निजामती कर्मचारी प्रशासन एक स्थायी सरकारको भुमिका र जिम्मेवारीमा रहने भएकोले यसको सांगठनिक संरचनाभित्र हुने फेरबदल तथा संगठनमा आवद्ध पात्रहरुको कार्यसम्पादन गतिले कुनै पनि राजनितिक परिवर्तनले अपेक्षा गरेका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सफल हुने वा नहुने कुराको निर्धारण गर्दछ ।
तसर्थ कर्मचारी प्रशासन चुस्त र गतिशील हुनु तथा यस संरचनामा संगठित सदस्यहरुको मनोवल उच्च हुनु लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । तन, मन र कर्मले एकाग्र तथा प्रतिवद्ध भई कार्यसम्पादन गर्न निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र आवद्ध कर्मचारीहरुलाई आफ्ना न्युनतम आवश्यक्ता परिपुर्ति हुन सक्ने वेतन तथा भौतिक सुविधाको प्रवन्ध राज्यद्धारा निश्चित नहुँदासम्म एकातिर कर्मचारीहरुले एउटा एकल परिवार धान्न अन्य पेशा व्यवसायको सहारा लिने गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर अभाव र तनावका कारण अनुचित अर्थोपार्जन गर्ने प्रतिस्प्रधाले सामाजिक अपराध जस्तो विकृति बढेको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक पुर्नसंरचना भई संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासनलाई पनि राजनीतिक परिवर्तन अनुकुल र समय सान्दर्भिक बनाउन तथा बढी भन्दा बढी उत्पादनशील बनाउन विद्यमान निजामती ऐन तथा नियमहरुमा भएका कमी कम्जोरीहरु निराकरण गरी आवश्यक फेरवदल गर्न बान्छनीय देखिन्छ ।
राजनीतिक संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी संरचना, इकाई, पद तथा संख्याको यथाशिघ्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा तत्काललाई नेपाल सरकारबाट कर्मचारीहरुको अन्तरिम व्यवस्थान गर्न केन्द्र तथा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुवाट निर्धारित स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन संचालन गर्न निर्देशनहरु जारी गरिएता पनि सेवारत कर्मचारीहरुको भावी वृत्ति विकास तथा सामाजिक सुरक्षाको अनिश्चितता तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको आफु अनुकुल कर्मचारी परिचालन तथा भर्ना गर्न खोज्ने मनोवृत्ति आदि कारणले सोचे अनुसार कर्मचारी प्रशासन सहज संचालन हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आइसक्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन सहज र सरल गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनलाई नै प्रमुख कारक ठानिएको छ । यद्यपि कर्मचारी समायोजन समग्र प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको एक अङ्ग मात्र हो । कुन संघीय इकाईमा कुन र कति प्रशासनिक इकाई रहने, आकार र संख्या के हुने, कुन तहको कति कर्मचारी आवश्यक हुने भन्ने कुराको पूर्व आंकलन बिना संघीय ढाँचाको बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही व्यवहारिक जटिलताहरु आईलागेका छन् ।
अध्यावधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धमा भएका केही व्यवहारिक तथा नीतिगत समस्याका कारण जनमानसमा विभिन्न बहसहरु सृजना भएका छन् जसलाई संक्षेपमा निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
१) कर्मचारीहरु सुविधा केन्द्रीत भई खटाईएको स्थानीय ईकाइमा जान मानेनन्
