भारतको केही प्रान्तमा भएको चुनावले भारतीय राजनीति तातेको छ । भारतीय संसदमा सवभन्दा धेरै प्रतिनिधि पठाउने उत्तर प्रदेशको प्रादेशिक चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भाजपाले भारी बहुमतले विजय प्राप्त गरेपछि भारतीय राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको ठानिएको छ । यसको असर भारतको आन्तरिक राजनीतिको साथै भारतीय छिमेकी देशहरुमा पनि पर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले बताइरहेका छन् ।
अहिलेको प्रादेशिक चुनावपछि नेपालको सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा भाजपाको प्रादेशिक सरकार बन्ने भएको छ भने बिहारमा नितिशकुमार नेतृत्वको गठवन्धन सरकार तथा पश्चिम बंगालमा ममता वनर्जीको सरकार रहेको छ । नेपालको सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेशमा यसअघि समाजवादी पार्टीको सरकार थियो भने उत्तराखण्डमा भारतीय कांगे्रस नेतृत्वको सरकार थियो । यस चुनावमा यी महत्वपूर्ण प्रदेशमा भाजपाको प्रादेशिक सरकार बन्नुले नेपालको राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप अझ बढ्ने अनुमान हुन थालेको छ ।
यस चुनावबाट भारतीय राजनीतिमा मोदीको केन्द्रीय सरकार अझ मजबुत बनेको छ । यतिमात्र नभई भारतमा आगामी सन् २०१९ मा हुने केन्द्रीय संसद लोकसभाको चुनावमा समेत पनि मोदीकै नेतृत्वमा भाजपाले बहुमत स्थानमा विजय प्राप्त गर्ने र अर्को पाँच वर्षको लागि पनि मोदी नै भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने विश्लेषण पनि भारतीय राजनीतिमा छाउन थालेको देखिन्छ । भारतको प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै नेपाली राजनीतिमा कहिले फकाउने र कहिले तर्साउने कार्यनीति प्रयोग गरेर नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेका मोदी नै अर्को पाँच वर्षे कार्यकाल पनि भारतीय प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बढेको कुरालाई ख्याल गरेर नेपाली जनता र देशभक्त नेताहरुले सही नीति लिएनन् भने नेपालको राजनैतिक अस्थिरता अझ चर्कने निश्चित देखिन्छ ।
भारतीय राजनीतिमा रणनैतिक महत्वको उत्तर प्रदेशमा अत्यधिक बहुमतले भाजपाले चुनाव जित्नु र अर्को पाँच वर्षे कार्यकालका लागि पनि मोदी नै भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्नुले भारतमा नयाँ ढंगले इन्दिरा गान्धी जस्तै शासक जन्मेको संकेत गर्दछ । पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याउन गरेको इन्दिरा गान्धीको हस्तक्षेप तथा सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेको घटना जस्तै मोदीको आगामी क्रियाकलाप गम्भीर प्रकृतिको बन्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न लाग्दा समेत रोक्ने र संविधान घोषणा नरोकेको बहानामा नाकाबन्दी गर्ने मोदीको हस्तक्षेपकारी कदम जस्तै आगामी दिनहरुमा नेपालको लागि अझ कठोर कदमहरु दक्षिणबाट आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
मोदी सरकारको हस्तक्षेपकारी हेपाहा प्रवृत्ति कन्चनपुर हत्याकाण्डले पनि स्पष्ट गर्दछ । मोदीले आफ्नो सत्ता लम्बिने देख्न थालेकोले अबका दिनमा नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन नीति बनाउने छ र जल्दबाजी नअपनाई यहाँका समस्यामा खेल्न थाल्नेछन् । नेपालको स्थानीय चुनावबारे मोदीको नीति अझै द्वन्द्व कायम राख्ने हुन सक्दछ । नेपाली राजनीतिमा जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्वको विजारोपण भइसकेको छ । यसलाई मोदीले सजिलै समाधानतर्फ लान दिने छैनन् । यस खेलमा चीन र अमेरिका पनि सामेल हुनेछन् र नेपाल एक रंगशाला बन्न थाल्नेछ । फलस्वरुप भारतको कश्मिर र श्रीलंकाको जाफ्नाको जस्तो दीर्घकालीन समस्याको रुप लिनेतर्फ नेपाली राजनीति अघि बढिरहेको देखिन्छ । यसमा मोदीको दीर्घकालीन सत्तारोहणले थप मलजल गर्ने निश्चित छ । नेपालको स्थानीय चुनाव अझै पनि हुने ग्यारेन्टी छैन । अहिलेको राजनैतिक परिदृष्यमा स्थानीय चुनाव केवल एमालेलाई मात्र चाहिएको जस्तो देखिएको छ । एमालेले घोषित रुपमा राष्ट्रिय चुनावी अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ भने कांगे्रस र माओवादी केन्द्र भने अझै द्वैध मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
