नेपालमा अभूतपूर्व जातीय जागरण आएको छ । जनयुद्ध यसको धाइआमा सावित भएको छ । यसले जातीय मुक्ति, स्वतन्त्रता र अधिकारका कयौं नयाँ बहसहरु सृजना गरेको छ । जनजातिहरु (उत्पीडित जातिहरु) र जातिहरु (उत्पीडक जातिहरु) मा यो विषयलाई लिएर केही विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने केही आशंका र सतर्कता देखिएको छ ।
खासगरी जातीय स्वतन्त्रता र जातिय विखण्डन, जातीय अधिकार र जातीय कट्टरता, जातीय अन्तरघुलन र जातीय विभेद, केन्द्रिकृत संघीय राष्ट्रियता र आन्तरिक राष्ट्रियताका विषयमा यो देखिन्छ । जातिय मुक्तिको बहस केही जटिल लागेपनि मावन मुक्तिसँग यसको निकै महत्वपूर्ण सम्बन्ध छ । यो मामिलालाई सही तरिकाले हल नगरेर क्रान्ति पुरा हुन सम्भव पनि छैन । तसर्थ यसबारे सही बुझाई बनाउन निकै जरुरी छ ।
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र गाेपाल किराती
१. जातीय स्वतन्त्रता र जातीय विखण्डन
जातीय स्वतन्त्रताको पक्ष लिंदा एकथरी नागरिकहरुको आशंका उठ्छ अब कतै देश नै विखण्डन त हुँदैन …? यो नीति देशलाई विखण्डन पार्न बनाईएको त हैन ? जब जातीय विखण्डन र देश विखण्डन हुने तर्क गर्दछन् अनि अर्काथरी नागरिकहरु (जनजातिहरु) लाई आशंका बन्छ, जातीय स्वतन्त्रताको नारा केवल जनजातिलाई उपयोग गर्न र झुक्याउनको लागि मात्र बनाईएको त होईन ? विखण्डनको हल्ला गरेर स्वतन्त्रता छिन्न खोजेको त होईन ? तर जब माओवादी पार्टीको नीति र जनयुद्धको क्रममा पैदा भएको जातिय स्वतन्त्रता र अन्तरघुलनलाई नागरिकहरुले स्मरण गर्दछन् र हेर्दछन् तब सबैमा एउटा विस्वास र उत्साह देखा पर्दछ कि सही र जनवादी जातीय स्वतन्त्रताले विखण्डन होईन नयाँ आधारमा एकता र अन्तरघुलन पैदा गर्दछ ।
निश्चयपनि बुझ्नुपर्दछ र बुझाउनुपर्दछ कि जातीय स्वतन्त्रता र जातीय विखण्डन समानार्थी होईन, अन्तरविरोधी छन् । जातीय स्वतन्त्रता दिंदा जातीय विखण्डन हुने र जातीय विखण्डन नहुँदा जातीय स्वतन्त्रता नहुने भन्ने नै होईन । बरु जहाँ जातीय स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ जातीय विखण्डन हुँदैन । जहाँ जातीय विखण्डन हुन्छ त्यहाँ जातीय स्वतन्त्रता पनि हुँदैन । तसर्थ जातीय स्वतन्त्रताले जातीय विखण्डन गर्ने होईन विखण्डन रोक्दछ भने जातीय हैकमले जातीय विखण्डन रोक्ने हैन जातीय विखण्डन हुर्काउंदछ । यो सच्चाई नबुझ्दा स्वतन्त्रताबाट अनावश्यक आशंकित हुने र त्यो आशंकाले जनजातिहरुलाई झन् आशंकित पार्ने काम गरेको छ । स्वभावतः एउटा विस्वासकासाथ संघर्षमा सहभागि जनजातिहरुलाई उपयोग गरेको आशंका पर्नजान्छ । हरेक राम्रोलाई उपयोग गर्न नराम्रो पनि आईपुग्छ र न।राम्रोबाट राम्रो पनि उपयोग हुनपुग्दछ भने जस्तो यसैपनि स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गर्न खोज्ने तत्वहरु सक्रिय हुन खोजेका हुन्छन् । झन्. विखण्डनको अनावश्यक आशंकाले इमान्दार जनजातिलाई भड्काउन मद्दत पुग्दछ । तसर्थ सापेक्षतामा नेतृत्व गरिरहेको जाति र जनजाति भित्रका इमान्दार र जनपक्षिय शक्तिले उत्पीडित जातिहरुको स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः सुनिश्चित गर्ने आँट गर्नुपर्दछ, सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।
