पुँजीवादले सर्लक्कै काँचुली फेरेर उदारवादको खोल फालेको समय हो यो । अर्थात्, उदारवाद एउटा विश्व व्यवस्थाका रूपमा रहला कि नरहला भन्ने प्रश्न उठेको समय । अठारौँ शताब्दीका प्रारम्भिक वर्षदेखि विश्वमा एउटा वैचारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दै आएको उदारवादले धेरै समयदेखि संकट झेल्दै आएको हो । यसका उन्नति र अवनति सबै पुँजीवादका संकट र उन्नतिसँग गाँसिएका छन् ।

प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र बजारले सबै अर्थ राजनीतिक समस्याको हल गर्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा अडिएको छ उदारवाद । बजारमा वस्तु तथा सेवा या आफ्नो पेसा र गन्तव्यको छनोटमा व्यक्तिको अनुल्लंघनीय स्वतन्त्रताले (यद्यपि यो कहिल्यै मजदुर वर्गका लागि छनोटको स्वतन्त्रताका रूपमा आएन) सबै समस्या हल गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आर्थिक प्रणालीको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो उदारवादी राजनीतिक प्रणाली ।

विचारको स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता र मतदानको अधिकारमार्फत यसले राज्य प्रणालीमा साधारण नागरिकको प्रतिनिधित्वको कबुल गर्छ । तर, जसरी बजारमा ठूला माछाले साना माछा खाने सिद्धान्तले छनोटको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्छ, त्यसरी नै उच्च धनाढ्यको वर्चस्व रहने उदारवादी व्यवस्थाले ठूला पुँजीपतिवर्गका हितसामु आउने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको घाँटी थिच्छ र हत्याको प्रयास गर्छ ।

यतिवेला यस्तो अवस्था आएको छ कि उदारवादी राज्य प्रणालीका नैतिक र वैधानिक मापदण्डभित्रैबाट निस्केको अनुदारवादी रुझानले उदारवाद हैरान परिरहेको छ । २०औँ शताब्दीको अन्तिम दशकको आरम्भमा रोनाल्ड रेगनले राजनीतिक रूपमा र वैचारिक रूपमा फ्रान्सिस फुकुयामाले घोषणा गरेको जस्तो उदारवादी व्यवस्थाको दिग्विजय २० वर्ष पनि राम्रोसँग टिकेन ।

अहिले माक्र्सवादी वैकल्पिक धार, साम्यवादी व्यवस्था पुँजीवादलाई चुनौती बनेको छैन, बरु अनुदारवाद, नश्लवाद, अन्धराष्ट्रवाद, बसाइसराइको विरोध, आफू र अन्यका रूपमा मानवबीचको विभेदको उग्रताले उदारवादलाई जरैदेखि हल्लाएको छ । उदारवादीहरू आफ्नो गुमेको वर्चस्व स्थापित गर्न संगठित प्रयासमा छन् । तर, तिनका कुरा सुनिएलान् जस्तो छैन ।

किनभने, अहिलेको संकटको जग राजनीतिक विचारमा होइन, त्यसको आधारका रूपमा रहेको पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा देखिएको संकटमा छ । पुँजीपतिहरूले नाफाको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्न खोज्दाखोज्दै सिर्जित असमानताको खाडलमा छ । एक प्रतिशत एकातिर र ९९ प्रतिशत अर्कातिर पार्दैै लगेको सम्पत्तिको केन्द्रीकरणमा छ ।

यसका केही अभिव्यक्ति राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत फेरबदलमा देखा परेका छन् । यो बे्रक्जिटमा, चीन अमेरिका व्यापार युद्धमा (चीनविरुद्ध व्यापारिक नाकाबन्दी रिपब्लिकनहरूले गरेको भए पनि आमडेमोक्र्याट्सहरूको पनि यसमा उस्तैउस्तै मत छ, अमेरिकाको मिलिटिरी पोलिटकल कम्प्लेक्स सबैको उस्तै मत छ), नरेन्द्र मोदीको उदयमा, युरोपमा इटालीदेखि स्विडेनसम्म उदाउँदो पपुलिजममा, पुटिनको शक्ति विस्तारमा, चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहलमा, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा देखिएका राजनीतिक संघर्षमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । उदारवादी आदर्शवाद आफ्नै जुम्ल्याहा दाइ अनुदारवादसँग पराजित हुँदै गएको छ ।

