अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विताको रुपरेखाले एशियाली क्षेत्रकाे भविष्यलाई परिभाषित गर्दछ।
चीन शक्तिशाली बन्दै जाँदा एसियाका विभिन्न भागमा विद्यमान अमेरिकी प्रभावलाई यसले विस्थापित गर्दै लगेको छ। गत पाँच वर्षमा शक्ति कसरी स्थानान्तरण भयो भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरुको आ–आफ्नै राय छ। यो बीचमा थुप्रै देशहरुले चीनसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने बाटो रोजेका छन्। केही अझै चीनलाई रोक्ने प्रयासमा छन्।
दुई महाशक्ति आफ्नै परिकल्पनाअनुसार संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रको आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीलाई आकार दिन खोजिरहेका छन्। योभन्दा ठूलो दाउ सायदै अर्को होला।
अमेरिकाको सैन्य शक्ति अझै एसियामा हावी छ। तर यो क्षेत्रको व्यवस्था बदल्न चीनले सैनिक र आर्थिक शक्ति बढाउन थालेको छ। यसक्रममा लामो समयदेखि अमेरिकाको गठबन्धनमा रहेको फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाजस्ता देशलाई समेत चीनले आफूतिर तानिरहेको छ।
यो शक्ति स्थानन्तरणको गति राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा अझ तीव्र हुनसक्छ। उनको अस्थिर विदेश नीति र व्यापारिक सम्झौता अस्वीकार गर्ने कार्यले एसियाली राष्ट्रहरुलाई आफ्नो पुरानो सोचमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
गत बिहीबार अमेरिकाबिनै ११ राष्ट्रले एक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यसबाट अष्ट्रेलिया र जापानजस्ता देश अमेरिकी नेतृत्वबिनै कसरी अघि बढ्न खोज्दैछन् भन्ने कुराको शक्तिशाली संकेत पाउन सकिन्छ। यो सम्झौताले ट्रम्पको हातबाट मृत्युवरण गरेको ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिपको स्थान लिएको छ।
अहिले प्रत्येक एसियाली राष्ट्रले चीनसँग अमेरिकासँगभन्दा दोब्बर बढी व्यापार गर्दछन्। चीनको आर्थिक वृद्धिले अमेरिकालाई उछिन्दैगर्दा यो असन्तुलन अझ बढ्दैछ। बेइजिङले आफ्ना मित्रहरुलाई लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ भने आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरुलाई आर्थिक रुपले सजाय दिने गरेको छ। त्यसैकारण आफ्नो अर्थतन्त्र र त्यसको परिणामस्वरुप घरेलु राजनीति पनि बेइजिङमा निर्भर भएको कुरा एसियाली नेताहरुलाई राम्ररी थाहा छ।
तर महाशक्तिको प्रभाव, हतियार बिक्री, आदि कुराले अमेरिकाको स्थायी पहुँच देखाउँछ। एसियाली बजारमा अझै अमेरिकी हतियारको हालिमुहाली छ। अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी हतियार किन्नेमा अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, भारत, सिंगापुर, जापान, पाकिस्तान आदि छन्।
अमेरिकी हतियार किन्ने देशहरुले आफ्नो सेना र विदेश नीतिलाई अमेरिकासँग कसिलोगरी जोडेका छन्। यो असन्तुलनले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै अमेरिकाले एसियामा कायम राखेको सैन्य सम्बन्धको व्यापकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
बेइजिङ र वाशिंगटनबीच खिचातानीमा परेका २० मध्ये थुप्रै देशले चिनियाँ धन र अमेरिकी सुरक्षाबीच के रोज्ने भन्ने अत्यधिक अप्ठ्यारो विकल्पको सामना गरिरहेका छन्।
‘यी राष्ट्र कुनै एक पक्षलाई रोज्न चाहँदैनन्,’ ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटकी एसिया विशेषज्ञ तानवी मदन भन्छिन्। हो, उनीहरु पक्ष लिइरहेका छैनन्। बरु धेरैजसो राष्ट्रहरु दुवै पक्षबाट अधिकतम फाइदा लिने, क्रोध उत्पन्न गराउने जोखिम कम गर्ने र आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।