दोस्रो कुरा नेपालमा जनयुद्ध भन्दा अगाडी जाति जनजातिको वीचमा एकता थियो अब विखण्डन हुने भयो भन्ने जस्तो जुन तर्क गरिन्छ यो गलत छ । हाम्रो जातीय मुक्ति र स्वतन्त्रताको नीति नबन्दासम्म र थोरातिनो रुपमा भएपनि प्रयोगमा नआउँदासम्म जातीय एकता होईन विखण्डन थियो । प्रभुत्व र उत्पीडनमा देखिएको एकता वास्तविक एकता नै होईन त्यो विखण्डन हो । कथित उच्च जाति अर्थात विकसित जातिले सत्ता र पूँजीको बलमा लादेको एकता एकतै थिएन, त्यो भित्र भयङ्कर असन्तोष, आक्रोश र विखण्डन हुर्किरहेका थियो । त्यसलाई माओवादीले बुझ्यो र स्वतन्त्रताको संघर्षमा परिचालित ग¥यो । जाति–जातिमा बढ्दै गएको विखण्डनलाई राज्यसत्ता र उत्पीडनको विरुद्ध केन्द्रित गरिदियो । फलतः जातीय अन्तरघुलन र एकता वास्तविक अर्थमा विकास हुँदैछ । यतिबेला जुन जातीय स्वतन्त्रताको बहस हुँदैछ, त्यो कुनै जाति विरुद्ध परिलक्षित छैन र अर्को जातिको स्वतन्त्रता छिन्नतिर पनि छैन । यसअर्थमा जातीय स्वतन्त्रताको बहस माथि उठेको भएपनि यसले विखण्डन होईन वास्तविक अर्थको एकता जन्माउने छ । किनकी स्वतन्त्रताविनाको एकता ढाेंगी एकता, नक्कली र लादिएको एकता बाहेक केही सावित हँुदैन । स्वतन्त्रता सहितको जातिय एकता मात्र जीवन्त र सौहार्दपूर्ण एकता हुन्छ ।
२.जातीय अधिकार र जातीय कट्टरता
जातीय अधिकार र जातीय कट्टरतालाई बुझ्नेमा पनि कमजोरी र समस्या छन् । केही मान्छेहरु जातीय अधिकार र जातीय कट्टरतालाई एकैजस्तो ठान्दछन् । यसमा शासक जातिका तर्फबाट सुनिन्छ जातीय अधिकारलाई बढी जोड दिईयो र जाति बीचको अन्तरघुलनलाई जोड दिईएन भने जातिहरु बीचमा कट्टरवादी प्रवृत्ति बढ्नेछ र यसले जातीय भिडन्त, जातीय असहिष्णुता र विघटन ल्याउनेछ । यसबारे अर्को उत्पीडित जाति भित्र पनि तर्क आउँदछ कि जातीय अधिकार भनेको जातीय कट्टरता नै हो । आफ्नो जाति बाहेक अन्य जातिसँग अन्तरघुलन गर्नुहुँदैन भन्ने छ । यसमध्यमा पनि शासक जातिले जनजातिको अधिकारकोबारेमा छलफल गर्दा आफ्नो तर्फबाट अधिकार दिनेजस्तो गलत सोच देखाउँदछन् । अधिकार त हरेक जातिको बराबर छ र जनजातिको अधिकार पनि जन्मसिद्ध छ । त्यो मात्र खोसिएको छ, सामन्ती सत्ताबाट त्यसलाई फिर्ता लिने मात्र हो । अधिकारको स्रोत शासक जातिहरु भएको र त्यो अधिकार उसले इच्छाए अनुरुप इच्छाएको व्यक्तिलाई बाँड्ने भन्ने होईन ।
यो निश्चित हो कि सम्पूर्ण मानव जातिहरुबीचको अन्तरघुलन, सहकार्य र सहयात्रा बिना मानवजातिको समानता र सम्वृद्धि सम्भव छैन । देशभित्र होस् या विश्वव्यापी होस् अन्तरघुलन अनिवार्य छ । माक्र्सले एकपटक भन्नुभएको थियो – “जातिहरुबीचको अन्तरघुलनले विकासलाई निर्धारण गर्दछ ।” जातिहरु एक्लाएक्लै अलग–थलग बसेर न विकास सम्भव छ न परिवर्तन नै सम्भव छ । तर माथि उल्लेख गरेजस्तै जातीय अधिकारको बहस गर्दा जातीय विखण्डन र कट्टरता देख्ने, जातीय कट्टरताको कुरा गर्दा जातीय अधिकार छोडिदिने गल्ती गर्नुहुँदैन । जहाँ जातीय अधिकार हुँदैन त्यहाँ अन्तरघुलन नै सम्भव छैन, जहाँ अन्तरघुलन र एकता हुँदैन त्यहाँ जातीय कट्टरता अनिवार्य हुन्छ । जहाँ जातिहरुबीचको सम्बन्ध शासक र शासित, उत्पीडक र उत्पीडित हुन्छ त्यहाँ अधिकार हुँदैन र अन्तरघुलन पनि सम्भव हुदैन । त्यहाँ पूर्वाग्रह र कट्टरता मात्र हुन्छ ।
