संचार र प्रविधिको विकासले आज विश्व एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । आजको युगलाई सूचनाको युग भनिन्छ । सूचना नै शक्ति हो -(Information is power)भन्ने मान्यता कायम भएको छ । कुनैपनि व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि सूचना अपरिहार्य हुन्छ । हरेक व्यक्तिले हरपल कुनैन कुनै कुराको बारेमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक निर्णय गर्नको लागि सूचनाको आवश्यकता पर्दछ । सूचनामा आधारित निर्णयले मात्र समस्याको सही सामाधान गर्न सक्छ ।

सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादनहुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसंग सम्बन्धित कुनै लिखत सामग्री वा जानकारीलाई जनाउदछ । सूचनाको हक अन्तरगत सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको लिखित, सामग्री वा काम कारवाहीको अध्ययन अवलोकन गर्ने, लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, निर्माण कार्यको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै पनि सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने, कुनै पनि यन्त्रमा राखिएको सूचना सोही यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारको सूनिश्चितता गर्दछ ।
शासनको केन्द्रविन्दुमा नागरिकको भावना प्रतिविम्वित हुने अभिप्रायले सञ्चालित शासन पद्धति नै सुशासन हो । शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिताको मापन सुशासनको अवस्थाबाट गर्ने गरिन्छ । सुशासनका आधारभूत तत्वहरु मध्ये पारदर्शिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार तुल्याउन मद्दत पु¥याउदछ । सूचनाको हक विना सुशासनको कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ । सुशासन विनाको राज्य व्यवस्था नागरिक मैत्री हुन सक्दैन ।

नेपालमा २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म सात वटा संविधान बने पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक मौलिक हकको रुपमा संविधानको धारा १६ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ , तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ ले पनि मौलिक हक अन्तरगत दफा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन । संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान,२०७२ ले पनि मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत दफा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले मौलिक हककोरुपमा प्रदान गरेको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि २०६४ साल भदौ ३ गतेदेखि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा आएको र सो प्रवधानलाई मूर्तरुप दिनको लागि २०६५ साल बैसाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भयो ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुंच हुनेछ तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरापु¥याउने विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन् ।

सार्वजनिक निकाय भन्नाले सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दल, गैर सरकारी संघ ÷संस्था, निजी क्षेत्र र कानूनद्वारा स्थापित सबै निकायलाई जनाउदछ । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्न सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचनाको वर्गीकरण गर्ने, आफ्नो निकायको काम कारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउने , संभव भएसम्म सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउने र दस्तुर लिनै पर्ने भएमा न्यूनतम लिने, आफ्नो निकायमा गलत सूचना अध्यावधिक भएको जानकाारी भएमा सच्याएर राख्ने, आफ्नो कर्मचारीलाई सूचना प्रवाहमा सक्षम बनाउन तालिम दिने, सूचना दाताको संरक्षण गर्ने, जीउ ज्यानको सुरक्षासंग सम्बन्धित सूचना माग भएमा २४ घण्टा भित्र र अन्य सूचना भएमा अधिकतम् १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, महत्वपूर्ण सूचना रहेका अभिलेखहरुलाई सूचनाको प्रकृति तथा अवस्था अनुसार क्अबललष्लन गरी संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशको पूर्णपालना गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ ।

सूचना अधिकारीले उच्च मनोवलका साथ नागरिकले माग गरेको सूचना यथासक्य चांडो उपलब्ध गराई अभिलेख राख्ने, लिखित वा मौखिक जसरी सूचना मागे पनि दिनु पर्ने, आफ्नो फोटो, सम्पर्क नं. सहितको फ्लेक्स बोर्ड प्रकाशन गर्नु पर्ने, माग गरिएको सूचना आफ्नो निकायमा नभएमा वा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा तत्कालै सोही व्यहोराको लिखित जानकारी गराउनु पर्ने, प्रत्येक ३÷३ महिनामा आफ्नो निकायसंग सम्बन्धित गतिविधि सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचनाहरु वेबसाइटमा राखी सुरक्षित राख्ने लगायतको कर्तव्य सूचना अधिकारीले निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

सूचना माग गरेको निवेदन हुलाक टिकट विनानै निःशुल्क दर्ता गर्नु पर्ने, पहिलो १० पृष्ठको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउने र सोभन्दा बढीको सूचना भएमा प्रतिपृष्ठ रु. पांच मात्र दस्तुर लिने, सूचनाको अध्ययन र अवलोकन गर्ने भएमा पहिलो आधा घण्टा कुनै दस्तुर लिनु हुदैन र त्यसपछि प्रति घण्टा पचास रुपैया दस्तुर लिने र संवैधानिक तथा कानूनी सूचनाको हक प्रचलन गराउन प्रयत्नशील हुनु पर्दछ ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा हुने काम पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेही निर्वाह गर्ने, खुल्ला कार्य संस्कृतिले भ्रष्टाचार कम गर्न प्रत्यक्ष सघाउने, विधिको शासनलाई कायम राख्ने, नागरिक बीचको भेदभावको अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सुशासनले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लगायतका फाईदाहरु हुन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा गोप्य यन्त्र हावी हुनु, आम नागरिक सूचनाको हकप्रति वेखवर हुनु, सूचना नदिए पनि कुनै कारवाही हुदैन भन्ने पुरानो मानसिकता कायमै रहनु जस्ता कुराहरु सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि बाधक छन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधानहरुको बारेमा व्यापकरुपमा प्रचार प्रसार गर्नु, नागरिक वडा पत्र, सूचना पाटी, उजुरी पेटीका, सूचना अधिकारी तोक्ने र सहायता कक्षको व्यवस्थाले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

अन्तमा,

लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई प्राण वायुको रुपमा लिईन्छ । सूचनाको हकले अधिकतम् खुल्लापनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछ । यसले नगरिकका नाममा हुने कामकारवाहीबारे नागरिकलाई जान्न पाउने अधिकार हुने मान्यता राख्दछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेतृत्वदायी भूमीका निर्वाह गरिरहेकोले हाल सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकि सूचना अधिकारीको नाम, सम्पर्क नम्बर र फोटो सहितको फ्लेक्स बोर्ड सार्वजनिक भएको छ । सबै सार्वजनिक निकायहरुले प्रत्येक ३÷३ महिनामा आफ्नो गतिविधि वेबसाईट र सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आम नागरिकले माग गरेको सूचना प्रदान हुन थालेको छ । कक्षा ९ को सामाजिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश भई कार्यान्वयन भएको छ ।

संविधान र कानूनले नागरिकलाई सूचनाको हक दिएतापनि ती अझै आफ्नो अधिकारप्रति सजग हुनसकेका छैनन् । सार्वजनिक निकायमा सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास शुरु भएको छ । यसले सुशासन, सामाजिक जवाफदेहीता र पारदर्शीता कायम गरी भ्रष्टाचारमा कमी भई समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
( basudevnath2070@gmail.com, contact no.9841789809 ) ।