यसको नतिजा शीतयुद्धकालीन युरोपभन्दा बिल्कुल भिन्न हुने सम्भावना छ। त्यसबेला युरोप स्पष्ट रुपमा दुई पक्षमा विभाजित भएको थियो। त्यसको सट्टा अहिले एसिया महादेश बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई स्वीकार गर्दा, अस्वीकार गर्दा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा एकै पटक थुप्रै रेखामा विभाजित हुनेछ।
यी हरेक रणनीतिमा कठिन सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै यसबाट अन्य राष्ट्रले एसियामा र सायद कुनै दिन विश्वव्यापी रुपमै कसरी चिनियाँ–अमेरिकी विश्वको सामना गर्ने भन्ने मोडेल थाहा पाउन सकिन्छ। संसार चीनको पक्षमा परिवर्तन भइरहेको छ। तथापि चीन अमेरिकी शैलीको महाशक्ति बन्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने कुरा जापानले देखाएको छ। चीनको प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने उदाहरण जापानले दिन्छ।
चतुर्भुज गठबन्धन
जापान आफ्नै पुनरुत्थान गरेर चीनको उदयसँग बराबरी गरिरहेको छ। स्वतन्त्र रुपमा शक्तिशाली सेना र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न उसले आफ्नो विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ। जापानले अनौपचारिक र घुमाउरो पाराले एक चीनविरोधी गठबन्धन पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारत, अष्ट्रेलिया र अमेरिका समेत सहभागी रहेको यो गठबन्धनलाई ‘चतुर्भुज’ भनेर चिनिन्छ।
यो ‘चतुर्भुज’ मूलतः महत्वाकांक्षी छ र यो क्षेत्रमा यसका सदस्यहरुको प्रभाव चीनको अर्थतन्त्र र सैन्य प्रभावको एक अंश मात्रै छ।
तैपनि चीनले सामना गर्नुपरिरहेको बाधाको प्रतिनिधित्व जापानले गर्दछ। एसियाका ठूला अर्थतन्त्र र मुख्य लोकतन्त्रहरु चिनियाँ शक्तिका अघि झुक्नुभन्दा उसकाविरुद्ध सन्तुलन मिलाउन लागिपरेका छन्।
धेरैजसो देशसँग जापानको जस्तो आर्थिक शक्ति छैन। तै पनि उनीहरु जापानी नेतृत्वको पछि लाग्न सक्छन्। एसियाबाट अमेरिकी पलायनलाई चुपचाप स्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसको कमी कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने जापानले देखाएको छ।
यो क्षेत्रमा चीनका लागि अझ खराब खबर छन्। उसको एक मात्र मित्र उत्तर कोरियासमेत आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र परीक्षण प्रायःजसो बेइजिङलाई अपमानित गर्ने समयमा हुन्छन् र जापानजस्ता चीनका शत्रुहरुलाई सैन्य शक्ति बढाउने बहाना दिन्छन्। स्पष्टतः उत्तर कोरिया कुनै दिन वाशिंगटनसँगै सम्झौता गर्ने मनसाय राख्छ, जसले उसलाई पचास वर्ष लामो चिनियाँ प्रभावबाट मुक्त हुने अनुमति दिन्छ। यदि बेइजिङ उत्तर कोरियालाई समेत आफ्नो ‘क्लाइन्ट स्टेट’ बनाइराख्न सक्दैन भने अरुलाई त्यस्तो बनाउन उसले झनै समस्या बेहोर्नुपर्नेछ।
चीनको समर्थनमा श्रीलंका
श्रीलंका भूराजनीतिक अगुवाजस्तो नदेखिन सक्छ। तर एसियामा रुचि राख्नेहरु सन् २०१४ मा एक चिनियाँ पण्डुब्बी जहाज चिनियाँ लगानीमा बनेको बन्दरगाहमा उत्रेयता श्रीलंकामा विकसित घटनाक्रमलाई आँखा नझिम्क्याइ नियालिरहेका छन्। यसबाट नयाँ युगको सुरुवात भयो। यो युगमा चीन आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई सैन्य शक्तिमा र गरिब लोकतान्त्रिक देशहरुमा राजनीतिक प्रभावमा बदलिरहेको छ।
त्यसयता एसियाभरका पूर्वाधार परियोजनामा चीनले लगानी गरेको छ, खासगरी रणनीतिक रुपले महत्वपूर्ण बन्दरगाह र ट्रान्जिट करिडोरहरुमा। त्यस्ता परियोजना संयुक्त विकास कार्यक्रमका रुपमा सुरु हुन्छन् र चिनियाँ स्वामित्वमा पुगेर टुंगिन सक्छन्। गत डिसेम्बरमा श्रीलंकाले बन्दरगाह निर्माणको ऋण तिर्न नसक्दा चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा सो बन्दरगाह दियो।
‘चिनियाँहरु आफ्नो श्रम, पूँजी र कार्यबलको प्रचुरतालाई प्रभाव विस्तारका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्,’ यल ल स्कुलकी एसियाली सुरक्षा विज्ञ मीरा राप हुपर भन्छिन्, ‘मुख्यगरी अमेरिकाको ठूलो प्रभाव नभएको र उसले धेरै सहायता नदिएका देशहरुमा यस्तो भइरहेको छ।’
