राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा नेपालमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धियता दुई धारा विद्यमान रह‘दै आएका छन् । राष्ट्रवादी धारा र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी धारा ।
राष्ट्रवादी धाराले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रि हित र राष्ट्रको रक्षार्थ आफूलाई उभ्याउ‘दै आएको छ भने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी धाराले राष्ट्रघात, राष्ट्रिय गद्दारी र विदेशीको गुलामी गर्दै आएको छ । भीमसेन थापा–अमरसिंह थापाहरुको देशभक्तिपूर्ण अडान, भीमदत्त पन्तको देश भक्तिपूर्ण विद्रोह देखि माओवादी आन्दोलनको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अध्यायसम्मका परिघटनाले राष्ट्रवादी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
आफ्ना कतिपय सीमा, परिस्थिति र परम्पराजन्य कमजोरीका बाबजुद पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको राष्ट्रवादी भूमिकालाई समेत सकारात्मक रुपमा लिनु इतिहासप्रतिको न्याय नै हुन्छ । सिक्किमको बिलय र इन्दिरा गान्धीको पेलानपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका विपिको राष्ट्रवादी भूमिकाको कालखण्डलाई पनि यस कोटीमा राख्न सकिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा जंगबहदुर राणाले संस्थागत गरेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी धारा सन् १९५० र १९६५ को असमान सन्धि हु‘दै गण्डक सम्झँैता, कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली लगायतका थुप्रै राष्ट्रघातहरुमा अभिव्यक्त भएको छ । यो धारा आज नांगो दलाली गरेर बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाउने र उनीहरुकै निगाहामा शासक बन्ने होडबाजीमा उत्रन पुगेको छ ।
केही समय यता यो धारा दलाल संसदबादको रुपमा पतन भएको छ । लिपुलेक सम्झौता र नाकाबन्दीसंगै आएको भारतीय गृहमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रतिको मौनता, पुष्पकमल र शेर बहादुरहरुको पछिल्लो राष्ट्रघातको सिलसिला र दलाल संसदबादी राजनीतिको घोर प्रतिक्रान्तिकारी चरित्रले यसै कुराको पुष्टि गर्दछ । आज देश नवऔपनिवेशिक अबस्थामा धकेलिएको छ । नवऔपनिवेशिक भन्नुको मतलव उपनिवेशको नयॉ रुप हो । सामान्यतया कुनै देशलाई उसको अलग्गै अस्तित्व रहने गरी सम्पूर्ण रुपले नियन्त्रणमा लिनुलाई उपनिवेश भनिन्छ ।
हामी कहॉ बाहिर देखिने गरी त्यस्तो भएको छैन । तर उम्कनै नसक्ने गरी विभिन्न असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौताद्वारा बॉधिएको छ । खुफिया एजेन्सीको सञ्जाल देशै भरि बिछ्याइदिएको छ । संसदबादी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुमा ठूलो धनराशी लगानी गरिएको छ । साम्राज्यबादी प्रायोजनमा दलाल संसदबादी राजनीति चलाइएको छ । हु‘दाहु‘दा चुनावमा कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्नेदेखि कुन पार्टीको महाधिवेशनबाट कुन नेतालाई छान्नेसम्मको भूमिकामा प्रवेश गरिसकेको छ । हाम्रा नेताहरुले दिल्ली दर्शनमा जाने र कुनै न कुनै राष्ट्रिय सम्पदा भेटी चढाएर आउने परम्पराको मूल कारण यहीनेर छ । यो नवऔपनिबेशिक अबस्थाकै चरित्र चित्रण हो ।
आजसम्मका सबै आन्दोलनका उपलब्धिको रुपमा हामीले राजतन्त्रको ठाउ‘मा गणतन्त्र प्राप्त ग¥यौं । यसलाई हामी अग्रगामी उपलब्धि भनेर मख्ख प¥यौं । तर यो गणतन्त्र कसको हो ? गणतन्त्र प्राप्तिपछि देशले के पायो ? हामीले के पायौं ? यतातिर हामी धेरैले गम्भीर रुपले सोच्ने लेठो नै गर्दैनौं । कि हामी सन्तुष्ट भएर वित्तैमा उफ्रिदिउ‘ला, कि त असन्तुष्ट भएर नेतालाई सराप्दै वितृष्णा बॉड्दै हिंडांैला । यी दुबै कुराले हामीलाई ठीक ठाउ‘मा पु¥याउ‘दैन । राजतन्त्रको ठाउ‘मा गणतन्त्र स्थापित हुनु अग्रगामी कुरा हो । तर त्यसस‘गै देश नवऔपनिवेशिक अवस्थामा जाकिनु प्रतिगामी कुरा हो । यी दुईमा राष्ट्रियता प्रधान पक्ष हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाबिना कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको अर्थ र औचित्य रह‘दैन । यस अर्थमा हामीले जे प्राप्त गरेका छौं, त्यो भन्दा बढी गुमाएका छौं । यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न सकेनौ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौन्दर्यबोध हुन सम्भव छैन ।
