म्याग्नाकार्टा :
म्याग्नाकार्टा (Magna carta )ल्याटिन भाषाबाट लिईएको शब्द हो । म्याग्नाकार्टा (Magna carta ) महाधिकार पत्र भन्नाले धार्मिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र स्वेच्छाचारितापूर्वक कर उठाउने राजकीय सत्ता विरुद्ध पोपको तत्वावधानमा वेलायती जनताले गरेको विद्रोहको परिणाम स्वरुप जारी हुन पुगेको दस्तावेज हो ।
म्याग्नाकार्टा (Magna carta) जनताको मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणार्थ जारी भएको थियो । यसलाई बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रथम बडापत्र (First Great Charter) तथा मानव अधिकार सम्वन्धी पहिलो दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ । यसको आधारशिला सत्ताको लागि राजा र धर्मगुरुवीच भएको संघर्ष हो । सन १२१५ जून १५मा जारी भएको Magna carta मा हस्ताक्षर गर्ने राजा जोन हुन भने सन १२२५ मा संशोधनसहित जारी गरीएको Magna carta मा हस्ताक्षर राजा हेनरी तृतीयले गरेका थिए ।
यसमा ६३ वटा धाराको व्यवस्था गरिएको थियो ।
म्याग्नाकार्टामा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु :
– राजाले संसदको अधिवेशन नियमित रुपमा बोलाउनु पर्ने ।
– कानून बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने ।
– संसदको स्वीकृत विना राजाले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने ।
– राजकीय सेनाका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था संसदको स्वीकृितबाट मात्र निर्धारण हुने ।
– कानुन र कानूनको उचित प्रकृया विना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्न वा देश निकाला गर्न नपाइने ।
– कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोके भन्दा बढी सजायको भगिदार नबनाईने ।
– कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिईने ।
– लन्डन तथा अन्य शहरले आफ्ना प्रथाहरु सञ्चालन गर्न पाउने ।
– चर्चलाई स्वायत्तता प्राप्त हुने ।
– न्याय दिनमा ढिलाई एव इन्कारी नगरीने ।
– विधवालाई पुन ः विवाह गर्न कर नलगाइने ।
– जनतालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त हुने ।
– व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हुने ।
– जथाभावी सजाय गर्न नपाइने ।
– स्वतन्त्र र निस्पक्ष पूर्पक्षको अधिकार हुने ।
नेपालमा प्रतिनिधि सभा घोषणा, २०६३ ले गरेको व्यवस्था :
नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-०६३ ले नेपाली जनतालाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न र राजकीयसत्ताको अधिकार पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेपछि उक्त कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सोको लागि संवैधानिक रुपमा के कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हँुदा २ वटा धारा अगाडि आए ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई जन आदेश वमोजिम संशोधन गर्ने वा नयाँ अन्तरिम संविधान र्निमाण गर्ने भन्ने बहसको विषय बन्यो । यस्तैमा पुनस्थापित संसदले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न २०६३÷२÷४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको वैठकले सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि सभा घोषणा, २०६३ जारी ग¥यो । सो घोषणाले प्रतिनिधि सभालाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै बिभिन्न ९ वुँदा पारित गरी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरेको पाईन्छ ।
लेखक वासुदेव नाथ
अर्काे सवैधानिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि राज्य शक्तिको प्रयोग समेत सोही प्रतिनिधि सभा मार्फत प्रयोग हुने गरी निम्न लिखित घोषणा गरियो ।
(१) व्यवस्थापिका सम्वन्धी सम्पुर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभाले प्रयोग गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आव्हान र प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा सभामुखबाट अधिवेशन सम्पन्न गरिने ।(२)नेपाल अधिराज्यको सट्टा नेपाल राज्य प्रयोग गर्ने । सम्र्पूण कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित तुल्यार्इृ श्री ५ सरकारको सट्टा नेपाल सरकार भनिने ।(३) शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना राखियो , नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपमा राजाबाट विच्छेद गरी मन्त्री परिषदको अधिनमा ल्यायो । नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्टिय स्वरुपको हुने घोषणा गरीयो ।(४) राज परिषदलाई खारेज गरियो ।(५) राजगद्दी उत्तराधिकार सम्वन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्नुकासाथै राजाबाट भएको काम कारवाही उपर अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने भयो ।(६) मुलुकमा रहेको नागरिकता समस्यालाई शीघ्र समाधन गरिने ।(७) तत्काल प्रचलनमा रहेको राजभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय गानलाई परिवर्तन गरिने ।(८) नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो ।(९) विविध शिर्षक अन्तरगत :
