अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेश नीति, सिरियाली युद्ध र उत्तर कोरियाको आणविक अस्त्र विकासविरुद्ध ट्रम्पले उठाएका कदमतिर संसारको ध्यान खिचिएका बेला आणविक अस्त्रले सज्जित भारत र चीन भने एक अर्कालाई उत्तेजित पार्न व्यस्त छन्।

यस किसिमका द्वन्द्वमा अक्सर आणविक अस्त्र प्रयोगको धम्की वा सेनाले भौगोलिक सीमा नाघ्ने जस्ता कार्य हुने गर्छन् । तर भारत र चीन बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको सीमा विवादबाट चिन्तित भइहाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन ।

गत साता भारतविरुद्ध आक्रोशित चीनको कदम भारत नियन्त्रित अरुणाञ्चलका भू-भागलाई चिनियाँ नामाकरण गर्नमा सीमित रह्यो । अरुणाञ्चल प्रदेश दक्षिणी तिब्बतको भूभाग भएको र त्यहाँ आफ्नो सम्प्रभुता कायम हुनुपर्ने चीनको दाबी छ । उक्त द्वन्द्वको तत्कालीन कारण भारतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेका तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामाको ८ दिन लामो अरुणाञ्चल भ्रमण हो।

भारत अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा बलियो राष्ट्र होइन। आफूभन्दा ठूलो र बलियो उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्धको खेलमा उसले प्रायः अंक पनि बटुल्न सक्दैनl द्विपक्षीय द्वन्द्वमा चीनको हात माथि पर्छl उदाहरणका लागि ‘न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप’मा सदस्य बन्ने भारतीय चाहनालाई चीनले भिटो प्रयोग गरेर रोकिदिन्छ। भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेका दक्षिण एसियाका देशहरुसँग सम्बन्ध निकट बनाएर वा लगानी गरेर चीनले भारतलाई घेर्छ ।

चीनले एसिया र युरोपबीच व्यापारका लागि ‘वान बेल्ट वान रोड’ नामको महत्वाकांक्षी पारवहन मार्ग पनि निर्माण गर्दैछ । चीनको यो योजनाले भारतीय कुटनीतिक कमजोरीलाई अझ छर्लंग पार्छ।किनकि चीनले यो योजना ल्याएपछि त्यसमा आफ्नो कस्तो नीति हुने भन्नेबारे भारतलाई थाहा छैन।

यो महिना भारतले तीन वटा उपलब्धि हासिल गर्यो- दलाई लामाको अरुणाञ्चल भ्रमण तथा बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणl भारतका छिमेकी नेपाल र बंगालदेशलाई चीनले आफूतर्फ आकर्षित गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छl बंगलादेशसँग त चीनको सम्बन्ध अझ गाढा हुँदैछ। गत वर्ष चीनले बंगालदेशसँग दुइटा पनडुब्बी जहाज निर्यात लगायत २५ अर्ब डलर बराबरको लगानी सम्झौता गर्यो। त्यसले दक्षिण एसियामा भारतको भूमिकालाई चुनौती दियो।

त्यसको प्रतिक्रियामा भारतले प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग ४.५ अर्ब डलरको सस्तो ऋण लगायत ९ अर्ब डलर बराबरको लगानी सम्झौता गर्यो । नेपाली राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपाल र चीनबीच निर्धारित १० दिने संयुक्त सैन्य अभ्यास छोट्याउन नेपाललाई मनायो ।  तर बंगलादेशमा चिनियाँ चासो बढ्दैछ। केहीदिन अघि चीनका दुई निगमले बंगलादेशबाट अमेरिकी कम्पनी चेभ्रोनले उत्पादन गरेको ग्यास २ अर्ब अमेरिकी डलरमा निर्यात गर्ने घोषणा गरे । उक्त ग्यास बंगलादेशले उत्पादन गर्ने कुल ग्यासको आधा हिस्सा होl यो घोषणा किन पनि महत्वपूर्ण छ भने यो दक्षिण एसियाको उर्जा क्षेत्रमा चीनको पहिलो लगानी हो ।

सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेर उत्तरी भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामाप्रति चीनले बारम्बार आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ । लामाले विदेश भ्रमणमा पाएको सत्कार र स्वागतप्रति चीनले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएको छ। त्यसैले बेलायत वा अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुले पनि दलाई लामाको भ्रमणलाई धेरै महत्व दिन र चर्चा गर्न रुचाउँदैनन। भारतको कुरा भने बेग्लै छ। सन् १९५९ देखि दलाई लामाले ६ पटक अरुणाञ्चलको भ्रमण गरे र बेइजिङले  उनका हरेक भ्रमणको विरोध गर्यो । तर चिनियाँ विरोधले लामाको भ्रमणमा कुनै प्रभाव परेनl यसपटक पनि उसले बेइजिङमा रहेका भारतीय राजदूतलाई बोलायो र चेतावनी दियो–आफ्नो भूमिमाथिको सम्प्रभुता र वैधानिक अधिकार तथा स्वार्थ रक्षाका लागि चीनले आवश्यक कदम उठाउन सक्नेछ। भारतले दलाई लामालाई भ्रमण अनुमति दिएर सीमा विवाद चर्काएको चीनले आरोप लगाएको छ।

लामालाई प्रयोग गरेर चीनको स्वार्थमाथि खेलबाड गर्ने गलत कार्य भारतले तुरन्तै बन्द गर्नुपर्ने चीनको विचार छ। दलाई लामाको भ्रमणलाई चीनले संवेदनशील विषयका रूपमा लियो किनकि लामाले अरुणाञ्चलका गाउँ र साना शहर छिचोल्दै लामो यात्रा गरेर धार्मिक गुरुका रूपमा आफ्नो भूमिका कसेका थिए । आफ्नो यात्राको अन्त्यमा उनी तावाङ पुगे जुन चीनले दाबी गरेको भूमिको केन्द्रमा छ । उनी तावाङ पुग्नुभन्दा एकदिन अघि चीनको सरकारी पत्रिका ‘चाइना डेली’ले चेतावनी दियो– दलाई लामाको अरुणाञ्चल भ्रमणलाई निरन्तरता दिए बेइजिङले मुक्काको बदला मुक्का प्रहार गर्नेछ ।

चीनको अर्को पत्रिका ‘ग्लोबल टाइम्स’ले भन्यो – बदलामा चीनले काश्मिरी छापामार युद्धलाई समर्थन गर्नसक्छl ग्लोबल टाइम्सले अझ प्रष्ट ढंगले लेख्यो- भारतभन्दा कैंयौ गुणा ठुलो कुल ग्राह्स्थ उत्पादन भएको, हिन्द महासागरसम्म सैन्य सामर्थ्य भएको, भारतका छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको र आन्दोलित भारतीय राज्यहरुसँग सीमा भएको चीनले भारतसँग हार्ला त? दलाई लामाको अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमण भारत र चीनबीचको द्वन्द्वको एक उपकथा मात्र हो । मुख्य कथा भारतले आफ्नो क्षेत्रीय सामर्थ्य गुमाउँदै जानु हो। जुन कथा यथार्थमा  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई आन्तरिक र क्षेत्रीय रूपले विश्वको महत्वपूर्ण देश बनाउने नीतिसँग मेल खाँदैन । वर्षौंदेखि भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने प्रयासमा छl तर भारतको उक्त महत्वाकांक्षामा चीन बाधक बनिदिन्छ । वास्तवमा भारतले त्यस्तो आकांक्षा राख्ने हो भने उसले पहिला आफ्नो देश भित्रका आर्थिक र सामाजिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथ्यलाई भारतीयहरू नै स्वीकार्छन । खासगरी भारतले  अशिक्षित र कुपोषणका शिकार भएका  लाखौं भारतीयका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ।

