भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)को नेतृत्वमा करिव ३४ वर्ष वामपन्थी सरकार बन्यो । ३४ वर्ष वामपन्थी सरकार बन्नु सानो कुरा थिएन । जनसंख्याको हिसावमा नेपालमा २ करोड ६४ लाख जनसंख्या हुँदा बंगाल प्रदेशमा ९ करोड १० लाख जनसंख्या थियो ।
३४ वर्ष सरकार चलाउँदा त्यहाँ ठूलो उन्नति भएको हुनुपर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यहाँका एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा त ३४ वर्ष लगातार सरकार चलाएमा समाजवाद नै आउँछ जस्तो गरेर नेताहरुले आश्वासन वाँडेका छन् । तर भारतको बंगाल प्रान्तमा ती कम्युनिष्टहरुको ३४ वर्षे सरकारले झन् सो प्रान्तलाई नै कंगाल बनाएर छोडे । कुनैबेला हङकङ र सांघाई तथा सिंगापुर भन्दा पनि विकसित प्रान्तीय राजधानी कलकत्ता अहिले धेरै पछि परेको छ । भारतभित्रको मात्र तुलना गर्दा पनि सन् २०११ मई १७ को इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार सन् २००८ मा भारतमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार पश्चिम बंगाल प्रान्त भारतका सबै प्रान्तभन्दा भोकमरी पीडित (अर्थात् खान नपाएका) जनता बढी भएको प्रान्त रहन गयो । ३० वर्षे वाम सरकारपछि भारतभरिमा भोकानांगा जनता सबभन्दा बढी भएको प्रान्त पश्चिम बंगाल बनेछ । यस्तो रहन गयो बंगाली बहुदलीय समाजवाद ।
यहाँ एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा देश र जनताका समस्याहरु कसरी हल गर्नेभन्दा पनि नेताहरुका व्यक्तिगत पदहरुका विषयमा चलेको बहसले कतै एमाले–माओवादी एकता भएर बन्ने ठूलो पार्टीको सरकारले पनि बंगाली बहुदलीय समाजवादकै सिको गर्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
अहिले एमाले–माओवादी एकताबाट वाम झुकाव राख्ने जनताले धेरै आशा गरेका छन् । तर नेताहरुले आफ्नो कुर्सीका लागि तानातान गर्न थालेको खवर आइरहनुले धेरै आशंका पैदा गरेको छ । विभिन्न नेताहरुका स्वार्थहरु र गुटहरुका स्वार्थहरु तथा त्यसका लागि हुन थालेका विभिन्न दाउपेचहरुका खबरहरुले जनता र कार्यकर्ताहरुमा केही गम्भीर आशंका जन्माएको छ । ठूला भनिएका नेताहरुका यस्ता हर्कतहरुले ०४७ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि भएका अनेकौं फोहरी संसदीय खेलहरुको सम्झना जनतालाई गराइरहेको छ । ०४७ साल देखि ०६२ सालको बीचमा ठूला नेताहरुले आफ्नो कुर्सीका लागि ०४६ सालको आन्दोलनबाट फालिएका राजावादी पञ्च नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले र कांग्रेसका नेताहरु सरकारमा गएको घटना जनताले बिर्सेका छैनन् । कुर्सीका लागि ठूला नेताहरु दरबारको गोटी बनेर प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै ज्ञानेन्द्रको सरकारमा सामेल हुन गएको घटना पनि पुरानो भएको छैन ।
०६२ को आन्दोलनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि ठूला वाम नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि गठवन्धनहरु बनाउने र भत्काउने गर्दै आएको कुरा पनि ताजै छ । देश र जनताका लागि गठवन्धन बन्नुपर्नेमा ठूला नेताहरुको स्वार्थका लागि गठवन्धनहरु बन्ने र भत्कने क्रम जारी रहेकोले एउटा संविधान बन्न पनि अर्बौ खर्च गरेर दुई÷दुईवटा संविधानसभाको चुनाव गर्नुपरेको तथ्य पनि जनताले बिर्सेका छैनन् । दुई वटा संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान बनाएको विश्वको एक मात्र देश नेपाल बनेको छ । जनताको रगत पसिनाबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसाको खोलो बगाएर बनाएको संविधान कस्तो बनाएछन् भन्ने कुरा चुनाव भएको कयौं समय बित्दा पनि नयाँ सरकार नबन्नुले स्पष्ट पारेको छ । वाम नेताहरुको पंक्तिमा प्रधानमन्त्री बनेकाहरुको संख्या ६ पुगिसकेको छ । तर देश र जनताले के पायो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर उनीहरुले दिन सकेका छैनन् ।
जनताले भने यस पटक वाम गठवन्धनलाई चुनावमा बहुमत दिएका छन् । वर्षैपिच्छ फेरिरहने अस्थायी सरकारले राम्रो गरेन भन्दै जनताले स्थायी सरकारको लागि मत दिएको देखिन्छ । तर चुनावको परिणाम नआउदै ठूला नेताहरुको बीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी चुनाव अगाडि नै भएको खवर पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले सञ्चार माध्यमलाई दिएपछि पाँच वर्षको स्थायी सरकारका लागि भनेर जनतासमक्ष मत मागेको कुरा केवल जनतालाई ढाँटेको मात्र रहेछ भन्ने जनतामा परेको छ । जनताले आफूहरुलाई पुनः एकपल्ट ठूला नेताहरुले ढाँटेको, छलकपट गरेको र विश्वासघात गरेको अनुभव गरेका छन् ।
