अहिले जातीय मुक्तिको कुरा ओझेलमा परेको छ । एकथान संसदीय संबिधान बनेको छ ।

संसदीय चुनाव भएपछि संबिधान कार्यान्वयन हुन्छ र सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जस्तो बाताबरण बनाइदै छ । साँच्चिकै अहिले पुरानै ब्यवस्था फर्केर आएको अवस्था छ । शोषण, दमन, उत्पीडन र बिभेद यथावत छन् । यस्तो उकुस–मुकुसको अवस्थामा एक खालको बहसको आबश्यकता ठानेर जातीय मुक्ति र बैज्ञानिक समाजबाद बिषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ ।

नेपाल बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक र नास्तिकहरु पनि भएको  अल्पसंख्यकहरुको मुलुक हो । मगर जाति यहाँका आदिवासी-जनजाति÷मूलबासी हो । मगर जातिको आफ्नै मगरभाषा (ढुट, खाम र काइके) मगरात भूमि, मगर संस्कृति प्रकृति पुजक रहेको छ । मगर जाति करिब ७.५% भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको जाति हो । करिब ३८% आदिवासी÷जनजाति÷मूलबासीमध्ये मगर जाति सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको जाति हो । करिब २० लाखभन्दा बढी मगर जातिको संख्या रहेको छ । मगर जाति मगरात भूमि (गण्डक, धौलागिरी, राप्ती र लुम्बिनी) मा मगर जातिको सघन बस्ती रहेतापनि देशै भरि फैलिएर बसेका छन् ।

मगर जातिको राज्यसत्ता गुमेपछि मगर जाति माथि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडन शुरु भयो । खेतीयोग्य उर्वर भूमि हडप्ने र खोसिने काम भयो । मगर भाषा बोल्न नपाइने, बोलेपछि दण्ड भोग्नुपर्ने र जरिवाना तिर्नुपर्ने प्राब्धान ल्याइयो । मगर जातिको संस्कृतिलाई विकृत र भद्दा बनाइयो । जबर्जस्ती हिन्दुकरण गरियो । नेपालको भूमिमा पहिलो पटक आवाद गर्ने मगर जाति पशुपालन र खेतीपातीबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै आएको छ । हाल आएर वैदेशिक रोजगारमा भर परेका छन् । इण्डियन, ब्रिटिश आर्मी र अन्य क्षेत्रमा पुलिस र सेक्युरिटी गार्डमा मगर जाति भर्ती भएका छन् । पहिले इन्डियाअहिले अरबी देशहरु युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुमा आधुनिक श्रमिक बनेर गएका छन् । नेपालको सुरक्षा अंग र कर्मचारी क्षेत्रमा मगर जातिको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ ।

रोजगारीमा भर्ना हुनमा नै विभेदकारी प्राबधानहरु राखी रोक्ने काम भएको छ । सुरक्षा अंगमा मगर जातिको सरदर उचाई भन्दा बढी उचाई हुनुपर्ने नियम हुनु, मगर जाति नीति निर्माण कार्यकारी अंगमा खासै नभएको अवस्था छ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाक्रो प्रत्यक्ष मारमा मगर जाति परेका छन् । दलाल भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, सुदखोर र घुसखोरीले यस जातिलाई आक्रान्त पारेको छ । महंगीले ढाड सेकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा अधिक रुपमा ठगिने मगर जाति नै छ । सामान्य सिफारिस लिन समेत घुस दिन वाध्य छन् । सुदखोरको हातमा घरखेत गएको अवस्था छ ।

लेखक श्रीषमगर

पुँजीबादको बिकाससंगै जातीय मुक्ति आन्दोलनको उत्थान भएको पाइन्छ तर अहिले बास्तबिक जातीय मुक्ति आन्दोलनको उत्थान गर्नुको सट्टा जातीय मुक्तिको आन्दोलनमाथि उल्टो दमन गर्ने र रोक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बास्तबिक जातीय मुक्तिको सहि दृष्टिकोण सहित आम उत्पीडित जातिहरुलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुसंग एकाकार गरेर मात्र जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई सफलतासम्म पु¥याउन सकिन्छ । यहि बेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सचेत पहल, नेतृत्व र समाधान दिनु पर्दछ भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकारीले पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्नु पर्दछ । राष्ट्र बन्ने प्रचलित वैज्ञानिक नियम अनुसार नै स्वशासित प्रदेशको नामांकरण गर्नु पर्दछ । जस्तै ः इंगलिश भाषा र जातिको नामबाट इग्ल्याण्ड पोलिस जाति र भाषाबाट पोल्याण्ड, नागालेण्ड, स्वीटजल्र्याण्ड भने जस्तै नेपालमा पनि मगर जातिको मगर भाषाबाट मगर भूमिलाई मगरल्याण्ड अथवा मगरात स्वशासित प्रदेश भन्नु नै उत्तम हुन्छ ।