नश्लवाद, अरू जातिमाथि तीव्र घृणा, महिलामाथिको दमन, पुरुष सत्ताको वकालत, धार्मिक रुढता, जातीय राष्ट्रवादका रूपमा अभिव्यक्त हुने अनेक विचारले जब सामाजिक स्वीकृति पाउँछन् र त्यस्तो विचार बोक्नेहरू समाजमा लोकप्रिय बनेर निर्वाचन जित्छन् अनि स्थापित राजनीतिक प्रणाली र मूल्य प्रणालीले पनि सँगै पराजय व्यहोर्छ । यो देखिने रूप हो । परिणाम हो । कारण भने पुँजीवादले व्यहोरेको संकटमा छ ।

मंगलबारको न्युयोर्क टाइम्सले आफ्ना मध्यपृष्ठका चार पेज खर्चेर उदारवादी व्यवस्थामा आएको यही संकटबारे लेखेको छ । पत्रिकाले एथेन्सको नगर सरकार र राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरको डेमोक्रेसी फोरममा अभिव्यक्त अनेक विचार सो रिपोर्टमा समावेश गरेको छ । यही साताको दि इकोनोमिस्टले उदारवादमाथिको संकटबारे विस्तारमा चर्चा गरेको छ । उदारवादमाथिको संकट अब छोपिने विषय रहेन ।

न्युयोर्क टाइम्सले सो अंकमा अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री जोन केरीको एउटा आलेख छापेको छ । केरी भन्छन्– दोस्रो विश्वयुद्धपछिको उदारवादी विश्व प्रणालीमाथि आक्रमण भइरहेको छ । उहिल्यै चिहानमा पुरिए भन्ने ठानिएका अधिनायकवाद र पृथकतावादले टाउको उठाएका छन् । त्यसभन्दा जोखिमको कुरा त्यसलाई जनताले साथ दिएका छन् ।

डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अर्थतन्त्रका समस्यालाई औद्योगिक समयको विचारले समेट्न सक्दैन । ज्याला घटिरहेको छ, बजारको मागअनुरूप शिक्षा दिन विद्यालयहरू असफल भएका छन् ।

सरकारहरू संगठित रूपमा प्रयोग गरिएको पैसा र दलीय स्वार्थका कारण कमजोर भइरहेका छन् । उनको निष्कर्ष के छ भने निकै कडा मिहिनेत र प्रयास गरे मात्र उदारवादप्रति विश्वास जगाउन सकिनेछ । केरीका भनाइलाई उदारवादी राजनीतिज्ञका चासो र चिन्ताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

फ्रान्सिस फुकुयामा भने सन् १९८९ को ‘इतिहासको मृत्यु’को मान्यताबाट झस्केर ब्युँझेका छन् । उनी यतिवेला पहिचानको राजनीतिले उदारवादलाई खान लाग्यो भनेर चिन्ता जाहेर गर्दै हिँडेका छन् । केरी मानिसले राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाबाट अनुभूति गरेको भय र असुरक्षालाई उदारवादमा संकटको कारण मान्छन् । फुकुयामा भने पहिचानले समग्र विचारधारात्मक संघर्षलाई मेट्न खोजेकाले अहिलेको संकट आयो भन्दै छन् ।

देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तर, त्यसका प्रधानमन्त्रीका आदर्श महेन्द्र हुन् कि माओ या पुष्पलाल हुन् कि महाथिर मोहम्मद भन्ने अन्योल छ । वैचारिक रूपले उनी अनुशासित र निर्देशित समाजको परिकल्पना गरिरहेका देखिन्छन्, जुन महाथिर र ली क्वान यूहरूको आदर्श थियो ।

जोन केरी र फुकुयामाले आआफ्ना मुलायम विचारमा छोपेको कुरा हो पुँजीवाद संकटमा रहेको कुरा।पुँजीवादको उदयले जसरी उदारवादी राजनीतिक प्रणालीको खोजी गरेको थियो, त्यसरी नै अहिलेको संकटले नयाँ राजनीतिक प्रणालीको खोजी गर्छ । केही दशक पहिलेसम्म समाजवाद या माक्र्सवादी विचारलाई पुँजीवाद र उदारवादी विचारको विकल्पका रूपमा हेरिन्थ्यो ।