यो तर्क केही हदसम्म ठिक छ तथापी पूर्ण सत्य होइन । देश संघीय संरचनामा जानु भन्दा पहिले पनि स्थानीय निकायहरु थिए । देशका सवै क्षेत्रमा रहेका स्थानीय निकाय स्तरमा रहेका प्रशासनिक संरचनाहरु जस्तै गाउँ विकास समितिको कार्यालय, स्वास्थ्य हुलाक, शिक्षा, कृषि, पशु, बन लगायत एकीकृत सेवाकेन्द्रवाट प्रदान हुने सेवा सम्वन्धित विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु गाउँ गाउँमा रहेर काम गरेकै थिए । तर परिवर्तित परिस्थितिमा जुन सेवा सुविधाको शर्त (प्रचलित ऐन नियमानुसारको)मा सेवा प्रवेश गरेको हो । त्यसमा असर पर्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास कर्मचारीहरुमा परेको देखिन्छ । विषेश गरी नियमित तवरले हुने सरुवा, बढुवाजस्ता वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपरोस भनेर कर्मचारीहरु संशकित रहेको पाइन्छ । विद्यमान सेवा सुविधाका शर्तहरुको सुनिश्चतता राज्यबाट हुने हो भने कर्मचारीहरु खटाईएको स्थानमा जान सक्छन्, जानुपर्छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याईने ऐन नियमहरु जारी हुँदाका बखत सेवा प्रवेश गरीसकेका र पछि सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरु हकमा छट्टाछुट्टै प्रावधान लागु गर्न सकिन्छ जुन विगतमा पनि अभ्यासमा छ । कर्मचारी समायोजन सम्वन्धि राष्ट्रिय नीति तय भएको भनी आम संचार माध्यममा आएको समाचारमा उल्लेखित व्यहोरा एक हदसम्म जायज छन् । संघीय इकाईहरुमा सरुवा बढुवा हुन पाउने परिकल्पना उक्त निति अन्तरगत समेटिएता पनि कति कति समयमा र कुन कुन पद र भुगोलमा कसरी सन्तुलित र समन्यायिक ढँगले गर्ने भन्ने आधारहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ । जस्तै स्थानीय तहमा २ वर्ष काम गरे प्रदेशमा जान पाउने, प्रदेशमा ४ वर्ष काम गरे संघमा जान पाउने, संघवाट पनि २ वर्ष काम गरे प्रदेशमा, ४ वर्ष काम गरे स्थानीय तहमा जान सक्ने चक्रीय प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ । फलस्वरुप बढुवा प्रक्रिया पूर्वअनुमान गर्न लायक बनाउन सकियोस् । विशिष्ट भुगोलमा काम गरेको र आरक्षित कोटामा पर्ने वर्गलाई छुट्टै मुल्याङ्कन पद्धति कायम गर्न सकिन्छ ।
लेखक पुन
२) एक तह बढुवा तथा थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
नेपाल सरकार अन्तरगत काम काज गरिरहेका कर्मचारीहरु संघीय इकाईहरुमा जाँदा एक तह बढुवालगायत थप सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले उठाउँदै आएको विषय छ । नेपाल सरकारद्धारा सदनमा पेश भएको कर्मचारी समायोजन सम्वन्धि विधयकमा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा दिन सकिने भनेर उल्लेख गरिएता पनि यसको अमुर्त अर्थले कर्मचारीहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक परिवर्तन सफल हुन धेर थोर कर्मचारी वर्गको योगदान र भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । राजनीतिक वर्गलाई प्राप्त सफलतामा कर्मचारीहरुले आफ्नो साझेदारी स्वरुप केही प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसैको प्रतिफल संघीयतालाई पूर्ण सफल पार्न कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवाको कुरा उठेको हो भने सोचनीय हुनसक्ला तर संघीय ढाँचामा गएका अन्य देशको नक्कल वा कर्मचारीलाई एक तह बढुवा भए सन्तुष्ट भइहाल्छन् भन्ने कोणवाट यो विषयको उठान भएको हो भने यसले उचित समाधान निकाल्न सक्दैन ।
सबै राष्ट्रका आफ्ना विशिष्टता, आवश्यक्ता र अभ्यास हुन्छन् । तसर्थ अन्य राष्ट्रको नक्कल होइन आफ्नै विशिष्टतामा निर्णय लिनु श्रेयष्कर हुन जान्छ । स्थानीय तहमा भएको साधन श्रोतको सीमा, प्रयोग र औचित्यको आधारमा त्यहाँको प्रशासनिक संरचना कस्तो र कत्रो हुने भन्ने विषयको निक्र्यौल होला तर केन्द्रवाट थोपरिएको सांगठनिक स्वरुप र आकार स्थानीय तहको स्थिरता र गतिशीलतासँगै कामयावी नहुन सक्छ भने अर्कोतिर एक तह बढुवा भएका कर्मचारीहरु सम्वन्धित स्थानीय तहको साधन श्रोतको सिमितताको कारण समायोजित तहमै अवकाश हुने अवस्था आउन सक्ने भएकोले एक तह बढुवा नै कर्मचारी समायोजनको अचूक समाधान हुन सक्दैन ।