स्वाशासित मगरात प्रदेश यो एकल जातीय प्रदेश हुदैन । इजरायलमा जस्तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै अंगमा इजरायली मात्र सहभागी हुने खालको व्यवस्था हुँदैन । जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी सहभागीता हुनेछ । हङ्गकङ्ग जस्तो छुट्टै मुद्राको व्यवस्था हुनुपर्ने छैन । चिनियाँहरुलाई समेत हङ्गकङ्गको भिसा लाग्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने छैन । तिब्बतमा जाँदा गैर चिनियाँले चीनको भिसा लगाएर मात्र हुँदैन । तिब्बतको समेत भिसा लाग्नु पर्दछ । त्यस्तो व्यवस्था राख्नु पर्ने पनि देखिदैन । तिब्बतमा चिनियाँहरुले जमीन खरिद गर्न पाईदैन । त्यस्तो व्यवस्था पनि जरुरी छैन । सेना, मुद्रा, परराष्ट्र र कतिपय केन्द्रीय महत्वका खानी र बन लगायतका श्रोतहरु बाहेक सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुनु पर्दछ । उप–प्रदेश, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

दलितहरुलाई र महिलाहरुलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था हुनु पर्दछ । भाषिक समृद्धिको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ । जस्तै ः स्वाशासित मगरात प्रदेशमा सरकारी जागिर खानेले कम्तीमा पनि मगर भाषा बोल्न जानेको हुनुपर्ने छ । हजारौं वर्ष लागेर विकसित भएका संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्दै समृद्धिकरण गर्नु पर्दछ । जस्तै गीतमा ः लोक भाकाहरु, नाचहरु ः कौडा, टप्पा, घाटु, सोरठी, मारुनी, पैसरी र नोकोवाङ्गे आदि र मगर भेषभुषाको पनि संरक्षण सम्वद्र्धन र समृद्धिकरण गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि मगरातमा औपचारिक कार्यक्रममा मगर भेषभूषा अनिवार्य लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

नेपाललाई स्वाधीन र छिट्टै समृद्धिको उचाईमा पु¥याउन पर्नेछ । नेपाल समृद्ध कुनै जाति विशेष, क्षेत्र विशेष मात्र विकास भएर हुँदैन सबै जाति क्षेत्रको विकास हुनु पर्दछ । हजारौं वर्षदेखि विभेदको कारण समानताको अधिकार दिएतापनि विकसित जातिसँग मगरजातिले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकोले राजनीतिक अग्र–अधिकार मगर जातिलाई हुनु पर्दछ । जतिबेलासम्म अन्य विकसित जाति सरह मगर जाति पुग्न सक्दैनन् । त्यसपछि अग्र–अधिकार स्वतः हट्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जस्तै : मगरात स्वशासित प्रदेशको मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिवमा केही समयसम्म अन्य विकसित जाति बाहेक मगर नै हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ढाल्न नपाइने सर्तमा दल बनाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । नास्तिकहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिईने हुनु पर्दछ । कम्युनिष्ट बन्नेलाई विशेष व्यवस्था हुनु पर्दछ । कमजोर वर्गलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।

आन्तरिक राष्ट्रियताहरुलाई यो राष्ट्र हाम्रो पनि हो भन्ने भावना जागृत हुनु पर्दछ । जसले बाह्य राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत गर्नेछ र नेपालमाथिको बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने छ । देशभक्ति, राष्ट्रबादी भावनाको विकास गर्नेछ र दलाल प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ । धार्मिक शोषणको अन्त्य गर्नु पर्दछ । गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावरको प्रतिकबाट हटाउनु पर्दछ । मान्छेमाथि शोषण गर्ने माध्यम बन्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय प्रतिक राख्न जरुरी छैन । मगरहरु कम्युनिस्ट मगर बनेर मात्र जातीय मुक्ति, स्वशासित मगरात र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्र मगरहरुको समृद्धि र विकास हुन्छ । मगरहरु राजनैतिक चेतनाले जागृत र कम्युनिस्ट विचारले लैस हुनु पर्दछ र वर्ग संघर्षबाट गुमेको अधिकार प्राप्ति गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु पर्दछ ।