हामीस‘ग आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको स्वत्व र अपनत्वको घनत्व जति छ, त्यति नै त्यसको मर्म र महत्व चेत पनि जागृत हुने हो । यसले राष्ट्रप्रति इमानदार वन्न, समर्पित हुन र त्यसमा गर्व गर्न ऊर्जा प्रदान गर्दछ । सामान्यतया दुई स्तरमा यो अभिव्यक्त हुने गर्दछ । पहिलो, भावनामा । दोस्रो, दृष्टिकोणमा । आम रुपमा प्रकट हुने देशप्रतिको माया देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा जागृत हुन्छ । ती सबै भावनालाई एकताबद्ध र दिशानिर्देश गर्ने काम दृष्टिकोणमा अभिव्यक्त राष्ट्रवादी विचारले गर्दछ । यस अर्थमा यो विचारधारात्मक अवस्थाको सांस्कृतिक प्रतिविम्बन हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मूल्यबोध आफसेआफ भइहाल्ने कुरा होइन । यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनबाट पैदा हुने सांस्कृतिक मर्म हो । बैदेशिक हस्तक्षेप र आक्रमणका बिरुद्ध लडेर आएका देशहरुमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मूल्यबोध निकै उच्चस्तरको छ ।
यसको एउटा उच्च प्रतिनिधि उदाहरण उत्तरकोरिया हो । जहॉ बालकदेखि बृद्धसम्म सबै नागरिकहरुमा देशभक्तिको भावना छचल्किने गर्छ । उनीहरु सबैभन्दा प्यारो आफ्नो देशलाई ठान्दछन् । राष्ट्रका सपूतहरुका नाममा हरेक चोकहरुमा स्मारक बनाइएका छन् शालिकहरु बनाइएका छन् । पार्कहरु निर्माण गरिएका छन् । त्यहॉका नागरिकहरु ती सपूतहरुप्रति उच्च श्रद्धाले शीर झुकाउछन् । राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गरेका नेताहरुप्रति अगाध विश्वास र उच्च सम्मान प्रकट गर्दछन् । त्यहॉको बालकलाई ‘नानी, तिमीलाई सबैभन्दा मन नपर्ने चीज के हो ?’ भनेर सोध्यो भने जवाफ आउ‘छ– ‘अमेरिका र दक्षिण कोरिया ।’ त्यसरी बालकदेखि बृद्धसम्मलाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकादेखि नफरत हुनुको एउटै कारण हो– राष्ट्रिय स्वाधीनताको उच्च सांस्कृतिक मूल्यबोध ।
कुनै समय अमेरिकी बमवर्षाले तहसनहस भएको उत्तर कोरिया किम इल सुङको नेतृत्वमा राष्ट्रवादी दृष्टिकोणका साथ सकस पचाउ‘दै अगाडि बढ्यो । अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसका पिठ्ठु राष्ट्रहरुको चौतर्फि घेराबन्दी र नाकाबन्दीका बाबजुद उत्तर कोरिया आफ्नै बलबुतामा आज सगर्व शीर ठाडो पारेर उभिएको छ । आज पनि उत्तर कोरियालीहरु आफ्नो कामको अतिरिक्त दैनिक दुई घण्टा राष्ट्रको नाममा श्रमशिविर गर्दछन् । त्यस्तो श्रमशिविर राष्ट्रपतिदेखि उद्योगपतिसम्म, व्यापारीदेखि कर्मचारीसम्म सबैको लागि अनिवार्य छ । श्रमकार्यमा हिनताबोध होइन, गर्वबोध गर्छन् उनीहरु । उत्तर कोरियालीहरुको राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो सौन्दर्यवोध दुनियॉकै लागि अनुकरणीय छ ।
हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमै हेर्न सक्छौं, त्यहॉ प्रत्येक बाहनहरुमा ‘मेरा भारत महान’ लेख्ने चलन नै छ । दुष्ट र कुटिल स्वभावको मान्छेलाई ‘अंग्रेज’ को संज्ञा दिने ‘मिथक’ जनमानसमा आज पनि छ । ब्रिटिश अंगे्रजी उपनिवेशवाद बिरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेतनाबाट पैदा भएको मिथक हो यो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूदहरुमा भारतीय टिमले जित्दा भारतीयहरु गाउ‘ शहर जताततै दीपावली गर्छन् धुमधामस‘ग विजयोत्सव मनाउ‘छन् । नेपालप्रति भारतीय शासक वर्गको दृष्टिकोण खराब भए पनि उनीहरु आफ्नो राष्ट्रियताको मामलामा ठीक छन् । आफ्नो राष्ट्रियतामाथि ऑच पुग्ने काम उनीहरु गर्दैनन् । भारतको संसदीय प्रणालीलाई आदर्श ठान्ने र दिल्लीका शासकहरुलाई गुरु मान्ने हाम्रा संसदबादी नेताहरुले त्यहॉबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौन्दर्यबोध गर्ने विद्या सिकिदिएको भए यसकै लागि अर्को पुस्ताले कहर काट्नु पर्ने थिएन होला ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताका दुईवटा पक्ष छन्, आन्तरिक र बाह्य । राष्ट्रियताको आन्तरिक पक्षलाई सुदृढ नगरी बाह्य संकटको सामना गर्न असम्भव छ । यथार्थमा आन्तरिक पक्ष कमजोर हुनुकै कारण बाह्य संकट आइलाग्छ । आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्न निम्न सर्तहरु पूरा गर्न जरुरी हुन्छ ः
