समाजमा जब समस्याहरु असमाधेय हुँंदै जान्छन् अनि समाजले राज्यसत्ताको निर्माण गर्दछ । यस क्रममा समाजले आफ्ना केही निर्णायक अधिकारहरु राज्यसत्तामा प्रत्यायोजित गर्दछ । यी अधिकारहरुको कार्यान्वयनको निम्ति राज्यसतालाई सशस्त्र बल गठन गर्न छूट दिन्छ । राज्यसत्ताले आफ्नो कामकाज सुचारु रुपमा चलाउन कर्मचारीतन्त्र खडा गर्दछ । विभाजित समाज आफैमा अन्तरविरोधी हो त्यसैले समाजमा अन्तरविरोध र द्वन्द रहेसम्म राज्यसत्ताको आवश्यकता हुन्छ ।
यसरी राज्यसत्ताको उद्देश्य समाजमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्नु हो । तर जब विभाजित समाजको स्वभाव राज्यसत्तामा अभिव्यक्त हुन थाल्दछ र राज्यसत्ता समाजको कुनै एउटा वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न थाल्दछ , त्यसपछि उ सशस्त्र समूहहरुको एउटा झुण्डमा परिणत हुन्छ । उसले सबैको कल्याणकारी नाराको रटान गरेपनि उ आफैलाई जन्माउने समाजप्रति दमनकारी चरित्रमा परिणत हुन थाल्दछ ।
वर्तमान समयका राज्थहरु यस्तै प्रकारको दमनकारी राज्यसत्तामा परिणत भएका छन् । आफ्नो जन्मको समयमा समाजसंग अन्तरश्रृंखलित राज्यसत्ता कुनै एक वर्गको प्रतिनिधि र समाज प्रति असहिष्णु र दमनकारी भईदिएपछि समाज र राज्यसत्ताको दूरी बढदै जान्छ । दुबै दुई विपरित तत्वमा परिणत हुन्छन् र समाज र राज्यसत्ता बीच झडपहरु सृजना हुन्छ । यो नै राजनतिक आन्दोलन र क्रान्तिहरुको कारण बन्दछ ।
हाम्रो समाज विभिन्न वर्गहरुबाट बनेको द्वन्दमय समाज हो । समाजमा रहेका यी वर्गहरु आफ्नो वर्गस्वार्थ अनुसार समाजका अन्य वर्ग र राज्यसत्तासंग सम्बन्ध बनाउने गर्दछ । हाम्रो पारम्परिक समाजमा वर्गहरुको प्रतिनिधित्व विभिन्न जात–जातिहरुले गर्दथ्ये । हरेक जातिको आ–आफ्नो सामुदायिक विधि र नेतृत्व तह थियो जसले जातीय समुदायलाई नियन्त्रित गर्दथ्यो । विभिन्न जातिहरुमा माइजन र देमान, कटुवाल आदिको परम्परा अव खासै प्रभावकारी नरहेपनि अहिलेपनि अवशेषको रुपमा विद्यमान छ र विवाह, मरण आदि सामाजिक अवसरमा देखिने गर्दछ ।
तात्पर्य के भने एउटा कालविशेषमा यी जातगत व्यवस्थापनले राज्यसत्ताको कामलाई सुचारु बनाउँदथ्यो । तर पूँज्विादी प्रवाह, विश्वमा भएका विभिन्न क्रान्तिहरु र जनआन्दोलन , शिक्षा र वैश्विक निकटताले उत्पन्न आधुनिक चेतनाले समाजको जातगत सम्बन्धहरुलाई वर्ग सम्बन्ध र चेतनालाई वर्गचेतनामा परिणत गरिदिएको छ । हिजोसम्म प्रायः एकैखालका आर्थिकस्तरमा रहेका ग्रामीण जीवनमा रमाई रहेका जातीय समुदायहरुमापनि शहर, उद्योगधन्दा र रुपियाँंमा लेनीदेनीले असमान आर्थिक स्थिति सृजना गरयो । परिणाममा शासक जाति भनिेने ब्राह्मण, कायस्त र राजपूत आदि जो प्रायः अर्थ र प्रतिष्ठामा समुद्ध मानिन्थे , उनिहरुको समुदायभित्रपनि गरिबी र वर्णवादी सामाजिक व्यवस्था अनुसार सेवाकालागि मात्र र अभाव र गरीबी स्वाभाविक मानिने शूद्र भनिने समुदाय भित्रपनि थौरै भएपनि आर्थिक समृद्ध मानिसहरु जन्मियो ।
