नेपाली राजनीति यतिबेला त्रिकोणात्मक विदेशी शक्ति प्रभागको दुषचक्रमा रुमल्लिएर भयान संकठटमा गुज्रीरहेको छ । नेपाल जस्तो सानो अल्पविकसित देशमा आएर एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्नु किमार्थ राम्रो कुरा होइन ।

हुनतः राणाकाल देखि २००७ सालको परिवर्तन हुँदै ०४६ सालको आन्दोलन, २०५२ सालको दश वर्षे जनयुद्धका साथै २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन देखि अहिलेसम्म खास गरेर भारत, अमेरिका र चीनको समेत नेपाली राजनीतिमा यात्रात्मक रुपमा तलमाथि भएपनि प्रभाव पारेको छ । धेरै नेताहरु भारतको योजना अनुसार अघि बढेका छन् भने थोरै नेताहरु चीनको रणनीतिक योजना अनुसार हिड्ने गरेका छन् । भारतीय योजनालाई समर्थन गर्ने नेताहरुले अमेरिकाको विरोध गरेका छैनन् भने चीनको योजना अनुसार हिड्ने नेताहरुले अमेरिकाकिो विरोध गरेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको रणनीतिलाई भारतको माध्यमबाट उसको अभिष्ट पुरा गर्ने योजना मुताविक नाम भएको देखिन्छ ।

दुई तिहाई नजिकको प्रचण्ड बहुमत ल्याएर बनेकी नेकपाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासन कालको तीन वर्ष नपुग्दै हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषण गरेका छन् । के यो निर्णय उनको एक्लै हो ? उनको निर्णय पछाडि कुन विदेशी शक्तिको हात छ ? हिजो नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओडी भारतलाई सक्तोसराप गर्ने ओली आज भारतसँग किन नरम छन् ? संसद विघटन अघिका महिना रऊ प्रमुख सामान्त कुमार गोयल भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज नरमणे देखि भारतीय जनतापार्टीका नेता विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाई आलले नेपाल भ्रमण गरे । समयमा ओलीले नयाँ नक्साको कुनै चर्चा परिचर्चा गरेनन् । अझ खुफीया एजेन्सी रअ प्रमुख सँग त पार्टीमा कुनै आधिकारीक कुरा नगरी गोप्य रुपमा कार्तिक ५ गते भेटघाट गरे । त्यस घटनाबाट उनलाई संकदेहात्मक तरिकाले हेरिन थालियो ।

अहिलेको प्रचण्ड–माधव समूहले उनको तीब्र विरोध ग¥र्यो । पार्टीको र सरकारमा उनी अल्पमतमा पर्न थाले । हिजो चीनले ओलीलाई राम्रो समर्थन गरेको थियो । तर उनी भारतसँग बढी नजिकिन थालेपछि चीनले पनि ओली सरकारलाई वेवासता ग¥यो । अर्को महत्वपूर्ण अमेरिकाको एमसीसी परियोजना जसरी पनि नेपालमा लागु गर्न ओली लागिपरे । जो योजना नेपालको सार्वभौतिकता र स्वाधिनता माथि गम्भीर आघात पार्ने योजना थियो । त्यो योजना नेपालको मात्रै होइन चीनको हित विपरित थियो । यस योजनालाई अहिलेको प्रचण्ड–माधव समूहका अधिकांश नेताहरुले विरोध गरेका थिए । यो समूहलाई चीनले अतिक वढी भर ग¥र्यो । चीनको योजना थियो केप ीओलीलाई सरकारबाट हटाई अरु सबैलाई एक गराउने । दुई देशको आ–आफ्नो स्वार्थको कारण अन्ततः नेकपा विभाजन हुन पुग्यो । संसदलाई विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्वाचन हुने परिस्थिति नभए संकटकाल लागु गरेर भएपनि ओलीलाई लामो समय सत्तामा राख्ने भारत सरकारको योजना अनुसार ओली अघि बढेका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा भारतीय प्रभाव बढ्न गई संसद विद्धटना भई नेकपाको विभाजन पछि चीनीया कम्युनिष्ट पार्टी अन्तराष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री हुओ थचौं नेतृत्वको चार सदस्यीय विशेष टोली आएर नेपालको विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे चिन्ता र चासो प्रकट गरेर फर्केको छ । पौष १२ गर्ने चीनीया टोली उत्रे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट ग¥यो भने १३ गते नेकपा (प्रभण्ड–माधव) समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल वरिष्ट नेता झलनाथ खनाल, सभामुख अग्नि सापकोटा र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भेटेका थिए । १४ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा सँग समेत भेटेर टोली फर्किएको थियो । तर यो टोलीले नेकपाको विभाजनलाई मिलाउन सकेन । चीनीया टोलीका मूलत तीन सन्देश थियो ः नकेपा मिलोस, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रोकियोस्, विग्रेको राजनीतिक वातावरणले चीनको सुरक्षामा असर नपरोस । चिनीया टोलीले नेपाल भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको तर कुनै पनि हस्तक्षेपका लागि नभएको दावी चीनले गरेको छ । नेपाल स्थित चिनिया दुतावासले पनि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्छ नअपनाउने दावी गरेको छ ।

नेकपा विवादमा चीन अमेरिका र भारतबारे नेकपा (मसाल) का महामन्त्री भन्छन्, भारतीय शासक वर्गहरुको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्ने नीति छ । यो योजनाको हामी विरोध गछौं । तर राजावादीहरुले भारतको त्यस प्रकारको भूमिकालाई स्वागत गर्दै आएका छन्, गर्नेछन् । अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो क्याम्पमा सामेल गर्न चाहन्छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो क्याम्पमा सामेल गर्न चाहन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति जुन हदसम्म असंलग्न छ, त्यसबाट त्यसको (अमेरिकाको) साम्राज्यवादी नीतिमा धेरै वाधा पुगेको छ ।

