारतीय राजदूतलाई समेत सहभागी गराएको दुई हप्ता पनि नपुग्दै वीरगञ्जस्थित भारतीय महाबाणिज्य दूतावासका राजनीतिक ब्युरो हेर्ने दूत एसडी मेहताले ‘एउटै मधेसको लागि आन्दोलन गर्नुहोस्, म जुनसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छु’ भनेर वीरगञ्ज र आसपासका विभिन्न दलका तराईमा रहेका नेताहरू र मधेसी मोर्चासम्वद्ध नेताहरूलाई उक्साएका छन्, जसको चौतर्फी भत्र्सना भइरहेको छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने २०६४ वैशाख २८ गते, आश्विन १८–२० गते तराइसम्वद्ध नेताहरूको पटनामा भएको बैठकले १० बर्षभित्र भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा नेपालबाट तराईलाई छुट्याउने ज्वाला सिंहको प्रस्ताव र ‘समग्र मधेस स्वायत्त प्रदेश’ को नारा उचाल्न साउथ ब्लककी सहसचिव प्रीतिशरणको समेत उपस्थितिमा भएको निर्णय दक्षिणी छिमेकी मुलुकको प्रयोजनमा भएको प्रमाणित गर्दछ जसको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय प्रतिनिधि मेथु काहनेले खुलासा गरेको कारण बेइज्जतिपूर्ण ढङ्गले नेपालबाट निष्कासित हुनुपरेको थियो ।
नेपालसम्बन्धी दृष्टिकोणमा भारतले अभ्यास गरेको विगतको विरासतको चस्माबाट अहिले पनि मुक्त छैन र घुमिफिरी त्यही नियति दोहो¥याउने तहमा पुगेको देखिन्छ । ‘भारतको खोज’ नामक पुस्तकमा जवाहरलाल नेहरूले लेखेका थिए– ‘उत्तरपूर्वी सिमानामा रहेको नेपाल नै भारतको एक मात्र सच्चा स्वतन्त्र राज्य हो ।’ यो उनको नजरमा नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तायुक्त देश नभई मात्र भारतको एक राज्य थियो । उनको उक्त विचार विदेश नीतिमा पनि झल्कन्थ्यो । उनले संसदभित्र होस् या बाहिर भारतको सिमाना हिमालयसम्म फैलिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्न खोज्दथे (पुष्पलाल श्रेष्ठ, चुनिएका रचनाहरू, भाग– १) । त्यस्तै, उनले– ‘नेपालमा भारतको विशेष स्वार्थहरू रहेका कारणले नेपाललाई बाह्य आक्रमणबाट बचाई रक्षा गर्नु नै भारत सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो’ भनेका छन् । त्यस्तै सन् १९५० डिसेम्बर ६ मा लोकसभामा भाषण दिंदै उनले भनेका थिए– ‘पुराना दिनहरूमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भनिन्थ्यो तर यथार्थ कुरा भन्ने हो भने यो पूर्ण स्वतन्त्र थिएन ।
नेपाल पूर्ण रूपमा स्वशासित थियो । … हाम्रो प्राथमिक स्वार्थ भनेको हाम्रो देशको सुरक्षा हो र सिमानाको सुरक्षा हो । हामीसँग आदिमकालदेखि हिमालयको रूपमा एक शानदार सिमाना रहेको छ’ (नेपाल वर्ष १ अङ्क २, १–१४, भाद २०५७) । नेहरूका उपर्युक्त विचारहरूको प्रतिबिम्बले भारतीय अन्य नेताहरूको समेत दिमाग चाटेको थियो । बल्लभभाइ पटेलले भनेको विचारलाई लिन सकिन्छ– ‘महाराजाधिराजको भारत सवारी भएपछि नेपालमा कुनै वैधानिक सरकार नरहेको र भारतको सुरक्षाको निम्ति नेपालको अत्यन्तै महत्व भएकोले भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार लिनुपर्छ र कास्मिर तथा हैदरावाद झैँ त्यसलाई पनि भारतीय सङ्घको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनुपर्छ’ (राजनीतिक दर्पण– १, पृ. ३९) । ०७ सालपछिको नेपालमा भएको गतिविधिको एउटा झल्को क. पुष्पलालले यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ– ‘नेपालमा मन्त्रिमण्डलको हेरफेर प्रत्येक योजना श्रीसिंह (भारतीय राजदूत सिपियन सिंह) को सिफारिसमा नयाँ दिल्लीमा बन्दथ्यो । न्युयोर्क टाइम्सका श्री रवर्ट ट्रमबुलको त्यसताकाको रिर्पोट अनुसार नेपाल उत्तरी छिमेकी देशबाट हुने कम्युनिस्ट घुसपैठभन्दा प्राचीनकालदेखि प्राप्त स्वतन्त्रतामाथि भारतीय आक्रमणबाट त्रसित भएको बुझिन्छ ।