यो चीनका लागि भरपर्दो मोडेल हो, जसको आर्थिक शक्तिले स्वभाविक रुपमै साना र विकासशील मुलुकहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ। ऊ त पाकिस्तानजस्ता अमेरिकाले ठूलो खर्च गरेका देशहरुलाई पनि आफूतिर तानिरहेको छ। र विस्तारै चीनले यो मोडेललाई एसियाभन्दा बाहिर पनि पु¥याउँदैछ। यसले एक दिन विश्वव्यापी सञ्जाल कस्तो बन्नसक्छ भन्ने रुपरेखा चीनलाई दिएको छ।
तर साना तथा गरिब राष्ट्रहरु धनीभन्दा कमजोर हुन्छन् र तिनीहरु अमेरिकी पक्षधर हुन प्रवृत्त हुन्छन्। अझ प्रजातान्त्रिक देशहरुसँग व्यवहार गर्दा चीन अनाडि साबित हुन सक्छ।
तैपनि दक्षिण एसियामा चीनको सफलताले ऊ शक्तिशाली शत्रुलाई घेरा हाल्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। चीन भारतको सीमानामा रहेका प्रत्येक देशसँग सम्बन्ध निर्माणका लागि व्यापार र लगानीको प्रयोग गरिरहेको छ। ‘चिनियाँ शक्तिलाई ललकार्नुअघि नै भारतलाई घेर्नु’ चीनको अव्यक्त उद्देश्य हो। भारत भने चीनविरुद्ध कठोर बाटो अपनाइरहेको छ। क्षेत्रीय गठबन्धन निर्माणमा कम प्रचलित तरिका हुनाले यसमा भारत पछाडि परेको छ।
फिलिपिन्सकाे उदाहरण
थुप्रै एसियाली नेताहरु महाशक्तिलाई बार हालेर तीबाट बच्ने गर्छन्। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले जस्ताे रचनात्मक र निर्लज्ज तरिकाले चाहिँ कमैले यसो गर्न सकेका छन्। २०१६ मा पदभार ग्रहण गरेपछि डुटेर्टेले अमेरिकासँगको ६५ वर्ष लामो गठबन्धन अन्त्य गर्ने संकेत गरे। उनी बेइजिङ हान्निए, चीनसँग सहकार्य गर्ने वाचा गरे र त्यहाँबाट फर्किने कुनै बाटो छैन झैँ गरेर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको अपमान गरे।
तर डुटेर्टे दुवै शक्तिबाट लाभ उठाउन थाले। अमेरिकीहरुले गठबन्धनमा डुटेर्टेको दायित्व घटाए तर उनको देशको प्रतिरक्षाको सुनिश्चिता गरिरहे। चिनियाँहरुले समुद्री विवाद र सम्भाव्य सम्झौताहरुबारे डुटेर्टेसँग सहज सर्त प्रस्ताव अघि सारे। उनले कहिल्यै पक्ष फेरेनन्।
पूरै दक्षिणपूर्वी एसियामा यस्तै कथा दोहोरिएको छ। यही क्षेत्रमा चीन सबैभन्दा बढी आक्रमक बनेको छ। साना देशहरुलाई आफ्नो प्रभुत्व स्वीकार्न विवश पार्ने आशा बेइजिङले देखेको थियो भने चीनविरोधी एक ब्लक तयार गर्न तिनलाई उक्साउन सकिने आशामा वाशिंगटन थियो। तर लगभग सबै देशले मध्यमार्ग फेला पारेका छन्।
चीनको परम्परागत शत्रु भियतनाम समेतले चिनियाँ प्रभाव र अमेरिकी पहल दुवैको प्रतिरोध गरिरहेछ। आफूतिर नजिक्याउने आशाका साथ ओबामाले भियतनाममाथिको हतियारको प्रतिबन्ध हटाएको दुई वर्षपछि समेत भियतनाम आफ्ना सबैजसो हतियार रुसबाट किन्छ। तर यो क्षेत्रमा चीनको पहुँच कम हुने सम्भावना छैन। खासगरी अमेरिका पछि हटिरहँदा चिनियाँ शक्ति बढिरहन्छ। अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा चिनियाँ प्रभाव वृद्धिका विषयमा भएको काण्डप्रति राप हुपर ध्यानाकर्षण गराउँछिन्।
‘हाम्रो हितसँग यी देश यहाँभन्दा बढी मिल्ने ठाउँ छैन, तैपनि चिनियाँ पैसाबाट पछि हट्ने कुराले त्यहाँ असहजता पैदा भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी जे कुराको विरुद्ध छौँ, यो त्यसैको परीक्षा हो।’
अर्को सम्भावित भविष्य पनि छः राष्ट्रहरु दुवै शक्तिबाट प्रभावित हुन्छन्। उनीहरुको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अमेरिका र चीन दुवैको हात हुन्छ। यो भविष्य अमेरिकी र चिनियाँ दुवैको हो, जहाँ यी दुईका बीचमा अरु राष्ट्र हुन्छन्, जो न पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् न स्पष्ट रुपमा कुनै एक गठबन्धनमा नै हुन्छन्।
(इन्टरनेशनल न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुवाद)