अमेरिकाको उद्देश्य हो, प्रथम, नेपाललाई तिब्बती नीति, जसको मुख्य उद्देश्य हो तिब्बतमा दलाइ लामाको पुर्नस्थापनाका पक्षमा ल्याउनु । द्वितीय, एमसीसीको माध्यमद्वारा नेपालालाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत ल्याउनु र त्यसरी चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई पनि सामेल गराउनु । तिब्बतको विषयमा ओली सरकारले अमेरिकाको नीतिलाई समर्थन गरेको छैन । तर एमसीसीको पक्षमा उसले खुलेर नै आफ्नो विचार प्रकट गरेको छ र त्यसलाई लागू गराउन कम्मर कसेर लाग्दै आएको छ । एकपल्ट नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आयो भने तिब्बतबारे त्यसले (नेपालले) अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि अर्थहीन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिकाले ओली सरकारलाई कसरी प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ ? प्रकटरूपमा त्यो जानकारी बाहिर आएको छैन। तैपनि यो अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन कि त्यसले (अमेरिकाले) खाली नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन मात्र होइन कि तिब्बतसम्बन्धी नीतिबाट पनि पछाडि हट्न पूरा दबाब दिने छ वा दिइरहने छ । यदि नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीति वा एमसीसीको पक्षमा गयो भने नेपाल अमेरिकाको सैनिक अखडा वा शीतयुद्धको केन्द्र बन्ने प्रस्ट छ । ओली सरकारका नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि ओली सरकार एमसीसीलाई लागू गराउन पूरै लागेको गाह्रो पर्दैन ।

चीनका लागि पूर्व राजदुत महेस मास्कका अनुसार दक्षिण तर्फ झुकेको कुटनीतिलाई सन्तुलित गर्न लागि परेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायित्वका पक्षमा उभिएकैले उत्तरी छिमेकीले निकै आशा भरोसा गरेको थियो तर पारवहन, वीआरआई लगायतमा प्रतिवद्धता अनुसारको सक्रियता नदेखेर चीन टाढिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो जोड नेकपाको एकता जोगाउनै थियो । चीनीया राजदुत हाउले नेताहरुको दैलोदैलामा पुग्दै बेईजिङ्गको चाहाना सम्झाउने गरेको कार्यले चनिको एकताको पक्षमा उभिएको प्रष्ट हुन्छ । तर हाउको भेटघाटले भारतीय राजनीतिक वृत्तमा ठूलो खैला बैला मच्चाएको थियो । जुन कुार भारतीय मिडियाले छताछुल्ल गरेका थिए ।

चिनिया टोली स्वदेश फर्केपछि भारतका पूर्व विदेशसचिव तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत समेत रहेका श्याम शरणले नेकपा विवादमा चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्धिताको आयाम हो भनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन् चिनको सहयोग र समर्थनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको एकिकरणपछि नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) बनेकोले अहिलेको संसदविघटनले चीनलाई धक्का पुगेको छ । श्याम शरणले भनेका छन् काठमाडौंकी चिनिया …… राजदुत होउ यान्छी द्वन्दरत गुटबीच रफ्रिको भूमिकामा रहेकी थिइन भनि ब्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले के सम्म भन्न भ्याएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली माथि संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिन र नेतृत्व परिवर्तन स्वीकार्न दवाव परिरहेको छ । उनलाई राजीनामाका लागि सहमत गराउन विावादरहित राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

केप ीओली यसलाई मान्ने छैनन् । संकटको विकास क्रम खुल्दै जानेछ । अन्ततः राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकटलाई फम बढाउनेछ, जसले नयाँ तथा ब्यापक हिंसा निम्त्याउन सक्छ । श्याम शरणको यो विश्लेषणमा आंशीक सत्यता नहोला भन्न सकिन्न । किनकी ओली अहिले भारत र अमेरिकाको योजनामा हिडिरहेका छन् । श्याम शरणले गाष्ठी र भीत्री कुरा के गरेका छन् भने नेपाल भारत सम्बन्धमा कैयौं विरासत छन्, जसलाई चीनले चाहेरपनि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । भारतले चाहिं विरासत टेकेर चीनलाई चुनौती दिने हो । सम्भवत यो उनको कुरा मात्र होइन मोदी सरकारको भ्वाइस हो । अन्त्यमा नेकपा भित्रको विवाद उसको पार्टीको आन्तरिक विषय मात्र रहेन । यो त्रिशक्ति अमेरिका, चीनर भारत बीचको द्वन्द्वको विषय पनि बन्न पुगेको छ । नेपाल साभरिक महत्वको देश भएकोले यस्तो भएको हो । नेपाल सार्वभामसत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुक हो । देश ठूलो होस वा सानो सार्वभौमिकताको हिसावले बराबरी हुन्छ ।

तसर्थ देशको स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकतालाई खतरामा राखेर कुनै पनि दल वा नेताले कुनै पनि राष्ट्रको अहितमा निर्णय गर्नु हुँदैन । हामी कसैको पनि गोटी बन्नु हुँदैन । देशलाई फाइदा हुने र स्थिरताको पक्षमा उभिन जारुरी छ । प्राप्त उपलब्धीहरुलाई गुम्न नदिई अझै अग्रगमनको दिशामा अघि बढ्नु हामी सबैको कल्याण हुनेछ ।