एक, विभिन्न जात, जाति, बर्ग र समुदायको भावना र आकांक्षालाई राज्यले समानरुपले प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यमाथि उनीहरुको सहज पहु‘च र अपनत्व स्थापित गरी बृहत् राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने, ताकि सबै वर्ग र समुदाय राज्यप्रति समानरुपले उत्तरदायी हुन सकोस ।
दुई, राज्यका सम्पूर्ण निकाय जनउत्तरदायी हुनुपर्छ र तिनले जनजीवीकाको प्रत्यक्ष सवालमा सरोकार राख्दै अभिभावकत्व प्रदान गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ ।
तीन, राज्यले राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखेर बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्दछ, ताकि देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्ति, राज्यका सम्पूर्ण निकाय र आमनागरिकलाई समेत त्यस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले निर्दिष्ट गर्न सकोस । त्यसो हुन सक्यो भने राजनीतिक दल र नेताहरुले सरकार चलाउ‘दा आ–आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक मान्यतालाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् तर राष्ट्रियतासम्बन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोणको ‘फ्रेम’बाट दायॉबायॉ गर्न पाउ‘दैनन् । यो अपरिवर्तनीय हुन्छ ।
चार, विदेशी एजेण्टको रुपमा कुनै पनि नेपाली नागरिक रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैदेशिक स्वार्थको लागि खोलिएका राजनीतिक दल र संघसंस्थामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।
पॉच, एनजिओ÷आइएनजिओमाथि प्रतिबन्ध लगाई तिनमा कार्यरत नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारीको लागि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । दातृ निकायहरुबाट आउने अनुदान निशर्त हुनुपर्छ । सशर्त अनुदान स्वीकार गरिनुहु‘दैन । त्यस्तो अनुदान राज्यको निकायमार्फत राष्ट्रको आवश्यकता हेरि परिचालित हुनुपर्छ ।
देशभक्तिपूर्ण संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्न राष्ट्रको लागि निस्वार्थ योगदान पु¥याउनेहरुलाई राज्यले सम्मान र पुरस्कृत गर्नुपर्छ । राष्ट्रघातलाई जघन्य अपराधको रुपमा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई समेत राष्ट्रघातको रुपमा परिभाषित गरेर हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने राष्ट्रियताको आन्तरिक पाटोलाई अभेद्य किल्लाको रुपमा विकास गर्न सक्छौं । यसले राष्ट्रियताका बाह्य चुनौतीको सजिलै सामना गर्न सक्ने हैसियत प्रदान गर्दछ । यसरी मात्र अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सम्भव छ । तर माथि भनिए जसरी सोलोडोलो रुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सांस्कृतिक भावधाराको नेतृत्व आजको हाम्रो राज्यले गर्न सक्ने कुरामा आशावादी हुने ठाउ‘ छैन । न त अहिलेका संसदबादी राजनीतिक नेतृत्वस‘ग यस प्रकारको कुनै दृष्टिकोण नै देखिन्छ ।यसको निमित्त राज्य र नेतृत्व वर्ग दुबैको चरित्र आधारभूतरुपमै बदल्नुको विकल्प छैन । यस अर्थमा यो परियोजना सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको बृहत एकता, अथक संघर्ष र कष्टसाध्य प्रक्रियाको बीचबाट मात्र पूरा हुन्छ । यसको प्रारम्भ अहिलेको राजनीतिक मुद्दास‘ग जोडेरै गर्नु पर्दछ ।
