नेपाल सरकार र नेकपा(माओवादी)का विच शान्ति सम्झौता भएको मंसीर ५ गते १२ वर्ष पूरा भएकोछ । त्यस सम्झौतामा भनिएको थियो—“देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।”
तर न त वर्गीय समस्या नै हल भएको छ, न त जातीय क्षेत्रीय तथा लैंगिक समस्या नै हल भएकोछ । वर्ग विभाजन झन् झन् वढेको छ । दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग झन झन् धनी वनेको छ भने वहुसंख्यक जनताको स्थितिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । न त जातीय र क्षेत्रीय असमानता नै हल भएकोछ ।
नेकपा(माओवादी)का प्रमुख नेता र कार्यकर्ताहरुको करिव ३० प्रतिशत हिस्साको मण्डलेकरण भएको छ । उनीहरुको वर्ग रुपान्तरण भएको छ । उनीहरुको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गमा रुपान्तरण भएकोछ । कोही करोडपति भएका छन्, केही अरवपति भएका छन् । तर त्यो वेलाका वहुसंख्यक कार्यकर्ता र समर्थकहरु तथा जनताको हालत अहिले पनि उस्तै छ । शहीद परिवार, घाइते परिवार, वेपत्ता परिवार, तथा जनयुद्धमा सहयोग गर्ने लाखौं जनताको हालत अहिले पनि उस्तै छ ।
राज्यको अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने भनिएपनि संघियताको सामान्य खाका वन्ने भन्दा वाहेक अरु खासै जनपक्षीय परिवर्तन भएको छैन । नेताहरु स्वयम्ले कर्मचारितन्त्रले काम गर्न नदिएकोले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने जस्ता कुतर्कहरु गर्न थाल्नु यसैको उपज हो । ४० जना मन्त्री हुँदा धेरै भयो भनिएकोमा अहिले सयौं मन्त्री वनाइएका छन् । जनताका पक्षमा राज्यको अग्रगामी पुनर्सरचना भएको छैन ।
सो सम्झौतामा भनिएको थियो—“संबृद्धि र अग्रगामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तनलाई केन्द्रमा राख्ने ।” तर मुठ्ठिभरको संबृद्धि भएपनि वहुसंख्यक जनताको स्थिति अहिले पनि उस्तै छ ।
सम्झौताको ३.७ बुँदामा बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने भनिएपनि त्यो कागजमा सीमित छ । बूँदा नं ३.८ मा राष्ट्रिय उद्योग धन्धाको संरक्षण गर्ने भनिएपनि भएका उद्योगहरु समेत पनि वन्द हुँदैछन् । बुँदा नं ३.९ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने भनिएपनि गरीव वहुसंख्यक जनताका लागि त्यो आकासको फल भएकोछ । सबै तिर निजीकरणले गाँजेको छ र सरकारले जनतालाई सुविधा दिन कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।
बुँदा नं ३ं.११ मा अकुत सम्पति आर्जन गर्नेहरु विरुद्ध कडा कारवाही गरी दण्डित गर्ने भनिएको छ । तर निमुखा खरदार सुब्बा वाहेक ठुला नेताहरु कोहीमाथि पनि कारवाही भएको छैन । उल्टो अकुत सम्पति कमाउनेमा माओवादीका मुठ्ठिभर नेताहरु नै अग्र पंक्तिमा आएकाछन् ।
बुँदा नं ५.२.१ मा इच्छा विपरित कुनै पनि नगद र कर उठाउन पाइने छैन भनिएको छ । तर यस विचमा भएका चुनावहरुमा ठुला पार्टीका नेताहरुले अरवौं रकम वलपूर्वक चन्दा उठाए । एक जना उम्मेदवार कै लागि करोडौं उठाएर खर्च गरिएको तथ्य नांगो सत्य वनेको छ ।
माथिका केही तथ्यहरुले पनि ०६३ मंसीर ५ गते प्रचण्डले तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला संग गरेको शान्ति सम्झौता प्रचण्डको गिरिजापथ समक्ष आत्मसमर्पण थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो वेला प्रचण्ड वावुरामले यथार्थमा आत्मसमर्पण गरेको हो र देश अब पंचायत कालिन शान्तिक्षेत्रको नयाँ रुपमा शोषण अन्याय अत्याचार तथा अराजकताको राज हुने तिर लान खोजिएकोछ भनि गरिएको आलोचना पुष्टि भएकोछ ।
देश अहिले माओवादीले कोरेको वाटोमा छैन, देश अहिले गिरिजा प्रसाद कोइराला र भारतले कोरेको वाटोमा छ । प्रचण्ड वावुरामहरु आत्मसमर्पण र गद्दारी गरेर गिरिजा प्रसाद कोइराला र भारतले कोरेको वाटोमा आएका हुन् । जनयुद्ध र जनक्रान्ति प्रति उनीहरुले ठुलो धोका र गद्दारी गरेर आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।