३) पद सोपान तथा मर्यादा कर्म विवाद
तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुलाई काजमा पठाउन वरिष्ठ तथा कनिष्ठको विवाद प्रमुख समस्या देखिन्छ । कतिपय स्थानमा काजमा खटाईएका कर्मचारीहरु पनि यहि विवादका कारण काज खठाईएका स्थानबाट पुनः फिर्ता भएको अवस्था छ । विषेश गरी प्राविधिक र गैरप्राविधिक बीचको पद सोपानमा सामन्जस्यता नहुँदा यो विवाद आएको देखिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरु समान तहको प्रशासन समूको कर्मचारीको खटन पटनमा रहन असहज मानेको अवस्था एकातिर छ भने प्रशासनिक कर्मचारीहरु प्राविधिक कर्मचारीहरु नै कार्यकारी हुन खोजे भन्ने भ्रममा छन् । यर्थातमा पदीय मर्यादा नमिल्दा नै यस्ता खाले विवाद आएको देखिन्छ । यस प्रकृतिको समस्या समाधानको लागि वरिष्ठ तह (वरिष्ठ कर्मचारी होइन)को कर्मचारी अन्तरगत कनिष्ठ तहको मात्र कर्मचारी परिचालन हुने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । वा अन्तरिम व्यवस्था स्वरुप विषयगत मन्त्रालयमा नै पदीय उत्तरदायित्व रहने गरी कामकाजका लागि मात्र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउनु उचित देखिन्छ । वा स्थानीय तह निर्वाचित प्रतिनिधिको माताहत ( कार्यकारी जस्तै) रहने गरी आर्थिक तथा सांगठनिक अधिकार सहित विषयगत शाखाहरु गठन गर्न सकिन्छ ।
४) मानसिक उत्प्रेरणा वा भौतिक सुविधा
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र यस सँगसँगै हुने प्रशासनिक पुर्नसंरचना सवै अन्ततोगत्वा सामाजिक विकास र समृद्धिका लागि सहज र सरल सेवा प्रवाह गर्न नै संकेन्द्रित हुने गर्छ र हुनुपर्छ । कर्मचारी वर्ग पनि समाजकै सदस्य हुनुको नाताले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रतिफल प्राप्तिका दृष्टिले उत्तिकै जिम्मेवार तथा हकदार रहन्छ । कर्मचारीहरुलाई परिवर्तित राजनीतिकपरिवेश अनुसार त्याग र समर्पणका साथ उदार मनले राष्ट्रिय समृद्धिका लागि मानसिक रुपमा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था सुनिश्चित हुँदो हो त सामुहिक योगदान समान र न्यायपुर्ण वितरणको पद्धतिले आम नागरिक जस्तै कर्मचारीहरुलाई यसरी नै सामाजिक कल्याणको भावनाले उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो होला । तर राज्यको विद्यमान शासन प्रणाली उपभोक्तामुखी छ । सबैले आफ्नै लागि सोच्ने तथा सोच्नु पर्ने प्रतिस्पर्धामा कर्मचारीहरुलाई एकल परिवार पाल्न सक्नेगरी न्युनतम आर्थिक तथा भौतिक सुविधा प्रदान गर्न सकिएन भने कर्मचारीहरुमा सेवाको मानसिकतामा काम गर्न भन्दा कसरी अर्थोपार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने ध्याउन्न प्रधान भएर आउने गर्छ । परिणामतः सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ ।
यसकारण तत्काल मनोवैज्ञानिक रुपले नै समग्र परिस्थिति नियन्त्रणमा आउन संभव नहुने भएकाले भौतिक तथा आर्थिक सेवा सुविधामा पनि पुर्नविचार गर्ने र त्यति हुँदा पनि कर्मचारीहरुबाट अनुचित कार्य हुन गएमा जत्रोसुकै परिमाणको कसूर किन नहोस् निर्मम कार्वाहीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पुन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत इन्जिनियर हुन् ।