मधेशवादी दलहरु र एमालेलाई दोष दिएर आफूहरु चोखो र सही रहेको देखाउनु नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको वर्तमान राजनीति बनेको छ । सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले वर्तमान राजनैतिक अन्यौलता र अस्थिरताको जिम्मेवारी नलिएर प्रतिपक्षी एमाले र विद्रोही मधेसी मोर्चालाई दोषारोपण गर्नु भनेको उनीहरुको राजनैतिक दिवालियापन मात्र हो । यस्तै तरिका ज्ञानेन्द्रले पनि शाही शासनकालमा प्रयोग गर्न खोजेका थिए । त्यो बेला ज्ञानेन्द्रले दोष जति माओवादी विद्रोहीहरु र संसदवादी दलहरुलाई दिएर आफू चोखो रहेको दावी गर्ने र जनतालाई छल्ने प्रयास गरेका थिए । सत्तामा आफूहरु रहने तर दोष अरुलाई दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको तरिका केवल वितण्डतावादी फासीवाद मात्र हो । मधेशी मोर्चाको मुख्य माग भनेको तराइका जिल्लाहरु सबै समेटेर सके एउटै प्रदेश बनाउने र नसके दुई प्रदेश बनाउने रहेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । दाहाल र देउवाले स्पष्टसँग यो भन्न सक्नु पर्दछ कि मधेशी मोर्चाको उक्त मागमा उनीहरुको समर्थन छ वा छैन ? अहिले संविधान संशोधनको नाममा बीचको मध्यमार्गी प्रस्तावमा दुईतिहाइ पु¥याउन अनेकौं जालझेल षड्यन्त्रको तानावाना रच्ने काम हुन लागेको भनिँदैछ । तर यो बीचको मध्यमार्गी संशोधन प्रस्ताव कथंकदाचित पारित भैहालेपनि मधेशी मोर्चा स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने कुनै ग्यारेन्टी अझैपनि छैन ।
यस्तो बेलामा कांगे्रस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको अनेकांै चलखेलहरुले चुनाव अन्तिम बेलामा आएर भाँडिने सम्भावना बढ्न थालेको देखिन्छ । आफ्नो राजनीतिमा एमाले र मधेशी मोर्चा स्पष्ट अडानका साथ पेश भइरहेको छ । राजनीतिम यो तरिका नै सही हो । तर आफ्नो राजनैतिक अडान स्पष्टताका साथ नराखी अनेकौं चलखेलहरुमा लागेका माओवादी केन्द्र र कांगे्रसका कारण नै देश अन्यौलता र अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफूलाई निकै बाठो ठान्ने गर्दछन् तर नेपाली उखानमा भनिए जस्तै नौ बल्ड्यांङ लड्न लागेको उनले पत्तो पाएका छैनन् । अहिले दाहालले चुनाव गराउन सकेनन् भने उनले अहिले पाइरहेको जनसमर्थन पनि गुम्नेतर्फ उनको ध्यान कम गएको छ । दाहालले चुनाव घोषित समयमा गराउन सकेनन् भने उनको प्रधानमन्त्री पद त अवश्य पनि गुम्नेछ तर आफ्नो बचेखुचेको विश्वसनीयता पनि जनताबाट गुमाउनेछन् । अहिले देउवाले उनको काँधमा बन्दुक राखेर एमाले तथा मधेशी मोर्चाविरुद्ध प्रहार गर्न लागिरहेका छन् । देउवाले दाहाललाई स्थानीय चुनाव गर्ने, मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने र सत्ता आफ्नो हातमा छिटै सुम्पने तीन थरि तरबार देखाएर दवाव बढाउँदै लगेका छन् । दाहालले जे गरेपनि देउवालाई फाइदै हुने आंकलन कांग्रेस नेताहरुको छ । देउवाको एउटै चासो भनेको एमाले, दाहाल र राप्रपा आदिको समीकरण नबनोस भन्ने मात्र हो । यसका लागि नै कांगे्रसले दाहालमाथि संविधान संशोधन पारित गराउन प्रयास गरोस् भन्ने दबाब बढाउँदै लानेछ तथा एमाले र दाहालबीचको दूरी बढाउन कोसिस गर्नेछ ।
स्थानीय चुनाव दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको राम्रो हो भन्नेमा कांगे्रसजन स्पष्ट छ किनकि अरु चुनाव देउवाको नेतृत्वमा गराउने बाटो खुल्नेछ । तर एमाले र माओवादी केन्द्र कुनै पनि स्वरुपको गठवन्धन बनाएर चुनाव लड्ने वातावरण नबनोस् भन्नेमा पनि कांग्रेसी नेताहरु सतर्क छन् । अहिले चुनाव भएन भने देउवा नै प्रधानमन्त्री भएपनि चुनाव हुन कठिन हुने र त्यो बेला स्थिति अझ बिग्रन सक्ने सम्भावनातर्फ भने कांग्रेसी नेताहरुको ध्यान कम गएको छ । चुनाव सम्पन्न गराउन कांग्रेस तत्परता साथ नलाग्नु भनेको जनताबाट कांग्रेसको समर्थन सहानुभूति अझ घट्नु हो भन्ने यथार्थ र्फ पनि कांग्रेसी नेताहरुको ध्यान कम गएको छ । चुनाव भएन भने देउवाको हातमा सत्ता जाने सम्भावना कम हुन सक्नेतर्फ पनि उनीहरुको ध्यान गएको छैन । देशको अस्थिरताको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि एमालेले जस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय चुनावमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने मात्र चुनाव सम्भव देखिन्छ ।
तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आधा मनले गरिरहेको चुनावी यात्रा तथा भारतको प्रादेशिक चुनावमा भाजपाको विजयले मोदीमा पलाएको अहंकारले नेपालको स्थानीय चुनाव अझै अन्यौलपूर्ण बनाएको छ ।
श्रेष्ठ दृष्टि साप्ताहिकका स्तम्भकार हुन् ।
