भारतीय दादागिरी आजको होइन, पुस्तौंदेखि छ । नेपालका नेताहरु भारतकै फेरो समाएर उसको वरिपरि प्रदक्षिणा गर्छन् कुर्सी र पदका लागि । प्रतिष्ठाको लागि । भारत आउदैन । नेताहरुले नै बोलाउँछन् ।
भारतलाई के खोज्छस् काना आँखा भनेजस्तैं वीपीले नै ‘नेपाल भारतको हिमांचल प्रान्त हो’ भनेर भारतलाई रिझाएका थिए । यसपछि भारतले भन्नथाल्यो- ‘हामी बडे भाई र नेपाल छोटे भाई ।’ भारत र नेपाल ‘भाईभाई’ भन्ने सँस्कारको छाप बसेको छ । भौगोलिक रुपले पनि सीमा जोडिएको देश छ नेपाल । सांस्कृतिक रुपमा भारत र नेपाल बाँधिएका छन् । धर्म र परम्परामा बेरिएका छन् । तत्सम र तत्भब शब्दहरु एउटै मुहानबाट निसृत छन् । त्यसैले भारतले नेपाललाई डसिरहेको छ । हेपिरहेको छ ।
यो लेखको प्रसंग हो दार्चुलामा भारतीय एसएसबी बलको ज्यादती । अर्को शब्दमा भारतीय दादागिरी र भारतीय हस्तक्षेप । दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा र भारतको दार्चुला जोड्ने पुल नजिक भारतले तटबन्धनका लागि नदीबाट ढुङ्गा बालुवा थुपारेका कारण नदीको बहाव नेपालको दार्चुला जिल्ला सदरमुकामतिर फर्केको विषयलाई लिएर दुबैतर्फबाट गत आइतबार झडप भएको छ । भारतका प्रहरी र कर्मचारीले ढुङ्गा मूढा प्रहार गरी चार जना नेपालीलाई घाइते बनाएका छन् ।
भारतीय प्रहरीको प्रतिकारमा नेपाली स्वाभीमानी महिलाहरुले चरा मार्ने गुलेली प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसले अंग्रेजसँग भएको नालापानी युद्धको झझल्को दिन्छ । नेपाल सरकार निरीह भएर मौन बसेको अवस्था छ । यसले नेपालीहरु राष्ट्रियताको लागि लड्न तयार छन् भन्ने पाठ सिकाएको छ । चारैतिरबाट विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कुटनैतिक नोट भारतलाई पठाएको छ । दार्चुलाका सीडिओमार्फत धार परिवर्तन हुनेगरी नेपालतर्फ बालुवा गिट्टी नथुपार्ने सहमति भएको छ । चार जना घाइतेको उपचार खर्च पनि दिने सहमति भएको छ । नेपालतिरको बगरबाट बाटो नबनाउने कुराको पनि सहमतीपत्रमा उल्लेखित छ । एकपछि एक काण्ड भारतले गराईरहेको छ । अघिल्लो वर्ष भारतीय एसएसपीले दार्चुलामा महाकालीको पुलको लठ्ठा फुत्काईदिदा नेपालका होनहार युवा जय सिंह धामीको मृत्यु भएको थियो । सीमा अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरेका गोबिन्द गौतमलाई पनि भातीय पक्षले ज्यान लिएको थियो।
अहिलेसम्म नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट रोकिएको छ । यो गौरवको विषय हो । सरकारले सुकुम्बासीको समस्या अझ समाधान गरेको छैन । सुकुम्बासीहरुले घरेलु हतियारबाट विरोध गरिरहेका छन् । देशैभरि आफूले टेक्ने जमिन नभएपछि सुकुम्बासीहरुले विरोध जनाई रहेकाछन् । एमसीसी सरकारले नै पारित गर्यो । एसपीपी पनि पारित गर्ने अवस्थामा छ सरकार । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमण अझै बन्द गरेको छैन । चुच्चे नक्शा हराएको छ ।
राष्टियताको सबालमा नेपाल हिमान्चल प्रदेश जस्तै भएको छ । जनताको सरकार भए मात्र यी बिषयहको समाधान हुनेछ । यसका लागि सबै देशभक्तहरु एक जुट भएर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन ।