काठमाडौँमा खुलेआम भनिन्थ्यो कि नेपालको सच्चा शासक भारतीय राजदूत हो । क्रमशः भारतीय हस्तक्षेप सैन्यक्षेत्रमा पनि हुन थाल्यो । नेपाली सेनालाई पुनर्गठन गर्ने नाउँमा भारतले एक सैनिक मिसन काठमाडौँमा खटाएको थियो । यसको पहिलो मुख्य काम राष्ट्रिय सेवामा पजनी गर्नु थियो । यो नेपालको इतिहासमा नभएको सबभन्दा ठुलो पजनी थियो । सेनाको सङ्ख्या २५००० बाट ६००० मा झारिएको थियो । यो मिसनले तिब्बत नेपाल सिमानामा भारतीय सैनिक चेकपोस्टको स्थापना गर्ने चाँजोपाजो पनि मिलायो ।’ २०२६ सालसम्म पनि ती चेकपोस्ट यथावत् थिए, जसको सम्बन्ध भारत सरकारको सैनिक विभागमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो ।
२००३ सालमा कलकत्ता भवानीपुरमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पहिलो सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा भारतीय नेता आचार्य जेबी कृपालानीबाट पठाएको सन्देशमा भनिएको छ– ‘यद्यपि नेपाललाई भारत सरकारको अधीन नरहेता पनि स्वतन्त्रता मिलेको छ, तैपनि नेपालीहरूले कदापि बिर्सनुहुन्न कि उनीहरूको देश सदासर्वदा भारतकै अविछेद्य अङ्ग रहेको छ ।
यसकारण नेपालको आर्थिक, राजनीतिक उन्नति, स्वतन्त्रता भारतमै निर्भर छ । अब त्यो समय आइरहेको छ कि त्यो शौर्य जो आजसम्म बारबार सङ्ग्राम र विनासको कार्यमा प्रयुक्त छ, नेपाल र शेष भारतको सेवामा अहिंसात्मक पराक्रमको रूपमा परिवर्तित होस्’ (उही राजनीतिक दर्पण) । श्री जयप्रकाश नारायणले ‘नेपाली जनता आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिले भारतीय जनताभन्दा निकै पछाडि छन् र साथै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि ऊ वस्तुतः स्वतन्त्र भनिन सक्दैन । भारतको स्वतन्त्रता र उन्नतिको अर्थ नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नति पनि हुनेछ’ (उही) । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उक्त सम्मेलनको समापनका अवसरमा कार्यवाहक अध्यक्षका हैसियतले बिपी कोइरालाले भन्नुभयो ‘के जातीय दृष्टिले, आर्थिक दृष्टिले सबै प्रकारले नेपाल भारतकै प्रमुख अङ्ग भएको देखिन्छ …’ (उही) ।
यिनै पृष्ठभूमिको जगमा रहेर भारतले ०७ सालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नै मुठीमा लिन दिल्ली सम्झौताको आधार भाव ‘विशेष सम्बन्ध’ मा केन्द्रित ग¥यो । ‘विशेष सम्बन्ध’ को नेहरूको अर्थ नेपालमा भएको भारतीय हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिनु थियो । भारतीय सरकारको नेतृत्व मण्डल र नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन मानसिकताका आधारमा भएको दिल्ली सम्झौतापछिको पहिलो सरकार नै जवाहरलाल नेहरूको निर्देशनमा उनकै उपस्थितिमा बनेको थियो । भारतीय राजदुत सिपीएन सिंहलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राख्ने व्यवस्था, मन्त्रि सूर्यप्रसाद उपाध्याय र भद्रकाली मिश्रको क्याबिनेटमा भारतीय ‘पर्सनल रिप्रिजेन्टिभ’ को रूपमा उपस्थिति, भारतीय राजदूतावासका अतिरिक्त गोविन्दनारायण सिंह राजा त्रिभुवनको मुख्य सचिवमा नियुक्ति, शिक्षा सेवा आयोग, प्रशासन सुधार सुझाव आयोग भारतीय विशेषज्ञबाट बनाइएको थियो । सैन्यक्षेत्रमा ३० किमी भारतीय सेना नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन, नेपाली सेनाको गोला बारुद, ट्रेनिङ, उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट र सेनालाई कन्ट्रोल र कमान्ड भारतले नै गर्ने गरी सैनिक मिसनको स्थापनासँगै नेपाली सेनामा भारतीय नागरिक समेत भर्ती गर्ने व्यवस्था आदि प्रकारका हस्तक्षेपलाई ‘विशेष सम्बन्ध’ को आवरणमा ढाकछोप गर्ने चेष्टा भारतले गर्दै आएको थियो ।