त्यसो हु‘दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामाथिको बढ्दो खतराको संवेदनशीलतालाई यतिबेला विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यस अर्थमा सबै स्वाभिमानी र देशभक्त नेपालीहरुको साझा जागरण र पहलकदमीलाई संगठित गर्ने देशभक्तिपूर्ण अभियानको नयॉ बहस प्रारम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ । यस दिशातर्फको प्रयत्नलाई ठोस रुपमा यसरी सुत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।
एक, नेपाली जनतामाथि बलजफ्ती लादिएको यो प्रतिक्रियाबादी संविधान खारेज गरी जनसंबिधान निर्माण गर्नु अनिबार्य सर्त हो । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको सबै प्रकारको खतरालाई रोक्न र राष्ट्रियतासम्बन्धी माथि उल्लेखित आधारहरुको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न जनसंबिधान निर्माणको विकल्प छैन । यसको निमित्त राष्ट्रव्यापी जनदवाव सिर्जना गर्नै पर्छ ।
दुई, उत्पीडित समुदायका मुखरित आवाजहरुलाई उचित रुपले सम्बोधन गर्न राज्य पुनर्संरचनाको विधि प्रक्रिया र ढॉचालाई नयॉ ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । संघीय प्रणालीले हाम्रो जस्तो देशमा एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्न सक्ने अवस्था देखिएन भने अर्कोतिर उत्पीडित समुदायका आकांक्षालाई पनि संवोधन गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा यो बिल्कुल असफल प्रणाली हुनेछ । हामीकहॉ उपयुक्त प्रणाली भनेको एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत स्वशासनको अवधारणा नै हो । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा र उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदायको आकांक्षा दुबैलाई सम्बोधन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ ।
राष्ट्र यस्तो गम्भीर सकटमा परेको बेला स्वाभिमानी नेपालीले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गर्ने अग्रसरता देखाउनै पर्छ । यो हाम्रो आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो । यसको निमित्त आवश्यक परे हामीले आफू सम्बद्ध पार्टी र संगठनका सीमा भत्काउने ऑट गर्नैपर्छ । राजनीतिक पार्टीको झण्डामुनि बसेर कसैले राष्ट्रघात र राष्ट्रिय गद्दारी गर्न छुट पाउ‘छ भने हामीले आफ्नो देशको रक्षार्थ लड्न किन नपाउने ? स्थिति के देखिन्छ भने कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई यसै दिशातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै यस दिशातर्फको प्रयत्नलाई संगठित गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने यो दलाल पूँजीबादी संविधानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्न सम्भव छैन । न त यसले उत्पीडित समुदायको आकांक्षालाई नै सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्नेछ । यी दुबै कुरा एक अर्काका परिपूरक हुन् । किनकि यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्तरिक पक्ष हो । यसलाई उचित रुपले सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ ।दलाल सत्ता संस्कृतिको जगजगी भित्रबाट निर्मित संविधानप्रति धेरै आशावादी हुनु राजनीतिक अज्ञानता मात्र हुनेछ भन्ने कुरा पनि भुल्नुहु‘दैन । त्यसैले यो परियोजना दलाल सत्ता संस्कृतिको अन्त्य र शासक वर्गीय चरित्रमा आमूल रुपान्तरण नगर्दासम्म पूरा हु‘दैन ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौन्दर्यबोध धुमिल हु‘दै गएको अनुभूत हुने आजको संवेदनशील घडीमा यस दिशामा चालिने सानो कदमले पनि ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ । उच्च त्याग, साहस र वलिदानका साथ हाम्रा पुर्खाहरुले जोगाएको यो राष्ट्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी यो युगका स्वाभिमान नेपालीहरुको हो ।
बहादुर पूर्खाहरुका हामी बहादुर सन्तानलाई कसैको गुलामी र दासत्व स्वीकार्य हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो सौन्दर्यबोधलाई संस्थागत गर्नु आजको हाम्रो दायित्व हो ।