अहिले पुँजीवादको विकल्पमा समाजवाद त भनिएको छ तर लेनिनवादी–माओवादी समाधान भने अहिले आमरूपमा स्वीकार गरिने विचार होइन । बरु बर्नी स्यान्डर्स र जेरेमी कोर्बिनसहित विश्वको अनेक रूपका कम्युनिस्ट पार्टीसहित वामपन्थीहरू उदारवादको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा लिइएका छन् । पछिल्लो समय चीनले माक्र्सवादी विचार र चिनियाँ शासन प्रणालीलाई वैकल्पिक विचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि त्यो आममध्यमवर्गको स्वीकार्य घेरामा पुगेको छैन ।

केरी र फुकुयामा दुवैले उठाउन नचाहेको अर्को प्रश्न हो : पुँजीवाद र लोकतन्त्र के अब सँगै जालान् ? अहिलेको पुँजीवाद जहाँ ९९ प्रतिशत एकातिर र एक प्रतिशत अर्कातिर रहेको धु्रवीकरण बढ्दै गएको छ, सम्पत्ति र स्रोतसाधनमाथि पाँच सयभन्दा कम संख्याका बहुराष्ट्रिय निगमको नियन्त्रण संसारका दुईतिहाइ जनसंख्याको भन्दा बढी छ ।

दर्जनभरका कर्पोरेसनले आधा विश्वको आम्दानी कब्जा गर्छन् र आममानिस गरिबी र सीमान्तीकरणमा धकेलिन्छन्, के पुँजीवादले यसको समाधान दिन सक्छ ? सीमान्तीकरण र पहिचानको संकटको स्रोत त पुँजीवादी उत्पादन पद्धति नै हो । मानव इतिहासमा अरू कुनै उत्पादन पद्धति र राजनीतिले यति धेरै मानिसलाई भयग्रस्त कहिल्यै बनाएको थिएन ।

नेपालमा अहिले यी विषय बहसमा सही रूपमा आइरहेका छैनन् । देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । त्यसका प्रधानमन्त्रीका आदर्श महेन्द्र हुन् कि माओ या पुष्पलाल हुन् कि महाथिर मोहम्मद भन्ने अन्योल छ । वैचारिक रूपले उनी अनुशासित र निर्देशित समाजको परिकल्पना गरिरहेका देखिन्छन्, जुन महाथिर र ली क्वान युहरूको आदर्श थियो ।

पञ्चायतले निर्माण गरेको सांस्कृतिक दर्शनको उनी अनुयायी देखिन्छन्, नेकपाको सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन वितरण गरेका केही उच्च मान पदवी पाउने गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति विमति राख्ने पञ्चायती विचारका पक्षपोषकको नाम देख्दा यो सरकारको वैचारिक धरातल ठम्याउन मुस्किल पर्छ ।

प्रतिपक्ष आफ्नै चोटहरूको मूल्य खोज्दै हैरान छ । सनातन आलोचनाको प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्नसमेत अक्षम रहेको प्रतिपक्ष आफैँ समाजवादको पनि र नवउदारवादको पनि उत्तराधिकार दाबी गर्दै एउटा हास्य अवतारमा बदलिइरहेको छ ।

तर, समाजको भित्री तहमा उत्पन्न असन्तोष र त्यसलाई सम्बोधन गर्नबाट भागिरहेको राज्य, क्रोनी र कमिसनखोर पुँजीवादको चरम शोषणमा परेका आममानिसको जीवन भयावह बन्दै गइरहेको छ । यसको उपचार उदारवादी मोडलमा छ या हामीले विद्यमान संरचना बदल्दै समाजवादतिर ढल्कनुपर्ने हो भन्ने बहसलाई संविधानमा उल्लिखित समाजवादमुखी भन्ने धाराले थला पारेको छ ।

कतिपय मानिस अहिलेको सरकार नेकपाको भएकैले यही व्यवस्थालाई समाजवादी भन्दै खिल्ली उडाइरहेका छन् । मूलतः ‘पपुलिज्म’ले हाम्रो बहसलाई बरालिरहेको छ ।

अहिलेको नेपालमा देखिएको निराशा, आक्रोश, कुण्ठा र सामाजिक आर्थिक समस्या विश्व पुँजीवाद र उदारवादकै संकटको अभिव्यक्ति हो । वैकल्पिक प्रणालीको बहस यसैतिर लक्षित हुनु जरुरी छ । enyapatrika