२००७ सालको नेपाली काङ्ग्रेसले राणा शासन विरुद्धको ‘जनक्रान्ति’ लाई समापन दिल्ली सम्झौता मार्फत् ग¥यो । दिल्ली सम्झौताको जगमा उभिएर नेपालमा भएको परिवर्तनलाई भारतले ‘प्रजातन्त्र’ को नाममा हस्तक्षेप जारी राख्यो तर पुष्पलाल श्रेष्ठको तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको व्यापक विरोध गरयो । उसको नेतृत्वमा अर्को १२ बुँदे सम्झौता २०६२ भयो । जुन १२ बुँदे सम्झौता नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ समापन गर्ने माध्यम बन्यो र दिल्ली सम्झौतामा जस्तै भारतीय सरकारको विदेश प्रमुख प्रणव मुखर्जीले २०६५ माघ १५ गते अलजजिरा टेलिभिजन मार्फत् उक्त सम्झौता आफ्नै सक्रियतामा भएकोले त्यसको स्वामित्व दावी गरिसकेका छन् । १२ बुँदे सम्झौताको खाका र ड्राफ्ट समेत प्रणव मुखर्जीले तयार गरेको कुरा ०६६ चैत १९ गते चक्रप्रसाद बास्तोलाले पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
०७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा भएको हस्तक्षेप संस्थागत गर्न ‘विशेष सम्बन्ध’ जसरी इस्तेमाल गरियो, ठिक त्यसैगरी त्यो भावनालाई संस्थागत गर्न ०६५ आश्विन २ गते नेपालका प्रम पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रम मनमोहन सिंह बिच भएको २२ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. ११ मा– ‘दिल्ली सम्झौताको ‘विशेष सम्बन्ध’ को भाव समेटेर वक्तव्य जारी गरियो । जब कि त्यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध’ मात्र भनी परिभाषित गरेका थिए । दाहालपछि प्रम माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणपछिको व्यक्तव्यमा पुष्पकमल दाहाल झँै विशेष सम्बन्धको भाव आउने शब्द राख्न नमानी द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र राख्ने जिकिर गरेपछि तत्कालीन राजदूत राकेश सुदले नेपाल भारत सम्बन्ध विषयमा दाहालभन्दा नेपाल ऐतिहासिक रूपमा पछि हटेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका थिए तर पनि नेपाल आफ्नो अडानमा कायम रहे ।
२०६८ कात्तिक ३ गते डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जानुभयो । दिल्लीबाट ठिक त्यसैदिन उहाँको लेख भारतीय दैनिक ‘द हिन्दू’ मा प्रकाशित भएको थियो जसमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई ‘अत्यन्त विशेष सम्बन्ध’ भनेर परिभाषित गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले २०६६ माघ ११ गते पिटिआईलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाल भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी र बेटीको सम्बन्ध’ भन्दै परिभाषित गरी चीन र भारतसँग नेपालको विल्कुल फरक सम्बन्ध रहेको कुरा व्यक्त गरेका छन् । २०६६ साल वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिइसकेपछि मे १२, २०१० मा ‘द हिन्दू’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवालको बर्खास्तको मुद्दालाई टुङ्ग्याउन प्रम दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेषदूत आइदिनको लागि तत्कालीन राजदूत राकेश सुद मार्फत् पहल गरेको समेत खुलासा गरेका थिए । अप्रिल १६, २०१२ मा ‘द हिन्दू’ मा दिइएको अन्तर्वार्तामा एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले दिल्लीबाट सुरु गरेको यात्रा निष्कर्षमा पुग्दैछ भन्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतको सक्रिय सहयोग रहनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनः ‘विशेष सम्बन्ध’ भनेर परिभाषित गर्नुभएको छ । त्यसपछि भएका दलहरूको महत्वपूर्ण बैठकहरूमा भारतीय राजदूतको पनि सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ ।