दिल्लीमा सम्पन्न शृंखलावद्ध सेमिनारहरुमा भाग लिँदा मलाई भारतका कमजोरीले आश्चर्यमा पारेl त्यहाँ उठेका अधिकांश कुरा मेरा लागि अनौठा थिएनन् र तिनलाई मैले आफ्नो पुस्तक ‘इम्प्लोजन:इन्डियाज् ट्रिष्ट विथ डेस्टिनी’मा विस्तृतमा लेखेको पनि छु  । मोदी सरकारको गठन भएको पनि ३ वर्ष भइसक्यो र सरकारले आफ्नो देशको सम्भावनालाई राम्ररी उपयोग गर्न सकेन। ‘लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ले आयोजना गरेको कन्फरेन्समा ‘भारत तेश्रो मुलुकबाट क्षेत्रीय शक्तिमा रुपान्तरण’ बारे छलफल भयोl उक्त कन्फरेन्सले निष्कर्ष निकाल्यो, वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेपनि भारत धेरै अघि बढेको छैन ।

केही महिनाअघि भारतका लागि सम्भावित अमेरिकी राजदुतको सूचीमा परेका अमेरिकी प्राज्ञ आस्ले टेलिसको धारणा थियो– भारत चीनको प्रतिस्पर्धी हुनेगरी वा विश्व शक्तिशाली मुलुक हुनेगरी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छैनl भारतका पूर्वकुटनीतिज्ञ विक्रम सुदको धारणा थियो– भारतका छिमेकी अत्यन्त साना भएका कारण उनीहरुले भारतलाई मन पराउँदैननl सायद उनले भन्नुपर्ने थियो- भारतका कुटनीतिज्ञले आफ्ना साना छिमेकीलाई कसरी फकाउने भन्नेबारे अझै सिकेका छैन््। त्यसैले चिनियाँ पैसाको कुटनीतिले भारतीय कुटनीतिलाई पराजित गरेको छl यद्यपी श्रीलंकाले आफ्नो देशको भौतिक पूर्वाधारमा चीनले गरेको लगानीका शर्त महंगो भएको पाएको छ ।  दिल्लीमा केही दिनपछि भारतको थिंकट्यांक ओआरएफले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ माथि बहस चलायो ।

‘वान बेल्ट वान रोड’ प्रति कस्तो नीति हुने भन्नेबारे भारत अन्यौलमा छ र ऊ असफल छ। आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाअनुसार सन् २०४९ सम्ममा चीनले आफ्नो अतिरिक्त औद्योगिक र वित्तीय पूँजीलाई मुलुक बाहिर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत उसले ४.४ अर्ब मानिस बसोबास गर्ने एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र युरोपका ६५ मुलुकलाई जोडेर व्यापार र वित्तीय बजार निर्माण गर्ने तथा आफ्नो कुटनीतिक तथा समुद्री समार्थ्य बढाउने प्रयास गर्नेछ। उक्त योजनाबाट चीनले सिल्क रोड, ट्रान्स-साइबेरियन रेल्वे र वर्तमान पूर्वाधारलाई जोड्नेदेखि विवादास्पद साउथ चाइना सीसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नेछ। यो भारतका लागि निकै ठुलो चुनौती हो । किनकि यो योजनाले भारतका छिमेकीलाई चीनको प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउनेछl त्यही योजनाअन्तर्गत चीन र पाकिस्तानबीच चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर (सिपेक) पनि निर्माण हुँदैछ। सिपेकले पश्चिमी चीनको ऐतिहासिक शहर कासगरलाई पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्नेछl रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ग्वादर बन्दरगाह अरबियन समुद्रमा छ र इरानसँगको सीमा नजिक पर्छ ।