– राज्यका सवै अंग र निकायले प्रतिनिधि सभाबाट अधिकार पाएको सम्झी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने ।
– तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभाले तोकेको ढांचामा शपथ लिनु पर्ने नलिए पदमुक्त हुने भयो ।
– यो घोषणासंग बाझिने नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०४७ र प्रचलित अन्य कानुनको व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भयो ।
– यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा अडकाउ प्रतिनिधि सभा आफैले निर्णय गरी फुकाउन सक्ने गरियो ।
उल्लेखित घोषणाले,
– राजा पूर्ण रुपमा शक्तिहिन भए ।
– घोषणाले मूल कानुनको स्थान ग्रहण गरी नयाँ संवैधानिक सिद्धान्तलाई प्रत्यक्षरुपमा नेपालको संवैधानिक कानुनमा प्रवेश ग¥यो ।
– नेपाल अधिराज्यको सविधान ,२०४७ का प्रवधान अांशिक कृयासिल भए ।
– घोषणाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित कानून भन्दा माथिल्लो हैसियत ग्रहण ग¥यो ।
– धारा १ मा संविधानको सर्वोचता र धारा ११६ असंशोधनिय सरंचनाको व्यवस्थालाई प्रयोजन हिन बनायो ।
– सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले जनआन्दोलन मार्पmत अभिव्यक्त गरेको चाहाना अनुरुप राजनीतिक प्रकृयाबाट पुनस्थापित हुन पुगेको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हुँदा सो घोषणाले वैधानिकता प्राप्त ग¥यो ।
– राजा मौन बसे, सेना लगायत राज्यका सवै अंगले घोषणाको पालना ग¥यो ।
– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा भए गरेका निर्णय र काम कारवाहीहरु यो संविधानसँग नवाझिएको हदसम्म यसै सविधान वमोजिम भए गरेको मानिने छ । भनी गरेको व्यवस्थाले घोषणाको वैधतालाई पुनः पुष्टि गरेको थियो । यसरी प्रतिनिधि सभाको उक्त घोषणा नेपालको संवैधानिक विकासमा दुरगामी प्रभाव छोड्नुकोसाथै तत्कालिन समयमा र्सिजना हुन पुगेको संवैधानिक रिक्ततालाई पूर्ति गरी देशलाई अग्रगामी निकास दिने कार्यमा ठुलो भुमिका निर्वाह गरेको यस घोषणालाई म्याग्ना काटा अफ नेपाल नामले परिचित छ अन्त्यमा,
– सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहिदहरु तथा बेपत्ता र पिडित नागरिकहरुलाई सम्मान गरेको छ ।
– सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको छ ।
– बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताहरुलाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातिय,क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।
– जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, नियपक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र गर्न
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन,विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित संविधान जारी गरी लागु गर्ने सम्मको अवसर प्राप्त भएको छ ।
सन्दर्भ सामाग्री : (१) नेपालको संविधान, कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल,काठमाण्डौं,२०७२ साल असोज (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल,काठमाण्डौं, २०६५साल भाद्र (पांचौ संशोधन समेत मिलाईएको रुपमा )
(३) भूषाल, लेखनाथ, नेपाल अधिराज्यका संविधानहरुको संगालो, प्रकाशक कमला भूषाल प्रथम संस्करण २०६०(४) के.सी.डा. सुरेन्द्र, बेलायतको संवैधानिक तथा राजनीतिक इतिहास, पैरवी प्रकाशन ः हाउस, सिंहदरवार नजिक,रामशाहपथ काठमाडौं, २०५४(५) देवकोटा, इन्द्रबहादुर,शाखा अधिकृत सन्दर्भ पुस्तक, आशिष पुस्तक भण्डार बागबजार, काठमाडौं, प्रथम संस्करण २०५९ पृष्ठ १३२ – १३४ ।
समाप्त
(लेखक : कानून स्नातक ,जन प्रशासन र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तरको साथै केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यालय, हरिहरभवनमा पशु विकास अधिकृत पदमा कार्यरत हुनु हुन्छ ।)