उपर्युक्त सबै घटनाक्रमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विश्लेषण गर्दा ०७ सालको दिल्ली सम्झौताको पुनरावृत्तिको रूपमा १२ बुँदे सम्झौतालाई लिनुपर्दछ । नेपालमा भएका परिवर्तनलाई भारतीय विश्लेषकहरूको नजरबाट व्याख्या गर्दा प्रजातन्त्र भारतबाट निःसृत हुन्छन् । हामी यो कुरामा प्रस्ट हुनुपर्दछ कि ०७ सालको दिल्ली सम्झौताको सैद्धान्तिक जग नेपाली काङ्ग्रेस र भारतले ‘नेपाल भारतको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको’ व्याख्या गरेर उभिएको थियो । ठिक १२ बुँदे सम्झौता पनि नेकपा (माओवादी) ले ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत् दक्षिण एसियाली सोभियत फेडेरेसनको सैद्धान्तिक जग तयार पा¥यो । जुन श्री जयप्रकाश नारायणले धेरै अगाडि भारत, पाकिस्तान, कस्मिर, भुटान, नेपाल, सिक्किम र नागाल्यान्डलाई मिलाएर फेडरेसन बनाउनुपर्दछ भन्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । यो प्रस्तावले विभिन्न राष्ट्रसँगको समताको आवरण ओढी भारतलार्ई अझ विस्तृत रूपमा अधिकार दिने सपना साकार पार्ने सदीक्षा जाहेर गरेको थियो । यो त नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी मात्र न हो, जसलाई माओवादीले भन्दा धेरै अगाडि भारतलार्ई बलियो बनाउन जयप्रकाश नारायणले अघि सारिसकेका थिए ।
हामीले इतिहासमा बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने सन्् १९६६ मा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेकी थिइन् । १९७७ मा भारतमा सङ्कटकाल लागु भएको अवस्थामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बिपी कोइरालालाई उनले ठाडै भनेकी थिइन्– ‘तेरो राजनीति भनेको नेपालमा हो । जयप्रकाश नारायणको साथ छोड्दे ।’ यसो भन्दै उनले विमान अपहरणको ठुलो मुद्दा बनाइन्, डेरामा छापा मार्न लगाइनुका साथै सुरक्षाकर्मीलाई सुराकी बनाएर मोतीझिलमा लगेर मार्ने असफल प्रयास पनि गरिन् । सङ्कटकालको अवधिमा जयप्रकाश नारायण, मोराररजी देशाईं, अटलबिहारी बाजपायी लगायत नेताहरू पक्राउ परेकाले बिपीको राजनीतिक चलखेल तीब्र थियो । इन्दिरा गान्धीले (नेपाललाई भुटान बनाउन) प्रस्ताव गरिन् र भनिन्– ‘भारतसँग डिफेन्स र परराष्ट्र प्याक गर । म तिमीलाई नेपालमा पुनस्र्थापना गर्न मद्दत गर्छु ।’
तर यो कुरा बिपीले मानेनन् र उनी नेपाल फर्के । सोही प्रस्ताव भारतले १ अप्रिल १९९० मा तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिन्हा माार्फत् राजा वीरेन्द्रसँग अघि सार्दै ‘जलस्रोत र सुरक्षा’मा केन्द्रित नयाँ सन्धिको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले यो प्रस्ताव पनि मानेनन् । पुनः २०६१ सालको विश्व बौद्ध सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउँदा भारतका विदेश राज्यमन्त्री ई. अहमदले खुला रूपमा नेपालसँग ‘जलस्रोतको बाँडफाड र सुपुर्दर्गी सन्धि’ मा राजा ज्ञानेन्द्रसँग समझदारी गर्न चाहेको कुरा खुलासा गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमण नै भएन । २०५७ पुस १५ गते सत्तारुढ दल विजेपीका तत्कालीन उपाध्यक्ष केआर मल्कानीले विगतमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्तावलाई नेहरूले बेवास्ता गरेकोमा पश्चात्ताप गर्दै तत्काल नेपाललाई सिक्किम जस्तो बनाउनुपर्ने ‘न्युज टुडे’ मा अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो । त्यस्तै २०६४ आश्विन २१ गते भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ अशोक मेहताले नेपालको स्वीकृतिबेगर नेपाल भारतीय फौज परिचालन गर्नुपर्ने मन्तव्य बीबीसी मार्फत् जाहेर गरे ।