भारतले सिपेकको विरोध गरेको छ किनकि उक्त बाटो पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मु-काश्मिर क्षेत्रबाट गुज्रन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने पाकिस्तान नियन्त्रित उक्त क्षेत्र कुनैदिन आफ्नो नियन्त्रणमा आउँछ भनेर भारतलाई आशा छैन। बरु उसको चिन्ता भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा भएको काश्मिरको क्षेत्रमाथि दाबी गर्नु हो । तर पनि भारतले सिपेकको विरोध मात्र गर्छ।   करिब ४० वर्षअघि चीनले उत्तरी पाकिस्तानमा काराकोरम राजमार्ग निर्माण गर्दा पनि भारतले विरोध गरेको थियोl तर भारतको विरोधले त्यो राजमार्गको निर्माण रोकिएन । काराकोरम राजमार्ग अहिले सिपेकको  भाग बनेको छ ।

चीनले व्यापक ढंगले अघि बढाएको ओबिआरको विरोध गरेर भारतलाई फाइदा होला त? ‘भारतले ओबिआरलाई रोक्न सम्भव छैन, त्यसलाई वेवास्ता गर्नु भनेको आफ्नो हार आफैंले गराउनु समान हो,’ अनुसन्धानकर्ता तथा पत्रकार मनोज जोशी भन्छन –बरु दिल्लीले आफू जस्तै अन्य राज्यसँग मिलेर रणनीति तय गर्नुपर्छ। ओबिआरलाई आफ्नो फाइदाका लागि अधिकतम प्रयोग गर्न सकियोस र आफ्नो अर्थतन्त्र तथा भू-राजनीतिमा त्यसले पुर्याउन सक्ने असरलाई न्यूनीकरण सकियोस ।   अर्कोदिन कर्नेजी इन्डियाले अर्को सेमिनार आयोजना गर्यो। १० वर्ष लगाएर अमेरिकासँग भारतले बनाएको सम्बन्ध डोनाल्ड ट्रम्पका लागि महत्वपूर्ण हुने हो वा होइन भन्नेबारे त्यहाँ चिन्ता थियो । नयाँ अमेरिकी सरकारले भारतलाई महत्व नदिए चीनसँगको सम्बन्धमा भारत कमजोर हुन सक्ने धारणा सहभागीले व्यक्त गरे।

अर्कोदिन दिल्लीमा भाजपा सरकारसँग नजिक विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउन्डेशनले कार्यक्रम आयोजना गर्यो। त्यहाँ अर्को चिन्ता थियो– अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा भारतको छवि अत्यन्त खराब छ । भारतले आफूलाई राम्रो ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । तर भारतको छवि कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे सहभागीहरूसँग कुनै समाधान थिएन। स्वतन्त्रताको ७० अौ वर्षगाँठ मनाउँदा भारत अत्यन्त गरीब राष्ट्रबाट एक आधुनिक अर्थतन्त्र हुँदै गएको छ । तर क्षेत्रीय रूपले र विश्व रंगमञ्चमा महत्वपूर्ण राष्ट्र हुन् भारतले अझै सामर्थ्य विकास गर्न र आत्मविश्वासी हुन् बाँकी छ । चीनसँगको प्रतिष्पर्धामा त भारतले निरन्तर हार्दैछ र त्यसमा परिवर्तन हुने कुनै लक्षण पनि चीनले एसिया र युरोपबीच व्यापारका लागि ‘वान बेल्ट वान रोड’ नामको महत्वाकांक्षी पारवहन मार्ग पनि निर्माण गर्दैछ ।चीनको यो योजनाले भारतीय कुटनीतिक कमजोरीलाई अझ छर्लंग पार्छ।किनकि चीनले यो योजना ल्याएपछि त्यसमा आफ्नो कस्तो नीति हुने भन्नेबारे भारतलाई थाहा छैन।

यो महिना भारतले तीन वटा उपलब्धि हासिल गर्यो- दलाई लामाको अरुणाञ्चल भ्रमण तथा बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणl भारतका छिमेकी नेपाल र बंगालदेशलाई चीनले आफूतर्फ आकर्षित गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ  । बंगलादेशसँग त चीनको सम्बन्ध अझ गाढा हुँदैछ। गत वर्ष चीनले बंगालदेशसँग दुइटा पनडुब्बी जहाज निर्यात लगायत २५ अर्ब डलर बराबरको लगानी सम्झौता गर्यो। त्यसले दक्षिण एसियामा भारतको भूमिकालाई चुनौती दियो। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतले प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग ४.५ अर्ब डलरको सस्तो ऋण लगायत ९ अर्ब डलर बराबरको लगानी सम्झौता गर्यो ।