मगर मात्र एकलै संघर्ष गरेर मुक्ति पाउन गाह्रो पर्ने भएको कारण मित्र शक्तिहरु खोज्दै र सहकार्य गर्र्दै अघि बढ्नु पर्दछ । मगरहरुले सही र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुसँग सहकार्य गरेर मात्र आप्mनो विजयको बाटो पहिल्याउन सक्दछन् । वर्तमानमा नेपालका मगरहरुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गरेर एकिकृत जनक्रान्तिको बाटोमा लाग्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प देखिदैन । जातीय मुक्तिको लागि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिबार्य छ । नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढेर गएकोेले बलियो केन्द्रियता सहितको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा आउने कार्यकारी राष्ट्राअध्यक्षको व्यवस्था हुनु पर्दछ र स्वाशासित प्रदेश हुनु पर्दछ । जस्तै ः स्वाशासित मगरात ।

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन मात्र सफल भएको देखिन्छ । कुनै जातीय क्षेत्रीय आन्दोलन उठेर निष्कर्षमा पुगेको इतिहास पाईदैन । जातीय आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोडेर राजनीतिक आन्दोलनको स्तरमा उठाउनु पर्ने देखिन्छ । विशुद्ध जातिवादी र वर्गवादी यी दुई अतिबादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिको विरोध गर्नु पर्ने देखिन्छ । किन कि यसबाट जातीय मुक्ति संभव छैन । यस्तै नेपालमा संघियता नाममात्रको भएको छ । पहिचान बिनाको प्रदेश बनाइएको छ । यसमा कुनै गौरव अनुभूति सम्बन्धित जातिले गर्ने स्थिति छैन । स्वाशासित हङ्गकङ्ग र स्वाशासित तिब्बतको त कुरै छोडौं नागाल्याण्ड जति अधिकार पनि दिएको छैन ।

ठूल–ठूला आन्दोलन संघर्षबाट प्राप्त अधिकार संविधानतः र कानूनतः लेख्ने बेला राज्य संरक्षित जातिबाट उत्पीडकहरुको कृत्रिम आन्दोलन सिर्जना गरेर भाँजो हाल्ने काम भएको देखियो । नेतृत्वले मेहनत पूर्वक र इमान्दारीता पूर्वक जातीय मुक्तिको संरक्षण र पुष्टि गर्न कन्जुसाई गरेको पनि पाईयो । जसले गर्दा सम्प्रदायिक दंगा, जातीय झडप तिर मूलक जाने स्थिति पनि देखियो । राजनीति चेतना र सत्ताबाट विमुख भएको मगर जातिले आपूm मुक्त कसरी हुने भन्ने समय क्रम थाहा नपाउने स्थिति छ भने समग्रमा उत्पीडक जाति आप्mनो जात भविष्यमा एक सय वर्ष पछि गएर बिभेदमा पर्ला कि भन्ने अनुमान सहित उत्पीडित जातिको आन्दोलनलाई रोक्न चाहान्छ । यस्तो असमानतामा सचेतता पूर्वक जातीय र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनलाई सँगसँगै उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।

जातीय मुक्ति आन्दोलनको दृष्टिबाट हेर्दा अहिलेको संघीय संसदीय ब्यवस्थामा निम्न कुराहरु स्पष्ट देखिन्छन् ः

१. दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा गास, वास र कपास (खाना, नाना र छाना) शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी छैन ।
२. जीवन यापन हुने गरी फरक क्षमता भएकोलाई सामाजिक भत्ता सहितको लोककल्याणको कार्यक्रम छैन ।
३. वैदेशिक रोजगारीका आधुनिक श्रमिकहरुको जीउ धनको सुरक्षा र उचित पारिश्रमिकको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
४. मगरात प्रदेश नामांकरण गर्न अर्थात पहिचान दिन सकेको छैन उल्टै मगरात भूमिलाई विखण्डन गरेको छ ।
५. क्रान्तिकारी भूमि सुधार भएको छैन ।
६. मगर जातिको भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता मगर भाषी क्षेत्रमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिएको छैन । मगर भाषि क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीले कम्तिमा मगर भाषा जानेको हुनु पर्नेछ ।
७. मगर संस्कृतिको संरक्षण, सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
८. मगर समुदायको मासु आइटममा रहेको र संस्कृतिसँग जोडिएको गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट हटाउने जनजाति समुदायको माग सुनुवाई भएको छैन ।
९. आन्तरिक राष्ट्रियतामाथि दमन गरेर बाह्य राष्ट्रियताको मुद्दा कमजोर बनाएको छ ।
१०. दलाल, भ्रष्टाचारी, सुदखोर, भूमाफिया जमिन्दार र कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
११. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा मगरहरुको समानुपातिक समावेशी सहभागिता छैन ।
१२. सेवा बिनाको करको दायरा र मात्रा असिमित ढंगले बढाइएको छ ।

(मगर मुक्ति मोर्चा नेपालले २०७४ असोज ३ गते राजधानीमा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र)