पूँंजीपतिलाई कामगर्ने मानिसको आवश्यकता थियो र उसलाई धर्म र पारम्परिक सामाजिक व्यवस्थासंग कुनै मतलब थिएन । यस प्रकार वैश्विक पूँंजी र आधुनिक चेतनासंगको निकटताले हाम्रो पारम्परिक समाजलाई वर्ग विभाजित समाजमा परिणत गरिदियो । हाम्रो वर्तमान समाजलाई हेर्ने हो भने त्यहाँं जातीय आकर्षण त अझै देखिन्छ तर समाजको अन्तर्यमा भने वर्ग चेतना अर्थात धनी र गरिबको रुपमा पनि सामूहिकीकरण भै रहेको हामी सहजै हेर्न सक्दछौँं । दश वर्ष पहिला माओवादीहरुद्वारा संचालित दशवर्षे जनयुद्धमा देशका सबैक्षेत्र र जातिबाट सहभागिता हाम्रो समाजमा वर्गसम्बन्धका आधारमा भै रहेको ध्रुविकरणलाई दर्शाउँंदछ ।
इतिहासको प्रवाहमा मानवीय स्वत्व र स्वाभिमान (जो वास्तवमा सत्तामा भागिदारी खोज्नु नै हो) जस्ता विषयहरुपनि जन्मिए । पूँंजीको वैश्विकीकरणको क्रममा एउटा समद्ध समुदायले अर्को र एउटा देशले अर्को देश कब्जा गरयो । यस्ले देशभक्ति, राष्ट्रियता र जातीय अस्तित्व जस्ता विषयहरु जन्मायो । यसले समाज र राज्यसत्ताको द्वन्दमा यी विषयहरुपनि समायोजित भयो । यद्यपि सारमा हेर्ने हो भने यी विषयहरुको मूलमा उत्पीडन र मुक्ति नै थिए । यसभित्रपनि विजयी वर्चस्वधारी वर्गसंग समाजका विविध समुदायको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध विकसित भएकै थिए ।
हाम्रो देशको न्यूनतम सय वर्षको सामाजिक व्यवस्थाको इतिहासलाई हेरयौ भने समाजमा विद्यमान जातिभेद र उत्पीडनहरु वर्गीय शोषणको अभिव्यक्तिमा परिणत भएको तथ्य सहजै बुझ्न सक्छौँं । हुन त यो वर्गद्वन्द हिजोपनि थियो । तर उतिबेला यस द्वन्दमा श्रमजीवि जाति समुदायहरु नै विपन्न वर्ग थिए र शामेल थिए । तर आधुनिक चेतनाले कथित उच्च जातमा आर्थिकरुपमा तल झरेको समूहपनि यस द्वन्दमा शामेल हुन पुग्यो । यसप्रकार राज्यसत्ताको चरित्र दमनकारी र समृद्ध वर्गपक्षीय भएपछि यो द्वन्द समाज र राज्यसत्ताको विचमा देखियो ।
हामी कहाँको राज्यसत्तापनि सशस्त्र समुह जस्लाई हामी सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी भन्दर्छाँं, त्यसको बलमा सञ्चालित दमनकारी चरित्रको राज्य सत्ता हो । इतिहासको प्रवाहमा देशका सबैतिर बाट एउटै वर्गका प्रतिनिधिरु सत्तामा पुगेका छन् । आम जनताबाट कटेपछि शासक वर्ग र जातिले बैश्विक पूँंजी वा पूँंजीपतिसंग गँंठजोड गरेर