नेपाली राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपाल र चीनबीच निर्धारित १० दिने संयुक्त सैन्य अभ्यास छोट्याउन नेपाललाई मनायो ।  तर बंगलादेशमा चिनियाँ चासो बढ्दैछ। केहीदिन अघि चीनका दुई निगमले बंगलादेशबाट अमेरिकी कम्पनी चेभ्रोनले उत्पादन गरेको ग्यास २ अर्ब अमेरिकी डलरमा निर्यात गर्ने घोषणा गरे । उक्त ग्यास बंगलादेशले उत्पादन गर्ने कुल ग्यासको आधा हिस्सा होl यो घोषणा किन पनि महत्वपूर्ण छ भने यो दक्षिण एसियाको उर्जा क्षेत्रमा चीनको पहिलो लगानी हो । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेर उत्तरी भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामाप्रति चीनले बारम्बार आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ । लामाले विदेश भ्रमणमा पाएको सत्कार र स्वागतप्रति चीनले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएको छ। त्यसैले बेलायत वा अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुले पनि दलाई लामाको भ्रमणलाई धेरै महत्व दिन र चर्चा गर्न रुचाउँदैनन।

भारतको कुरा भने बेग्लै छ। सन् १९५९ देखि दलाई लामाले ६ पटक अरुणाञ्चलको भ्रमण गरे र बेइजिङले  उनका हरेक भ्रमणको विरोध गर्यो । तर चिनियाँ विरोधले लामाको भ्रमणमा कुनै प्रभाव परेन । यसपटक पनि उसले बेइजिङमा रहेका भारतीय राजदूतलाई बोलायो र चेतावनी दियो–आफ्नो भूमिमाथिको सम्प्रभुता र वैधानिक अधिकार तथा स्वार्थ रक्षाका लागि चीनले आवश्यक कदम उठाउन सक्नेछ। भारतले दलाई लामालाई भ्रमण अनुमति दिएर सीमा विवाद चर्काएको चीनले आरोप लगाएको छ। लामालाई प्रयोग गरेर चीनको स्वार्थमाथि खेलबाड गर्ने गलत कार्य भारतले तुरन्तै बन्द गर्नुपर्ने चीनको विचार छ। दलाई लामाको भ्रमणलाई चीनले संवेदनशील विषयका रूपमा लियो किनकि लामाले अरुणाञ्चलका गाउँ र साना शहर छिचोल्दै लामो यात्रा गरेर धार्मिक गुरुका रूपमा आफ्नो भूमिका कसेका थिएl आफ्नो यात्राको अन्त्यमा उनी तावाङ पुगे जुन चीनले दाबी गरेको भूमिको केन्द्रमा छ ।

उनी तावाङ पुग्नुभन्दा एकदिन अघि चीनको सरकारी पत्रिका ‘चाइना डेली’ले चेतावनी दियो– दलाई लामाको अरुणाञ्चल भ्रमणलाई निरन्तरता दिए बेइजिङले मुक्काको बदला मुक्का प्रहार गर्नेछ । चीनको अर्को पत्रिका ‘ग्लोबल टाइम्स’ले भन्यो – बदलामा चीनले काश्मिरी छापामार युद्धलाई समर्थन गर्नसक्छ । ग्लोबल टाइम्सले अझ प्रष्ट ढंगले लेख्यो- भारतभन्दा कैंयौ गुणा ठुलो कुल ग्राह्स्थ उत्पादन भएको, हिन्द महासागरसम्म सैन्य सामर्थ्य भएको, भारतका छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको र आन्दोलित भारतीय राज्यहरुसँग सीमा भएको चीनले भारतसँग हार्ला त? दलाई लामाको अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमण भारत र चीनबीचको द्वन्द्वको एक उपकथा मात्र हो । मुख्य कथा भारतले आफ्नो क्षेत्रीय सामर्थ्य गुमाउँदै जानु हो। जुन कथा यथार्थमा  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई आन्तरिक र क्षेत्रीय रूपले विश्वको महत्वपूर्ण देश बनाउने नीतिसँग मेल खाँदैन । वर्षौंदेखि भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने प्रयासमा छ । तर भारतको उक्त महत्वाकांक्षामा चीन बाधक बनिदिन्छl वास्तवमा भारतले त्यस्तो आकांक्षा राख्ने हो भने उसले पहिला आफ्नो देश भित्रका आर्थिक र सामाजिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथ्यलाई भारतीयहरू नै स्वीकार्छन ।