ठूला नेताहरुले अहिले आएर स्थायी सरकार भनेको एउटै पार्टीको सरकार हो भनेर जनतालाई नै उल्टै कुरा नबुझ्ने मुर्ख भन्न लागेका छन् । तर के विगतमा नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटैको सरकार रहेर प्रधानमन्त्री भने कहिले गिरिजा, कहिले कृृष्णप्रसाद भट्टराई त कहिले देउवा बनेको समयमा नेपालको गति राम्रो बनेको थियो ? त्यसैगरी गत दश वर्षमा अहिले एउटै बन्न लागेको कम्युनिष्ट पार्टीका चार जना र बाबुराम समेत गरी पाँच जना फेरि फेरि प्रधानमन्त्री बनेको बेला देश र जनताको गति राम्रो बन्यो ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर जनताले राम्ररी बुझेको हुनाले नै स्थिर सरकार भनेर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने नेताको खोजी गरेका हुन् र यसैलाई जनताले बोलीचालीमा स्थिर सरकार भनेका हुन् । एकै जनाले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउँदैमा सबै ठिक हुने होइन तर अहिलेको वर्षेनी जसो फेरिने प्रधानमन्त्री भन्दा पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीले केही भएपनि राम्रो गर्ला भनेर जनताले आशा गरेका हुन् । तर अहिले चुनावपछि आएर आलोपालो, भागवण्डा, न्यायोचित कार्य विभाजन आदि अनेक नाममा पुनः अस्थीर प्रधानमन्त्री वनाउने जालझेलको खवरले जनतामा भुसको आगो जलाउन थालेको छ र समयक्रममा यो आगोले विष्फोटक रुप लिन सक्ने देखिन्छ ।
चुनाव अगाडि नै ठुला नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको भागवण्डा, आलोपालो, न्यायोचित कार्यविभाजन आदि विषयमा जनतालाई जानकारी किन दिएनन् भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर हो—उनीहरु जनतालाई ढाँटेर जसरी भएपनि चुनाव जित्न चाहन्थे । जनतालाई ढाँट्नु भनेको वंगाली वहुदलीय समाजवादको पहिलो खुड्किलो हो । जनतालाई ढाँट छलकफट गर्ने वंगालका कम्युनिष्ट नामधारी नेताहरुको सरकारलाई जनताले केही समय सहेर वसेपनि अन्त्यमा गएर पाहालाई पाखामा पछारे जस्तै नराम्रो संग पछारेको इतिहासवाट यहाँका ठुला कम्युनिष्ट भनाउँदा नेताहरुले कहिले सिक्ने ?
वंगाली कम्युनिष्ट नेताहरुले पनि माक्र्सवाद, लेनिनवाद तथा माओ, किम इल सुङ, होचि मिन्ह, चे गुएभारा आदि सबैका राम्रा सिद्धान्तहरु मान्ने भन्दथे । तर व्यवहारमा भने खाओवादलाई आफ्नो पथप्रदर्शक वनाए । त्यसै गरि यहाँका नेताहरु खाओवाद कै कारणले अहिले पनि गुटवन्दी र अनेक भागवण्डाको झगडामा डुबेका छन् । यो खाओवादले वंगाली वहुदलीय समाजवाद हाम्रो देशमा पनि लागु होला तर माक्र्सले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद भने कदापी वन्दैन ।
चुनाव अगाडि जनतासामु गरिएको स्थायी पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीसहितको वाम सरकारको बाचा पूरा गर्ने कर्तब्य एमाले–माओवादी दुबै दलको हो । यसको लागि पहिलो उपाय ओली प्रधानमन्त्री र दाहाल राष्ट्रपति बन्नु हो । दाहाललाई अझै कार्यकारी भूमिका नै चाहिने हो भने ओली पाँच वर्षे प्रधानमन्त्री र दाहाल पाँच वर्षे पार्टी अध्यक्ष वनाइनु हो । होइन, प्रधानमन्त्रीमै अढाई वर्ष एक जना र अर्को अढाई वर्ष अर्कोले भागवण्डा गर्ने हो भने बरु दाहाललाई अर्को गठबन्धन गरेर पाँच वर्षे प्रधानमन्त्री चलाएर देखाऊ भन्ने हिम्मत एमालेले गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा अर्को पाँच वर्षपछि एमाले एक्लैको बहुमतीय सरकार बन्ने बाटो खुल्ने हुन्छ । यसरी एमाले र माओवादी केन्द्रको द्वन्द्वलाई ‘फाइनल’ नगर्ने हो र गठवन्धन तथा भागवण्डामै रमाउने हो भने अर्को पाँच वर्षपछि कांग्रेसले पुनः बहुमत ल्याउने बाटो खुल्ने हुन्छ ।
पार्टी एउटै बनाउने तर प्रधानमन्त्री पनि भागवण्डा गरी अस्थिर बनाउने अर्थात् दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि आलोपालो गर्ने हो भने एमाले–माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गरी बन्ने नयाँ पार्टीभित्रको खाओवादी गुटवन्दीले नेपालमा बंगाली बहुदलीय समाजवादको बिजारोपण गर्नेछ र नेपालको ओरालो यात्रा अझ तीब्र बनाउने छ ।
श्रेष्ठ दृष्टि साप्ताहिकमा नियमित स्तम्भ लेख्छन् ।