सत्ता चलाउँंदै छन् र उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायमाथी शासन गर्दैछन् । देशमा रहेका अधिकांश श्रमजीवि वर्ग र समुदायका हितहरु उपेक्षित छन् । उनिहरु राज्यसत्ताको इच्छालाई जनताको इच्छा मान्नलाई स्वीकार्न बाध्य बनाइँदै छन् र विरोध गर्दा सेना र प्रहरी लगाएर विरोधको स्वरहरु दमित हुँंदैछन् । यसप्रकार लेनिनको भाषामा राज्यसत्ता सशस्त्रबलको बलमा शासन गर्ने ग्याङ्गमा परिणत भएको छ ।
नेतृत्वहरुको पलायन र नयाँं परिस्थितिहरुको सटिक विश्लेषणको अभावमा देशमा प्रत्यक्ष वर्गसंघर्ष करिब करिब शून्यको स्थिति छ । तर हाल देशमा देखिएका संघीय अधिकारका द्वन्द र संघर्षहरुपनि सारमा वर्ग संघर्षकै रुप हुन । किनभने यी संघर्षहरुको अन्तर्यमा उत्पीडनबाट मुक्ति नै हो । र , वर्तमान राज्यसत्ताको स्वरुप हेर्ने हो भने त्यहाँं देशका सबै भागका मानिसहरु देखिन्छन् । यसले के साबित हुन्छ भने देशैभरि एउटा यस्तो वर्ग–समुदाय छ जो सत्तामा छ र बाँंकी उत्पीडनमा छन् ।
राज्य चतुर छ । उसले अनेक थरि दाउ जानेको छ । उसले चुनावलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य अङ्ग भन्दछ । आफैले निर्वाचन आयोग गठन गर्दछ, आफै उम्मेदवार हुन्छ, आफ्नै प्रहरी,सेना राख्छ र आफै जित्छ । दुई–चारजना बाहिरका जीतेपनि तिनि भीडमा हराउँंछन् । आफै पक्षमा हुन्छ र आफै विपक्षमा । र, यी सबको बलमा आफू अनुकूल सम्विधान जारी गर्दछ र यसको पालना गर्नु जनताको दायित्व हो भन्दछ । यसको विरोध गर्नु लोकतन्त्रको विरोध गर्नु हो भन्छ । यस प्रकार एउटा प्रक्रियामा राज्यसत्ताको इच्छा र हित लोकतान्त्रिक हुन्छ र समाजको अधिकांश हिस्सा श्रमजीवि वर्ग र समुदायको इच्छा र हित अलोकतान्त्रिक हुँंदै जान्छ ।
नेपालको सम्विधान निर्माणका क्रममा नेपाली जनताले शासनको स्वरुप र राज्यको पुनर्निमाणको विषयमा आफ्ना अनूकूल अनेक विषयहरु उठाएका थिए । तर बाठो शासनले राजनीतिको कथित लोकतान्त्रिक चक्कर यसरी चलायो कि जनताका अनुकूलताको साटो उसले आफ्नो अनुकूलतामा सम्विधान निर्माण गरयो र अव त्यसै अनुकूल निर्वाचन गराएर आफ्ना वर्ग र वर्गका पिछलग्गूहरुलाई सत्तामा लैजाने प्रक्रियामा छ । यस क्रममा उसले सबभन्दा पहिले उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुलाई विभाजित गरयो । जस्तै— उसले संघीयतामा मधेशी अधिकारका लागि लडिरहेका मधेशवादी राजनीतिक दल तथा वर्गीय र जातीय उत्पीडित समुदायहरु एकजूट हुनुपर्दछ भन्ने धारणासहित सम्पूर्ण मुक्तिको निम्ती संघर्षरत माओवादी शक्तिहरुवीच विभाजन र द्वन्दात्मक मानसिकता सृजना गरयो । त्यसपछि उसले वर्गहितको प्रतिनिधित्व र संघर्ष गर्ने शक्ति माओवादीहरुलाई टुक्रयायो र पतीत बनायो । त्यसपछि संघीयतामा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको निम्ति संघर्ष गरिरहेका शक्तिहरुलाई पनि विभाजित पारयो ।