खासगरी भारतले  अशिक्षित र कुपोषणका शिकार भएका  लाखौं भारतीयका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। दिल्लीमा सम्पन्न शृंखलावद्ध सेमिनारहरुमा भाग लिँदा मलाई भारतका कमजोरीले आश्चर्यमा पारेl त्यहाँ उठेका अधिकांश कुरा मेरा लागि अनौठा थिएनन् र तिनलाई मैले आफ्नो पुस्तक ‘इम्प्लोजन:इन्डियाज् ट्रिष्ट विथ डेस्टिनी’मा विस्तृतमा लेखेको पनि छु ।

मोदी सरकारको गठन भएको पनि ३ वर्ष भइसक्यो र सरकारले आफ्नो देशको सम्भावनालाई राम्ररी उपयोग गर्न सकेन। ‘लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ले आयोजना गरेको कन्फरेन्समा ‘भारत तेश्रो मुलुकबाट क्षेत्रीय शक्तिमा रुपान्तरण’ बारे छलफल भयो । उक्त कन्फरेन्सले निष्कर्ष निकाल्यो, वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेपनि भारत धेरै अघि बढेको छैन । केही महिनाअघि भारतका लागि सम्भावित अमेरिकी राजदुतको सूचीमा परेका अमेरिकी प्राज्ञ आस्ले टेलिसको धारणा थियो– भारत चीनको प्रतिस्पर्धी हुनेगरी वा विश्व शक्तिशाली मुलुक हुनेगरी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छैन । भारतका पूर्वकुटनीतिज्ञ विक्रम सुदको धारणा थियो– भारतका छिमेकी अत्यन्त साना भएका कारण उनीहरुले भारतलाई मन पराउँदैनन । सायद उनले भन्नुपर्ने थियो- भारतका कुटनीतिज्ञले आफ्ना साना छिमेकीलाई कसरी फकाउने भन्नेबारे अझै सिकेका छैन््। त्यसैले चिनियाँ पैसाको कुटनीतिले भारतीय कुटनीतिलाई पराजित गरेको छ । यद्यपी श्रीलंकाले आफ्नो देशको भौतिक पूर्वाधारमा चीनले गरेको लगानीका शर्त महंगो भएको पाएको छ ।

दिल्लीमा केही दिनपछि भारतको थिंकट्यांक ओआरएफले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ माथि बहस चलायो । ‘वान बेल्ट वान रोड’ प्रति कस्तो नीति हुने भन्नेबारे भारत अन्यौलमा छ र ऊ असफल छ। आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाअनुसार सन् २०४९ सम्ममा चीनले आफ्नो अतिरिक्त औद्योगिक र वित्तीय पूँजीलाई मुलुक बाहिर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत उसले ४.४ अर्ब मानिस बसोबास गर्ने एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र युरोपका ६५ मुलुकलाई जोडेर व्यापार र वित्तीय बजार निर्माण गर्ने तथा आफ्नो कुटनीतिक तथा समुद्री समार्थ्य बढाउने प्रयास गर्नेछ। उक्त योजनाबाट चीनले सिल्क रोड, ट्रान्स-साइबेरियन रेल्वे र वर्तमान पूर्वाधारलाई जोड्नेदेखि विवादास्पद साउथ चाइना सीसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नेछ। यो भारतका लागि निकै ठुलो चुनती हो । किनकि यो योजनाले भारतका छिमेकीलाई चीनको प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउनेछl त्यही योजनाअन्तर्गत चीन र पाकिस्तानबीच चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर (सिपेक) पनि निर्माण हुँदैछ। सिपेकले पश्चिमी चीनको ऐतिहासिक शहर कासगरलाई पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्नेछl रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ग्वादर बन्दरगाह अरबियन समुद्रमा छ र इरानसँगको सीमा नजिक पर्छ ।