हाम्रो पार्टीले जनजातीहरुलाई शासक जातिले जति शासन गर्न पाउने, शासक जातिले जति समान अधिकार उपभोग गर्न पाउने, आफ्नो भविश्यको निर्माण आफै गर्न पाउने अधिकार दिने सोचाई र नीति बनाएको छ । यसलाई राज्यको नीति र कानून भित्र सुनिश्चित नगर्दासम्म जनजातिको अधिकार लागु हुने पनि देखिंदैन यसअर्थमा जनजातिको संघर्षलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउन जरुरी छ । अधिकारको संघर्षले कट्टरतासँग कुनै साईनो राख्दैन । मुक्तिसँग सम्बन्ध राख्दछ ।
३. नेपाली राष्ट्रियता र आन्तरिक राष्ट्रियता
नेपाल आफै राष्ट्रियताको लडाईमा छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हस्तक्षेप सुगौली सन्धीदेखि कायम रहनुले यो लडाई चलिरहेको छ । नेपाली जनताहरुले उनीहरुको हस्तक्षेप अन्त्य चाहन्छन् र नेपाललाई स्वाधिन राष्ट्रमा बदल्न चाहन्छन्.। यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको लडाई भन्न सकिन्छ । तर समस्या नेपाली राष्ट्रियताको मात्र छैन, नेपालको केन्द्रिकृत सामन्ती सत्ताले देशभित्रैका राष्ट्रहरुमाथि गरेको उत्पीडन र विभेदकारी समस्या पनि पेचिलो छ । यसलाइ हाम्रो पार्टीले आन्तरिक राष्ट्रियताहरुको समस्या भनेको छ । साम्राज्यवादी या शोसकवर्गको वर्गचरित्र अनुरुप जसरी ठूला साम्राज्यवादी र विस्तारवादीले नेपाली राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्दै र लुट्दै आएका छन् नेपाली केन्द्रीकृत सत्ताले पनि देशभित्रका राष्ट्र (जाति) हरु माथि हस्तक्षेप र लुट गर्दै आएको छ । साम्राज्यवादी विस्तारवादी हस्तक्षेपले जसरी नेपाल आर्थिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक रुपले उत्पीडित र कङ्गाल बन्दै गएको छ, यस्तै नीतिका कारण नेपालका जनजातिहरुको ठूलो हिस्सा पनि उत्पीडित र पछ्यौटे अवस्थामा छ ।
हाम्रो धारणा साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट नेपाली राष्ट्रियतालाई रक्षा गर्ने हो भने अहिले नयाँ बन्ने सरकार र संविधानसभाले आन्तरिक राष्ट्रियताका समस्यालाई हल गर्नुपर्दछ र आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ । आन्तरिक राष्ट्रिता (जो ११ वटा छन्) लाई अधिकार सम्पन्न, उत्पीडन मुक्त र निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा पुगाईयो भने त्यसले नेपाली राष्ट्रियतालाई शक्तिशाली बनाउने छ र वास्तविक अर्थ राख्ने राष्ट्र बन्ने छ । यदि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई फेरी पनि सुदृढ गर्न सकेन भने नेपाली राष्ट्रियता झन् कमजोर बनेर जानेछ ।