आदिवासी–जनजातिहरुको आन्दोलन त प्रभावकारी संघर्षको साटो आइएनजीओ टाइप कार्यक्रमहरुमा परिणत भैसकेको छ । केही झडपपूर्ण संघर्षमा देखिएको मधेश आन्दोलनपनि राज्यसत्ताको गोलचक्करमा परेर विभाजित भैसकेको छ । मधेश आन्दोलनमा भेट्रान र सबैभन्दा हक्की भनिएका उपेन्द्र यादव राज्यसत्ताका पुच्छर समातेर वैतरणी पार गर्नमा लागिसकेका छन् र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु सडकमा संघर्षरत् छन् । कुनैसमयमा देशको सबैभन्दा सशक्त आन्दोलनको रुपमा देखिएको मधेशी आन्दोलनपनि अन्ततः माओवादी आन्दोलनको हविगत भोग्दैछ । यस्को एउटै कारण छ , आन्दोलनभित्रको अवसरवादी चरित्र ।
फासिस्ट चरित्र ग्रहण गरिसकेको नेपाली राज्यसत्ताले सम्विधान घोषणा र चुनाव गराएर आफैलाई धेरै हद्सम्म सुविधाजनक स्थितिसम्म पुरयाई सकेको छ । यसमा संघर्षशील शक्तिहरुको अवसरवादी चरित्र र राज्यसत्ताको कुटिलताको कारण जनताको नजरमा पतीत हुनु हो । अहिले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय जनता पार्टी सडकमा देखिएको छ । तर ध्यान दिने हो भने यो संघर्ष मधेशी अधिकार भन्दापनि राज्यसत्ताले उनिहरुसंग गरेको सम्झौता पूरा नगरेर हो । कदाचित सरकारले यिनीहरुले भनेजस्तो गरिदिए भने यिनीहरुपनि यसै सत्तामा पस्छन् । कसैलाई भ्रम छ भने स्पष्ट भए हुन्छ, सरकार र राजपाबीचको सहमति मधेशी स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेशको निम्ति होइन । यो त यसै राज्य व्यवस्थाभित्र निर्वाचन क्षेत्रमा बढोत्तरी र आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्ह सहित निर्वाचनमा भागलिनको निम्तिी मात्र हो ।
यसमा सरकारबाट कार्यकर्तामाथीका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता र शहिद घोषणा जस्ता राम्रा कुरापनि छन् , तर यी तपसीलका विषय हुन् । जुन उद्देश्यको निम्ति मधेश आन्दोलन शुरु भएको हो ती उद्देश्यहरु उपेक्षित र धेरै पर पुगिसकेका छन् । यसप्रकार हामी हे देख्दछौँ भने सरकारमा होस वा सडकमा अहिले राज्यसत्ता नै देखिन्छ ।
जनहितमा आन्दोलन विकसित गर्ने हो र लक्ष्यसम्म पुरयाउने आँंट गर्ने हो भने उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायहरु एकजूट हुनुपर्दछ । यसको निम्ति वर्गसंघर्ष पक्षधर शक्ति र जातीय अधिकारको पक्षधरशक्तिहरुले नयाँं धरातलबाट बहस, विमर्श र संघर्षको बाटो खोज्नु अपरिहार्य छ ।
जनकपुर टुडे दैनिकबाट|