भारतले सिपेकको विरोध गरेको छ किनकि उक्त बाटो पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मु-काश्मिर क्षेत्रबाट गुज्रन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने पाकिस्तान नियन्त्रित उक्त क्षेत्र कुनैदिन आफ्नो नियन्त्रणमा आउँछ भनेर भारतलाई आशा छैन। बरु उसको चिन्ता भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा भएको काश्मिरको क्षेत्रमाथि दाबी गर्नु हो । तर पनि भारतले सिपेकको विरोध मात्र गर्छ।   करिब ४० वर्षअघि चीनले उत्तरी पाकिस्तानमा काराकोरम राजमार्ग निर्माण गर्दा पनि भारतले विरोध गरेको थियोl तर भारतको विरोधले त्यो राजमार्गको निर्माण रोकिएनl काराकोरम राजमार्ग अहिले सिपेकको  भाग बनेको छ ।   चीनले व्यापक ढंगले अघि बढाएको ओबिआरको विरोध गरेर भारतलाई फाइदा होला त? ‘भारतले ओबिआरलाई रोक्न सम्भव छैन, त्यसलाई वेवास्ता गर्नु भनेको आफ्नो हार आफैंले गराउनु समान हो,’ अनुसन्धानकर्ता तथा पत्रकार मनोज जोशी भन्छन –बरु दिल्लीले आफू जस्तै अन्य राज्यसँग मिलेर रणनीति तय गर्नुपर्छ। ओबिआरलाई आफ्नो फाइदाका लागि अधिकतम प्रयोग गर्न सकियोस र आफ्नो अर्थतन्त्र तथा भू-राजनीतिमा त्यसले पुर्याउन सक्ने असरलाई न्यूनीकरण सकियोस ।

अर्कोदिन कर्नेजी इन्डियाले अर्को सेमिनार आयोजना गर्यो। १० वर्ष लगाएर अमेरिकासँग भारतले बनाएको सम्बन्ध डोनाल्ड ट्रम्पका लागि महत्वपूर्ण हुने हो वा होइन भन्नेबारे त्यहाँ चिन्ता थियो । नयाँ अमेरिकी सरकारले भारतलाई महत्व नदिए चीनसँगको सम्बन्धमा भारत कमजोर हुन सक्ने धारणा सहभागीले व्यक्त गरे। अर्कोदिन दिल्लीमा भाजपा सरकारसँग नजिक विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउन्डेशनले कार्यक्रम आयोजना गर्यो। त्यहाँ अर्को चिन्ता थियो– अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा भारतको छवि अत्यन्त खराब छ । भारतले आफूलाई राम्रो ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेको छैनl तर भारतको छवि कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे सहभागीहरूसँग कुनै समाधान थिएन।

स्वतन्त्रताको ७० अौ वर्षगाँठ मनाउँदा भारत अत्यन्त गरीब राष्ट्रबाट एक आधुनिक अर्थतन्त्र हुँदै गएको छ । तर क्षेत्रीय रूपले र विश्व रंगमञ्चमा महत्वपूर्ण राष्ट्र हुन् भारतले अझै सामर्थ्य विकास गर्न र आत्मविश्वासी हुन् बाँकी छ । चीनसँगको प्रतिष्पर्धामा त भारतले निरन्तर हार्दैछ र त्यसमा परिवर्तन हुने कुनै लक्षण पनि देखिँदैन ।

सेताेपाटीबाट ।