हामीले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई ११ स्वायत्त गणतन्त्रमा परिभाषित गरेका छौं (यद्यपी यो अध्ययनमा पनि छ) यी राष्ट्रहरुलाई केही मामिलामा बाहेक आर्थिक, राजनैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, सँस्कृति, विकास निर्माण, स्रोतसाधन परिचालन आदिमा अधिकार दियौं भने मान्छेले कल्पना गरेभन्दा द्रुत गतिमा विकास हुन सक्छ । राष्ट्रहरुको विकास तीव्र बन्नसक्छ । त्यसबाट निश्चयपनि नेपाली राष्ट्रियता मजबुद बन्नेछ ।
४. आधार र नेतृत्व
जातीय मुक्तिको बहससँग उठिरहेको एउटा विषय जनाधार र नेतृत्वसँग सम्बन्धित छ । यो स्पष्टै छ कि उत्पीडित जातिको संख्या जति छ, राजनैतिक संघर्षमा आधारको भूमिका जति पुरा गरेको छ र युद्ध र संघर्षमा जति वलिदान गरेको छ त्यसको तुलनामा नेतृत्व निकै कम छ । नेतृत्वदायी स्थानमा निकै कम सहभागिता छ । अझ राज्य संचालनको तहमा र त्यसको नेतृत्वमा छैन भनेपनि हुन्छ । यो आधार र नेतृत्वबीचको अन्तरविरोध चर्को रहँदै आएको छ । एकथरिलाई लाग्छ अरु ठाउँमा पो विशेषअधिकार र प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था लागु हुन्छ, पार्टी र राजनैतिक नेतृत्वमा यो कहाँ लागु हुन्छ ? जो सक्षम छ उसैले चलाउनुपर्दछ । अर्कोथरिकालाई लागिरहेको छ, आखिर जनाधार र वलिदान अनुसार किन नेतृत्व बनेन ? उत्पीडित जातिहरु लड्न सक्छन्, सबैभन्दा बढ्ता वलिदान गर्न सक्छन् भने नेतृत्व किन गर्न सक्दैनन् ? यो अन्तरविरोधको हल के हो ? पुरानै व्याख्या मात्र गर्ने हो भने त अन्तर के भयो त ?
हामीले सोच्नैपर्दछ कि आधारहरु र नेतृत्वको बीचमा ठूलो अन्तरविरोध बन्न दिनुहुँदैन । क्षमता र आवश्यकतालाई मुख्य बनाउँदै नेतृत्व निर्माण र विकास गर्नेमा ध्यान नदिने र आधारभूत मान्यतालाई वेवास्ता गर्दै असन्तुष्टि मात्र पोख्ने दुबै तरिका गलत हुन् । एउटाले वस्तुगत धरातल र योगदानलाई छोडिदिन्छ भने अर्कोले परिणामलाई मात्र आधार बनाउन पुग्दछ । जे होस् नेपालमा उत्पीडित जातिबाट हुने लगानी, योगदान र वलिदानलाई नेतृत्व तहमा अभिव्यक्त गर्नैपर्दछ । नेपालको विशिष्ट स्थितिमा उत्पीडित जाति र शासक जातिको नयाँ एकतालाई व्यक्त गर्न राज्यको नेतृत्व उत्पीडित जातिबाट विकास भएको नेतृत्वलाई दिनसक्नुपर्दछ । केन्द्रमै एकपटक यो प्रयोग गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा जनजातिहरुले नयाँ सत्ता र व्यवस्थाको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न सकुन् । हाम्रो विचारमा सहमति कायम गर्न सके यो क्षमता राख्ने पात्र र प्रतिभाहरु पनि विकास भईसकेका छन् ।
संक्षेपमा भन्दा अभूतपूर्व जातिय जागरण नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट योगदान हो । यसले स्वभावतः केही नयाँ अन्तरविरोध र बहसहरु ल्याएको छ तर ति अन्तरविरोधलाई अग्रगामी र क्रान्तिकारी ढंगले हल गर्न सकिन्छ । यसको हल शासक जातीय सोचबाट सम्भव छैन न त जातीय कट्टरताबाट नै सम्भव छ । यो त माक्र्सवादको सही विचारबाट मात्र सम्भव छ । त्यो भनेको जातीय स्वतन्त्रता, जातीय अधिकार, आन्तरिक राष्ट्रियता र उत्पीडित जातिका नेतृत्व संस्थागत गर्नु नै हो ।
अन्य समस्याहरुलाई यिनै मान्यताहरुको आधारमा सुल्टाएर लैजान सकेमात्र जातीय मुक्ति आन्दोलनमा हाम्रो विशेष योगदान रहने छ ।
केही वर्षअगाडि विप्लवले लेखेकाे लेखकाे सम्पादित अंश ।
